- आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री प्रस्ताव
- जलस्रोतका सबै आयोजनामा आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने
- १० मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनामा स्वीकृत लिनुपर्ने
- वेसिनको आधारमा नदीको अध्ययन
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १४ कार्तिक
ऊर्जा र सिञ्चाई मन्त्रालय छुट्टिएपछि अधिकारविहिन भएको जल तथा ऊर्जा आयोगलाई जलस्रोत क्षेत्रको छाता निकाय बनाउन लागिएको छ । जलस्रोत एकीकृत निकाय नहुँदा तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा अध्ययन र अन्वेषणमा सीमित बनाइएको आयोगलाई अधिकार सम्पन्न तथा उच्चस्तरीय आयोगको रुपमा पुर्नसंरचना गर्न लागिएको हो ।
काठमाडौं, १४ कार्तिक
ऊर्जा र सिञ्चाई मन्त्रालय छुट्टिएपछि अधिकारविहिन भएको जल तथा ऊर्जा आयोगलाई जलस्रोत क्षेत्रको छाता निकाय बनाउन लागिएको छ । जलस्रोत एकीकृत निकाय नहुँदा तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा अध्ययन र अन्वेषणमा सीमित बनाइएको आयोगलाई अधिकार सम्पन्न तथा उच्चस्तरीय आयोगको रुपमा पुर्नसंरचना गर्न लागिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगजस्तै अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय निकायको रुपमा विकास गर्ने गरी ऊर्जा आयोगले मस्यौदा तयार गरी मन्त्री परिषदमा पठाउने तयारी समेत गरेको छ । कर्मचारीको तलबभत्तासहित बार्षिक ५ करोड बजेट भएको तथा जम्मा ४७ कर्मचारी रहेको आयोग जलस्रोत नीति निर्माणका लागि महत्वपूर्ण निकाय भए पनि कम महत्व दिई सचिवहरुलाई थन्काउने निकायको रुपमा आयोग परिचित हुँदै आएको छ । जलस्रोत अन्तर्गतकै जलविद्युत, सिञ्चाई, खानेपानी, वैकल्पिक ऊर्जा, जलाधार लगायतका क्षेत्र छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय हेर्ने र उनीहरु आफुखुशी कार्यक्रम गर्न थालेपछि एकीकृत जलस्रोत नीति, कानुन, कार्यक्रम तथा योजना बनाउनुपर्ने, समन्वय र अनुगमन गर्नुपर्ने आयोग कामविहिन जस्तै भएको छ ।
अहिले ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले खानेपानी, सिञ्चाई मन्त्रालयले सिञ्चाई, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले वैकल्पिक ऊर्जा र वन मन्त्रालयले जलाधार क्षेत्रसम्वन्धि कार्यक्रम र योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै लगानी बोर्डले ठूला जलविद्युत क्षेत्रबारे आफ्ना कार्यक्रम र योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । ती सबै निकाय जलस्रोतसँग जोडिए पनि यी निकायबीच कुनै समन्वय छैन भने सरकारले एकीकृत रुपमा नदोहोरिने गरी कार्यक्रम अघि बढाउन सकेको छैन । देशले ठूलो ऊर्जा संकट बेहोरिरहेको तथा खानेपानी, सिञ्चाई, वैकल्पिक ऊर्जा लगायतका निकाय व्यवस्थित विकास हुन नसकिरहेको यस्तो बेलामा सरकारले आयोगलाई उच्चस्तरीय र अधिकार सम्पन्न बनाउन लागेको हो ।
‘जलस्रोतको एकीकृत नीति, कानुनदेखि योजना र कार्यक्रम बनाउनका लागि ऊर्जा आयोगलाई अधिकारसम्पन्न र उच्चस्तरीय आयोगको रुपमा विकास गर्न पुर्नसंरचना गर्दै छौ ।’–आयोगका अध्यक्ष एवं उर्जा मन्त्री उमाकान्त झाले भने–‘जलस्रोतका निकाय छरिएर रहेकोले एकीकृत रुपमा अघि बढाउन पुर्नसंरचना हुन लागेको हो ।’ अहिले ऊर्जा मन्त्री आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेकोमा जल तथा ऊर्जा आयोगको नयाँ गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश २०७० मा प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगमा अर्थ, आपुर्ति, ऊर्जा, कृषि, परराष्ट्र, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, वन तथा भुसंरक्षण, सिञ्चाई, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र शहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्रीहरुका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायत सदस्य रहने छन् । त्यसैगरी समन्वयका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिवको अध्यक्षमा यी सबै मन्त्रालय सदस्य रहेको अर्को समिति गठनको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘जलस्रोत विकासका लागि धेरै मन्त्रालयहरुबीच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने तथा यो क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकोले अध्यक्षमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव गरिएको हो ।
’–आयोगका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले भने–‘ यसबारे प्रस्ताव तयार गरिसकिएको छ ।’ १५ गते शुक्रबार आयोगको बैठक बसेर मन्त्री परिषदमा स्वीकृतिका लागि लाने तयारी गरिएको उक्त बैठक सदस्यहरुको व्यस्तताको कारणले २२ कार्तिक शुक्रबारका लागि सरेको छ । नयाँ प्रस्ताव अनुसार, जलविद्युत, खानेपानी, सिञ्चाई, नदी नियन्त्रण, सीमापार प्रत्यक्ष असर आयोजना, अन्तरवेसिन पानी स्थानान्तर सम्बन्धी आयोजना, बहुउद्देश्यीय आयोजना, नीजि, सामुदायिक र सार्वजनिकबाहेक व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन हुने सौर्य, तापीय, आणविक र उर्जा वृक्षरोपणका आयोजनाहरु सञ्चालन गर्दा आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ प्रस्तावमा १० मेगावाटमाथिका जलविद्युत आयोजना, पाँच हेक्टर भन्दा बढीका सिञ्चाई आयोजनाहरु, १० किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्र ओगटेको नदी नियन्त्रण आयोजना र एक लाखभन्दा बढी उपभोक्ता लाभान्वित हुने खानेपानी आयोजनाहरु निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा आयोगसँग स्वीकृति लिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जलस्रोत तथा उर्जा स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र दिगो उपयोगका लागि एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरुप अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तयार गर्ने गराउने र उर्जाको दिगो विकास, व्यवस्थापन र उपयोगका लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने, यसबारे अध्ययन, अनुसन्धान र सर्भेक्षण गर्ने, उर्जाको आवश्यकताको पहिचान, आकलन र भविष्यमा आवश्यक पर्ने जल तथा उर्जाको प्रक्षेपण गर्ने नयाँ प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्रस्तावमा जलस्रोत विषयका द्धिपक्षीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्र्तराष्ट्रिय सन्धी, सम्झौताबारे बारेमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने, जलस्रोत तथा उर्जा सम्बन्धी आयोजनाहरुको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिने, नदी वेशिन अवधारणा बमोजिम वेसिनको पहिचान गरी योजना तर्जुमा गर्ने र ती क्षेत्रमा कार्यलयहरु स्थापना गर्ने , जलस्रोतसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रहरुबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी समेत आयोगलाई दिइएको छ । ‘जलस्रोत विकास गर्ने संस्थाहरु छिन्नभिन्न अवस्थामा रहेकोमा सबैलाई समेटेर छाता निकायको रुपमा आयोगलाई अघि बढाउनका लागि प्रस्ताव गरिएको हो ।’–उनले भने ।
No comments:
Post a Comment