काठमाडौ÷रास– जलविद्युत्का सरोकारवाला निकायले राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा जलविद्युत्बारे राखिएका एजेन्डा सकारात्मक रहेको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले ऊर्जा सम्मेलन २०१३ को समीक्षा तथा जलविद्युत्मा राजनीतिक प्रतिबद्धता र इप्पानका चार पिल्लरबारे आयोजना गरिएको अन्तक्र्रियामा जलविद्युत्का प्रवद्र्धक र सरकारी निकायका अधिकारीहरूले सो धारणा राखेका हुन् ।
प्रमुख दलसहित सबैले जलविद्युत्लाई महŒव दिएर एजेन्डा राखिनु जलविद्युत्का लागि सकारात्मक भएको टिप्पणी उनीहरूको थियो । ऊर्जासचिव विश्वप्रकाश पण्डितले जलविद्युत्बारे राजनीतिक दलहरूले राखेका एजेन्डाहरू महŒवाकांक्षीजस्तो देखिए पनि सबैको सामूहिक प्रयास र सहमति भए ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन गर्न सकिने बताए । जलविद्युत् आयोजनाको लागत घटाउन लाग्नुपर्ने भन्दै उनले राजनीतिक प्रतिबद्धता र व्यवस्थापनले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताए ।
लगानीबोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले दलहरूले लोडसेडिङ घटाउन र उत्पादन बढाउनका लागि यो कुरालाई घोषणापत्रमा समेटेको बताए । इप्पानका अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले जलविद्युत्बारे दलहरूको घोषणापत्रबाट निजी प्रवद्र्धकहरू उत्साहित भएको बताउँदै कार्यावन्यनका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए । उपाध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले लामो राजनीतिक संक्रमणकालका कारण जलविद्युत क्षेत्रको विकास हुन नसकेको भन्दै अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व जलस्रोतमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले प्रमुख दलहरूबीच सहमति नभए ऊर्जा संकट समाधान हुन नसक्ने बताउँदै दिगो रूपमा ऊर्जा विकासका लागि राष्ट्रिय ऊर्जासुरक्षा नीति बनाउनुपर्नेमा कांग्रेसको जोड रहेको बताए ।
एमाले नेता एवं पूर्व जलस्रोतमन्त्री प्रदीप नेपालले नेपालमा लोडसेडिङ घटाउन र बिजुली बेच्नका लागि आवश्यक योजना अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै ऊर्जाका आयोजनाहरूलाई आवश्यकताका आधारमा साना र ठूला छुट्याएर विकेन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता रत्नेश्वरलाल कायस्थले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिँदै जलस्रोतबाट जनताले पाउने फाइदा र आयोजना निर्माण लागतबारे राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको बताए ।
No comments:
Post a Comment