राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २१ कात्तिक
काठमाडौं, २१ कात्तिक
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा खुला प्रतिस्पर्धामा वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा छनोट भएका उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिने नदिनेबारे सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
वैकल्पिक उम्मेदवार छनोट भएका मुकेशराज काफ्लेले मन्त्रिपरिषद्, ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई छनोट उम्मेदवारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दा लागेकाले आफू कार्यकारी निर्देशकमा छनोट हुनुपर्ने माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको एकल इजलासले कार्यकारी निर्देशकबारे के भएको र निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भनी १५ दिनभित्र कारणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले १५ मंसिर २०६८ मा प्रकाशित प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको आवश्यकतासम्बन्धी सूचनाबमोजिम खुला प्रतिस्पर्धामा रामेश्वर यादव छनोट भएका थिए भने काफ्ले वैकल्पिकमा छनोट भएका थिए ।
गत भदौमा ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा अख्तियारले यादवलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएपछि वैकल्पिक उम्मेदवारका हैसियतले आफूलाई कार्यकारी निर्देशक पाउनुपर्ने माग गर्दै काफ्लेले ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले भने तत्कालीन जल तथा ऊर्जा आयोगका सह–सचिव अर्जुन कार्कीलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइसकेको छ ।
कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भई कार्य गरिरहेकै अवस्थामा आयोगले रामेश्वर यादवविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकाले उनी स्वतः निलम्बनमा परेको र आफू हुनुपर्ने माग उनको छ ।
No comments:
Post a Comment