सक्रिय भयो सामुदायिक विद्युतीकरण विभाग

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १३ मंसिर
 २०६७ मा खारेज गरिएपछि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सामुदायिक विद्युतीकरण विभाग पुनः सक्रिय भएको छ । समुदायको सक्रियतामा समुदायलाई नै बिजुलीको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले ०६० सालमा गठन गरिएको विभाग असोज ०६७ मा खारेज गरिएको थियो । खारेज गरेर ग्राहक तथा वितरण सेवामा विलय गरी Ôेत्रीय कार्यालयमार्फत् सञ्चालन गर्ने निर्णय भएपछि कार्यक्रम प्रभावविहीनजस्तै बनेको थियो ।

२०७० साल साउनदेखि विभागलाई पुनःस्थापित गरेपछि र विभागमार्फत सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम अगाडि बढाएपछि विभाग सक्रिय हुन थालेको हो । सामुदायिक तथा ग्रामीण विद्युतीकरण विभाग नामाकरण गरी पुनःस्थापित गरिएको सो विभागले ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ । ‘विभाग थप सक्रिय भएको छ, हामीले पाँच आयोजनालाई अघि बढाउनका लागि स्वीकृतिसमेत दिइसकेका छौं ।

’ ग्रामीण विद्युतीकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका उप कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार, करिब ३० करोड लागत बराबरका पाँच आयोजना अघि बढाउनका लागि स्वीकृति दिइएको छ ।

१७ सय ३९ घरधुरी लाभान्वित हुने कैलाली जिल्लाको गदरिया गाविसका लागि रौरा बाबा ग्रामीण विद्युत् सहकारी संस्था, १३ सय ७९ घर लाभान्वित हुने लमजुङको ढोडेनी, फलेनी र भन्सार गाविसको मेमोपोखरी विद्युत् सहकारी, २८ सय २५ घर लाभान्वित हुने, बाँकेको खासकुस्मा गाविसको कुसुम ग्रामीण विद्युत्, १४ सय घर लाभान्वित हुने, धादिङको फूलखर्क गाविसको चेतनशील ग्रामीण र १५ सय ६२ लाभान्वित हुने, सिन्धुलीको कल्पवृक्ष गाविसको कल्पवृक्ष सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता सहकारीलाई स्वीकृति दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पहिला प्राधिकरणका कर्मचारीले समेत चासो नदिने र प्राथमिकतामा नपरेको विभागले अहिले भने प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ भने विभागले सक्रियता समेत देखाएको छ । ‘पहिला सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम निष्क्रियजस्तै थियो, बल्ल सक्रिय हुन थालेको छ ।’ सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासंघका महासचिव नारायण ज्ञवालीले भने, ‘विभाग खारेज गरेदेखि नै अलपत्रजस्तो अवस्थामा पुगेको कार्यक्रमले गति लिने अवस्था देखिएको छ ।

’ सूचना तथ्यांक संकलन, पारदर्शिताको अभाव, गुणस्तर नियन्त्रण, अनुगमनलगायतका कार्य प्राधिकरणले गर्नुपर्ने भए पनि नगरेपछि र निर्माणाधीन सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई अघि बढाउनका लागि सहजीकरण नगर्दा धेरै आयोजना अलपत्र अवस्थामा थिए । तर, अहिले प्राधिकरणको विभागमार्फत क्षेत्रीय समितिका प्रगतिहरूको माग गर्न थालिएको छ भने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता समेत दिन थालिएको छ ।

कार्यक्रम प्रभावकारी नबन्दा ४० संस्थाका करिब ३५ हजार उपभोक्ताले बिजुली बाल्न नपाइरहेका बेला अब भने सबै आयोजना द्रूत गतिमा अघि बढ्ने आशा उपभोक्ताले गरेका छन् । अहिले भने ४१ सामुदायिक संस्थाको सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारको काम सकिए पनि ट्रान्सफर्मरलगायतका केही उपकरणहरू प्राधिकरणले व्यवस्था गर्न नसक्दा दुई वर्Èदेखि बत्ती बल्न सकेको छैन । अहिले भने कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सामुदायिक विद्युतीकरणबारे नया“ विनियमावली बनाएर प्राधिकरण बोर्डमा पेस गरिसकिएको छ ।

सामुदायिक विद्युतीकरण मात्र हालसम्म १९३ संस्थामार्फत् २ लाख ८५ हजार घरधुरीमा विद्युत्को पहु“च पुगिसकेको छ । कार्यक्रमका लागि सर्वसाधारणले करिब १ करोड र सरकारले ३ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । पहिला उपभोक्ताले २० प्रतिशत र सरकारले ८० प्रतिशत हाल्ने व्यवस्था रहेकामा परिवर्तन गरेर ०६८÷०६९ मा १० प्रतिशत मात्र उपभोक्ताले हाल्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि विभाग नहुँदा र प्राधिकरणले चासो नदिँदा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकिरहेका बेला विभागको सक्रियताले उपभोक्तासमेत खुसी भएका छन् ।

http://erajdhani.com/en/business/18571-----