जलविद्युत्को विरोध गर्नेलाई अब जनताले घाँस खुवाउँछन्

1 View(s)

ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, सभापति, ऊर्जा विकास समिति, नेउवामहासंघ   सन् १९८५ मा जलविद्युत् इन्जिनियरको रूपमा जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवेश गरेका ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान यस क्षेत्रमा परिचित नाम हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा छोटो समयको जागिरपछि जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का र निर्माणमा सक्रिय भएका प्रधान बुटवल पावर कम्पनीका साथै खुदी–४, अपर माई सी, चर्नावती खोला, आँखुखोलालगायतका थुप्रै आयोजनासँग आबद्ध छन् । चिलिमेका ठूलो सेयरलगानीकर्ता मानिने प्रधान स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) का सल्लाहकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उर्जा विकास समितिका सभापति, सार्क पानी, ऊर्जा र वातावरण समितिका सभापति पनि हुन् । उनीसँग आगामी जलविद्युत् क्षेत्रको विकास, विस्तार र चुनौतीबारे राजधानीका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानी ः राजधानी विकास वार्ता *        चाहेर वा नचाहेर पनि जलविद्युत्को विकासका लागि सक्रिय हुनुको विकल्प छैन *        लोडसेडिङ त राजनीतिसँग जोडिन्छ, जोडिन्छ *    जबसम्म बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बन्दैन, तबसम्म अन्त्य हुँदैन *    पानीको नाममा डलर लिएर स्वार्थ पूर्ति गर्ने केही समूहले जलविद्युत् निकासीको विरोध गरिरहेका छन् *    बिजुली भनेको कमोडिटी हो *    झोलामा खोला भन्ने शब्द एउटा आईएनजीओमा काम गर्ने डलरमा तलब खाने साथीले निकालेको शब्द हो *    पेट्रोलका लागि डलर खाएर जलविद्युत्को विरोध गर्नेहरूको अवशान भइसकेको छ ० संविधानसभाको चुनावपछि अब जलविद्युत् क्षेत्रले कस्तो गति लेला भन्न सकिन्छ ? – संविधानसभाको चुनावअघिको अवस्था हेर्ने हो भने राजनीतिबाहेक सबैभन्दा ठूलो समस्या ऊर्जा संकट नै हो । लोडसेडिङको समस्या भयावह छ । पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँस अभाव पनि नेपालका लागि ठूलो समस्या बन्दै आएको छ । विद्युत् अभावको कारणले उद्योग धराशायी भएका छन् । नेपालीका लागि यो राजनीति जत्तिकै महŒवपूर्ण मुद्दा पनि हो । तीन वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने गरी राजनीतिक दलहरूले जुन घोषणापत्रमा साझा रूपमा समावेश गरिसकेका छन् । त्यसले सरकार नबन्दै अब जलविद्युत् क्षेत्रका लागि आगामी सरकारले एउटा कदम चाल्छ भन्नेमा आशावादी हुने ठाउँ छ । ० जलविद्युत्बारे राजनीतिक दलहरूले त पहिलो संविधानसभाको चुनावअघि प्रतिबद्धता त जनाएका थिए तर उल्लेख उपलब्धि त हुन सकेन नि ? अब कसरी आशा गर्ने ? – ऊर्जा संकटका कारण अहिले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको मुद्दा जनताको मुद्दा बनेको छ । आउने जुनसुकै सरकार र राजनीतिक दलले पनि यो मुद्दालाई उपेक्षा गर्न सक्दैनन् । लोडसेडिङले वर्षको ३५ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा छ । विदेशबाट डलरमा ऊर्जा किन्नुपर्ने अवस्था छ भने बिजुलीकै अभावमा उद्योगधन्दा धराशायी भएका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरू कसैले चाहेर वा नचाहेर पनि जलविद्युत्को विकासका लागि सक्रिय हुनुको विकल्प छैन । ० हाम्रो देशमा लोडसेडिङ हटाउने गफ मात्र भइरहेको आरोप लाग्छ नि ? – कसैको पेटमा चामल परेन भने राजनीतिक दललाई दोष दिने ठाउँ कमै हुन्छ । त्यसको दोष आफूलाई देख्छ । पानी र बिजुली आएन भने त्यसले पहिलो दोष राज्यले लिन्छ र यो दायित्व पनि हो । त्यसो नभए राज्यको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलमा यसको दोष जान्छ । भारत र पाकिस्तानमा अहिले त्यो देखिसकिएको छ । पाकिस्तानमा यसपालि नवाज सरिफको जित भयो, यसको कारण यति वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भन्ने प्रतिबद्धतासमेत थियो । भारतमा आम आदमी पार्टीको जितको पछाडि पनि त्यो कारण छ । नेपालमा ठूला दल अगाडि आउनुको कारणमा पनि जलविद्युत्बारे उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धता पनि एउटा कारण हुन सक्छ । लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कुरा उनीहरूले बोलेका छन् । ० उसो भए लोडसेडिङको मुद्दा प्रत्यक्ष राजनीतिसँग जोडिन लागेको हो ? – पक्कै हो । लोडसेडिङ त राजनीतिसँग जोडिन्छ, जोडिन्छ । लोडसेडिङ र बिजुली अभावको मुद्दा सबै दलको साझा मुद्दा बनिसकेको छ । यसलाई पूरा गर्न सकिएन भने राज्यमै विभिन्न समस्या आउने देखिसकिएको छ । दलहरूले चाहेमा यो समस्या चाँडै समाधान हुन सक्छ । ० धेरै जनताले सोधिरहेका छन्, लोडसेडिङ कहिले अन्त्य हुन्छ ? तपाईं लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा लागेको नाताले के भन्नुहुन्छ ? – आफ्नै देशमा विद्युत् उत्पादन गरेर लोडसेडिङ अन्त्यको कुरा गर्ने हो भने अझै १० वर्ष लोडसेडिङ पूर्णरूपमा अन्त्य हुँदैन । जब बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बन्दैन, तबसम्म अन्त्य हुँदैन । त्यो निर्माण पूरा गर्न अझै १० वर्ष लाग्छ । किनभने, अहिले हिउँदमा बढी उत्पादन दिन सक्ने ठूला आयोजनाहरूको निर्माण कार्य अघि बढाएका छैनौ । वर्षामा भने तीन वर्षभित्र तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना आएपछि लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ । त्यतिबेला रातिको समयमा ७÷८ सय मेगावाट विद्युत् खेर जाने सम्भावना पनि रहने भएकाले त्यसको निकासी गर्नुपर्ने बाध्यता पनि आउन सक्छ । त्यसकारण पहिला विद्युत् हाम्रो देशका लागि हो र बढी भएमा भारततिर निकासीका लागि बजार खोज्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । ० मुलुकमै लोडसेडिङ भएको बेला बिजुली निकासी गर्ने भनेर विरोध पनि त भइरहेको छन् नि ? – हाम्रा अधिकांश खोला वर्षाको भेलमा बढी युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी आउँछन् । उदाहरणका लागि हेर्ने हो भने कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना १ सय ४४ मेगावाट हो तर हिउँदमा ५० मेगावाटभन्दा कम उत्पादन गर्छ । यस्तो अवस्थामा हिउँदमा बढी उत्पादन गर्ने गरी आयोजना अघि बढाउने विकल्प हुन सक्छ भने अर्को क्षमताअनुसार उत्पादन गरेर वर्षामा निकासी गर्ने अर्को विकल्प छ । हिउँदलाई मात्र लक्षित गरी उत्पादन गर्ने आयोजनाका कारण जलविद्युत् अत्यन्तै महँगो हुन्छ । हाम्रो बजारलाई मात्र लक्षित गरी बनाएको भए तामाकोसीलाई ३ सय मेगावाट मात्र बनाएको भए हुन्थ्यो, अहिले त ४ सय ५६ मेगावाट छ । खर्च उत्तिकै हुन्छ । अपर कर्णाली, अरुण–थ्री ३ सय मेगावाट मात्र बनाएको भए हुन्थ्यो तर अहिले ९ सय मेगावाट बनाउन लागिएको छ । यसकारण हामीले हाम्रो बिजुली सस्तो पार्नु छ भने ठूलो साइजमा बनाउनुको विकल्प छैन भने वर्षामा खेर जाने बिजुली निकासी नगरी सुख छैन । जलविद्युत् विकासको कुरा गर्दा निकासीको कुरा पनि अघि बढ्छ । बढी भएको बिजुली निकासी नगरी सुख छैन । आखिर जलविद्युत् उत्पादन नगरे पनि पानी बगेर खेर त गइरहेको छ नि † ० विद्युत् निकासीको विरोध त भइरहेको छ नि, किन राष्ट्रियतासँग जोडेर जलविद्युत् निकासीको विरोध हुन्छ ? – देशमा चेलीबेटी त निकासी गरियो, त्यो निन्दनीय कुरा हो । अर्को विडम्बना आज हामी हजारौं युवा निकासी गरिरहेका छांै । यसमा राष्ट्रियता किन आएन ? किन युवा देशमै बस्नुपर्छ भन्ने भावना आएन ? यो स्वाङ गरेर काम छैन । हामीमा राष्ट्रियता भन्ने कुरा धेरै कम छ । पानीको नाममा डलर लिएर स्वार्थ पूर्ति गर्ने केही समूहले जलविद्युत् निकासीको विरोध गरिरहेका छन् । यदि आज खाडी मुलुकले तेलको निकासी नगरेको भए, के हुन्थ्यो ? त्यहाँ सबैभन्दा सस्तो रूपमा तेलको प्रयोग गर्छन् । त्यो निकासी गरेर आएको पैसाले त्यहाँ सस्तो रूपमा बिजुली दिइरहेको छ । आज भुटानमा किन सबैभन्दा सस्तो बिजुली छ । किनकि, उसले निकासीबाट पैसा कमाएको छ र जनतालाई सस्तोमा जनतालाई दिएको छ । निकासी नगर्ने कुरा हो भने त गलैंचा, पस्मिना, हस्तकला अनि खाद्यान्न, केही पनि निकासी नगरौं । त्यसमा राष्ट्रियता किन आएन ? बिजुली भनेको कमोडिटी हो । पुग्दैन भने निकासी गर्नुहुँदैन, बढी हुन्छ भने निकासी गर्नुपर्छ, नत्र भने देशको व्यापार घाटा कम हुन सक्दैन । ० निकासी कसरी गर्न सकिन्छ त, उत्पादन त नेपालमा एकदम कम छ ? – १ सय दुई वर्षमा ७ सय मेगावाट बनाएको देशले आगामी दुई वर्षभित्र २१ सय मेगावाट पु¥याउँदै छ । विगत सय वर्षमा धेरै वैदेशिक सहयोग आएको थिएन । सन् २००५ पछिको अवधिमा ५ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहयोग आउनेवाला छ । यसका लागि लाइसेन्स लिएर, कम्पनी खोलेर विदेशी लगानीकर्ताहरू बसेका छन् । जलविद्युत्को विकास नभएको त भन्न मिल्दै, मिल्दैन । सन् २००० अघिको नेपालको जलविद्युत् र त्यसपछिको जलविद्युत्को विकासक्रमलाई तुलना गर्न मिल्दैन । सन् २००० पछि मात्र जलविद्युत् विकासले गति लिन लागेको हो । यस अवधिमा विकास धेरै भएको छ तर गति अझै लिन सकेको छैन । जुन गतिमा हामी जान सक्छौ । जसको कारण लोडसेडिङ लामो समयसम्म बसिरहेको छ । ० निजी क्षेत्रले खोला ओगटेर राखेको आरोप तपाईंहरूमाथि लाग्ने गर्छ नि ? – झोलामा खोला भन्ने शब्द कहाँबाट आयो ? एउटा आईएनजीओमा काम गर्ने डलरमा तलब खाने साथीले निकालेको शब्द हो । उहाँले कहिल्यै जलविद्युत्को विकासका लागि कुनै मेहनत गर्नुभएको छैन । आउन लागेको जलविद्युत् अरुण फर्काउन ठूलो भूमिका खेल्नुभयो । अहिले अपर कर्णाली फर्काउन ठूलो भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ । निजी क्षेत्रलाई लगाएको आरोप बेतुक मात्र हो । २÷४ करोड कमाउनका लागि लगाएको आरोप हो । उहाँहरूले घाँस खाए हुन्छ । जलविद्युत्को विरोध गर्नेलाई अब जनताले घाँस खुवाउँछन् । विगतमा जनताले त्यस्ता आईएनजीओका प्रतिनिधिहरूलाई घाँस खुवाएका उदाहरण छन् । कालीगण्डकी जलविद्युत् निर्माणमा विरोधमा गएकाहरूलाई पनि घाँस खुवाइएको उदाहरण छ । पेट्रोलियम व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि २÷४ करोड लिएर जलविद्युत्को विकास गर्नुहुन्न, निकासी गर्नुहुन्न, विदेशी ल्याउन दिनुहुन्न भन्नेहरू आज आँट छ भने, म चुनौती दिन चाहन्छु, ती व्यक्ति जलविद्युत् भएको क्षेत्रमा जाऊन्, भाषण गरून्, जनताले घाँस खुवाएनन् भने म कान काटिदिन्छु । पहिलो जलविद्युत्को विरोध गर्नेहरूको आवाज धेरै तल गइसकेको छ । यदि उहाँहरूले विरोध नगरेको भए आज २ सय २५ मेगावाटको देवघाटमा आयोजना बनिसकेको हुन्थ्यो । विरोध नगरेको भए अरुण बनेर ५० पैसा प्रतियुनिटमा विद्युत् उत्पादन भइरहेको हुन्थ्यो । १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बनिसकेर नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो विकास भइसकेको हुन्थ्यो । आज नेपाल विकसित राष्ट्रको दाँजोमा पुगिसकेको हुन्थ्यो । अब फेरि तिनैको कुरा सुन्न थाल्ने हो भने देश झन् अद्योगतिमा जाने निश्चित छ । ० निकासी विरोध गर्नेहरूका पछाडि त जनता छन् नि, उनीहरूलाई तपाईंले किन विश्वस्त बनाउन सक्नु भएन ? खोला त निजी क्षेत्रले ओगटिरहेका छन् भन्ने अवस्था त छ नि ? – माओवादी द्वन्द्वअगाडि निजी क्षेत्र बोल्न गाह्रो थियो तर त्यो द्वन्द्वले बोल्ने बनायो । केही बोल्यो कि सरकारी अधिकारीहरूले त्यसको प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने । अहिले सही सत्य कुरा जनताले बोल्छन् र अहिले जनता बोल्न थालेका छन् । गाउँ–गाउँमा ८० प्रतिशत जनता सही बोल्ने भएका छन् । त्यो बेला एमालेलाई यो बिजुली बनेपछि भारतले फाइदा लेला भन्ने डर थियो । राजा वीरेन्द्रको पनि भारतसँग द्वन्द्व थियो । त्यो बेला अरुण फिर्ता पठाउन पेट्रोलको डलर खाने घुसियाहरूलाई सजिलो भयो । ४÷५ करोड गोजीमा आउने हुनाले उनीहरू सफल भए । अब यस्तो सफलता सम्भव छैन । अपर कर्णालीमा एक पटक आगो लगाउने काम भयो, पछि फेरि आगो लगाउँदा यिनीहरूलाई जनताले खेदेर पठाए । पेट्रोलका लागि डलर खाएर जलविद्युत्को विरोध गर्नेहरूको अवशान भइसकेको छ । केही अवशेष बाँकी छ, त्यो पनि समाप्त गर्न सकेमा यो देशको विकास हुन्छ । ० सरकारको नीति नियम जलविद्युत्का लागि लगानीमैत्री छैन भन्ने आरोप लाग्छ नि ? – हाम्रो देशमा सरकारमा जानेहरूले कहिल्यै सिकेनन् कसरी सरकार चलाउने भनेर । प्रजातान्त्रिक तरिकाले कर्मचारीतन्त्र चलाउने कुरा कहिल्यै सिकेन । कि राणाले, कि पञ्चायतले त कि मन्त्रीले भनेर चल्ने प्रशासक आए । २०४६ सालपछि गिरिजाबाबुले एउटा गलत काम गरिदिनुभयो, कर्मचारीतन्त्रलाई पूरै कमजोर बनाइदिनुभयो । पञ्चायतका कर्मचारीहरू फालेर कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतीकरण गर्नुभयो । अहिले अवस्था त्यस्तै छ । मन्त्रीले चाह्यो भने जुनबेला पनि सचिव परिवर्तन गरिदिन्छ । भारतमा यो सम्भव छैन । जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि कर्मचारीतन्त्रबारे निश्चित नीति छ, त्यो नीति परिवर्तन हुँदैन । दिल्लीमा अहिले जितेको पार्टीले ५० प्रतिशत अनुदान दिने भनिएको छ, त्यो सम्भव छैन । यसमा कर्मचारीतन्त्रले साथ दिने अवस्था छैन । कर्मचारी जहिले पनि राजनीतिककै पछि लागेको हुनाले हामीले स्थायित्व पाउन सकेनौं । अस्थायी मन्त्रीको पछाडि कर्मचारीहरू लाग्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण हामी कर्मचारीको पछाडि भन्दा पनि राजनीतिक दलकै प्रतिनिधिहरू प्रतिबद्धता चाहिन्छ भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभामा जलविद्युत्बारे साझा प्रतिबद्धता जनाउन लगायौं । ० जलविद्युत् विकासका लागि अवरोध के–के छन् र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन के चाहिन्छ ? – मुख्य समस्या भनेको जलविद्युत्को प्रतिफल नै छैन । १२ प्रतिशत ब्याज तिरेर प्रतिफल जम्मा ८ प्रतिशत आउँछ भने लगानी कसरी गर्ने ? राज्यले निजी क्षेत्रलाई ठूलो धोका दिएको छ । बुटबल पावर कम्पनीलाई ३ प्रतिशत ब्याजमा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेती आयोजनालाई १ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दियो । साना जलविद्युत् आयोजना बनाउन प्राधिकरणलाई ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने चलन छ । निजी क्षेत्रलाई १२ प्रतिशत किन ? मेरो राज्यलाई पहिलो प्रश्न ? राज्यले निजी क्षेत्र आओस् भन्ने चाहेकै छैन । मुखले चाहेको छ, केही राम्रा नीति पनि दिएको छ तर अहिलेको महँगो ब्याजमा जलविद्युत् आयोजना बन्न सक्दैन । दोस्रो कुरा राज्यले अनावश्यक भ्याट लगाएको छ । अरू आयातलगायतमा छुट दिने सरकारले निर्माणमा किन भ्याट लगाएको ? यसबाट ७ प्रतिशत मूल्य बढेको छ । यो सरकारले किन निकाल्न सक्दैन ? २६ ओटा निजी क्षेत्रबाट बनेका आयोजना कसैले फाइदा लिन सकेका छैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो कानुन रातारात पास गर्न सक्ने सरकारले ६ वर्षदेखि विद्युत् ऐन किन पारित गर्न सक्दैन ? खोई त राज्यको प्रतिबद्धता ?    राज्यले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने गरी नीति ल्याउनुप¥यो । भारतबाट आयात गरेको विद्युत्मा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ दिन सक्ने सरकारले निजी क्षेत्रमा एक रुपैयाँ बढाउन किन नहुने ? चिलिमेको प्रतिमेगावाट ५ हजार डलर पुगिसक्यो, त्यत्रो लागतमा बनाउन हुने, निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिन किन नहुने ? प्रतियुनिट २ हजार डलरमा बनाएको योजनालाई १६ प्रतिशत त नाफा देऊ । यसकारण अनावश्यक भरमा लगाएको कर सरकारले हटाउनुपर्छ, मूल्यवृद्धिअनुसार महसुल बढाइदिनुपर्छ । सरकारले ग्यारेन्टी बसेर ६ प्रतिशतमा ऋण ल्याउनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । यति त गर्न सक्छ । यसो भएमा हामी तत्काल ५ सय मेगावाटका आयोजना अघि बढाउन सक्छौं । ० यसबारे दबाब दिनुभएको छैन र ? – दिएका छौं, केही सुधार पनि भएको छ । १२ प्रतिशत कर्जा ऊर्जा र कृषिमा बैंकहरूले लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था ल्याइदिएको छ, यो सकारात्मक छ तर चुरो कुरामा राज्य चुप लागेर बसेको छ । त्यो नभई निजी क्षेत्रले जलविद्युत् बनाउन सक्दैन । अर्को कुरा के छ भने सरकारले सानातिना १०÷२० मेगावाटका आयोजनाहरू बनाइरहेको छ । राज्यले साना आयोजना बनाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई दिने हो । राज्यले त ठूला–ठूला आयोजना बनाउने हो । यसमा नीति परिवर्तन हुनुप¥यो । अर्को कुरा विदेशी लगानीकर्ताहरू आएका छन्, उनीहरूलाई भोलि के गर्छस् भन्ने होइन, आयोजना अघि बढाउन सहजीकरणको भूमिका पो खेल्नुप¥यो । सुपर सिक्स आयोजनाको निर्माण चाँडै गरिदिएको भए, धेरै आयोजनाहरू बनिसक्थे । राज्यले निर्णय गर्न ढिलाइ गरिदियो । अहिले जति पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू आएका छ्न, उनीहरू चुस्नका लागि आएको भान राज्यका निकायलाई परेको छ । ती आयोजनाहरूले फ्री इनर्जी र इक्विटी दिएका छन्, ती आयोजना निर्माणका लागि राज्यका निकायले सहजीकरण पो गर्नुप¥यो । तर, राज्यका निकाय राणा शासक जस्तो भएको छ । यो गर्न दिन्न, ऊ गर्न दिन्न भनिरहेका छन् । पश्चिम सेती किन अघि बढ्न सकेन ? किनकि, राज्यले त्यसलाई नियन्त्रण गरेर बसेको छ । जुन देशमा लोडसेडिङ छ, त्यहाँ त राज्यले सहजीकरण पो गर्नुप¥यो । अर्को कुरा नेपाल र भारतबीचमा बन्नुपर्ने ठूला–ठूला आयोजनाहरू अघि बढाउनुप¥यो । सप्तकोसी, पञ्चेश्वर, महाकालीलगायतका ठूला आयोजनाहरू बनाउनुप¥यो तर यी ठूला आयोजनामा राज्यको प्रतिबद्धता त देखिएन । ० तपाईं २८ वर्षदेखि जलविद्युत क्षेत्रमा लागेको तर तपाई आफै जलविद्युतबाट लगानी झिकेर अन्य क्षेत्रमा लगाउन थाल्नुभएको छ, किन नीजि लगानीकर्तामा यस्तो निराशा ? – आज म जलविद्युत आफ्नो बनाउनुभन्दा चिलिमेको शेयर किन्न मन पराउँछु । किनकि चिलिमेले मलाई ३० प्रतिशत लाभांश दिन्छ । मेरो योजनाले मलाई ८ प्रतिशतभन्दा बढी दिँदैन । अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो भने त जलविद्युत आयोजना बनाएर बस्नु जस्तो मुख्याई केही छैन तर जलविद्युत क्षेत्र भविष्य हो र सुधार हुन्छ भन्ने आशा छ । चार सय मेगावाट बराबरका आयोजना नीजि क्षेत्रले बनाईरहेका छन् । १५६ अर्ब लगानीको प्रतिवद्धता नीजि क्षेत्रबाट आईसकेको छ । गाह्रो हुँदा हुँदै पनि नीजि क्षेत्रले जलविद्युतमा लगानी गरिरहेको छ । राज्यले सहजीकरण गर्यो भने साढे तीन बर्षभित्र नीजि क्षेत्रले लोडसेडिङको अन्त्य गरिदिन सक्छ । बनिरहेका र बन्ने आयोजनाबाट त्यो सम्भव छ । http://erajdhani.com/en/interview/------/20119