Monday, March 30, 2015

तामाकोशीमा १९ अर्बको शेयर आवेदन


भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं,  १५ चैत्र । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन नेपालकै पहिलो र ठूलो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर आवेदन परेको छ ।
अन्तिम दिन आइतबारसम्म १ लाख ८० हजार जनाले १९ अर्ब बराबरको शेयर आवेदन दिएको तामाकोशीको शेयर विक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषका प्रवक्ता शुशील अर्यालले जानकारी दिए । तामाकोशीले ऋण प्रदायक र प्रवद्र्धक कम्पनीका लागि २४ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर आवेदन आह्वान गरेको थियो । आह्वान गरिएको रकमभन्दा झण्डै आठ गुणा बढी शेयर आवेदन परेको छ ।
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार, सञ्चयकर्ताको ऐकिन संख्या आउन बाँकी रहेपनि शुक्रबारसम्म १ लाख १५ हजार ६ सय जनाले १४ अर्ब ८३ करोड बराबरको शेयर आवेदन गरेकोमा आइतबार थप ५० हजार बराबरले ३ अर्ब रुपैयाँ शेयर आवेदन गरेको अनुमान छ । ‘सञ्चयकर्ताहरुको आइतबार हालेको शेयर विवरण आउने बाँकी छ ।’–उनले भने ।
लगानी कोषका अनुसार, शेयरका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ८ हजार ९ सय कर्मचारीले ७९ करोड ८१ लाख, नेपाल टेलिकमका ४ हजार ६ सय ३९ कर्मचारीले ९ करोड २ लाख, संचय कोषका ४ सय ७७ कर्मचारीले १५ करोड २७ लाख, नागरिक लगानी कोषका १ सय ९ कर्मचारीले ३ करोड ५ लाख तथा राष्ट्रिय वीमा संस्थानका १ सय ९२ कर्मचारीले ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर आवेदन गरेका छन् ।
३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको तामाकोशीमा ऋण सम्झौता हुँदा बखतको कर्मचारीबाहेकका सञ्चयकर्ताका लागि १७ दशमलब २८ प्रतिशत र यस समयमा रहेका सञ्चय कोष लगायतका कर्जा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई कर्जाको आधारमा २  दशमलब ८८ प्रतिशत, प्राधिकरण र तामाकोशी कम्पनीका कर्मचारीका लागि ३ दशमलब ८४ प्रतिशत, दोलखाका स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत र सर्वसाधारण नागरिकका लागि १५ प्रतिशत शेयर छुट्याइएको छ । त्योमध्ये स्थानीयलाई दिने शेयर विवादका कारण स्थगित भएको छ भने सर्वसाधारणको शेयर आह्वान गर्न बाँकी छ ।

तामाकोसीपछि छैनन् ठूला आयोजना

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १५ चैत
स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटपछि त्यति नै ठूलो कुन जलविद्युत् आयोजना बन्दै छ ? धेरैले गर्ने यो प्रश्नको जवाफ सरकारसँगै छैन । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) र सार्क मुलुकबीच ऊर्जा सम्झौता भएपछि बंगलादेशलगायतका देशहरूमा बिजुली बेच्ने सपना बाँडिरहेको सरकारसँग लोडसेडिङ हटाउन सक्ने पाइपलाइनको ठूलो आयोजना नै नभएको हो ।
सरकारले भाषणमा प्राथमिकता दिए पनि जलविद्युत् आयोजना बनाउन गम्भीर नबन्दा र लोडसेडिङ घटाउने गरी उपर्युक्त आयोजना अघि बढाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव शीतलबाबु रेग्मी बताउँछन् । ‘माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना बनेपछि त्यसको एक–दुई वर्षमा बन्ने कुनै आयोजना छैनन्, हालसम्म त्यति ठूलो आयोजना सुरु नै भएको छैन,’ रेग्मीले भने, ‘सरकारले तामाकोसीजत्तिक्कै ठूलो आयोजना कुनबेला बन्छ भन्ने उत्तर दिन सक्ने अवस्था छैन ।’
उनका अनुसार तामाकोसी बनेपछिको एक–दुई वर्षमा आउने अर्को आयोजना र त्यसको एक–दुई वर्षमा आउने आयोजनाहरू हुनुपर्छ तर त्यसका लागि कुनै ठूला आयोजनाहरू सुरु भएका छैनन् । अबको साढे दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको सरकारसँग माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएलगत्तै बर्सेनि बढ्ने विद्युत्को माग र आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन एकपछि अर्को जलविद्युत् आवश्यक छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले निर्माणकै चरणमा गएको आयोजना अहिले नभएको र तामाकोसी छिट्टै अघि बढ्न लागेको बताए ।
‘नलसिंहगाढ, तनहुँ, पश्चिम सेतीलगायतका केही अघि बढेका आयोजना त धेरै छन् तर निर्माणमै अघि बढेका त छैनन्,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा अघि निर्माण हुने अवस्थामा देखिएको आयोजना नै बूढीगण्डकी हो ।’ १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) पूरा गर्न अझै पाँच महिना बाँकी छ भने त्यसमा जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास र पुनःस्थापना तथा वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका काम अझै सुरु भएको छैन ।
मागको प्रक्षेपण गर्दा प्र्रत्येक वर्ष १ सय मेगावाटको हाराहारीमा बढ्छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार विद्युत्को माग १२ सय मेगावाट पुगेको छ भने निजी क्षेत्र र प्राधिकरण गरी ८ सय मेगावाट बराबर मात्र उत्पादन भइरहेको छ । हिउँदमा त करिब ३ सय मेगावाट मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । हाल भारतबाट दैनिक २ सय ४० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । वर्षामा समेत उत्पादन कम भएर दैनिक चार घन्टासम्म लोडसेडिङ गरिरहेको प्राधिकरणले सन् २०१७÷०१८ सम्म १७ सय ७० मेगावाट विद्युत् चाहिने प्रक्षेपण गरेको छ ।
हाल १ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना मात्र निर्माणाधीन रहेको र तामाकोसीबाहेकका कुनै ठूला आयोजना यस अवधिमा बन्न नसक्ने भएकाले अझै माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन कठिनाइ रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार तामाकोसी बनेपछि पनि त्यो आयोजनाबाट हिउँदमा ८९ मेगावाट मात्र उत्पादन हुने र अन्य आयोजनाबाट समेत सरदर ३० प्रतिशत मात्र विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले लोडसेडिङ समस्या सरकारले घोषणा गरेजस्तै छिट्टै हुने सम्भावना नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘ठूला–ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरू तत्काल सुरु गर्ने अवस्थामा छैनन् र एक–दुई वर्षभित्र सुरु गर्न सकिने बूढीगण्डकी पनि अझै सात–आठ वर्ष बन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ पूर्वसचिव रेग्मीले भने, ‘जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा क्रमशः एक–दुई वर्षभित्र जलविद्युत् सम्पन्न भइरहने देखिँदैन, यसले लोडसेडिङ घटाउन सक्ने अवस्था छैन ।’ पूर्वसचिव रेग्मी सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूको प्रतिबद्धताको अभाव नै जलविद्युत् आयोजना नबन्नुको कारक मान्छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा ‘उज्यालो नेपाल र समृद्ध नेपाल’ नारा दिएर सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका लागि साढे ३६ अर्बको बजेट र धेरै आयोजना अघि बढाउने घोषणा गरे पनि हालसम्म ठूला आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् भने प्रसारण लाइनको समस्या पनि झनै बढेको छ ।
http://rajdhani.com.np/article/0466119001427685411

Sunday, March 29, 2015

सरकारकै कारण प्रसारण लाइनमा समस्या : प्राधिकरण

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १४ चैत
नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले सरकारले समन्वय नगर्दा र प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दा प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या देखिएको जनाएको छ । संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा पठाएको प्रसारण प्रणाली निर्माणका बाधा, अवरोध, समस्या र तिनको समाधानबारे उपलब्ध गराएको विवरणमा सरकारको कारणले समेत प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भएको उल्लेख गरेको छ ।
सन् २०२० भित्र ३ हजार ३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म २ सय किलोमिटर पनि बनाउन नसकेको विद्युत्् प्राधिकरणले सरकारलाई दोष लगाएको हो । ‘सर्वेक्षण लाइसेन्स प्रक्रिया तथा यससँग सम्बन्धित प्रक्रियामा लाग्ने समयलगायतका कारणले प्रसारण लाइन द्रुतगतिमा अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने । प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा सरकारले प्राधिकरणलाई निजी क्षेत्रसरह व्यवहार नगरी सरकारको निकायकै रूपमा विद्युत्् विकास विभागका साथै ऊर्जा, वन, वातावरण र अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न प्रक्रियामा सरलीकरण गर्नुपर्ने तथा निजी क्षेत्रसरह उपेक्षा गर्न नहुने उल्लेख छ ।
प्राधिकरण निजी जग्गा, ऐलानी र सरकारी जग्गाको सहज उपलब्धता, रूखहरू हटाउने, वन मन्त्रालयलाई सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउने, कटान गर्ने रूखको दुई गुणा रूख रोप्ने र पाँच वर्षसम्म संरक्षण गर्नुपर्ने, विकास मैत्री नीतिको समस्या, प्राधिकरणको कानुनी हैसियतलगायतमा समस्या रहेको बताएको छ । यसैगरी, विस्फोटक पदार्थको खरिद, भण्डारण एवं प्रयोगमा सहजता, सुरक्षा, बजेट, दक्ष जनशक्ति, खरिद, निर्णय प्रक्रियामा झन्झटिलो र लम्बेतान प्रक्रिया पनि समस्या रहेको उल्लेख छ । नीतिगततर्फ प्राधिकरणको कानुनी हैसियतमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरण बोर्ड अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक सदस्य नियुक्तिमा समेत समस्या रहेको उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरणले थानकोट–चापागाउँ, खिम्ती–ढल्केबर, हेटौंडा–कुलेखानी, सिंगटी–लामोसाँघु, हेटौंडा–भरतपुर, भुलभुले–मध्यमस्याङदी, भरतपुर–बर्दघाट, काबेली कोरिडोर र नेपाल भारत विद्युत्् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनामा समस्या रहेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ । अहिले झन्डै १ हजार ७ सय ५८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन अवस्थामा रहे पनि अधिकांश समस्याग्रस्त छन् । प्रसारण लाइनविना विद्युत् ओहोरदोहोर गर्न सकिँदैन तर सबैभन्दा चुनौती नै प्रसारण लाइन निर्माण देखिएको छ ।
६ वर्षअघि सम्पन्न भइसक्नुपर्ने २ सय २० केभीको ७५ किलोमिटर लामो खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन अझै निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । १७ बर्षअघि सुरु भएको १ सय ३२ केभीको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइन अझै बनेको छैन । एक वर्षअघि पूरा हुनुपर्ने सिँगटी–लामोसाँघु, डुम्रे–दमौली, काबेली कोरिडोर, हेटौडा–कुलेखानी स्युचाटार अझै पूरा भएको छैन । ७५ किलोमिटर लामो २ सय २० केभीको हेटौंडा–भरतपुर सन् २०१२ तथा ७५ किलोमिटरकै भरतपुर–बर्दघाट सन् २०१३ मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भए पनि अझै पूरा भएको छैन । प्राधिकरणका अनुसार हाल १ सय ३२ केभीको २१ सय ३० किलोमिटर र ६६ केभीको ५ सय १२ किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । 
http://rajdhani.com.np/article/0181704001427600333

Thursday, March 26, 2015

धुलिखेल–ल्हासा सडक पनि ६ लेन


भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ११ चैत्र । सरकारले काभ्रेको धुलिखेलदेखि चीनको ल्हासासम्मको सडकलाई ६ लेन बनाउनका लागि चीनलाई पत्र लेखेको छ ।
व्यापारिक केन्द्र ल्हासा जोड्ने अरनिको राजमार्गको सो सडक नेपाल र चीनबीचको मुख्य व्यापारिक सडक हो । सडक साँघुरो भएपछि दुई देशबीचको व्यापारिक सहजीकरणका लागि सरकारले चीन सरकारलाई पत्र लेखेर आयोजना बनाउन पत्र लेखेको हो । दैनिक दुई हजारभन्दा बढी सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्ने सो सडक हाल दुई लेन मात्र छ ।
सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसेदेखि ल्हासासम्मको सडक निर्माणका लागि चीन सरकार विस्तृत अध्ययन भने सुरु गरिसकेको र धुलिखेलदेखि बाह्रविसेसम्म पनि सडक निर्माण अघि बढाउन चीन सरकार सकारात्मक रहेको सडक विभागले जनाएको छ । सुर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्म जापान इन्टरनेशनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) ले ६ लेन सडक निर्माण गर्न लागेकोमा त्यहाँबाट चीनसम्म पुग्ने १ सय १६ किलोमिटर लामो सडक निर्माणका लागि पत्र लेखेको सडक विभाग वैदेशिक महाशाखा प्रमुख संजय श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हामीले धुलिखेलदेखि बाह्रविसेसम्म ६ लेन सडक निर्माणका लागि पत्र लेखेका छौ, यसका लागि चीन सरकार सकारात्मक छ ।’–उनले भने–‘ठूलो व्यापारिक मार्ग भएकोले र पहिला चीन सरकारले नै अरनिको राजमार्ग बनाएकोले सडक चौडा बनाउनका लागि पनि अनुरोध गरेका हौ ।’
सडक विभागका अनुसार, बाह्रविसेदेखि ल्हासासम्मको २७ किलोमिटर सडकको सम्भाव्यता अध्ययन (सर्भे) सकेर चीनीयाँ अधिकारीहरुले विस्तृत अध्ययन सुरु गरिरहेका छन् । प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार, सन् २०१६ देखिनै बाह्रविसेदेखि ल्हासासम्मको ६ लेन सडक निर्माण गर्ने गरी चीनीयाँ सरकारले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । तीन बर्षभित्र सो सडकको चौडा गरिसक्ने लक्ष्य चीन सरकारले राखेको छ । सडक लागतबारे भने विस्तृत अध्ययन सकिएपछि मात्र थाहा हुने र त्यसपछि सरकारसँग सम्झौता गरी आयोजना अघि बढ्नेछ ।
धुलिखेलदेखि बाह्रविसेसम्मको सडकलाई ६ लेन गर्नेबारे चीनीयाँ सरकार सकारात्मक भएपनि यसबारे सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाईसकेको छैन । चीन सरकार सकारात्मक बनिसकेकोले यो सम्भाव्यता अध्ययन समेत छिट्टै अघि बढाउने आशा सडक विभागको छ ।
भक्तपुरको सुर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्मको सडक भने जाइकाले सन् २०१६ भित्र सुरु गर्ने लक्ष्य राखेर विस्तृत अध्ययन अघि बढाईरहेको छ । तीन बर्षभित्र सो सडक बनिसक्ने र त्यहाँबाट ल्हासासम्म पुग्ने सडक समेत बनाउन सकेमा चीन र नेपालबीचको व्यापार आदानप्रदानमा सहज हुने देखिएपछि सरकारले चीन सरकारलाई ६ लन बनाउन प्रस्ताव गरेको हो । सडक ६ लेन बनेमा काठमाडौबाट खासासम्म पुग्न करिब पाँच घण्टा लाग्ने गरेकोमा बढीमा तीन घण्टाभित्र सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्न सक्नेछन् ।


Wednesday, March 25, 2015

अस्तव्यस्त प्राधिकरणको वितरण गुरुयोजना बनाइँदै

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १० चैत
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वितरण गुरुयोजना (मास्टर प्लान) बनाउने भएको छ । हचुवाको भरमा वितरण लाइन लैजाने र अस्तव्यस्त रूपमा बिजुली वितरण गरिरहेको बेला प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा गुरुयोजना बनाउन लागेको हो ।
ग्रिड र अफ ग्रिड दुवैको गुरुयोजना बनाउने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । ‘नयाँ आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ देखि वितरण गुरुयोजना निर्माण अघि बढाउन लागेका छौं,’ एडीबीको साउथ एसिया सवरिजनल इकोनोमी कर्पाेरेसन (साकेक) ऊर्जा विस्तार आयोजना प्रमुख सुरेन्द्रराज राजभण्डारीले भने, ‘सुरु भएको दुई वर्षभित्र गुरुयोजना बनिसक्छ, यसबाट वितरण आयोजना अघि बढाउन ठूलो सहयोग पुग्छ ।’
एडीबीको पाँच मिलियन डलरको सहयोगमा बनाउन लागेको गुरुयोजनाले देशभरको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नेछ । गुरुयोजनाका लागि परामर्शदाताको छनोट कार्य अघि बढाइएको प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले बताए । ‘विद्युत् वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि गुरुयोजना बनाउन लागिएको हो,’ उनले भने ।
हाल अधिकांश विद्युत् वितरण आयोजना अन्दाजको भरमा गरिँदै आएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् प्राधिकरणमा सभासद्, मन्त्रीलगायतका पहुँचवालाले दिएको आधारमा वितरण आयोजना बन्ने भएपनि ती क्षेत्रको वितरण लाइनको अवस्था के छ र कति त्यो लाइनले धान्छ भन्ने निश्चित छैन । प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार, ४० वर्षअघिकै वितरण प्रणालीको भरमा उपत्यका बाहिरका अधिकांश योजना अघि बढाइएको छ । वितरण बढेसँगै लोड सेन्टरको आधारमा सवस्टेसन बनाउनुपर्ने र वितरण लाइन विस्तार गर्नुपर्ने भए पनि यो अनुकूल छैन ।
११ र ३३ केभीमार्फत बिजुली वितरण गरिएको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीले मन्त्रीको आश्वासन र सोर्सफोर्सको आधारमा थेग्नै नसक्ने गरी विद्युत् विस्तार गरिएको बताए । ११ केभीको वितरण लाइनबाट ११ किलोमिटरसम्म मात्र बिजुली वितरण गर्न सक्ने क्षमता हुने भए पनि सिन्धुपाल्चोकमा १ सय ४० किलोमिटरसम्म पु¥याइएको छ । उनका अनुसार, अधिकांश उपत्यकाबाहिर ४० किलोमिटरसम्म ११ केभीबाट वितरण लाइन लगिएको छ । अस्तव्यस्त वितरण लाइनको कारणले प्राविधिक चुहावटसमेत हुने गरेको छ ।
२८ लाख ग्राहक रहेको प्राधिकरणमा प्राविधिक चुहावट मात्र १५ प्रतिशत छ । प्राधिकरणमा वितरण, प्रसारण र उत्पादनमा मात्र २५ प्रतिशत चुहावट छ । बर्सेनि चुहावटबाट मात्र झन्डै ७ अर्बबराबरको विद्युत् चुहावट हुने गरेको छ । चोरी चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले अभियान सुरु गरे पनि वितरण गुरुयोजनाको अभावमा हालसम्म प्राधिकरणले स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन सकेको छैन भने आयोजना बनाउँदासमेत अन्दाजमा बनाउने गरेको छ । 
http://rajdhani.com.np/article/0744625001427258900

Monday, March 23, 2015

सुन्दरीजल निजी क्षेत्रलाई दिने योजना विफल

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ८ चैत
नेपालकै दोस्रो जलविद्युत् आयोजना सुन्दरीजलको सुदृढीकरणका लागि ऋण लिन गरेको सम्झौतालाई रद्द गर्ने र ‘निजी क्षेत्र’ लाई दिने निर्णय तुहिएको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले निर्णय सच्याएसँगै सो निर्णय तुहिएको हो ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले साढे दुई वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयसँग सुन्दरीजल र तिनाउ जलविद्युत् आयोजना सुदृढीकरणका लागि सम्झौता गरेकोमा माघ अन्तिम साता प्राधिकरण व्यवस्थापनले रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काङ्खलेसहित उच्च अधिकारी संलग्न रहेको व्यवस्थापन समूहले सुदृढीकरणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला रद्द गर्ने निर्णय सच्याएको छ । ‘हामीले सुन्दरीजल आयोजनाको सुदृढीकरण गर्ने आयोजना अघि बढाउन लागेका छौं,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काङ्खलेले भने, ‘५ सय किलोवाटभन्दा माथिका आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरिएको छैन ।’
प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार एडीबीको ऋण रद्द गरेर निजी क्षेत्रलाई दिने तयारीसमेत निर्णय सच्चाएसँगै तुहिएको छ । ‘एडीबीको ऋण नलिने निर्णय गरेर प्राधिकरण व्यवस्थापनले आङ्खनो पूर्वप्रतिबद्धतालाई बिर्संदै निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी अघि बढाएको थियो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘तर जलविद्युत्को इतिहास बोकेको आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिनु हुँदैन भन्ने सबैको भावनाको जित भएको छ र त्यो प्रयास असफल भएको छ ।’
व्यवस्थापनको निर्णयसँगै कार्यावन्यनका लागि प्राधिकरणकै एडीबी लगानी रहेको आयोजना हेर्ने विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा आपूर्ति सुधार आयोजनाका लागि पठाएको थियो । पहिले सम्झौता भएको आयोजनामा ऋण नलिने भएमा त्यसको शोधभर्ना गर्नुपर्नेलगायतका कारण देखाउँदै आयोजनाले रद्द गर्न नसकिने उल्लेख गरेर प्राधिकरणमा फिर्ता ग¥यो । त्यसैलाई आधार मान्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काङ्खलेले इस्टिमेट रकम घटाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् ।
सुन्दरीजल र तिनाउको परामर्शदाता, अध्ययन, मर्मत, टर्वाइन परिवर्तनलगायतका सुुदृढीकरणका लागि एडीबीले ४८ करोड दिने सम्झौता गरेको छ । सुन्दरीजललाई मात्र झन्डै २० करोड रुपैयाँ रहेकोमा बोलपत्र गर्दा झन्डै ११÷१२ करोडमै आयोजना सम्पन्न हुन सक्ने सुदृढीकरण आयोजनाका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
८० वर्ष पुरानो जलविद्युत् आयोजनाले हालसम्म पनि राम्रो उत्पादन दिइरहेपछि र टर्वाइन परिवर्तनकै भरमा उत्पादनमा सुधार हुने भएपछि निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूको आँखा सुन्दरीजल आयोजनाप्रति लागेको थियो । चार वर्ष अघिदेखि निजी क्षेत्रले लबिङ गर्दै आएका थिए । ऋण सम्झौता भइसकेको आयोजनाको ऋण रद्द गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने र त्यो कठिन प्रक्रिया हुने थाहा हुँदाहुँदै प्राधिकरणका केही उच्च अधिकारीले ऋण रद्द गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।
तुलनात्मक रूपमा महँगो भएको भन्दै उनीहरूले रद्द गर्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन् । हाल ६ सय ४० किलोवाट क्षमता रहेको सो आयोजना सुदृढीकरणपछि ९ सय ७० किलोवाट पु¥याउने लक्ष्य छ । हिउँदमा समेत ५ सय किलोवाट उत्पादन दिइरहेको सो आयोजनालाई आकर्षक आयोजनाको रूपमा लिइन्छ । अन्य नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाबाट हिउँदमा करिब एक तिहाइभन्दा कम विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ ।
यथार्थ नबुझी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काङ्खलेले नै रद्द गर्ने निर्णय गराए पनि दुवै आयोजनाको सुदृढीकरणका लागि एडीबीले हालसम्म खर्च गरेको रकम प्राधिकरणमार्फत शोधभर्ना गर्नुपर्ने भएपछि काङ्खले आफंैले गरेको निर्णय उल्ट्याएर सुदृढीकरण अघि बढाउने निर्णय गरेका हुन् । सुदृढीकरणका लागि हालसम्म करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
सामान्यतया जलविद्युत् आयोजनाका टर्वाइनहरू प्रत्येक २५ वर्षमा फेर्नुपर्ने भए पनि १९९१ सालमा बनेको सो आयोजनाको टर्वाइन हालसम्म परिवर्तन गरिएको छैन । दुई वर्षअघि नै आयोजनाको सुदृढीकरण भएर ८० वर्षको बूढो भइसकेको त्यो पेल्टन टर्बाइनले अब काँचुली फेर्ने बताइए पनि अहिलेसम्म बोलपत्र आह्वानसमेत भएको छैन ।
मेसिन बिग्रिरहने सो मेसिन कपडा कोचेर र सामान्य मर्मतकै भरमा जीर्ण अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ । सो सुन्दरीजलकै पानी महांकालमा ल्याएर काठमाडौंमा वितरण हुँदै आएको छ । आयोजनाको मेसिन बिग्रेमा खानेपानी वितरणमा समेत समस्या हुने भएपछि आयोजनाको सुदृढीकरणका लागि प्राधिकरणले विशेष जोड दिँदै आएको छ । १९९१ सालमा ब्रिटिस सरकारको अनुदानमा सो आयोजना बनेको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेसहित उच्च अधिकारी संलग्न रहेको व्यवस्थापन समूहले सुदृढीकरणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला रद्द गर्ने निर्णय सच्याएको हो । 
http://rajdhani.com.np/article/0130262001427081011

अख्तियारको सिफारिस विशेषद्वारा बदर


काठमाडौं÷रास— जलविद्युत् लाइसेन्सको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सह–सचिव डा. रवि शर्मा अर्याललाई विभागीय कार्बाही गर्न दिएको सिफारिस विशेष अदालतले बदर गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू भूपेन्द्र राई, पवनकुमार शर्मा र महेशप्रसाद पुडासैनीको आइतबारको संयुक्त इजलासले डा. अर्यालले दायर गरेको मुद्दामा अन्तिम फैसल्ला गर्दै अख्तियारको सिफारिस प्राकृतिक न्याय र कानुनप्रतिकूल देखिएको भन्दै बदर गरेको हो ।
अहिलेका सभासद् विक्रम पाण्डे अध्यक्ष रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिले भोटेकोसी–५ को लाइसेन्स लिएकामा त्यसलाई खारेज गरेर बास्केटमा राखिएकामा ऊर्जा मन्त्रालयले पाण्डेका छोरा अध्यक्ष रहेको कालिका इनर्जी प्रालिलाई दिएको थियो ।
तत्कालीन ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले तत्कालीन विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक डीपी सिंहको सिफारिसमा सो लाइसेन्स दिने निर्णय गरेका थिए । सो निर्णयमा डा. अर्यालले कानुनी र अहिलेका राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले प्राविधिक राय दिएका थिए ।
कोइराला र सिंह दुवै अवकाश भइसकेकाले अख्तियारले अर्याल र उपाध्यायलाई विभागीय कार्बाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । गत १३ भदौमा सो सिफारिस चित्त नबुझेपछि अर्यालले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
http://rajdhani.com.np/article/0281917001427081096

Thursday, March 19, 2015

तामाकोसीको सेयर किन्न दोलखालीलाई थप सजिलो

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ४ चैत
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर खरिद गर्न दोलखावासीलाई थप सजिलो भएको छ । जलविद्युत् कम्पनीले स्थानीयका लागि छुट्ट्याएको सेयरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको ५० हजार रुपैयाँसम्म ऋणलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न पाइने भएपछि दोलखावासीलाई थप सहज भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार निर्देशन जारी गर्दै जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयका लागि छुट्ट्याएको सेयर खरिद गर्न सहज हुने कर्जा नीति बनाएको जानकारी दिएको छ । ‘जलविद्युत् परियोजनाले स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि छुट्ट्याएको सेयर खरिद गर्न प्रवाहित प्रतिपरिवार ५० हजारसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न पाइनेछ,’ राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशनमा भनेको छ । यसअघि यस्तो कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था थिएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो सुविधा पाएपछि स्थानीयलाई कर्जा प्रवाह गर्न सहज हुने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय विपन्न वर्गले पाउनेछन् ।
नेपालको पहिलो ठूलो र स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा सेयर हाल्न स्थानीय विपन्नलाई समस्या हुने भएपछि दोलखाका सभासद्सहित आयोजना प्रमुखले राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीसँग भेटेर विपन्न कर्जाका लागि आग्रह गरेका थिए ।
दोलखाका सभासद्द्वय पार्वत गुरुङ र आनन्द पोखरेलसहित आयोजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर सेयरका लागि विपन्न कर्जाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन् । ‘अब जलविद्युत्मा सेयर हाल्नका लागि मुलुकभरका विपन्नहरूले सबै बैंकबाट सहुलियत ऋण पाउनेछन्,’ सभासद् पोखरेलले भने, ‘तामाकोसी आयोजनाबाट प्रभावित बासिन्दाका लागि गभर्नरलाई अनुरोध गरिएकोमा सबै विपन्नलाई फाइदा
भएको छ ।’
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै सेयर हाल्नका लागि आर्थिक समस्यामा रहेका तामाकोसी क्षेत्रका प्रभावित एक लाख विपन्न दोलखालीले सहुलियत ऋण पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनसँगै पैसा अभावमा सेयर हाल्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । दोलखाका विपन्नलाई सेयर हाल्न समस्या भएपछि यहाँका राजनीतिक दलहरूले विनाधितो ऋण दिन मागसमेत गरेका थिए । अर्का सभासद् पार्वत गुरुङले दोलखाका सबै नागरिकले सेयर हाल्ने वातावरणका लागि गरिएको पहलले सार्थकता पाएको बताए । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनले दोलखाका विपन्नहरूलाई सेयर हाल्न धेरै सहज भएको छ,’ तामाकोसी आयोजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठले भने ।

अवरोध खुलाउन स्थानीयको माग

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका स्थानीय सरोकारवालाहरूले तत्काल आयोजनाको काम सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । बुधबार ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई भेटेर तथा आयोजना स्थल लामाबगरवासीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर आयोजना खुलाउन माग गरेका हुन् ।
सेयर मागेर आयोजनामा संलग्न ठेकेदार कम्पनीका मजदुरहरूको हडतालका कारण ६ दिनदेखि काम ठप्प रहेको आयोजनमा देखिएको गतिरोध वार्ताबाट समाधान गरी अघि बढ्न र नबढेमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । मन्त्रीले भने सरोकारवालासँगको भेटमा आयोजना खुलाउनका लागि पहल गर्ने बताइन् ।
दोलखाकासभासद्पशुपतिचौलागाईंलेभनेठेकेदारकम्पनीकाकार्यरतमजदुरलाईसेयरदिनअसम्भवरहेकोबताउँदैसेयरबढाउनकालागिमागगरेकाप्रभावितक्षेत्रकाबासिन्दालाईभनेसेयरबढाउनपहलगर्नुपर्नेबताए।‘प्रसारणरपहुँचमार्गकोप्रभावितक्षेत्रकाबासिन्दालाईसर्वसाधारणलाईदिनेसेयरबाट२५प्रतिशतदिनेगरीप्राधिकरणकाकार्यकारीनिर्देशकएवंतामाकोसीकम्पनीअध्यक्षमुकेशराजकाफ्लेसँगपनिछलफलभएकोछ,’ चौलागाईंलेभने, ‘अतिप्रभावितभन्दाकमरजिल्लावासीभन्दाबढीहुनेगरीसेयरदिँदाउपयुक्त
http://rajdhani.com.np/article/0687658001426728204

पश्चिम सेती आयोजनाको ‘समझदारी’ पुनः विवादमा

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ४ चैत
बहुचर्चित ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनासँग भएको समझदारीबारे फेरि विवाद देखिएको छ । २०६८ फागुनमा सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग ऊर्जा मन्त्रालयले समझदारी गरेकामा तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले त्रुटिपूर्ण भएको बताएपछि विवाद भएको थियो । ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनासँग भएको समझदारीे त्यसको ठीक तीन वर्षपछि फेरि विवादमा आएको हो ।
संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा समितिका केही सभासद् तथा ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले समझदारीमा परिवर्तन नगरी आयोजना अघि बढ्न नसक्ने बताएका थिए । समितिमा बोलाइएका आयोजना निर्माणस्थल सुुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरूले सरकारले पश्चिम सेती बनाउने नाममा ठूलो चलखेल गरेको आरोप लगाउँदै आयोजनाबारे स्पष्ट निर्णय गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए ।
समितिको बैठकले विगतमा भएको समझदारी तथा पछिल्लो समयमा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) आदिको आधारमा राष्ट्रिय आवश्यकता र सुदूरपश्चिमवासीको उत्कृट आकांक्षालाई समेत मध्यनजर गर्दै पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने कुरामा अब कुनै विलम्ब नगर्न निर्देशन दिएको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको अधिकतम हित सुनिश्चित हुने गरी लगानी बोर्डले मन्त्रालय र सम्बन्धित सवै निकायसंग संवाद र समन्वय गरि निकासको प्रष्ट सुझाव सहित एक महिनाभित्र सोको प्रगतिसमितिमा पेस गर्न लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको सभापति गगन थापाले बताए ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्तासंग अधिकार प्राप्त निकायबाट थप वार्ता वा सम्झौता जे–जस्तो गर्नुपर्छ गरी परियोजनाको कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भनी विगतमा दिएको निर्देशन तथा यसअघि जलस्रोत समितिले अघि बढाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डले सयुंक्त रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निष्कर्षसहित अविलम्ब समितिमा पुग्न दिएको निर्देशनलाई समेत ध्यान दिई आयोजना अघि बढाउन पनि समितिले स्मरण गराएको छ ।
बैठकमा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले पहिला गरिएको समझदारीमा केही त्रुटि रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । उनले चिनियाँ कम्पनीले व्यापारिक प्रयोजनको हिसाबले आयोजना अघि बढाउन लागेकाले नेपालले अधिकतम् हित हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए । ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले पहिलाकै समझदारीमा भएको केही बुँदा परिवर्तन नगरे आयोजना अघि बढ्न नसक्ने बताए । ‘परिवर्तित अवस्थामा बिजुली देशमै खपत गर्नेबारे पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली किन्न नसक्ने बताएको छ,’ उनले भने । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने आयोजना अघि बढाउन सक्ने अवस्था रहेको र चिनियाँ कम्पनीसमेत सकारात्मक रहेकाले सरकारले उचित वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा प्रसारण लाइन निर्माण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना तथा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दरबारे चिनियाँ कम्पनीले स्पष्टता खोजेको जानकारी समेत दिइएको थियो ।
बैठकमा सुदूरपश्चिमका सभासद्हरु वर्षौदेखि सुदूरपश्चिममा बन्ने आयोजनालाई अघि बढ्न नदिनका लागि सिंहदरबारभित्रबाट चलखेल भइरहेको उल्लेख गर्दै छिटो बनाउनुपर्ने बताए । सभासद् वीरबहादुर बलायरले सरकारी निकायले नै पश्चिम सेती बनाउन नदिने खेल खेलेर पश्चिमका निमुखा र गरिब जनतामाथि अन्याय गरिरहेको आरोप लगाउँदै नेपालको संविभान निर्माण र पश्चिम सेती उस्तै भएको बताए । बैठकमा यस क्षेत्रका अन्य सभासद्हरुले समेत पश्चिम सेती अघि बढाउन ढिलाई गर्न नहुने बताए ।
बैठकमा सभासद्हरू अमृतकुमार बोहोरा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पश्चिम सेती हरेक हिसाबले मुलुकका लागि आवश्यक रहेको बताएका थिए भने अर्का सभासद् डा. प्रकाशशरण महत, आनन्द पोखरेल लगायतले हतारमा समझदारी गरेकाले त्यसमा केही त्रुटि रहेको बताएका थिए ।
http://rajdhani.com.np/article/0542279001426736074

सोलुखोला र प्राधिकरणबीच पीपीए

काठमाडौं÷रास– सोलुखुम्बुमा निर्माण हुन लागेको ८६ मेगावाटको सोलुखोला दूधकोसी जलविद्युत् आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको छ ।
हाइड्रो भेन्चर प्रालिद्वारा प्रवद्र्धित तथा साहस ऊर्जा लिमिटेडको मुख्य लगानीमा बन्न लागेको सो आयोजनाको पीपीए भएको हो । स्थानीय समुदायको समेत सहभागितामा निर्माण हुन लागेको सो आयोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको सबैभन्दा ठूलो आयोजना भएको प्रालिले जनाएको छ । ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको सो आयोजनाले वैशाखको दोस्रो साताभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरेर तीन वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको कम्पनीका सचिव सीपी आचार्यले बताए । स्थानीयलाई ५ प्रतिशत सेयर दिन लागेको सो आयोजना निजी, सार्वजनिक र सहकारीसमेतको सहभागितामा बनाउन लागिएको हो ।
निजी समुदाय र सहकारीको सहकार्यमा साहस हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले गुल्मी जिल्लास्थित माथिल्लो हुग्दी खोला जलविद्युत् परियोजना ५ मेगावाट आयोजना तोकिएको समयमै अगाडि नै बनाएको थियो ।
साहस ऊर्जामा व्यक्तिगत रूपमा न्यूनतम १ लाख र संस्थागत रूपमा ५ लाख तथा अधिकतम ५ करोडसम्म संस्थागत लगानी गर्न सकिने साहस कम्पनीका अध्यक्ष हिम पाठकले जानकारी दिए । अध्यक्ष पाठकका अनुसार, सो लगानीमध्ये प्रथम किस्ता ६० प्रतिशत आगामी १५ वैशाखसम्म लगानी गर्न सकिनेछ ।
http://rajdhani.com.np/article/0993981001426736012

स्थानीयको सहभागितामा सेलाङ जलविद्युत् बन्दै

काठमाडौं÷रास–स्थानीयवासीको सहभागितामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सेलाङ र गोच्छे गाविसमा सेलाङ खोला साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ । आयोजना र स्थानीयवासीबीचको सहमतिमा ९ सय ९० किलोवाटको सो आयोजना बन्ने भएको हो । प्रवद्र्धक राइजिङ हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिका अनुसार १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनामा ६७ प्रतिशत ऋण रहेको र बाँकी ३३ प्रतिशत स्वपुँजी (इक्वेटी) रहेको छ ।
इक्वेटीमध्ये दुई गाविसका स्थानीयवासीले सक्नेजति सेयर हाल्ने सहमति भएको कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष विनोद भट्टचनले जानकारी दिए । ‘स्थानीयवासीसँग आयोजना अघि बढाउन आयोजनाले स्थानीयवासीलाई न्यूनतम १० हजारदेखि माथि सेयर हाल्न सक्ने कुरामा सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘सहमतिअनुसार उत्पादन भएको पहिलो वर्षमा स्थानीयलाई २० लाख तथा त्यसपछि उत्पादन अवधिभर २ लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएको छ ।’ ७५ जना स्थानीयवासीको उपस्थितिमा कम्पनीले आयोजनामा स्थानीयवासीलाई सहभागी गराउने गरी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरेको छ । सहमतिअनुसार आयोजना निर्माणमा सबै कार्यमा स्थानीयवासीले कुनै अवरोध गर्ने र सहयोग गर्ने उल्लेख छ । आयोजना अघि बढाउन स्थानीय दोमादोर्जे लामाको संयोजकत्वमा समन्वय समिति समेत गठन गरिएको छ ।
सानिमा बैंकको ऋण १२ करोड ७५ लाखबाहेकको करिब ६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ इक्वेटी छ । २०७२ चैत्रभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाबाट बर्सेनि ७० लाख युनिट बराबरको विद्युत् उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाले निर्माणाधीन आठ किलोमिटर पहुँच सडकमध्ये हालसम्म चार किलोमिटर बनाइसकेको छ ।
http://rajdhani.com.np/article/0261847001426642845

विद्युत् प्राधिकरण निमित्त प्रमुखलाई आयोगमा सरुवा

काठमाडौं÷रास– उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक गोसाई केसीलाई जल तथा उर्जा आयोगमा सरुवा गरेकी छन् ।
विगतमा छुट्टै ऐनद्वारा स्थापित प्राधिकरणका कुनै उच्च अधिकारीलाई मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा सरुवा गर्नुपरेमा बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सोमबार भने मन्त्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनलाई सरुवा गरेकी हुन् ।
चैतमा कर्मचारी सरुवा गर्न लागेको तथा त्यसमा उनी मन्त्रीको इच्छा अनुसार चल्न नसक्ने हुनाले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले विदेश गएको मौका पारी सरुवा गरिएको हुन सक्ने प्राधिकरण स्रोतले जनायो । ‘प्राधिकरण छुट्टै निकाय भएकाले प्राधिकरणका प्रमुखको स्वीकृतविना सरुवा गर्न नपाइने हो तर मन्त्रीले स्वेच्छाचारी ढंगले सरुवा गरिन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘पहिला प्राधिकरणमा तत्कालीन उच्च अधिकारी सन्तबहादुर पुनलाई बोर्डबाटै निर्णय गराएर सरुवा गरिएको थियो, अहिले त सिधै गरियो ।’
अवकाश पाउन ६ महिना मात्र बाँकी रहेकी केसी प्राधिकरणकी पहिलो महिला उपकार्यकारी निर्देशक हुन् । प्राधिकरणका जग्गा हडप्नेबारे बनेको समितिको संयोजकको रुपमा उनले देशभरका जग्गा प्राधिकरणको नाममा ल्याउन गरेको प्रयासलाई सबैले प्रशंसा गरेका थिए ।
प्राधिकरणलाई महिला मैत्री बनाउने घोषणा गरेकी उर्जामन्त्री ज्ञवालीले पहिलो महिला उपकार्यकारी निर्देशकलाई नै सरकारी कर्मचारीलाई थन्काउने निकायको रुपमा चिनिदै आएको आयोगमा सरुवा गरिएको छ ।
http://rajdhani.com.np/article/0806663001426642891

Monday, March 16, 2015

पश्चिम सेती बनाउन थ्री गर्जेजका तीन सर्त


भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १ चैत
बहुचर्चित ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि मुख्य प्रवद्र्धक चिनियाँ कम्पनीले तीन सर्त राखेको छ ।

निर्माणका लागि सम्झौता गरेको सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनको माउ कम्पनी थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत, ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तलगायतसँग भएको भेटमा तीन सर्त राखेको हो ।
गर्जेजका अध्यÔ लु चुनको नेतृत्वमा आइतबार नेपाल आएको ११ सदस्यीय टोलीले आयोजना बनाउनका लागि तीन सर्तप्रति नेपालको प्रतिबद्धता मागेका थिए । आयोजना निर्माणका लागि पुनर्बास तथा पुनःस्थापना, प्रसारण लाइन निर्माण र बिजुली बजार ग्यारेन्टीका लागि भएको तयारीबारे माग गर्दै यी तीन सर्त पूरा गर्नका लागि उनीहरूले सरकारको प्रतिबद्धता मागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले पश्चिम सेती नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएको उल्लेख गर्दै प्रवद्र्धक कम्पनीले उठाएको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए । उनले नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भइसकेकाले बिजुली बजारको समस्या नहुने स्पष्ट पनि पारेका थिए ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार तथा ऊर्जामन्त्री र बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई छुट्टाछुट्टै गर्जेज टोलीले भेटेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयसँगको भेटमा भने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले निजी क्षेत्रले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बनाउन लागेको आयोजनामा पुनर्बास तथा पुनःस्थापना, प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा आफंैले लिनुपर्ने आसयसमेत व्यक्त गरेका थिए । ऊर्जाले आयोजना बोर्ड मातहतमा रहेकाले सबै काम बोर्डबाटै हुने स्पष्टसमेत उनीहरूलाई पारेका थिए ।
‘थ्री गर्जेजको टोलीले सरकारले पुनर्बास तथा पुनःस्थापना, ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र बिजुली बजार ग्यारेन्टीका लागि भएको तयारीबारे माग ग¥यो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले भने, ‘सबै काम लगानी बोर्डमार्फत गर्ने भएकाले हामीले समन्वय र सहजीकरण गर्न मात्र सक्ने बतायौं ।’
आयोजनाका लागि ५ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीको प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ भने धेरै परिवार विस्थापित हुनेछन् । यी दुवै कार्य आयोजना निर्माणका लागि सबैभन्दा जटिल मानिन्छन् । लगानी बोर्डले पुनःस्थापना तथा पुनर्बास, बिजुली बजारको ग्यारेन्टी र प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य ऊर्जा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने ऊर्जा मन्त्रालयले बोर्डले गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । ‘तीन सर्त राखेको हो तर यी सबै ऊर्जा मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायले गर्ने काम हो,’ लगानी बोर्डका एक अधिकारीले भने ।
प्रवक्ता अधिकारीले भने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने कार्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रहेको तथा अन्य सबै काम बोर्डमार्फत गर्ने कार्य रहेको स्पष्ट पारे । प्रवद्र्धक कम्पनीले यसअघि नै लगानी बोर्डसँग तीन सर्तबारेका तयारी र नीतिबारे पत्र लेखेर जानकारी मागे पनि बोर्डबाट पारित नभएको भन्दै लगानी बोर्डले पत्रको उत्तर दिएको छैन । गर्जेजका अध्यक्ष लुले सबै भेटमा यसको तयारीबारे जानकारी मागेका थिए ।
‘हामीले आयोजना अघि बढाउनका लागि ट्रान्समिसन लाइनको लाइसेन्स दिनेबाहेक सहजीकरण र समन्वयबाहेक केही गर्न सक्दैनौं,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘निजी क्षेत्रको आयोजना निर्माणमा सरकारले नभई निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने कुरा उनीहरूसमक्ष स्पष्ट राख्यौं ।’
पश्चिम सेती अघि बढाउनका लागि सरकारले समेत यस अघिदेखि उठाउँदै आएका बिजुली बजार लगायतका सबै सर्तबारे प्रतिबद्धता जनाएर पनि केही तयारी अघि नबढाएपछि आयोजना अघि बढाउनेबारेका आशंका अझै पूर्ण हटिनसकेको आयोजनाका एक अधिकारीले बताए । यही कारण चिनियाँ कम्पनीले दुई महिना लगाई विद्युत् मागको अध्ययनसमेत गरेको थियो । अध्ययनपछि कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनले फागुन पहिलो साता आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो भने त्यसपछि बोर्डसमक्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को स्वीकृतिका लागि पत्र लेखेको थियो ।
सरकारका दुई निकाय मन्त्रालय र बोर्डबीच नै फरक–फरक धारणा आएपछि आयोजना निर्माणबारे प्रवद्र्धक कम्पनी पहिल्यैदेखि अन्योलमा रहे पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा गुमाएको चिनियाँ कम्पनीको साख जोगाउनका लागि समेत पश्चिम सेती बनाउन कम्पनीमाथि दबाब परेको थियो ।
यसैका आधारमा धेरै अस्पष्टता रहे पनि कम्पनीले आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । एक वर्षअघि नै प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र बाँकी कम्पनी सेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना भइसक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म बन्न सकेको छैन । एफडीआईबारे स्वीकृत पाएपछि कम्पनी प्रक्रिया अघि बढ्ने बोर्डले जनाएको छ ।
अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक) ले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेर निर्माण हुन नसकेको सो आयोजना २०६८ माघमा ऊर्जा मन्त्रालयले सम्झौता गरेर कर्पोरेसनलाई दिएको थियो । तीन वर्षअघि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भएर एक वर्ष अघिदेखि सुरु भई सन् २०२० भित्र आयोजना निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य थियो तर ढिलाइ भइसकेको छ ।
आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा र बझाङ जिल्लामा पर्छ । चीनको कम्पनीसँग सम्झौता भएको बेला तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले प्रश्न उठाएपछि समितिले पश्चिम सेती नबनाउन षड्यन्त्र गरेको भन्दै सुदूरपश्चिमवासीसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सम्झौता गरेको लामो समयसम्म पनि आयोजना अघि नबढेपछि उनीहरू निराश बनेका छन् ।
http://rajdhani.com.np/article/0555130001426469547

Sunday, March 15, 2015

अब ऊर्जा दक्षता प्राधिकरण गठन

  • रणनीतिको मस्यौदा तयार
  • नेपाल एसियाकै कमजोर
भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, ३० फागुन
ऊर्जामा भइरहेको चुहावट, घाटा र जथाभावी प्रयोगलाई कम गर्न ऊर्जा दक्षता प्राधिकरण गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । जर्मन प्राविधिक सहयोग (जीआईजेट) को सहयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको नेपालको ऊर्जा दक्षता रणनीतिको मस्यौदामा ऊर्जा क्षेत्रको नियमनका लागि प्राधिकरणको गठन प्रस्ताव गरिएको हो । सन् २०१२ देखि सुरु भएर सरोकारवालाहरूसँग छलफल र ऊर्जासँग सम्बन्धित तथ्य तथ्यांकको विश्लेषण गरी तयार गरेको मस्यौदा सन् २०३० सम्मलाई लक्षित गरी बनाइएको छ । ‘विशेषतः मस्यौदाले ऊर्जा दक्षताका लागि कानुन र संस्थागत संरचनाका साथै लगानीवृद्धिलाई जोड दिएको छ,’ जीटीजेटका प्राविधिक सल्लाहकार समूहका उपप्रमुख डा. नारायण चौलागाईंले भने, ‘संस्थागत संरचनाअन्तर्गत ऊर्जा दक्षता क्षेत्र हेर्ने छुट्टै नियमन निकाय प्राधिकरण गठनलाई पनि जोड दिइएको छ ।’
संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०३० भित्र ‘सबैका लागि ऊर्जा’ अन्तर्गत पहुँच र स्वच्छ ऊर्जासहित ऊर्जा दक्षतामा दोब्बर वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जा दक्षताको हिसाबले नेपाल एसियाकै सबैभन्दा गरिब मुलुक भएकाले त्यसलाई लक्षित गरी तयार गरिएको मस्यौदामा ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिका लागि अपनाउनुपर्ने नयाँ प्रविधि र उपकरणमा समेत जोड दिइएको छ ।
तथ्यांकको आधारमा नेपालको ऊर्जा लगानी सबैभन्दा बढी महँगो छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १ हजार डलरको आधारलाई विश्लेषण गर्दा प्रतिएकाइ जम्मा प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति नेपालको एक दशमलव शून्य २ प्रतिशत छ । जब कि छिमेकी भारतको शून्य दशमलव ५६ तथा बंगलादेशको शून्य दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र छ । विश्वका शून्य दशमलव २६ प्रतिशत मात्र रहेकामा धेरै बढी भएकाले त्यसलाई घटाउनका लागि मस्यौदाले जोड दिएको छ । ‘एक मेगावाट बिजुली बनाउनुभन्दा एक मेगावाट बिजुली बचाउनु सस्तो हुन्छ,’ उनले भने, ‘मस्यौदा ऊर्जा माग र आपूर्तिको अवस्था, सन्तुलित ऊर्जा उपयोग तथा कम ऊर्जा खपत गर्ने आधुनिक उपकरणको प्रयोगका साथै ऊर्जा बचतका लागि मानसिकता परिवर्तनमा जोड दिइएको छ ।’
सन् २०३० भित्र ऊर्जा दक्षता उपयोग गरेमा वर्तमानमा उपलब्ध ऊर्जाले थप ६ लाख उपभोक्तालाई ऊर्जा दिन सकिने उल्लेख छ । यसका लागि सन् २०३० सम्ममा ६ सय ६६ मिलियन डलर लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मस्यौदामा ऊर्जा दक्षता गर्ने आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोगको स्पष्ट मापदण्डको व्यवस्था तथा ऊर्जा दक्षता कम हुनाका अवरोधहरू पहिचान गरी कम गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिसकेको सो मस्यौदालाई तीन महिनाभित्र अन्तिम रूप दिई ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । मस्यौदापछि यसबारे नीति, योजना र कानुन निर्माणका साथै दक्षता प्राधिकरण गठनका लागि बाटो खुल्नेछ भने जथाभावी रूपमा हुने ऊर्जा चुहावट र बढी ऊर्जा खपत गर्ने उपकरणमा रोक लगाई आधुनिकता भिœयाउनका लागि सहयोग पुग्नेछ ।
http://rajdhani.com.np/article/0499469001426391114

जलविद्युत्मा दलहरूको गलत भूमिका

समयमै जलविद्युत् आयोजना बन्न नसकेर मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेको छ । जलविद्युत् र प्रसारण लाइन आयोजना समयमै नबन्नुमा धेरै कारणमध्ये राजनीतिक दल र तीनिहरूका कार्यकर्ताले गर्ने बन्द, हडताल र विरोध पनि प्रमुख कारक हो । जलविद्युत् आयोजना समयमै अघि नबढाउनका लागि स्थानीयवासीदेखि नीतिगत र कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्मको प्रक्रियागत ढिलाइमा समेत राजनीतिक दलको भूमिका देखिन्छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेको भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा टावर निर्माणमा गरिएको अवरोधदेखि अहिले अर्को निर्माण सम्पन्न आयोजना खिम्तीमा राजनीतिक दलहरूका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले सेयर मागेर गर्न लागेको आन्दोलनसम्मको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने सबै दलको भूमिका उत्तिकै देखिन्छ । सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले र राप्रपा मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत माओवादीसमेत यी दुवै आयोजनामा सँगसँगै आन्दोलनमा उत्रनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ । नयाँ संविधान निर्माण मात्र होइन कतिपय विकास आयोजनामा समेत एकअर्काबीच कटुता प्रदर्शन गर्ने प्रमुख दलका कार्यकर्ताहरूले जलविद्युत् आयोजना अवरोधमा एकता प्रदर्शन गर्नु रहस्यपूर्ण छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको कार्यक्रममा सार्वजनिक रूपमै जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका यी दलहरूले पटक–पटक अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नु गलत मात्र होइन, निन्दनीय हो ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूले जलविद्युत्जस्तो महŒवपूर्ण क्षेत्रको विकासका लागि एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन ढिला भइसकेको छ । लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा विश्वास गर्ने हो भने कुनै जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध गर्ने होइन, अवरोध नगर्ने वैधानिक बाटो पहिल्याउनुपर्छ । जनताका माग हुन्छन्, त्यसलाई जलविद्युत् आयोजनाले सम्बोधन गर्नुपर्छ तर त्यो सम्बोधनको उपाय वैधानिक हुनुुपर्छ । सरकारले नीतिगत रूपमै त्यसलाई स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितहरूले गरेको ठूलो संघर्षले अहिले हरेक जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिने नीतिगत व्यवस्था भएको छ । त्यसकै जगमा अहिले माथिल्लो तामाकोसीलगायतका जलविद्युत् आयोजनामा त्यसको अभ्यास भएको छ । यद्यपि, स्थानीयलाई दिइने १० प्रतिशत सेयर पनि कम भएको आवाज उठेको छ । यसको समाधान पनि वैधानिक रूपमा हुनुपर्छ । हरेकले बढी सेयर चाहियो भनी आन्दोलन गरेर आयोजना निर्माणमै अवरोध गर्ने गरी अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्न । भोटेकोसीको सेयर समस्या बाध्य भएर त्यसको प्रवद्र्धक कम्पनीले ६ प्रतिशत सेयर दिएर समाधान गरिरहँदा त्यसको रोग अन्य आयोजनामा सर्ने दृष्टान्तलाई बुझेर सरकारले सहजीकरण गरेको भए अरूमा समस्या हुँदैनथ्यो । निर्माण सम्पन्न भइसकेका खिम्ती र आँधीखोला जलविद्युत् आयोजनामा सेयरको माग उठेको छ ।
जिल्लामा क्रियाशील दलहरूले वास्तविकताभन्दा ‘लोकप्रियता’ को नाममा जथाभावी सेयर मागिरहेका छन् । अन्य जलविद्युत् आयोजनामा पनि यो रोग सर्ने सम्भावना छ । यसले नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा आउन सक्ने सम्भावित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा असर पार्न सक्छ । ठूलो संघर्ष गरेर निर्माण सम्पन्न भएर प्रतिफल खाने बेलामा फेरि आन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूको मनोबल गिराउनुबाहेक केही गर्दैन । यसकारण पछिल्लो समयमा जलविद्युत् आयोजनाप्रति देखिँदै आएको दलहरूको कर्के नजर र द्वैध भूमिकाको अन्त्य हुनुपर्छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, राजनीतिक दल सक्रिय हुनुपर्छ । अर्थ राजनीतिप्रति दलहरूको भूमिका स्पष्ट भए मात्र देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ भन्ने यथार्थलाई बुझ्न ढिला भइसकेको छ ।
http://rajdhani.com.np/article/0425687001426385791

Thursday, March 12, 2015

विद्युत् महसुल नतिर्र्ने अब सरकारी सेवाबाट वञ्चित


भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २७ फागुन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काटेपछि पनि महसुल तिर्न अटेर गर्ने ग्राहकलाई अन्य सरकारी सेवाबाट वञ्चित गराउनका लागि पत्र लेख्ने भएको छ ।
एक महिनाअघिदेखि प्राधिकरण सञ्चालन गरेको महसुल नतिर्नेको लाइन काट्ने अभियानअन्तर्गत प्राधिकरणले उनीहरूलाई महसुल नतिरेसम्म अन्य सरकारी सेवाहरू नदिनका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र लेख्न लागेको हो । अभियानअन्तर्गत ५० करोड १५ लाख रुपैयाँबराबरको महसुल नतिरेका २४ हजार ८ सय ५६ ग्राहकको लाइन काटेको थियो ।
प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेका अनुसार, सो रकममध्ये २४ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्र लाइन काटेपछि संकलन भएकोमा बाँकी झन्डै २६ करोड उठाउनका लागि नतिरेसम्म सरकारी सेवा नदिनका लागि पत्र लेख्न लागेको छ । ‘लाइन काटेर पनि पैसा नतिर्नेको तीन पुस्ते नामावली जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा छुट्टै सूचना पाटी राखेर सार्वजनिक गर्न लागेका छौं,’ उनले भने, ‘तीनपुस्ते नाम संकलन भइरहेको छ, चैतको दुई साताभित्र सो जानकारीसहित प्रशासन कार्यालयमा पठाउँछांै ।’
लाइन काटेपछि किन बक्यौता नतिरेको भनेर प्राधिकरण कर्मचारीले ८ सय १६ ग्राहकको पुनः निरीक्षण गर्दा तीमध्ये अधिकांशले विद्युत् चोरेर बालेको पाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘ ८ सय १६ ग्राहकमध्ये २ सय ४६ ले विद्युत चोरेर वा छिमेकीबाट ल्याएर पुनः विजुली वालेको पाइयो,’ उपकार्यकारी निर्देशक पाण्डेले भने, ‘२ सय ४६ मध्ये ३७ ग्राहकले छिमेकबाट र बाँकी ग्राहकले चोरी गरेर बिजुली बालेको पाइयो ।’ प्राधिकरणका अनुसार, लाइन काटिएका छिमेकीलाई बिजुली दिनेहरूलाई समेत ५ सय जरिवाना गरिएको छ । हालै लाइन काटेर बक्यौता तिर्न नआउने ग्राहकको निरीक्षणलाई समेत तीव्रता दिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बर्सेनि साढे ४ अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको प्राधिकरणको विद्युत् बक्यौता मात्र ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । प्राधिकरणले काठमाडौं, विराटनगर, नेपालगन्ज, पोखरा, हेटांैडा, अत्तरिया, बुटबल र जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयमा बक्यौता उठाउनका लागि नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने अभियान सञ्चालन गरेको छ । सहरी क्षेत्रबाट सुरु गरिएको सो अभियानअन्तर्गत पहिला चरणमा ५० हजारभन्दा बढी बक्यौता बाँकी रहेका ग्राहकलाई लक्षित गरी अघि बढाएकामा हाल ५० हजारभन्दामुनि बक्यौता तिर्न बाँकी ग्राहकलाई केन्द्रित गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 
http://rajdhani.com.np/article/0369850001426088791

Wednesday, March 11, 2015

‘भोटेकोसीको रोग’ खिम्तीमा स¥यो

भीम गौतम, निरज सापकोटा /राजधानी
काठमाडौं, २६ फागुन
विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अवधि सकिन पाँच वर्ष मात्र बाँकी रहेको ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनासँग रामेछाप जिल्लाका प्रमुख राजनीतिक दलले सेयर माग्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। १५ वर्षअघिदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु भएको सो आयोजनाको सेयर माग्दै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत माओवादीका नेता÷कार्यकर्ताहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्।
४५ मेगावाट क्षमताको भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा प्रमुख दलहरूले आन्दोलन गरेकै कारण ६ प्रतिशत सेयर पाउने सहमति भएपछि रामेछापका राजनीतिक दलहरूले पनि सेयर पाउनका लागि खिम्तीको प्रवद्र्धक हिमाल पावर कम्पनीसमक्ष मागपत्र राखेका छन्। गत भदौमा सिन्धुपाल्चोकमा आएको जुरे पहिरोले टावरमा क्षति पु¥याएपछि सेयर माग्दै उनीहरूले निर्माण कार्यमै अवरोध गर्दा भोटेकोसी आयोजना सेयर दिन बाध्य भएको थियो। २०७७ सालमा सम्झौताअनुसार खिम्ती आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हन्तान्तरण हुनेछ भने पीपीएको अवधि सकिने भएकाले बाँकी रहेको २५ वर्षका लागि नयाँ सम्झौता हुनेछ। आधा सेयर प्राधिकरणमा आउन पाँच वर्ष मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा सेयर माग्दा यसले जलविद्युत् क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनमै नकारात्मक असर पार्ने भन्दै यस्तो कदमको आलोचना भएको छ।
कम्पनी स्रोतका अनुसार सत्तारूढ दल कांग्रेसका कार्यकर्ताले १० प्रतिशत र प्रतिपक्ष एकीकृत माओवादीका कार्यकर्ताले ३० प्रतिशत सेयर मागेका छन् भने सत्तारूढ अर्को दल एमालेका कार्यकर्ताले पाँच वर्षपछि प्राधिकरणलाई ५० प्रतिशत सेयर गएपछि त्यसको आधा र बाँकी रहेको आयोजनाको आधा सेयर स्थानीयलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन्। हिमाल पावर कम्पनीका जनसम्पर्क प्रतिनिधि श्याम भट्टले रामेछापका दलहरूले सेयर मागेर पत्र पठाएको स्वीकार गरे।
रामेछाप सदरमुकाममा बृहत् भेला नै गरेर उनीहरूले सेयर नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। भोटेकोसीले सिन्धुपाल्चोकवासीलाई सेयर दिएजस्तै गरी खिम्तीले पनि रामेछापलाई सेयर दिनुपर्ने कांग्रेस सभासद् आङटावा शेर्पाले बताए। ‘खिम्तीमा रामेछापवासीहरू ठगिएकाले अब यसको विरुद्ध आन्दोलनको विकल्प छैन,’ उनले भने। एमाले जिल्ला अध्यक्ष शान्ति पौडेलले पाँच वर्षपछि ५० प्रतिशत सेयर प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यसबाट ५० प्रतिशत र कम्पनीबाट ५० प्रतिशत सेयर रामेछापवासीलाई दिनुपर्ने बताए। ‘ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण, कम्पनीका प्रतिनिधिहरू राखेर रामेछापवासीलाई सेयर दिने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ,’ उनले भने।
रामेछापवासीको अधिकारको लडाइँका लागि आपूmहरू प्रतिबद्ध भएर लड्ने एकीकृत माओवादी सभासद् श्याम श्रेष्ठले बताए। ‘सोझो हिसाबले अधिकार माग्दा नदिए खिम्ती खोलाको बाँध भत्काएर पानी जताबाट बगेको हो त्यतै फर्काउँछौं,’ श्रेष्ठले भने। कांग्रेसका अर्का सभासद् शिवबहादुर खड्काले शान्तिपूर्ण रूपमा नै मागको सम्बोधन गराउन पहल गर्ने बताए।
भेलामा आन्दोलन अघि बढाउनका लागि सभासद् शेर्पाको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरिएको छ। जसको सहसंयोजकमा सभासद् श्याम श्रेष्ठका साथै सदस्यमा सभासद्द्वय खड्का र कमला सुवेदीका साथै रामेछापका पूर्वसांसद तथा सभासद्हरू र जिल्ला विकास समिति रामेछापमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुखहरू रहेका छन् । भेलामा उनीहरूले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर पनि रामेछापवासीले पाउनुपर्ने बताएका थिए ।
निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको सेयर माग्न थालेपछि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू भने निराश भएका छन् । ‘नयाँ बन्ने आयोजनामा १० प्रतिशत सेयर दिन प्रवद्र्धकहरू सहमत छन्, दिइरहेका पनि छन् तर एउटा परिवेशमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको आयोजनामा सेयर माग्नु उचित होइन,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का पूर्वअध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाबाट सेयर दिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ, भोटेकोसीको रोग अन्त सर्न दिनुहुँदैन ।’
http://rajdhani.com.np/article/0767004001426044654

Tuesday, March 10, 2015

बुढीगण्डकी बनाउनेबारे मन्त्री–सचिव दुईतिर

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २५ फागुन
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणबारे ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवाली र ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीबीच नै दुईथरी कुरा सार्वजनिक भएको छ ।
स्वदेशी क्षमताकै आधारमा नेपालबाट लोडसेडिङ हटाउने र ऊर्जा मन्त्रालयको समन्वयविना अघि बढ्न नसक्ने सो आयोजना निर्माणको ढाँचाबारे ऊर्जामन्त्री र सचिवका दुईथरी विचार सार्वजनिक भएको हो । बुढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाबारे सोमबार संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले अहिलेकै ढाँचा विकास समितिमार्फत अघि बढाउनुपर्ने बताएकी थिइन् भने सचिव क्षत्रीले कम्पनीमार्फत निर्माण अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । यी भनाइसँगै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कुन विधिबाट निर्माण गर्ने र लगानी कसरी जुटाउने भन्ने कुरामा सरकारी निकायमै अन्योलता देखिएको छ । सचिव क्षत्रीले भने विकास समितिको ढाँचामा बुढीगण्डकी अघि बढ्न नसक्ने बताएका थिए ।
परामर्शदाता कम्पनी ट्राकबेलले बुढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिरहेको र आगामी पाँच महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता सरकारले गरेको छ । तर, डीपीआर तयार हुन्जेलसम्म आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनदेखि जग्गा अधिग्रहणलगायत कार्य दु्रतगतिमा अघि बढाउनुपर्नेमा ऊर्जा मन्त्रालयबीच नै दुईथरी कुरा सार्वजनिक भएपछि आयोजनाको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ ।
सरकारले भारतबाट थप बिजुली ल्याएर आगामी साढे दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, स्वदेशी उत्पादनकै आधारमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भने १२ सय मेगावाट क्षमताको यस आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सम्भव भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । झन्डै २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सो आयोजनाले गोरखा र धादिङका २० हजार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् भने विस्थापितका साथै डुबानमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्तिका लागि मात्र झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान विकास समितिको छ । जलस्रोत समितिको बैठकमा समेत गोरखा र धादिङका सभासद्ले ठूलो स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराको टुंगो लाग्न नसक्दा प्रभावित क्षेत्रका जनता अन्योलमा परेको गुनासो
गरेका थिए ।
प्रभावित दुई जिल्लाका २७ ओटा गाविसवासीले विगत दुई वर्षदेखि घरजग्गाको खरिदबिक्री गर्न नपाएको तथा जग्गाको भाउ पनि अकासिँदै गएको भन्दै उनीहरूले सरकारलाई तुरुन्तै मुआब्जा र पुनर्बासको काम चाँडै थाल्न सुझाव दिएका थिए । धादिङ र गोरखाका सभासद्हरू चीनकाजी श्रेष्ठ, कमला पन्त, धनबहादुर घले, एकराज पाण्डेलगायतले मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, ऊर्जा संकलन न्यूनीकरण र पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने यस आयोजनाको निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । सभासद् आनन्द पोखरेल, अमृत बोहोरा, ज्ञानेन्द्र कार्कीलगायतले बुढीगण्डकी निर्माणका लागि आन्तरिक रूपमा प्रशस्त लगानी जुट्नसक्ने सम्भावना रहेको भन्दै स्वदेशी लगानीमा छिटोछरितो बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
जलस्रोत समितिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसै वर्ष निर्माण कार्य थाल्ने भनिए पनि विद्यमान प्रगति र तयारी हेर्दा निकट भविष्यमा आयोजनाको निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनसक्छ भन्ने कुरामा आफू पूर्ण आश्वस्त हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले पश्चिम सेती, नलसिंङगाडजस्ता अन्य जलाशययुक्त आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई नै आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिका सभापति गगन थापाले बुढीगण्डकीको अहिलेको काम र अन्योल हेर्दा अझै एक÷दुई वर्ष आयोजना बन्ने छाँट नदेखिएको बताए । आगामी असारभित्र विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी सन् २०१७ मा निर्माण सुरु गरेर २०२२ भित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 
http://rajdhani.com.np/article/0527375001425955885

Monday, March 9, 2015

नयाँ आयोजनालाई मात्रै ५० लाख अनुदान

निजी प्रवद्र्धक रुष्ट

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २४ फागुन
सरकारले गत असार महिनादेखि २०८० सालसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई मात्रै प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । जलविद्युत्का निजी प्रवद्र्धकहरूको माग अस्वीकार गरी नयाँ आयोजनालाई मात्रै अनुदान दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
निजी प्रवद्र्धकहरूले चार वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएअनुसार नै त्यसपछिका आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख दिनुपर्ने माग गर्दै आए पनि सरकारले नयाँ बन्ने आयोजनालाई मात्र दिने भएको हो ।
प्रवद्र्धकहरूले चार वर्षअघिको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको मितिपछि निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनालाई प्रतिमेगाबाट ५० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । पटक–पटक निजी प्रवद्र्धकहरूले ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर माग गरेका थिए भने ऊर्जामन्त्रीले समेत आफू मागबारे सकारात्मक रहेको बताएकी थिइन् ।
अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई बजेट घोषणाको थप स्पष्ट पार्दै आर्थिक २०७१÷०७२ देखि आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्म निर्माण सम्पन्न भई उत्पादन गरिसक्ने आयोजनालाई मात्र अनुदान दिने स्पष्ट पारेको छ ।
‘अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षदेखि २०८० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनालाई मात्र प्रतिमेगावाट बराबरको अनुदान दिने स्पष्ट पारेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले भनेअनुसार नै अनुदान दिने हो, अगाडिदेखिका आयोजनालाई दिनुपर्छ भन्नेबारेको अन्योल हटेको छ ।’
२०६७ चैतमा तत्कालीन अर्थ तथा ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले जलविद्युत्मा साढे चार बर्से संकटकाल घोषणा गर्दै ५ वर्षभित्र उत्पादन हुनेलाई प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले भने १० लाख कम रकम भएको भन्दै प्रतिमेगावाट १ करोड रुपैयाँसम्म दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।
त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीकै संयोजकत्वमा रहेको समितिले समेत प्रतिमेगावाट १२ करोड दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले पहिला मन्त्रिपरिषद्बाट पारित निर्णयलाई बेवास्ता गरेर चालू आर्थिक वर्षपछिका आयोजनालाई मात्र अनुदान दिने प्रक्रिया अघि बढाएकोमा निजी प्रवद्र्धकहरू भने रुष्ट भएका छन् । ‘एउटा सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अर्को सरकार आएपछि परिवर्तन गर्ने परिपाटी सही होइन,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले भने, ‘प्रतिमेगावाट १० लाख कम भएको भनेर हामीले माग गरेकै आधारमा बढाइएको हो तर २०६७ चैतपछिका आयोजनालाई पनि दिनुपर्दथ्यो, यो सन्तोषजनक कुरा भएन ।’
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित निर्णय कार्यावन्यन नभएको भन्दै इप्पानले यसको विरुद्धमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने र दबाब दिने जनाएको छ । ‘अब हामी दबाब दिन्छौं, मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछौ,’ उनले भने ।
प्रतिमेगावाट १ करोड दिने समितिको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले प्रतिमेगावाट रकम बढी भएको भन्दै असहमति जनाए पनि २०६७ चैतपछिको आयोजनालाई अनुदान दिन तयार रहेको र यसबारे आफैं निर्णय नगरी ऊर्जाले अनावश्यक रूपमा अर्थलाई पत्र लेखेको निजी प्रवद्र्धकहरूको आरोप छ ।
२०६७ चैतपछि मात्र हेवा खोला, लोभर चाकु खोला, सिप्रिङ खोला, लोयर मोदी, भैरव कुण्ड खोला, आँखु खोला, सिउरी खोला, बाराम्ची खोला, विजयपुर, चर्नावती, मिडिल चाकु, राधी साना र टाँडी खोला जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेसँगै यी आयोजनाले अब अनुदान नपाउने भएका छन् ।
http://rajdhani.com.np/article/0162406001425867498

Sunday, March 8, 2015

सेयर उत्साहले स्वदेशी लगानीप्रति गौरव बढाएको छ

अहिले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर सबैभन्दा बढी चर्चामा छ । तामाकोसीले पहिलोपटक नेपालमा एकै पटक साढे ३ अर्ब रुपैयाँको सेयर आह्वान गरेपछि सेयर हाल्नेको भीड छ । तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर वितरण, सेयरमा देखिएको आकर्षण तथा जलविद्युत्मा सेयर हाल्नका लागि उपयुक्त वातावरणलगायतबारे आयोजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठसँग राजधानीका लागि भीम गौतमले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

० तामाकोसी जलविद्युत्को सेयर वितरण प्रणाली कस्तो छ ?
तामाकोसीको प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भएअनुसार प्राथमिकता प्राप्त सेयर निष्कासन गरिएको छ । प्राथमिकताका आधारमा दिइएको सेयर वितरणपछि यसमा पनि केही बाँकी रहन्छ भने त्योसमेत गरी सर्वसाधारणका लागि सेयर खुला हुन्छ । सर्वसाधारणले १५ प्रतिशत सेयर पाउने व्यवस्था छ ।
० तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा निकै छ, यो किन यति चर्चित भएको हो ?
तामाकोसी त सबैभन्दा आकर्षण भएको जलविद्युत् आयोजना हो । प्रतिफल राम्रो आउँछ भनेर सबैले थाहा पनि पाए । आयोजना पनि समयमै बन्दै छ । जनमानसमा आयोजनाबाट धेरै आशा पलाएको छ त्यसकारण आएको हुनुपर्छ ।
० यस आयोजनाको पे ब्याक पिरियड कति छ ? सेयर हाल्दा सर्वसाधारणले कति फाइदा पाउँछन् ?
लगानी फिर्ता (पे ब्याक पेरियड) ५÷६ वर्ष छ तर ऋण सम्झौताका आधारमा १० वर्षसम्मा तिरिसक्छांै । उत्पादन भएको पहिलो वर्षमै हामीले लाभांश खुवाउँछौ । लगभग १६ देखि २० प्रतिशतसम्म बाँड्न सक्ने अपेक्षा गरेका छौं ।
० बढी फाइदा देखेरै सेयर कम भयो भनेर बढी असन्तुष्टि बढेको हो र ?
लाभांशले मात्र होइन होला । टेलिकमको पनि लाभांश त राम्रै छ । पुँजीबजारमा चिलिमेले जुन देखायो, सेयरको भाउ बढ्यो त्यो कारणले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । बढी आकर्षणको कारण पनि यही होला तर यो आयोजनापिच्छे फरक हुन सक्छ । पुँजी कति परिचालन र प्राप्ति हुन्छ भन्ने त बजारले भन्ने कुरा हो ।
० सेयरबारे वितरणबारे बढ्दो असन्तुष्टि र मुद्दामाथि मुद्दा किन आयो जस्तो लाग्छ तपार्इंलाई ?
सेयर बढी चाहियो भन्दा पनि प्राथमिक सेयरप्रति आकांक्षा बढेको हो । यो सामाजिक पक्ष हो । सेयर न्यायसंगत हिसाबले वितरण भयो भने खासै समस्या आउँदैन । सेयरको क्षमता एक हदसम्म हुन्छ । एउटा गिलासमा पानी नभरेसम्म हाल्ने हो । बढी पानी त अट्दैन । सेयर भनेको पनि त्यही हो । सीमितसम्म मात्र हामी हाल्न सक्छांै ।
० मुद्दाले सेयर वितरणमा असर गर्दैन र ?
सेयर वितरणबारे प्रबन्धपत्रमा स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यो अनुसार अघि बढेका छौं । अदालतले थप फैसल्ला गर्यो भने त्यो हामीले मान्ने हो । जे जति गरिरहेका छौं त्यो त धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएरै गरिएको हो । यो कानुनविपरीत छैन । कानुनविपरीत भए त धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाउँदै पाउँदैनथ्यौ । जहाँसम्म मुद्दा हालेको कुरा छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर मुद्दा हाल्न पाउने व्यवस्था त छँदै छ । अदालतबाट न्यायपूर्ण तरिकाले फैसला होला नि ।
० कम सेयर भएर हो कि, कति पाउँछन्, सर्वसाधारणले सेयर ?
स्वँपुजी (ईक्वेटी) त १० अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ भयो । त्यसमध्ये ५१ प्रतिशत प्रवद्र्धकको भयो । प्राथमिकतर्फ कर्मचारी, जिल्लावासी, सञ्चयकर्ता र सर्वसाधारण गरी ४९ प्रतिशत सेयर हुनेछ । सर्वसाधारणका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छुट्याएको छ । जस्तै वरुण जलविद्युत् आयोजनामा जम्मा ४ करोड रुपैयाँको सेयर छ । लाइन कहाँ छ ? उसको ब्यालेन्स सिट थाहा छँदै छ । तामाकोसीको ब्यालेन्स सिट हेर्नूस्, लागत हेर्नूस् । सेयर रकम नि ठूलो छ, तामाकोसीमा आकर्षण पनि धेरै छ ।
० सर्वसाधारणले कहिलेसम्म सेयर पाउँछन् ?
प्राथमिकतामा सेयर वितरणपछि त्यसलगत्तै सर्वसाधारणले सेयर पाउँछन् । छिटोमा ६ महिनाभित्र सर्वसाधारणका लागि खुला गर्छौं ।
० जिल्लावासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिने निर्णयले जिल्लावासीमा के परिवर्तन ल्याउँला जस्तो लाग्छ ?
जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा मुख्यतया आयोजना प्रभावितलाई र लगानीका आधारमा ठूलो आयोजना भएका कारण जिल्लावासीलाई सेयर दिने व्यवस्था भएको हो । यसबाट के सन्देश जान्छ भने विकास योजनामा स्थानीय साझेदारी आवश्यक रहेछ । साझेदारीपछि सहभागिता हुन्छ र यसबाट जनताको अपनत्व हुन्छ । यसबाट आयोजना निर्माणमा समेत सहयोग पुग्छ । हामीले स्थानीय सहयोग धेरै पायांै । स्थानीयवासीलाई आर्थिक रूपमा पनि मजबुत बनाउन समेत यसले सहयोग गर्छ ।
० जिल्लावासीमा पनि सेयर कम भयो भनेर आवाज त उठिरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
घरभित्र पनि अलिअलि असन्तुष्टि भैहाल्छ नि । यो त दोलखावासीको घरभित्रको असन्तुष्टि हो । आखिर घरभित्र रहेको भाँडाभित्र जति छ, त्यति बाँड्ने हो । सकेसम्म सबैलाई चित्त बुझाएर बाँड्ने हो । पाउनेजति नखोसियोस् भन्ने चाहाना हाम्रो छ । घरभित्रको कुरा त बाँडीचुँडी लिने हो ।
० आयोजनाले प्रभावित, अति प्रभावित छुट्याउँदा वैज्ञानिक भएन भन्ने गुनासो पनि छ नि ?
जिल्लामा सेयर बाँडफाँट गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समितिको संयन्त्र छ । यस संयन्त्रमा जिल्लाका राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजका प्रतिनिधिसमेतको संलग्नता छ । सभासद् पनि हुनुहुन्छ । उहाँले जे गर्नुभएको छ, त्यसलाई आयोजनाले समन्वय मात्र गरिदिने हो । यसमा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौं ।
० अहिले आह्वान गरेको सेयरमा बढ्दो सेयर आकर्षणको प्रवृत्ति हेर्दा कतिसम्म पर्ने आंकलन तपाईंहरूको छ ?
सञ्चयकर्ताबाहेकको सेयरमा त एक÷दुई गुणा मात्र बढी पर्छ होला । तर सञ्चयकर्ता झन्डै साढे चार लाख छन् । हालसम्म करिब ५०००० सञ्चयकर्तावाट करिब ५ अर्बको आवेदन परेको छ । हाम्रो प्रयास भनेको यस प्राथमिकता प्राप्त सेयरमा सबैले आवेदन गर्न पाऊन् भन्ने हो । त्यही भएर अहिले १५ चैतसम्मका लागि म्याद थप गरेका छौं । प्राथमिक सेयरमा रकम पु¥याउनेभन्दा पनि धेरैको सहभागिता होस भन्ने कम्पनीले खोजेको छ । झन्डै साढे ३ अर्ब रुपैयाँको सेयर खुला गरिएको नेपालमै यो पहिलोपटक हो । सायद यो लेभलको बिक्री धितोपत्रको नियमले कल्पना गरेको भन्दा पनि बाहिर होला ।
० सेयरप्रति जुन आकर्षण देखिएको छ, सेयर भर्नका लागि भीडभाड देखिएको छ, यसले त सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर पनि आयोजना बनाउन सकिन्छ भनेर देखियो नि होइन ?
यसले हौसला अवश्य मिलेको छ । तर सर्वसाधारणबाट सेयर उठाएर मात्र जलविद्युत् आयोजना बन्न सक्छ भन्न त गाह्रै छ । आयोजना अघि बढाउनका लागि प्रवद्र्धक त चाहियो नि । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण त घाटामा छ तर प्राधिकरणले स्पेसल पर्पस भेइकलका आधारमा अघि बढाएको तामाकोसीमा देखिएको यो उत्साहले नेपाल जलविद्युत् क्षेत्रमा निराश हुनु नपर्ने अवस्था संकेत गरेको छ । आशावादी हुने ठाउँ धेरै छ । सेयर उत्साहले स्वदेशी लगानीप्रति गौरव पनि बढाएको छ, उत्साह पनि बढाएको छ । सक्रिय भएमा अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने संकेत यसले गरेको छ । यसले जनताले जलविद्युत् आयोजनामा विश्वास गर्छन् भन्ने पनि देखाएको छ ।
० सेयर भीडभाडले तामाकोसी कम्पनीले अर्को जलविद्युत् आयोजना बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएजस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपार्इंलाई ?
यसले राम्रो आयोजना अघि बढायो भने जनताले साथ दिन्छन् भन्ने संकेत दिएको छ । जनता लगानी गर्न तयार छन् । जनताबाट स्वपुँजी उठाउन सकिन्छ भन्ने देखिएको छ । यसले उत्साह बढेको छ तर प्रवद्र्धकमा स्वार्थको द्वन्द्व भएन र राम्रा आयोजना भए राम्रो गरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने देखिएको छ । तामाकोसी आयोजनाका प्रवद्र्धकमा कुनै द्वन्द्व छैन । स्वार्थ संस्थागत छ, निजी छैन । यसरी आयोजना प्रवद्र्धन र राम्रा आयोजना छनोट गर्न सक्यो भने जनताको समर्थनमा आयोजना अघि बढाउन गाह्रो हुँदैन भन्ने देखिएको छ ।
० अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा सेयर हाल्ने बाढी नै छ, यसले भविष्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने सम्भावनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अवश्य असर पार्न सक्छ । पहिले सर्वसाधारणको सेयर वित्तीय संस्थातिर बढी केन्द्रित थियो । यस्ता वित्तीय संस्थामा पनि सर्वसाधारणले सेयर हाले, जुनमा नकारात्मक नेटवर्कतिर गइरहेको थियो । जलविद्युत्मा पनि यस्तो हुन सक्छ । सेयर लगानी गर्नेले विचार पु¥याएर मात्र लगानी गर्नुपर्छ ।
० तपार्इं कस्ता जलविद्युत् आयोजनामा सेयर हाल्नोस् भनेर सर्वसाधारणलाई सुझाव दिनुहुन्छ ?
तामाकोसी त लागतको हिसाबले सस्तै छ तर पनि उत्पादनको हाइड्रोलोजी (नदीको बहाव) अवस्थाबारे अझै यकिन भन्न सक्ने तथ्यांक धेरै छैन । उत्पादन हुन थालेपछि यसले लक्ष्यप्राप्ति गर्छ कि गर्दैन, त्यो हेर्न बाँकी छ । वास्तविक नाफा घाटा भनेको त्यो बेला हेर्ने हो । कन्ट्याक्ट इनर्जी मिट गर्न सकेन भने नाफामा कमी हुन सक्छ । तामाकोसीमा रोल्वालिङ खोलालाई डाइभर्सन गरेर ल्याउँदा सुक्खायामको उत्पादनमा सन्तुलन ल्याउन धेरै मद्दत पु¥याउनेछ नै । अरू जलविद्युत् आयोजनामा भने हाइड्रोलोजिकल तथ्यांकमा खेलेको देखिन्छ । यसकारण मुख्यतः सर्वसाधारणले आयोजनाको लागत हेरेर मात्र सेयर हाल्नु उपयुक्त नहोला । सर्वसाधारणले लागतसँगै उत्पादनपछि हुने विद्युत् बिक्री र त्यसबाट हुने कमाइलाई पनि हेर्नुपर्छ ।
० प्रक्षेपित विद्युत् उत्पादन (कन्ट्याक्ट इनर्जी) र वास्तविक उत्पादन (मिटर इनर्जी) मा फरक देखिन थालेको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, कतिपय आयोजनामा यस्तो देखिएको छ । मिटर इनर्जी कम भयो भने निश्चित रूपमा आयस्रोत कम हुन्छ । यहीकारण कम उत्पादन भएर प्राधिकरणमा धेरै आयोजनाले जरिवाना तिरिरहेका छन् । यस्तोमा लगानीकर्तालाई मात्र घाटा हुने रहेछ, बैंकलाई खासै घाटा हुने रहेनछ । बैंकमा यस्तोमा मानांै ६ वर्षमा उठ्ने ऋण दुई÷चार वर्ष बढी लाग्ने मात्र हो ।
० के कारणले तामाकोसी बढी आकर्षक छ त ?
आकर्षक किन छ भने लागत नै कम छ र प्रतिफल राम्रो छ । आयोजना बन्दै जाँदा धेरै जलविद्युत् आयोजनाको लागत बढ्छ । यसमा त्यस्तो बढेको छैन । लागत बढ्ने सम्भावना पनि कम छ । पहिलेको लागत ३५.२९ अर्ब रुपैयाँमै बन्ने अवस्था थियो तर यो डलरको भाउ घटबढका कारण करिब ४१ अर्बसम्म पुग्ने प्रक्षेपण छ ।
० तामाकोसी आयोजनालाई आकर्षक बनाउनका लागि कत्तिको संघर्ष गर्नुपरेको छ, छोटोमा संघर्षबारे पनि बताइदिनोस् न ?
ठूलो आयोजना भएकाले पहिलो त लगानी जुट्न सक्दैन भनेर विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्ति यसमा पनि देखिएकै हो । यो सस्तो र आकर्षक भएकाले चिलिमे आयोजना जसरी बनाउन सकिन्छ भनेर लबिङ भयो । स्वदेशी लगानी र व्यवस्थापनमा आयोजनालाई सस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि देखिएको थियो, चिलिमेमा । राम्रो आयोजना छनोट भयो भने आयोजना अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने देखाएको छ, यो आयोजनाले
० सबैले गौरव गर्ने आयोजना बन्नका लागि संघर्षसँगै के कति चुनौती भोग्नुप¥यो ? कस्तो चुनौती पार गर्नुप¥यो ?
आयोजना बनाउनका लागि धेरै चुनौती त आए । प्राविधिक चुनौती त आफ्नो ठाउँमा छ । यसको अलावा अन्तरनिकाय समन्वयको समस्या पनि ठूलै भोग्नुप¥यो । सामाजिक, राजनीतिक चुनौतीको कुरा गर्ने हो भने जिल्लावासीलाई १० प्रतिशत सेयर छुट्याएको कारणले धेरै सहज भएको महसुस हुन्छ । किनभने आयोजनामा यसबाट सबैको अपनत्व देखिएको छ ।
० यो आयोजना सफल बनाउने क्रममा तपाईंले के पाठ सिक्नुभयो त ?
पहिलो त आयोजना नै सही छनोट हुनुपर्ने रहेछ । त्यसपछि चिलिमे र तामाकोसीले मार्गदर्शन गरेअनुसार स्वदेशी लगानीले आयोजनालाई सफल बनाउन प्रवद्र्धनको काम गर्नुपर्छ । विदेशी लगानीको आयोजना भयो भने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायतमा जोखिम हुने रहेछ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि हाम्रो देशमा जोखिम उच्च छ । तामाकोसीको हकमा प्रवद्र्धक र क्रेता दुवै विद्युत् प्राधिकरण हो । यसले पनि आयोजना अघि बढाउनका लागि धेरै सहयोग पुगेको छ । हुन त धेरैले तामाकोसीमा प्राधिकरण आफंै बोक्सी र आफैं धामी छ भनेर आरोप पनि लगाउँछन् । नेपालको परिस्थितिमा यो नभई आयोजना अघि बढ्न सक्ने अवस्था नै छैन । यो धेरै महŒवपूर्ण कुरा छ । यहाँ जलविद्युत् आयोजनामा धेरै जोखिम छ । प्राधिकरणले धेरै जोखिम लिएको छ । यही जोखिम लिएकाले आयोजना अघि बढेको हो । प्राधिकरणलाई पनि उत्पादित बिजुली बेच्न सक्ने नसक्ने जोखिम छ । तर, प्राधिकरणले आयोजनाको सबै जोखिम बहन गरेकाले तामाकोसी सस्तो र आकर्षक आयोजना बनेको हो । अरू कसैले वा नीजि क्षेत्रका प्रवद्र्धकले यति ठूलो आयोजनामा यति धेरै जोखिम लिएर बनाउन सक्दैनन् ।
० सबै जोखिम र चुनौतीविना जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउनका लागि सरकारी निकायदेखि अन्य सरोकारवालाले के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?
जोखिम र चुनौतीविना आयोजना बनाउँछु भन्नु तत कल्पना मात्र हो । जति चुनौती हुन्छन्, त्यति अवसर पनि हुन्छन् । त्यो बहन गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । जहांसम्म सरकारी निकाय र अन्य सरोकारवालाले के गर्नुपर्ने सवालमा धेरै बहस हुनु आवश्यक छ ।
० अब तामाकोसीको प्रसारण लाइन निर्माणको कुरा गरौं, समयमै प्रसारण लाइन आयोजना नबन्ने कुराबाहिर आएको छ नि, के अवस्था छ ?
प्रसारण लाइनका जति टावरछन् नि ती हरेक एक÷एक आयोजना हुन् । यो आयोजनामा १ सय २७ ओटा टावर छन् । यो सबै दोलखा जिल्लामा पर्छ । यसमा दोलखावासीको अपनत्व छ । सानातिना त समस्या छ तर आयोजना अघि बढिरहेका छन् । ०७३ को असारमा हामी सिभिल वर्क सक्ने लक्ष्यमा छौं । ०७३ सालको पुससम्म सबै काम सकिएर उत्पादन नै सुरु हुन्छ । १ सय २७ मध्ये २८ ओटाको फाउन्डेसन सकिएको छ । ५० ओटा जतिमा काम भइरहेको छ । यो रफ्तारले समयमै प्रसारण लाइन सकिन्छ ।
० तामाकोसीको विद्युत् आहोरदोहोर गर्ने खिम्ती–ढल्केबर वा तामाकोसी–काठमाडांै प्रसारण लाइनको निर्माण त अझै अन्योल छ नि ?
खिम्ती–ढल्केबरको काम यो सालमै सुरु हुन्छ । तसर्थ, तामाकोसी आउनुअघि नै लाइन तयार हुन्छ ।
० खिम्ती–ढल्केबर बनेन भने त तामाकोसीको पनि बिजुली खेर जान्छ कि जाँदैन ?
बनेन भने त बिजुली खेर जान्छ । तर, हामी धेरै निराशावादी बन्नुहुँदैन । अब बन्छ भन्ने आशा छ । निराशावादी भयो भने त आयोजना बन्दै बन्दैन नि । यति मात्र होइन अझ क्रस बोर्डरको लाइनसमेत तयार हुनेछ जसबाट माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत्लाई वर्षात्मा निर्यात गर्नसमेत ठूलो आधार हुनेछ ।
http://rajdhani.com.np/article/0523179001425784040

Thursday, March 5, 2015

तामाकोसीको सेयर आवेदन म्याद १५ चैतसम्म

काठमाडौं÷रास— निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनी अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले सेयर आवेदनको म्याद थपेको छ ।
ऋण प्रदायक संस्थाका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र तामाकोसी कम्पनीका कर्मचारी तथा सञ्चयकर्ताका लागि ११ फागुनदेखि खुला गरेको सेयर आवेदनको म्याद १५ चैतसम्मका लागि थप गरेको हो । माथिल्लो तामाकोसी कम्पनीको अनुरोधको आधारमा म्याद थप्नका लागि नागरिक लगानी कोषलाई पत्र लेखेको थियो । ‘टाढाटाढा रहेका सञ्चयकर्ताले समेत आवेदन भर्न सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले म्याद थप गरिएको हो,’ कोषका प्रवक्ता सुशील अर्यालले भने । माथिल्लो तामाकोसीका प्रवक्ता डा. गणेशप्रसाद न्यौपानेले दुर्गमका कर्मचारीले सेयर हाल्न समस्या देखिएपछि कोषलाई म्याद थप्नका लागि अनुरोध गरिएको जानकारी लिए ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषले सो आयोजनामा ऋण लगानी गरेका छन् । यी सबै संस्थाका कर्मचारी तथा सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताका लागि २४ प्रतिशत सेयर आह्वान गरिएको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषले जनाएको छ । सेयरका लागि सह–निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक भने एनसीएम मर्चेन्ट बैकिङ लिमिटेड छ । दोलखा जिल्लाका स्थानीयवासीलाई भने १ चैतदेखि सेयर आह्वान गर्न लागिएको छ ।
कोषका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार, बुधबारसम्म ७७ हजारले २ अर्ब ४० करोड ४ लाख रुपैयाँबराबर सेयर हालिसकेका छन् भने ३ लाख ६० हजार फारार्म वितरण भइसकेको छ । ७५ हजार सञ्चयकर्ताले २ अर्ब १० करोड, प्राधिकरणका २ हजार कर्मचारीले २० करोड तथा टेलिकमका २ सय कर्मचारीले ४ लाख रुपैयाँबराबर सेयर आवेदन हालेका छन् ।बिमा संस्थान, लगानी कोष र सञ्चय कोषका कर्मचारीलाई सेयर दिने विवाद रहेकाले हालसम्म उनीहरूले आवेदन दिइसकेका छैनन् ।

माथिल्लो पेनस्टक साफ्ट सुरु

काठमाडौं÷रास— माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सबैभन्दा बढी जटिल मानिने ३ सय १० मिटर माथिल्लो पेनस्टक साङ्खट (इनार) को सुरुङ निर्माण सुरु भएको छ ।
१६ दशमलव ५ किलोमिटर सुरुङमध्ये सबैभन्दा जटिल समस्याका रूपमा रहेको माथिल्लो पेनस्टक साफ्ट बुधबारदेखि सुरु भएको हो । गत माघको पहिलो साता ३ सय ७४ मिटरको तल्लो पेनस्टक साफ्ट सुरुङ निर्माण पूरा भएको थियो । आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेशप्रसाद न्यौपानेले माथिल्लो पेनस्टक साफ्टको काम सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
http://rajdhani.com.np/article/0138263001425531089

Tuesday, March 3, 2015

दूतावासको बेवास्ताले दुई वर्षदेखि साउदी जेलमा

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १८ फागुन
साउदी अरबस्थित नेपाली राजदूतावासले बेवास्ता गर्दा एक नेपाली युवा जेलमा अलपत्र परेका छन्। १ मार्च २०१३ मा गाडी चलाउने क्रममा दुर्घटना गराएर त्योबापत अदालतले तोकेको सजाय र जरिवाना तिरेपछि पनि गोर्खा नगरपालिका–५ बेलडाँडाका २५ वर्षीय युवा सन्दीप बस्नेत जेलमा अलपत्र परेका हुन्।
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरब पुगेका उनले साथीको गाडी सिक्ने क्रममा एटीएम अफिसमा ठक्कर दिएका थिए। सो मुद्दामा त्यहाँको अदालतले ५ महिना ६ दिनपछि तीन महिना जेल सजाय सुनाएको थियो भने गाडी धनीले समेत उनीविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए। सो मुद्दामा उनलाई १५ हजार रियाल जरिवाना तोकेको थियो। १५ महिनाको अवधिमा उनले सबै जरिवाना भुक्तानी गरे पनि हालसम्म साउदीको दमाम फैसलिया जेलमा दर्दनाक जीवन बिताइरहेका छन्। उनले निकै पटक जेलबाट मुक्त हुनका लागि साउदीस्थित नेपाली दूतावास तथा त्रिपुरेश्वरस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयका काउन्सिलरलाई आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि आफू जेलमै बस्न बाध्य भएको बताए।
‘मैले तोकिएको सजाय र जरिवाना भुक्तान गरिसकेको छु तर दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पटक–पटक पत्र लेख्दा पनि बेवास्ता गरेकाले जेलमै बस्न बाध्य भएको छु,’ उनले राजधानीसँगको कुराकानीमा भने, ‘नेपाली दूतावासले पत्र लेख्ने हो भने तुरुन्तै छुट्छु तर हालसम्म कुनै वास्ता नै गरेन, न्याय दिएन।’ उनका अनुसार पहिलो दूतावासका कर्मचारी हरि घिमिरेले जेलमै गएर भेटेको र सबै फाइल बुझाएपछि पटक–पटक फोन गर्दा पनि कुनै वास्ता नगर्दा सजाय भुक्तान गरेर पनि जेल पर्नुपरेको हो।
बस्नेतले साउदी अरबस्थित दूतावासमा जरिवाना तिरेको भन्दै गाडी साहुले स्पष्ट पारेको फाइलसमेत बुझाएका छन्। बस्नेतकी बहिनी सन्ध्याका अनुसार दूतावासका हरि घिमिरेसँग ती सबै फाइल छन् भने एक पटक जेलमै गएर उनले भेटेका पनि थिए। ‘अहिले पटक–पटक घिमिरेलाई फोन गर्दा पनि बेवास्ता गर्दा दाइ जेलमा हुनुहुन्छ, दूतावासले सहयोग गरेन, जेलमै आत्महत्या गर्छुु भनेर निराश व्यक्त गर्नुहुन्छ,’ सन्ध्याले भनिन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएर पटक–पटक धायौं, दूतावासले चासो दिएको भए जेल परेको छोटो समयमै छुटिसक्नुहुन्थ्यो।’
अल्फाफोर इन्टरनेसनल ओभरसिजमार्फत साउदी पुगेका बस्नेत परिवारले गत पुसमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो। उनीहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा समेत निवेदन दिएका छन्। उनीहरूले परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई समेत एक पटक फोन गरेर यसबारे जानकारी दिएको र सचिव बैरागीले काउन्सिलर अफिसलाई भन्न आग्रह गरेका थिए। दूतावासले बेवास्ता गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा जाँदासमेत खासै परिवारले राहत पाउन सकेनन्। ‘काउन्सिलर अफिसमा चार–पाँच पटक जाँदा एकजनाले मन्त्री÷नेता भए पावर लगाउनुहोस् भने, कहाँ नेता खोजेर पावर लगाउनु ?’ सन्ध्याले गुनासो पोखिन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने बस्नेत जेल परेकोबारे विस्तृत जानकारी लिएर दूतावासमार्फत पहल गरेमा छुट्ने अवस्था भए सक्दो सहयोग गर्ने बताउँछन्।
‘खोइ, उनको बारेमा व्यक्तिगत रूपमा बुझेका छैनौं, दूतावासकै कारण यस्तो समस्या हो भने पहल गर्छौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
५ कक्षा मात्र पढेका सन्दीपको परिवारको आर्थिक अवस्था दयनीय नै छ। उनका दाजुसमेत वैदेशिक रोजगारीमा छन्। उनको परिवारमा ५६ वर्षीय बुबा कमलबहादुर, आमा अम्बिकालगायत ६ जना छन्। कमाउनका लागि विदेश गएको छोरा नफर्केपछि र जेल परेको खबरपछि परिवारमा रुवाबासी छ।
http://rajdhani.com.np/article/0405278001425353739

Monday, March 2, 2015

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन असारभित्रै


भीम गौतम/राजधानी
काठमाडौं, १७ फागुन
नेपाल र भारतबीच विद्युत् ओहोरदोहोर गर्ने नेपालकै पहिलो ४ सय केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण आगामी असारभित्रै सम्पन्न गरिने भएको छ ।
आगामी अगस्ट अर्थात् भदौभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि निर्धारित समयभन्दा दुई महिनाअघि असारमै सम्पन्न गरिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । तीन वर्षभित्र मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने आधारका रूपमा सरकारले यही अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनेपछि भारतबाट हुने विद्युत् आयातलाई लिएको छ ।
आगामी सन् २०१५ को जूनदेखि नेपालले भारतको पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पीटीसी) सँग १ सय ५० मेगावाट बिजुली किन्नैपर्ने र आयात गर्न नसके पनि त्यसबापतको रकम तिर्नैपर्ने सम्झौता छ ।
समयमै आयोजना नबनेमा नेपालले करोडांै रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेपछि बढी तीव्रता दिएर आयोजना अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘अगस्टभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि दुई महिनाअघि सम्पन्न गर्न लागेका छांै, त्यो गतिमा कार्य अघि बढेको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने, ‘सो समयभित्र ढल्केबर सवस्टेसन सम्पन्न नभए पनि मौजुदा रहेको १३२ केभीको प्रसारण लाइन र अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गरी बिजुली खेर जान दिँदैनौं ।’
प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनेमा १३२ केभीको सवस्टेसनबाट एक सय मेगावाट मात्र विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिन्छ भने ५० मेगावाट बिजुली खेर जाने सम्भावना छ ।
वैकल्पिक व्यवस्था नभए नेपालले करोडांै घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन समयमै बन्नेमै शंका छ, नबने नेपालले १ सय ५० मेगावाटबराबरको बिजुलीको मूल्य सित्तैंमा तिर्नुपर्छ र यसले एकातिर लोडसेडिङ बढाउँछ भने अर्कोतिर घाटामा गएको प्राधिकरण अझै घाटामा जान्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘ढल्केबर सबस्टेसनको काम अझै सुरु भएको छैन ।’
ढल्केबर सबस्टेसनको काम अझै सुरु नभएको नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाका निर्देशक गोपालबाबु भट्टराईले स्विकारे । ‘सबस्टेसनको चित्रांकन (ड्रोइङ) र नक्सांकन (डिजाइन) भइरहेको छ, छिट्टै सुरु गरेर आगामी नोभेम्बर (मंसिर) भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने ।
निर्धारित समयभन्दा ६ महिना ढिलो गरी गत असारबाट नेपालतर्फको प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएको थियो । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन ढल्केबरदेखि मुजफ्फरपुरसम्मको ४२ दशमलव २ किलोमिटर रहेको छ भने आयोजनाअन्तर्गत १ सय १२ टावर निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
‘हालसम्म ७० फाउन्डेसन खडा भएका छन् भने ५८ टावर ठड्याइसकिएको छ,’ आयोजना प्रमुख बद्रीनारायण शाहले भने,
‘पहिले ३९ दशमलव ५ किलोमिटर रहेको सो प्रसारण लाइन अहिले ४२ दशमलव २ किलोमिटर पुगेको छ तर हामी आगामी जूनभित्रै सम्पन्न गर्छौं, भारततर्फ पनि जूनभित्रै सकिन्छ ।’ भारततर्फको भिट्ठामोडदेखि मुजफ्फरपुरसम्म ९० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ ।
सो प्रसारण लाइनको तार तान्ने कार्य (स्ट्रिनिङ) आइतबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले सुरु गरे । ‘तोकिएको भन्दा दुई महिनाअघि सम्पन्न भएपछि आगामी हिउँद र वर्षा दुवैमा हुँदै आएको लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ,’ उनले भने, ‘१३ दशमलव २ मिलियन डलरमा निर्माण हुने सो नेपालतर्फको आयोजनामा प्राधिकरणको ५० प्रतिशत, भारतीय कम्पनी आईईडीसीएलको १० प्रतिशत, पावर ग्रिड कर्पोरेसन लिमिटेडेको २६ प्रतिशत र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको १४ प्रतिशत सेयर छ ।
भारतबाट पावर आदानप्रदानका आधारमा ल्याउ“दाभन्दा बोर्डर बनाएर बजारमार्फत ल्याउ“दा ३ दशमलव २६ पैसा सस्तो पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रसारण लाइन बनेपछि नेपालबाट भारतमा र भारतबाट नेपालमा १२ सय मेगावाटसम्म विद्युत् सहज आयात निर्यात हुनेछ ।
भारततर्फ बोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेड (सीपीटीसी) भारतले भिट्ठामोडदेखि मुजफ्फरपुरसम्मको ९० किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य गत १७ चैतदेखि विहार राज्यको बथनाहबाट सुरु गरेको थियो । हालसम्म भारततर्फ ८० प्रतिशत प्रसारण लाइनको टावर फाउन्डेसन र ६० प्रतिशत टावर ठड्याइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । 
http://rajdhani.com.np/article/0679161001425259249

Sunday, March 1, 2015

बिदेसिएका नेपालीलाई रेमिट्यान्स हाइड्रोमा ३६ प्रतिशत सेयर

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, १६ फागुन
जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले स्थापना गरेको रेमिट्यान्स हाइड्रोमा बिदेसिएका नेपाली र उनीहरूका परिवारले ३६ दशमलव ५ प्रतिशत सेयर हाल्न पाउने भएका छन् । रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएका नेपालीबाट रकम संकलन गरेर अघि बढाउन स्थापना भएको सो रेमिट हाइड्रो कम्पनीमा २४ प्रतिशत बिदेसिएका नेपाली तथा बाँकी साढे १२ प्रतिशत उनीहरूका परिवारले सेयर हाल्न पाउने भएका हुन् ।
विकास कम्पनीले तयार पारेको अवधारणामा सरकारी निकायसहित कम्पनीले ५१ प्रतिशत सेयर तथा २४ प्रतिशत विदेशमा रहेको नेपालीले पाउनेछन् । त्यसैगरी, सम्बन्धित क्षेत्रका लागि छुट्ट्याएको १० प्रतिशत सेयरमध्ये पाँच प्रतिशत तथा सर्वसाधारणलाई छुट्ट्याएको १५ प्रतिशतमध्ये सात दशमलव पाँच प्रतिशत सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारले पाउनेछन् ।
‘विदेशमा रहेका नेपाली र उनीहरूका परिवारले साढे ३६ प्रतिशत सेयर दिने गरी रेमिट्यान्स हाइड्रोको अवधारणा अघि बढाएका हौं,’ विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियारले भने, ‘यसबाट विदेशमा रहेका नेपालीले कमाएको पैसा जलविद्युत्मा उपयोग हुनेछ भने उनीहरूका लागि पेन्सन जस्तै प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने लक्ष्य छ ।’
विकास कम्पनीले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अघि बढाउन गठन गरेको सहायक कम्पनी रेमिट हाइड्रोमार्फत जलविद्युत् आयोजना निर्माणको कार्य अघि बढाउन लागेको छ । सो कम्पनीले पहिलो चरणमा १ सय ३० मेगावाटको धुन्सा–सिम्बुबा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेको छ । विद्युत् विकास विभागले प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको सो आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि विभागमा आवेदनसमेत दिइसकेको रौनियारले जानकारी दिए ।
रेमिट्यान्सबाट वार्Èिक ६ खर्ब रुपैया“भन्दा बढी रकम नेपाल भित्रिने गरेको छ । तर, त्यसमध्ये झन्डै ८१ प्रतिशत रकम घर, घडेरी, मोटरसाइकल खरिदका साथै मोजमस्तीजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुँदै आएको छ । रेमिट्यान्सको रकममध्ये २५ प्रतिशत अर्थात साढे १ खर्ब रुपैयाँ मात्र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न सके त्यहाँबाट बर्सेनि १ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको छ । तर, हालसम्म पहल भएको थिएन । रेमिट्यान्सको रकममध्ये २५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्नसके प्रत्येक वर्ष ५ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाउने विज्ञले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । हाल भारतलगायत विश्वभर ५० लाखभन्दा बढी युवा विदेशमा भएको अनुमान छ ।
खाडी मुलुकमा काम गर्ने कामदारको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि संकलन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले नवौं पञ्चवर्षीय योजनामा ‘विकास वन’ स्थापना गर्ने उल्लेख भएअनुसार स्थापना पनि गरेको थियो । तर, सरकारको सार्थक पहल नभएपछि त्यो सफल भएन । त्यसपछि विदेशी रेमिट्यान्सबाट आउने राजस्वको चार्ट बढेको देखेर दंग पर्ने सरकारले उनीहरूको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न आकर्षण गर्ने उद्देश्यले कुनै आयोजना ल्याउन सकेको थिएन ।
अहिले जलविद्युत् विकास कम्पनीले अघि बढाउने प्रयास गरे पनि सरकारी निकायबीच समन्वय तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई लगानीका लागि आकर्षक कार्यक्रम ल्याउन नसके सो कार्यक्रम सफल हुन कठिन रहेको विज्ञ बताउँछन् । सरकारसँग विदेशमा रहेका नेपालीसम्म पुग्न सक्ने स्पष्ट पहुँच अभाव रहेकाले विकट क्षेत्रसम्म सरकारी निकायको सम्पर्क कार्यालयमार्फत सेयर संकलनलाई जोड दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।