अख्तियारको सिफारिस विशेषद्वारा बदर

काठमाडौं÷रास— जलविद्युत् लाइसेन्सको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सह–सचिव डा. रवि शर्मा अर्याललाई विभागीय कार्बाही गर्न दिएको सिफारिस विशेष अदालतले बदर गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू भूपेन्द्र राई, पवनकुमार शर्मा र महेशप्रसाद पुडासैनीको आइतबारको संयुक्त इजलासले डा. अर्यालले दायर गरेको मुद्दामा अन्तिम फैसल्ला गर्दै अख्तियारको सिफारिस प्राकृतिक न्याय र कानुनप्रतिकूल देखिएको भन्दै बदर गरेको हो ।

अहिलेका सभासद् विक्रम पाण्डे अध्यक्ष रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिले भोटेकोसी–५ को लाइसेन्स लिएकामा त्यसलाई खारेज गरेर बास्केटमा राखिएकामा ऊर्जा मन्त्रालयले पाण्डेका छोरा अध्यक्ष रहेको कालिका इनर्जी प्रालिलाई दिएको थियो ।

तत्कालीन ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले तत्कालीन विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक डीपी सिंहको सिफारिसमा सो लाइसेन्स दिने निर्णय गरेका थिए । सो निर्णयमा डा. अर्यालले कानुनी र अहिलेका राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले प्राविधिक राय दिएका थिए ।

कोइराला र सिंह दुवै अवकाश भइसकेकाले अख्तियारले अर्याल र उपाध्यायलाई विभागीय कार्बाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । गत १३ भदौमा सो सिफारिस चित्त नबुझेपछि अर्यालले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0281917001427081096