जलविद्युत्मा दलहरूको गलत भूमिका

समयमै जलविद्युत् आयोजना बन्न नसकेर मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेको छ । जलविद्युत् र प्रसारण लाइन आयोजना समयमै नबन्नुमा धेरै कारणमध्ये राजनीतिक दल र तीनिहरूका कार्यकर्ताले गर्ने बन्द, हडताल र विरोध पनि प्रमुख कारक हो । जलविद्युत् आयोजना समयमै अघि नबढाउनका लागि स्थानीयवासीदेखि नीतिगत र कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्मको प्रक्रियागत ढिलाइमा समेत राजनीतिक दलको भूमिका देखिन्छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेको भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा टावर निर्माणमा गरिएको अवरोधदेखि अहिले अर्को निर्माण सम्पन्न आयोजना खिम्तीमा राजनीतिक दलहरूका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले सेयर मागेर गर्न लागेको आन्दोलनसम्मको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने सबै दलको भूमिका उत्तिकै देखिन्छ । सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले र राप्रपा मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत माओवादीसमेत यी दुवै आयोजनामा सँगसँगै आन्दोलनमा उत्रनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ । नयाँ संविधान निर्माण मात्र होइन कतिपय विकास आयोजनामा समेत एकअर्काबीच कटुता प्रदर्शन गर्ने प्रमुख दलका कार्यकर्ताहरूले जलविद्युत् आयोजना अवरोधमा एकता प्रदर्शन गर्नु रहस्यपूर्ण छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको कार्यक्रममा सार्वजनिक रूपमै जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका यी दलहरूले पटक–पटक अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नु गलत मात्र होइन, निन्दनीय हो ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले जलविद्युत्जस्तो महŒवपूर्ण क्षेत्रको विकासका लागि एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन ढिला भइसकेको छ । लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा विश्वास गर्ने हो भने कुनै जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध गर्ने होइन, अवरोध नगर्ने वैधानिक बाटो पहिल्याउनुपर्छ । जनताका माग हुन्छन्, त्यसलाई जलविद्युत् आयोजनाले सम्बोधन गर्नुपर्छ तर त्यो सम्बोधनको उपाय वैधानिक हुनुुपर्छ । सरकारले नीतिगत रूपमै त्यसलाई स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितहरूले गरेको ठूलो संघर्षले अहिले हरेक जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिने नीतिगत व्यवस्था भएको छ । त्यसकै जगमा अहिले माथिल्लो तामाकोसीलगायतका जलविद्युत् आयोजनामा त्यसको अभ्यास भएको छ । यद्यपि, स्थानीयलाई दिइने १० प्रतिशत सेयर पनि कम भएको आवाज उठेको छ । यसको समाधान पनि वैधानिक रूपमा हुनुपर्छ । हरेकले बढी सेयर चाहियो भनी आन्दोलन गरेर आयोजना निर्माणमै अवरोध गर्ने गरी अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्न । भोटेकोसीको सेयर समस्या बाध्य भएर त्यसको प्रवद्र्धक कम्पनीले ६ प्रतिशत सेयर दिएर समाधान गरिरहँदा त्यसको रोग अन्य आयोजनामा सर्ने दृष्टान्तलाई बुझेर सरकारले सहजीकरण गरेको भए अरूमा समस्या हुँदैनथ्यो । निर्माण सम्पन्न भइसकेका खिम्ती र आँधीखोला जलविद्युत् आयोजनामा सेयरको माग उठेको छ ।

जिल्लामा क्रियाशील दलहरूले वास्तविकताभन्दा ‘लोकप्रियता’ को नाममा जथाभावी सेयर मागिरहेका छन् । अन्य जलविद्युत् आयोजनामा पनि यो रोग सर्ने सम्भावना छ । यसले नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा आउन सक्ने सम्भावित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा असर पार्न सक्छ । ठूलो संघर्ष गरेर निर्माण सम्पन्न भएर प्रतिफल खाने बेलामा फेरि आन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूको मनोबल गिराउनुबाहेक केही गर्दैन । यसकारण पछिल्लो समयमा जलविद्युत् आयोजनाप्रति देखिँदै आएको दलहरूको कर्के नजर र द्वैध भूमिकाको अन्त्य हुनुपर्छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, राजनीतिक दल सक्रिय हुनुपर्छ । अर्थ राजनीतिप्रति दलहरूको भूमिका स्पष्ट भए मात्र देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ भन्ने यथार्थलाई बुझ्न ढिला भइसकेको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0425687001426385791