सरकारकै कारण प्रसारण लाइनमा समस्या : प्राधिकरण

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १४ चैत

नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले सरकारले समन्वय नगर्दा र प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दा प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या देखिएको जनाएको छ । संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा पठाएको प्रसारण प्रणाली निर्माणका बाधा, अवरोध, समस्या र तिनको समाधानबारे उपलब्ध गराएको विवरणमा सरकारको कारणले समेत प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भएको उल्लेख गरेको छ ।

सन् २०२० भित्र ३ हजार ३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म २ सय किलोमिटर पनि बनाउन नसकेको विद्युत्् प्राधिकरणले सरकारलाई दोष लगाएको हो । ‘सर्वेक्षण लाइसेन्स प्रक्रिया तथा यससँग सम्बन्धित प्रक्रियामा लाग्ने समयलगायतका कारणले प्रसारण लाइन द्रुतगतिमा अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने । प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा सरकारले प्राधिकरणलाई निजी क्षेत्रसरह व्यवहार नगरी सरकारको निकायकै रूपमा विद्युत्् विकास विभागका साथै ऊर्जा, वन, वातावरण र अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न प्रक्रियामा सरलीकरण गर्नुपर्ने तथा निजी क्षेत्रसरह उपेक्षा गर्न नहुने उल्लेख छ ।

प्राधिकरण निजी जग्गा, ऐलानी र सरकारी जग्गाको सहज उपलब्धता, रूखहरू हटाउने, वन मन्त्रालयलाई सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउने, कटान गर्ने रूखको दुई गुणा रूख रोप्ने र पाँच वर्षसम्म संरक्षण गर्नुपर्ने, विकास मैत्री नीतिको समस्या, प्राधिकरणको कानुनी हैसियतलगायतमा समस्या रहेको बताएको छ । यसैगरी, विस्फोटक पदार्थको खरिद, भण्डारण एवं प्रयोगमा सहजता, सुरक्षा, बजेट, दक्ष जनशक्ति, खरिद, निर्णय प्रक्रियामा झन्झटिलो र लम्बेतान प्रक्रिया पनि समस्या रहेको उल्लेख छ । नीतिगततर्फ प्राधिकरणको कानुनी हैसियतमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरण बोर्ड अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक सदस्य नियुक्तिमा समेत समस्या रहेको उल्लेख गरेको छ ।

प्राधिकरणले थानकोट–चापागाउँ, खिम्ती–ढल्केबर, हेटौंडा–कुलेखानी, सिंगटी–लामोसाँघु, हेटौंडा–भरतपुर, भुलभुले–मध्यमस्याङदी, भरतपुर–बर्दघाट, काबेली कोरिडोर र नेपाल भारत विद्युत्् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनामा समस्या रहेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ । अहिले झन्डै १ हजार ७ सय ५८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन अवस्थामा रहे पनि अधिकांश समस्याग्रस्त छन् । प्रसारण लाइनविना विद्युत् ओहोरदोहोर गर्न सकिँदैन तर सबैभन्दा चुनौती नै प्रसारण लाइन निर्माण देखिएको छ ।

६ वर्षअघि सम्पन्न भइसक्नुपर्ने २ सय २० केभीको ७५ किलोमिटर लामो खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन अझै निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । १७ बर्षअघि सुरु भएको १ सय ३२ केभीको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइन अझै बनेको छैन । एक वर्षअघि पूरा हुनुपर्ने सिँगटी–लामोसाँघु, डुम्रे–दमौली, काबेली कोरिडोर, हेटौडा–कुलेखानी स्युचाटार अझै पूरा भएको छैन । ७५ किलोमिटर लामो २ सय २० केभीको हेटौंडा–भरतपुर सन् २०१२ तथा ७५ किलोमिटरकै भरतपुर–बर्दघाट सन् २०१३ मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भए पनि अझै पूरा भएको छैन । प्राधिकरणका अनुसार हाल १ सय ३२ केभीको २१ सय ३० किलोमिटर र ६६ केभीको ५ सय १२ किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । 

http://rajdhani.com.np/article/0181704001427600333