अस्तव्यस्त प्राधिकरणको वितरण गुरुयोजना बनाइँदै

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १० चैत

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वितरण गुरुयोजना (मास्टर प्लान) बनाउने भएको छ । हचुवाको भरमा वितरण लाइन लैजाने र अस्तव्यस्त रूपमा बिजुली वितरण गरिरहेको बेला प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा गुरुयोजना बनाउन लागेको हो ।

ग्रिड र अफ ग्रिड दुवैको गुरुयोजना बनाउने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । ‘नयाँ आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ देखि वितरण गुरुयोजना निर्माण अघि बढाउन लागेका छौं,’ एडीबीको साउथ एसिया सवरिजनल इकोनोमी कर्पाेरेसन (साकेक) ऊर्जा विस्तार आयोजना प्रमुख सुरेन्द्रराज राजभण्डारीले भने, ‘सुरु भएको दुई वर्षभित्र गुरुयोजना बनिसक्छ, यसबाट वितरण आयोजना अघि बढाउन ठूलो सहयोग पुग्छ ।’

एडीबीको पाँच मिलियन डलरको सहयोगमा बनाउन लागेको गुरुयोजनाले देशभरको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नेछ । गुरुयोजनाका लागि परामर्शदाताको छनोट कार्य अघि बढाइएको प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले बताए । ‘विद्युत् वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि गुरुयोजना बनाउन लागिएको हो,’ उनले भने ।

हाल अधिकांश विद्युत् वितरण आयोजना अन्दाजको भरमा गरिँदै आएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् प्राधिकरणमा सभासद्, मन्त्रीलगायतका पहुँचवालाले दिएको आधारमा वितरण आयोजना बन्ने भएपनि ती क्षेत्रको वितरण लाइनको अवस्था के छ र कति त्यो लाइनले धान्छ भन्ने निश्चित छैन । प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार, ४० वर्षअघिकै वितरण प्रणालीको भरमा उपत्यका बाहिरका अधिकांश योजना अघि बढाइएको छ । वितरण बढेसँगै लोड सेन्टरको आधारमा सवस्टेसन बनाउनुपर्ने र वितरण लाइन विस्तार गर्नुपर्ने भए पनि यो अनुकूल छैन ।

११ र ३३ केभीमार्फत बिजुली वितरण गरिएको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीले मन्त्रीको आश्वासन र सोर्सफोर्सको आधारमा थेग्नै नसक्ने गरी विद्युत् विस्तार गरिएको बताए । ११ केभीको वितरण लाइनबाट ११ किलोमिटरसम्म मात्र बिजुली वितरण गर्न सक्ने क्षमता हुने भए पनि सिन्धुपाल्चोकमा १ सय ४० किलोमिटरसम्म पु¥याइएको छ । उनका अनुसार, अधिकांश उपत्यकाबाहिर ४० किलोमिटरसम्म ११ केभीबाट वितरण लाइन लगिएको छ । अस्तव्यस्त वितरण लाइनको कारणले प्राविधिक चुहावटसमेत हुने गरेको छ ।

२८ लाख ग्राहक रहेको प्राधिकरणमा प्राविधिक चुहावट मात्र १५ प्रतिशत छ । प्राधिकरणमा वितरण, प्रसारण र उत्पादनमा मात्र २५ प्रतिशत चुहावट छ । बर्सेनि चुहावटबाट मात्र झन्डै ७ अर्बबराबरको विद्युत् चुहावट हुने गरेको छ । चोरी चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले अभियान सुरु गरे पनि वितरण गुरुयोजनाको अभावमा हालसम्म प्राधिकरणले स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन सकेको छैन भने आयोजना बनाउँदासमेत अन्दाजमा बनाउने गरेको छ । 

http://rajdhani.com.np/article/0744625001427258900