पश्चिम सेती बनाउन थ्री गर्जेजका तीन सर्त

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १ चैत

बहुचर्चित ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि मुख्य प्रवद्र्धक चिनियाँ कम्पनीले तीन सर्त राखेको छ ।

निर्माणका लागि सम्झौता गरेको सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनको माउ कम्पनी थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत, ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तलगायतसँग भएको भेटमा तीन सर्त राखेको हो ।

गर्जेजका अध्यÔ लु चुनको नेतृत्वमा आइतबार नेपाल आएको ११ सदस्यीय टोलीले आयोजना बनाउनका लागि तीन सर्तप्रति नेपालको प्रतिबद्धता मागेका थिए । आयोजना निर्माणका लागि पुनर्बास तथा पुनःस्थापना, प्रसारण लाइन निर्माण र बिजुली बजार ग्यारेन्टीका लागि भएको तयारीबारे माग गर्दै यी तीन सर्त पूरा गर्नका लागि उनीहरूले सरकारको प्रतिबद्धता मागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले पश्चिम सेती नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएको उल्लेख गर्दै प्रवद्र्धक कम्पनीले उठाएको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए । उनले नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भइसकेकाले बिजुली बजारको समस्या नहुने स्पष्ट पनि पारेका थिए ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार तथा ऊर्जामन्त्री र बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई छुट्टाछुट्टै गर्जेज टोलीले भेटेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयसँगको भेटमा भने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले निजी क्षेत्रले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बनाउन लागेको आयोजनामा पुनर्बास तथा पुनःस्थापना, प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा आफंैले लिनुपर्ने आसयसमेत व्यक्त गरेका थिए । ऊर्जाले आयोजना बोर्ड मातहतमा रहेकाले सबै काम बोर्डबाटै हुने स्पष्टसमेत उनीहरूलाई पारेका थिए ।

‘थ्री गर्जेजको टोलीले सरकारले पुनर्बास तथा पुनःस्थापना, ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र बिजुली बजार ग्यारेन्टीका लागि भएको तयारीबारे माग ग¥यो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले भने, ‘सबै काम लगानी बोर्डमार्फत गर्ने भएकाले हामीले समन्वय र सहजीकरण गर्न मात्र सक्ने बतायौं ।’

आयोजनाका लागि ५ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीको प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ भने धेरै परिवार विस्थापित हुनेछन् । यी दुवै कार्य आयोजना निर्माणका लागि सबैभन्दा जटिल मानिन्छन् । लगानी बोर्डले पुनःस्थापना तथा पुनर्बास, बिजुली बजारको ग्यारेन्टी र प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य ऊर्जा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने ऊर्जा मन्त्रालयले बोर्डले गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । ‘तीन सर्त राखेको हो तर यी सबै ऊर्जा मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायले गर्ने काम हो,’ लगानी बोर्डका एक अधिकारीले भने ।

प्रवक्ता अधिकारीले भने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने कार्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रहेको तथा अन्य सबै काम बोर्डमार्फत गर्ने कार्य रहेको स्पष्ट पारे । प्रवद्र्धक कम्पनीले यसअघि नै लगानी बोर्डसँग तीन सर्तबारेका तयारी र नीतिबारे पत्र लेखेर जानकारी मागे पनि बोर्डबाट पारित नभएको भन्दै लगानी बोर्डले पत्रको उत्तर दिएको छैन । गर्जेजका अध्यक्ष लुले सबै भेटमा यसको तयारीबारे जानकारी मागेका थिए ।

‘हामीले आयोजना अघि बढाउनका लागि ट्रान्समिसन लाइनको लाइसेन्स दिनेबाहेक सहजीकरण र समन्वयबाहेक केही गर्न सक्दैनौं,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘निजी क्षेत्रको आयोजना निर्माणमा सरकारले नभई निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने कुरा उनीहरूसमक्ष स्पष्ट राख्यौं ।’

पश्चिम सेती अघि बढाउनका लागि सरकारले समेत यस अघिदेखि उठाउँदै आएका बिजुली बजार लगायतका सबै सर्तबारे प्रतिबद्धता जनाएर पनि केही तयारी अघि नबढाएपछि आयोजना अघि बढाउनेबारेका आशंका अझै पूर्ण हटिनसकेको आयोजनाका एक अधिकारीले बताए । यही कारण चिनियाँ कम्पनीले दुई महिना लगाई विद्युत् मागको अध्ययनसमेत गरेको थियो । अध्ययनपछि कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनले फागुन पहिलो साता आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो भने त्यसपछि बोर्डसमक्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को स्वीकृतिका लागि पत्र लेखेको थियो ।

सरकारका दुई निकाय मन्त्रालय र बोर्डबीच नै फरक–फरक धारणा आएपछि आयोजना निर्माणबारे प्रवद्र्धक कम्पनी पहिल्यैदेखि अन्योलमा रहे पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा गुमाएको चिनियाँ कम्पनीको साख जोगाउनका लागि समेत पश्चिम सेती बनाउन कम्पनीमाथि दबाब परेको थियो ।

यसैका आधारमा धेरै अस्पष्टता रहे पनि कम्पनीले आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । एक वर्षअघि नै प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र बाँकी कम्पनी सेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना भइसक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म बन्न सकेको छैन । एफडीआईबारे स्वीकृत पाएपछि कम्पनी प्रक्रिया अघि बढ्ने बोर्डले जनाएको छ ।

अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक) ले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेर निर्माण हुन नसकेको सो आयोजना २०६८ माघमा ऊर्जा मन्त्रालयले सम्झौता गरेर कर्पोरेसनलाई दिएको थियो । तीन वर्षअघि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भएर एक वर्ष अघिदेखि सुरु भई सन् २०२० भित्र आयोजना निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य थियो तर ढिलाइ भइसकेको छ ।

आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा र बझाङ जिल्लामा पर्छ । चीनको कम्पनीसँग सम्झौता भएको बेला तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले प्रश्न उठाएपछि समितिले पश्चिम सेती नबनाउन षड्यन्त्र गरेको भन्दै सुदूरपश्चिमवासीसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सम्झौता गरेको लामो समयसम्म पनि आयोजना अघि नबढेपछि उनीहरू निराश बनेका छन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0555130001426469547