‘भोटेकोसीको रोग’ खिम्तीमा स¥यो

भीम गौतम, निरज सापकोटा /राजधानी
काठमाडौं, २६ फागुन

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अवधि सकिन पाँच वर्ष मात्र बाँकी रहेको ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनासँग रामेछाप जिल्लाका प्रमुख राजनीतिक दलले सेयर माग्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। १५ वर्षअघिदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु भएको सो आयोजनाको सेयर माग्दै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत माओवादीका नेता÷कार्यकर्ताहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्।

४५ मेगावाट क्षमताको भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा प्रमुख दलहरूले आन्दोलन गरेकै कारण ६ प्रतिशत सेयर पाउने सहमति भएपछि रामेछापका राजनीतिक दलहरूले पनि सेयर पाउनका लागि खिम्तीको प्रवद्र्धक हिमाल पावर कम्पनीसमक्ष मागपत्र राखेका छन्। गत भदौमा सिन्धुपाल्चोकमा आएको जुरे पहिरोले टावरमा क्षति पु¥याएपछि सेयर माग्दै उनीहरूले निर्माण कार्यमै अवरोध गर्दा भोटेकोसी आयोजना सेयर दिन बाध्य भएको थियो। २०७७ सालमा सम्झौताअनुसार खिम्ती आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हन्तान्तरण हुनेछ भने पीपीएको अवधि सकिने भएकाले बाँकी रहेको २५ वर्षका लागि नयाँ सम्झौता हुनेछ। आधा सेयर प्राधिकरणमा आउन पाँच वर्ष मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा सेयर माग्दा यसले जलविद्युत् क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनमै नकारात्मक असर पार्ने भन्दै यस्तो कदमको आलोचना भएको छ।

कम्पनी स्रोतका अनुसार सत्तारूढ दल कांग्रेसका कार्यकर्ताले १० प्रतिशत र प्रतिपक्ष एकीकृत माओवादीका कार्यकर्ताले ३० प्रतिशत सेयर मागेका छन् भने सत्तारूढ अर्को दल एमालेका कार्यकर्ताले पाँच वर्षपछि प्राधिकरणलाई ५० प्रतिशत सेयर गएपछि त्यसको आधा र बाँकी रहेको आयोजनाको आधा सेयर स्थानीयलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन्। हिमाल पावर कम्पनीका जनसम्पर्क प्रतिनिधि श्याम भट्टले रामेछापका दलहरूले सेयर मागेर पत्र पठाएको स्वीकार गरे।

रामेछाप सदरमुकाममा बृहत् भेला नै गरेर उनीहरूले सेयर नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। भोटेकोसीले सिन्धुपाल्चोकवासीलाई सेयर दिएजस्तै गरी खिम्तीले पनि रामेछापलाई सेयर दिनुपर्ने कांग्रेस सभासद् आङटावा शेर्पाले बताए। ‘खिम्तीमा रामेछापवासीहरू ठगिएकाले अब यसको विरुद्ध आन्दोलनको विकल्प छैन,’ उनले भने। एमाले जिल्ला अध्यक्ष शान्ति पौडेलले पाँच वर्षपछि ५० प्रतिशत सेयर प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यसबाट ५० प्रतिशत र कम्पनीबाट ५० प्रतिशत सेयर रामेछापवासीलाई दिनुपर्ने बताए। ‘ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण, कम्पनीका प्रतिनिधिहरू राखेर रामेछापवासीलाई सेयर दिने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ,’ उनले भने।

रामेछापवासीको अधिकारको लडाइँका लागि आपूmहरू प्रतिबद्ध भएर लड्ने एकीकृत माओवादी सभासद् श्याम श्रेष्ठले बताए। ‘सोझो हिसाबले अधिकार माग्दा नदिए खिम्ती खोलाको बाँध भत्काएर पानी जताबाट बगेको हो त्यतै फर्काउँछौं,’ श्रेष्ठले भने। कांग्रेसका अर्का सभासद् शिवबहादुर खड्काले शान्तिपूर्ण रूपमा नै मागको सम्बोधन गराउन पहल गर्ने बताए।

भेलामा आन्दोलन अघि बढाउनका लागि सभासद् शेर्पाको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरिएको छ। जसको सहसंयोजकमा सभासद् श्याम श्रेष्ठका साथै सदस्यमा सभासद्द्वय खड्का र कमला सुवेदीका साथै रामेछापका पूर्वसांसद तथा सभासद्हरू र जिल्ला विकास समिति रामेछापमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुखहरू रहेका छन् । भेलामा उनीहरूले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर पनि रामेछापवासीले पाउनुपर्ने बताएका थिए ।

निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको सेयर माग्न थालेपछि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू भने निराश भएका छन् । ‘नयाँ बन्ने आयोजनामा १० प्रतिशत सेयर दिन प्रवद्र्धकहरू सहमत छन्, दिइरहेका पनि छन् तर एउटा परिवेशमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको आयोजनामा सेयर माग्नु उचित होइन,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का पूर्वअध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाबाट सेयर दिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ, भोटेकोसीको रोग अन्त सर्न दिनुहुँदैन ।’

http://rajdhani.com.np/article/0767004001426044654