नयाँ आयोजनालाई मात्रै ५० लाख अनुदान

निजी प्रवद्र्धक रुष्ट

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २४ फागुन

सरकारले गत असार महिनादेखि २०८० सालसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई मात्रै प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । जलविद्युत्का निजी प्रवद्र्धकहरूको माग अस्वीकार गरी नयाँ आयोजनालाई मात्रै अनुदान दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

निजी प्रवद्र्धकहरूले चार वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएअनुसार नै त्यसपछिका आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख दिनुपर्ने माग गर्दै आए पनि सरकारले नयाँ बन्ने आयोजनालाई मात्र दिने भएको हो ।

प्रवद्र्धकहरूले चार वर्षअघिको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको मितिपछि निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनालाई प्रतिमेगाबाट ५० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । पटक–पटक निजी प्रवद्र्धकहरूले ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर माग गरेका थिए भने ऊर्जामन्त्रीले समेत आफू मागबारे सकारात्मक रहेको बताएकी थिइन् ।

अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई बजेट घोषणाको थप स्पष्ट पार्दै आर्थिक २०७१÷०७२ देखि आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्म निर्माण सम्पन्न भई उत्पादन गरिसक्ने आयोजनालाई मात्र अनुदान दिने स्पष्ट पारेको छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षदेखि २०८० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनालाई मात्र प्रतिमेगावाट बराबरको अनुदान दिने स्पष्ट पारेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले भनेअनुसार नै अनुदान दिने हो, अगाडिदेखिका आयोजनालाई दिनुपर्छ भन्नेबारेको अन्योल हटेको छ ।’

२०६७ चैतमा तत्कालीन अर्थ तथा ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले जलविद्युत्मा साढे चार बर्से संकटकाल घोषणा गर्दै ५ वर्षभित्र उत्पादन हुनेलाई प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले भने १० लाख कम रकम भएको भन्दै प्रतिमेगावाट १ करोड रुपैयाँसम्म दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।

त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीकै संयोजकत्वमा रहेको समितिले समेत प्रतिमेगावाट १२ करोड दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले पहिला मन्त्रिपरिषद्बाट पारित निर्णयलाई बेवास्ता गरेर चालू आर्थिक वर्षपछिका आयोजनालाई मात्र अनुदान दिने प्रक्रिया अघि बढाएकोमा निजी प्रवद्र्धकहरू भने रुष्ट भएका छन् । ‘एउटा सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अर्को सरकार आएपछि परिवर्तन गर्ने परिपाटी सही होइन,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले भने, ‘प्रतिमेगावाट १० लाख कम भएको भनेर हामीले माग गरेकै आधारमा बढाइएको हो तर २०६७ चैतपछिका आयोजनालाई पनि दिनुपर्दथ्यो, यो सन्तोषजनक कुरा भएन ।’

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित निर्णय कार्यावन्यन नभएको भन्दै इप्पानले यसको विरुद्धमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने र दबाब दिने जनाएको छ । ‘अब हामी दबाब दिन्छौं, मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछौ,’ उनले भने ।

प्रतिमेगावाट १ करोड दिने समितिको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले प्रतिमेगावाट रकम बढी भएको भन्दै असहमति जनाए पनि २०६७ चैतपछिको आयोजनालाई अनुदान दिन तयार रहेको र यसबारे आफैं निर्णय नगरी ऊर्जाले अनावश्यक रूपमा अर्थलाई पत्र लेखेको निजी प्रवद्र्धकहरूको आरोप छ ।

२०६७ चैतपछि मात्र हेवा खोला, लोभर चाकु खोला, सिप्रिङ खोला, लोयर मोदी, भैरव कुण्ड खोला, आँखु खोला, सिउरी खोला, बाराम्ची खोला, विजयपुर, चर्नावती, मिडिल चाकु, राधी साना र टाँडी खोला जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेसँगै यी आयोजनाले अब अनुदान नपाउने भएका छन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0162406001425867498