अब ऊर्जा दक्षता प्राधिकरण गठन

• रणनीतिको मस्यौदा तयार
• नेपाल एसियाकै कमजोर

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, ३० फागुन

ऊर्जामा भइरहेको चुहावट, घाटा र जथाभावी प्रयोगलाई कम गर्न ऊर्जा दक्षता प्राधिकरण गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । जर्मन प्राविधिक सहयोग (जीआईजेट) को सहयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको नेपालको ऊर्जा दक्षता रणनीतिको मस्यौदामा ऊर्जा क्षेत्रको नियमनका लागि प्राधिकरणको गठन प्रस्ताव गरिएको हो । सन् २०१२ देखि सुरु भएर सरोकारवालाहरूसँग छलफल र ऊर्जासँग सम्बन्धित तथ्य तथ्यांकको विश्लेषण गरी तयार गरेको मस्यौदा सन् २०३० सम्मलाई लक्षित गरी बनाइएको छ । ‘विशेषतः मस्यौदाले ऊर्जा दक्षताका लागि कानुन र संस्थागत संरचनाका साथै लगानीवृद्धिलाई जोड दिएको छ,’ जीटीजेटका प्राविधिक सल्लाहकार समूहका उपप्रमुख डा. नारायण चौलागाईंले भने, ‘संस्थागत संरचनाअन्तर्गत ऊर्जा दक्षता क्षेत्र हेर्ने छुट्टै नियमन निकाय प्राधिकरण गठनलाई पनि जोड दिइएको छ ।’

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०३० भित्र ‘सबैका लागि ऊर्जा’ अन्तर्गत पहुँच र स्वच्छ ऊर्जासहित ऊर्जा दक्षतामा दोब्बर वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जा दक्षताको हिसाबले नेपाल एसियाकै सबैभन्दा गरिब मुलुक भएकाले त्यसलाई लक्षित गरी तयार गरिएको मस्यौदामा ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिका लागि अपनाउनुपर्ने नयाँ प्रविधि र उपकरणमा समेत जोड दिइएको छ ।

तथ्यांकको आधारमा नेपालको ऊर्जा लगानी सबैभन्दा बढी महँगो छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १ हजार डलरको आधारलाई विश्लेषण गर्दा प्रतिएकाइ जम्मा प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति नेपालको एक दशमलव शून्य २ प्रतिशत छ । जब कि छिमेकी भारतको शून्य दशमलव ५६ तथा बंगलादेशको शून्य दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र छ । विश्वका शून्य दशमलव २६ प्रतिशत मात्र रहेकामा धेरै बढी भएकाले त्यसलाई घटाउनका लागि मस्यौदाले जोड दिएको छ । ‘एक मेगावाट बिजुली बनाउनुभन्दा एक मेगावाट बिजुली बचाउनु सस्तो हुन्छ,’ उनले भने, ‘मस्यौदा ऊर्जा माग र आपूर्तिको अवस्था, सन्तुलित ऊर्जा उपयोग तथा कम ऊर्जा खपत गर्ने आधुनिक उपकरणको प्रयोगका साथै ऊर्जा बचतका लागि मानसिकता परिवर्तनमा जोड दिइएको छ ।’

सन् २०३० भित्र ऊर्जा दक्षता उपयोग गरेमा वर्तमानमा उपलब्ध ऊर्जाले थप ६ लाख उपभोक्तालाई ऊर्जा दिन सकिने उल्लेख छ । यसका लागि सन् २०३० सम्ममा ६ सय ६६ मिलियन डलर लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मस्यौदामा ऊर्जा दक्षता गर्ने आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोगको स्पष्ट मापदण्डको व्यवस्था तथा ऊर्जा दक्षता कम हुनाका अवरोधहरू पहिचान गरी कम गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिसकेको सो मस्यौदालाई तीन महिनाभित्र अन्तिम रूप दिई ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । मस्यौदापछि यसबारे नीति, योजना र कानुन निर्माणका साथै दक्षता प्राधिकरण गठनका लागि बाटो खुल्नेछ भने जथाभावी रूपमा हुने ऊर्जा चुहावट र बढी ऊर्जा खपत गर्ने उपकरणमा रोक लगाई आधुनिकता भिœयाउनका लागि सहयोग पुग्नेछ ।

http://rajdhani.com.np/article/0499469001426391114