पश्चिम सेती आयोजनाको ‘समझदारी’ पुनः विवादमा

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ४ चैत

बहुचर्चित ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनासँग भएको समझदारीबारे फेरि विवाद देखिएको छ । २०६८ फागुनमा सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग ऊर्जा मन्त्रालयले समझदारी गरेकामा तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले त्रुटिपूर्ण भएको बताएपछि विवाद भएको थियो । ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनासँग भएको समझदारीे त्यसको ठीक तीन वर्षपछि फेरि विवादमा आएको हो ।

संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा समितिका केही सभासद् तथा ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले समझदारीमा परिवर्तन नगरी आयोजना अघि बढ्न नसक्ने बताएका थिए । समितिमा बोलाइएका आयोजना निर्माणस्थल सुुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरूले सरकारले पश्चिम सेती बनाउने नाममा ठूलो चलखेल गरेको आरोप लगाउँदै आयोजनाबारे स्पष्ट निर्णय गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए ।

समितिको बैठकले विगतमा भएको समझदारी तथा पछिल्लो समयमा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) आदिको आधारमा राष्ट्रिय आवश्यकता र सुदूरपश्चिमवासीको उत्कृट आकांक्षालाई समेत मध्यनजर गर्दै पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने कुरामा अब कुनै विलम्ब नगर्न निर्देशन दिएको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको अधिकतम हित सुनिश्चित हुने गरी लगानी बोर्डले मन्त्रालय र सम्बन्धित सवै निकायसंग संवाद र समन्वय गरि निकासको प्रष्ट सुझाव सहित एक महिनाभित्र सोको प्रगतिसमितिमा पेस गर्न लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको सभापति गगन थापाले बताए ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्तासंग अधिकार प्राप्त निकायबाट थप वार्ता वा सम्झौता जे–जस्तो गर्नुपर्छ गरी परियोजनाको कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भनी विगतमा दिएको निर्देशन तथा यसअघि जलस्रोत समितिले अघि बढाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डले सयुंक्त रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निष्कर्षसहित अविलम्ब समितिमा पुग्न दिएको निर्देशनलाई समेत ध्यान दिई आयोजना अघि बढाउन पनि समितिले स्मरण गराएको छ ।

बैठकमा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले पहिला गरिएको समझदारीमा केही त्रुटि रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । उनले चिनियाँ कम्पनीले व्यापारिक प्रयोजनको हिसाबले आयोजना अघि बढाउन लागेकाले नेपालले अधिकतम् हित हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए । ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले पहिलाकै समझदारीमा भएको केही बुँदा परिवर्तन नगरे आयोजना अघि बढ्न नसक्ने बताए । ‘परिवर्तित अवस्थामा बिजुली देशमै खपत गर्नेबारे पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली किन्न नसक्ने बताएको छ,’ उनले भने । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने आयोजना अघि बढाउन सक्ने अवस्था रहेको र चिनियाँ कम्पनीसमेत सकारात्मक रहेकाले सरकारले उचित वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा प्रसारण लाइन निर्माण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना तथा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दरबारे चिनियाँ कम्पनीले स्पष्टता खोजेको जानकारी समेत दिइएको थियो ।

बैठकमा सुदूरपश्चिमका सभासद्हरु वर्षौदेखि सुदूरपश्चिममा बन्ने आयोजनालाई अघि बढ्न नदिनका लागि सिंहदरबारभित्रबाट चलखेल भइरहेको उल्लेख गर्दै छिटो बनाउनुपर्ने बताए । सभासद् वीरबहादुर बलायरले सरकारी निकायले नै पश्चिम सेती बनाउन नदिने खेल खेलेर पश्चिमका निमुखा र गरिब जनतामाथि अन्याय गरिरहेको आरोप लगाउँदै नेपालको संविभान निर्माण र पश्चिम सेती उस्तै भएको बताए । बैठकमा यस क्षेत्रका अन्य सभासद्हरुले समेत पश्चिम सेती अघि बढाउन ढिलाई गर्न नहुने बताए ।

बैठकमा सभासद्हरू अमृतकुमार बोहोरा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पश्चिम सेती हरेक हिसाबले मुलुकका लागि आवश्यक रहेको बताएका थिए भने अर्का सभासद् डा. प्रकाशशरण महत, आनन्द पोखरेल लगायतले हतारमा समझदारी गरेकाले त्यसमा केही त्रुटि रहेको बताएका थिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0542279001426736074