बुढीगण्डकी बनाउनेबारे मन्त्री–सचिव दुईतिर

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २५ फागुन

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणबारे ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवाली र ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीबीच नै दुईथरी कुरा सार्वजनिक भएको छ ।

स्वदेशी क्षमताकै आधारमा नेपालबाट लोडसेडिङ हटाउने र ऊर्जा मन्त्रालयको समन्वयविना अघि बढ्न नसक्ने सो आयोजना निर्माणको ढाँचाबारे ऊर्जामन्त्री र सचिवका दुईथरी विचार सार्वजनिक भएको हो । बुढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाबारे सोमबार संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले अहिलेकै ढाँचा विकास समितिमार्फत अघि बढाउनुपर्ने बताएकी थिइन् भने सचिव क्षत्रीले कम्पनीमार्फत निर्माण अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । यी भनाइसँगै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कुन विधिबाट निर्माण गर्ने र लगानी कसरी जुटाउने भन्ने कुरामा सरकारी निकायमै अन्योलता देखिएको छ । सचिव क्षत्रीले भने विकास समितिको ढाँचामा बुढीगण्डकी अघि बढ्न नसक्ने बताएका थिए ।

परामर्शदाता कम्पनी ट्राकबेलले बुढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिरहेको र आगामी पाँच महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता सरकारले गरेको छ । तर, डीपीआर तयार हुन्जेलसम्म आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनदेखि जग्गा अधिग्रहणलगायत कार्य दु्रतगतिमा अघि बढाउनुपर्नेमा ऊर्जा मन्त्रालयबीच नै दुईथरी कुरा सार्वजनिक भएपछि आयोजनाको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ ।

सरकारले भारतबाट थप बिजुली ल्याएर आगामी साढे दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, स्वदेशी उत्पादनकै आधारमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भने १२ सय मेगावाट क्षमताको यस आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सम्भव भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । झन्डै २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सो आयोजनाले गोरखा र धादिङका २० हजार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् भने विस्थापितका साथै डुबानमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्तिका लागि मात्र झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान विकास समितिको छ । जलस्रोत समितिको बैठकमा समेत गोरखा र धादिङका सभासद्ले ठूलो स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराको टुंगो लाग्न नसक्दा प्रभावित क्षेत्रका जनता अन्योलमा परेको गुनासो

गरेका थिए ।

प्रभावित दुई जिल्लाका २७ ओटा गाविसवासीले विगत दुई वर्षदेखि घरजग्गाको खरिदबिक्री गर्न नपाएको तथा जग्गाको भाउ पनि अकासिँदै गएको भन्दै उनीहरूले सरकारलाई तुरुन्तै मुआब्जा र पुनर्बासको काम चाँडै थाल्न सुझाव दिएका थिए । धादिङ र गोरखाका सभासद्हरू चीनकाजी श्रेष्ठ, कमला पन्त, धनबहादुर घले, एकराज पाण्डेलगायतले मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, ऊर्जा संकलन न्यूनीकरण र पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने यस आयोजनाको निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । सभासद् आनन्द पोखरेल, अमृत बोहोरा, ज्ञानेन्द्र कार्कीलगायतले बुढीगण्डकी निर्माणका लागि आन्तरिक रूपमा प्रशस्त लगानी जुट्नसक्ने सम्भावना रहेको भन्दै स्वदेशी लगानीमा छिटोछरितो बनाउन सुझाव दिएका थिए ।

जलस्रोत समितिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसै वर्ष निर्माण कार्य थाल्ने भनिए पनि विद्यमान प्रगति र तयारी हेर्दा निकट भविष्यमा आयोजनाको निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनसक्छ भन्ने कुरामा आफू पूर्ण आश्वस्त हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले पश्चिम सेती, नलसिंङगाडजस्ता अन्य जलाशययुक्त आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई नै आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिका सभापति गगन थापाले बुढीगण्डकीको अहिलेको काम र अन्योल हेर्दा अझै एक÷दुई वर्ष आयोजना बन्ने छाँट नदेखिएको बताए । आगामी असारभित्र विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी सन् २०१७ मा निर्माण सुरु गरेर २०२२ भित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

http://rajdhani.com.np/article/0527375001425955885