सुन्दरीजल निजी क्षेत्रलाई दिने योजना विफल

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ८ चैत

नेपालकै दोस्रो जलविद्युत् आयोजना सुन्दरीजलको सुदृढीकरणका लागि ऋण लिन गरेको सम्झौतालाई रद्द गर्ने र ‘निजी क्षेत्र’ लाई दिने निर्णय तुहिएको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले निर्णय सच्याएसँगै सो निर्णय तुहिएको हो ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले साढे दुई वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयसँग सुन्दरीजल र तिनाउ जलविद्युत् आयोजना सुदृढीकरणका लागि सम्झौता गरेकोमा माघ अन्तिम साता प्राधिकरण व्यवस्थापनले रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काङ्खलेसहित उच्च अधिकारी संलग्न रहेको व्यवस्थापन समूहले सुदृढीकरणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला रद्द गर्ने निर्णय सच्याएको छ । ‘हामीले सुन्दरीजल आयोजनाको सुदृढीकरण गर्ने आयोजना अघि बढाउन लागेका छौं,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काङ्खलेले भने, ‘५ सय किलोवाटभन्दा माथिका आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरिएको छैन ।’

प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार एडीबीको ऋण रद्द गरेर निजी क्षेत्रलाई दिने तयारीसमेत निर्णय सच्चाएसँगै तुहिएको छ । ‘एडीबीको ऋण नलिने निर्णय गरेर प्राधिकरण व्यवस्थापनले आङ्खनो पूर्वप्रतिबद्धतालाई बिर्संदै निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी अघि बढाएको थियो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘तर जलविद्युत्को इतिहास बोकेको आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिनु हुँदैन भन्ने सबैको भावनाको जित भएको छ र त्यो प्रयास असफल भएको छ ।’

व्यवस्थापनको निर्णयसँगै कार्यावन्यनका लागि प्राधिकरणकै एडीबी लगानी रहेको आयोजना हेर्ने विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा आपूर्ति सुधार आयोजनाका लागि पठाएको थियो । पहिले सम्झौता भएको आयोजनामा ऋण नलिने भएमा त्यसको शोधभर्ना गर्नुपर्नेलगायतका कारण देखाउँदै आयोजनाले रद्द गर्न नसकिने उल्लेख गरेर प्राधिकरणमा फिर्ता ग¥यो । त्यसैलाई आधार मान्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काङ्खलेले इस्टिमेट रकम घटाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् ।

सुन्दरीजल र तिनाउको परामर्शदाता, अध्ययन, मर्मत, टर्वाइन परिवर्तनलगायतका सुुदृढीकरणका लागि एडीबीले ४८ करोड दिने सम्झौता गरेको छ । सुन्दरीजललाई मात्र झन्डै २० करोड रुपैयाँ रहेकोमा बोलपत्र गर्दा झन्डै ११÷१२ करोडमै आयोजना सम्पन्न हुन सक्ने सुदृढीकरण आयोजनाका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

८० वर्ष पुरानो जलविद्युत् आयोजनाले हालसम्म पनि राम्रो उत्पादन दिइरहेपछि र टर्वाइन परिवर्तनकै भरमा उत्पादनमा सुधार हुने भएपछि निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूको आँखा सुन्दरीजल आयोजनाप्रति लागेको थियो । चार वर्ष अघिदेखि निजी क्षेत्रले लबिङ गर्दै आएका थिए । ऋण सम्झौता भइसकेको आयोजनाको ऋण रद्द गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने र त्यो कठिन प्रक्रिया हुने थाहा हुँदाहुँदै प्राधिकरणका केही उच्च अधिकारीले ऋण रद्द गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।

तुलनात्मक रूपमा महँगो भएको भन्दै उनीहरूले रद्द गर्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन् । हाल ६ सय ४० किलोवाट क्षमता रहेको सो आयोजना सुदृढीकरणपछि ९ सय ७० किलोवाट पु¥याउने लक्ष्य छ । हिउँदमा समेत ५ सय किलोवाट उत्पादन दिइरहेको सो आयोजनालाई आकर्षक आयोजनाको रूपमा लिइन्छ । अन्य नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाबाट हिउँदमा करिब एक तिहाइभन्दा कम विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ ।

यथार्थ नबुझी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काङ्खलेले नै रद्द गर्ने निर्णय गराए पनि दुवै आयोजनाको सुदृढीकरणका लागि एडीबीले हालसम्म खर्च गरेको रकम प्राधिकरणमार्फत शोधभर्ना गर्नुपर्ने भएपछि काङ्खले आफंैले गरेको निर्णय उल्ट्याएर सुदृढीकरण अघि बढाउने निर्णय गरेका हुन् । सुदृढीकरणका लागि हालसम्म करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

सामान्यतया जलविद्युत् आयोजनाका टर्वाइनहरू प्रत्येक २५ वर्षमा फेर्नुपर्ने भए पनि १९९१ सालमा बनेको सो आयोजनाको टर्वाइन हालसम्म परिवर्तन गरिएको छैन । दुई वर्षअघि नै आयोजनाको सुदृढीकरण भएर ८० वर्षको बूढो भइसकेको त्यो पेल्टन टर्बाइनले अब काँचुली फेर्ने बताइए पनि अहिलेसम्म बोलपत्र आह्वानसमेत भएको छैन ।

मेसिन बिग्रिरहने सो मेसिन कपडा कोचेर र सामान्य मर्मतकै भरमा जीर्ण अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ । सो सुन्दरीजलकै पानी महांकालमा ल्याएर काठमाडौंमा वितरण हुँदै आएको छ । आयोजनाको मेसिन बिग्रेमा खानेपानी वितरणमा समेत समस्या हुने भएपछि आयोजनाको सुदृढीकरणका लागि प्राधिकरणले विशेष जोड दिँदै आएको छ । १९९१ सालमा ब्रिटिस सरकारको अनुदानमा सो आयोजना बनेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेसहित उच्च अधिकारी संलग्न रहेको व्यवस्थापन समूहले सुदृढीकरणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला रद्द गर्ने निर्णय सच्याएको हो । 

http://rajdhani.com.np/article/0130262001427081011