तामाकोसीपछि छैनन् ठूला आयोजना

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १५ चैत

स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटपछि त्यति नै ठूलो कुन जलविद्युत् आयोजना बन्दै छ ? धेरैले गर्ने यो प्रश्नको जवाफ सरकारसँगै छैन । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) र सार्क मुलुकबीच ऊर्जा सम्झौता भएपछि बंगलादेशलगायतका देशहरूमा बिजुली बेच्ने सपना बाँडिरहेको सरकारसँग लोडसेडिङ हटाउन सक्ने पाइपलाइनको ठूलो आयोजना नै नभएको हो ।

सरकारले भाषणमा प्राथमिकता दिए पनि जलविद्युत् आयोजना बनाउन गम्भीर नबन्दा र लोडसेडिङ घटाउने गरी उपर्युक्त आयोजना अघि बढाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव शीतलबाबु रेग्मी बताउँछन् । ‘माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना बनेपछि त्यसको एक–दुई वर्षमा बन्ने कुनै आयोजना छैनन्, हालसम्म त्यति ठूलो आयोजना सुरु नै भएको छैन,’ रेग्मीले भने, ‘सरकारले तामाकोसीजत्तिक्कै ठूलो आयोजना कुनबेला बन्छ भन्ने उत्तर दिन सक्ने अवस्था छैन ।’

उनका अनुसार तामाकोसी बनेपछिको एक–दुई वर्षमा आउने अर्को आयोजना र त्यसको एक–दुई वर्षमा आउने आयोजनाहरू हुनुपर्छ तर त्यसका लागि कुनै ठूला आयोजनाहरू सुरु भएका छैनन् । अबको साढे दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको सरकारसँग माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएलगत्तै बर्सेनि बढ्ने विद्युत्को माग र आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन एकपछि अर्को जलविद्युत् आवश्यक छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले निर्माणकै चरणमा गएको आयोजना अहिले नभएको र तामाकोसी छिट्टै अघि बढ्न लागेको बताए ।

‘नलसिंहगाढ, तनहुँ, पश्चिम सेतीलगायतका केही अघि बढेका आयोजना त धेरै छन् तर निर्माणमै अघि बढेका त छैनन्,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा अघि निर्माण हुने अवस्थामा देखिएको आयोजना नै बूढीगण्डकी हो ।’ १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) पूरा गर्न अझै पाँच महिना बाँकी छ भने त्यसमा जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास र पुनःस्थापना तथा वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका काम अझै सुरु भएको छैन ।

मागको प्रक्षेपण गर्दा प्र्रत्येक वर्ष १ सय मेगावाटको हाराहारीमा बढ्छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार विद्युत्को माग १२ सय मेगावाट पुगेको छ भने निजी क्षेत्र र प्राधिकरण गरी ८ सय मेगावाट बराबर मात्र उत्पादन भइरहेको छ । हिउँदमा त करिब ३ सय मेगावाट मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । हाल भारतबाट दैनिक २ सय ४० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । वर्षामा समेत उत्पादन कम भएर दैनिक चार घन्टासम्म लोडसेडिङ गरिरहेको प्राधिकरणले सन् २०१७÷०१८ सम्म १७ सय ७० मेगावाट विद्युत् चाहिने प्रक्षेपण गरेको छ ।

हाल १ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना मात्र निर्माणाधीन रहेको र तामाकोसीबाहेकका कुनै ठूला आयोजना यस अवधिमा बन्न नसक्ने भएकाले अझै माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन कठिनाइ रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार तामाकोसी बनेपछि पनि त्यो आयोजनाबाट हिउँदमा ८९ मेगावाट मात्र उत्पादन हुने र अन्य आयोजनाबाट समेत सरदर ३० प्रतिशत मात्र विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले लोडसेडिङ समस्या सरकारले घोषणा गरेजस्तै छिट्टै हुने सम्भावना नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘ठूला–ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरू तत्काल सुरु गर्ने अवस्थामा छैनन् र एक–दुई वर्षभित्र सुरु गर्न सकिने बूढीगण्डकी पनि अझै सात–आठ वर्ष बन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ पूर्वसचिव रेग्मीले भने, ‘जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा क्रमशः एक–दुई वर्षभित्र जलविद्युत् सम्पन्न भइरहने देखिँदैन, यसले लोडसेडिङ घटाउन सक्ने अवस्था छैन ।’ पूर्वसचिव रेग्मी सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूको प्रतिबद्धताको अभाव नै जलविद्युत् आयोजना नबन्नुको कारक मान्छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा ‘उज्यालो नेपाल र समृद्ध नेपाल’ नारा दिएर सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका लागि साढे ३६ अर्बको बजेट र धेरै आयोजना अघि बढाउने घोषणा गरे पनि हालसम्म ठूला आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् भने प्रसारण लाइनको समस्या पनि झनै बढेको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0466119001427685411