बल्ल राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी

पाँच वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय

राजधानी समाचारदाताकाठमाडौं, २४ असार

पाँच वर्षअघि निर्णय भएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी बल्ल कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता भएको छ । लामो प्रयास र विवादकाबिच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत उपस्थितिविना ग्रिड कम्पनी दर्ता भएको हो ।

पाँच वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको समयमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनी निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । हाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन, वितरण र प्रसारण लाइन तिनओटै कार्य गरेकामा प्रसारण लाइनको काम भने कम्पनीले नै गर्नेछ ।

‘पाँच वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको कम्पनी बल्ल दर्ता भयो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भने, ‘अब प्रसारण लाइनका लागि सरकारको मुख्य एउटा कम्पनी बनेको छ, यसमार्फत प्रसारण लाइन निर्माण हुन्छ ।’

सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि कम्पनी दर्ताको क्रममा सहभागी बनाए पनि पछि प्राधिकरणका युनियनहरूले विरोध गरेपछि सहभागी नगराई ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी दर्ता गरेको हो । प्राधिकरणमा छुट्टै प्रसारण निर्देशनालय छ । सो निर्देशनालयले समेत प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य गर्छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता पन्थले पछि प्राधिकरणको प्रसारण स्रोतसाधनलाई समेत समेटेर सहभागी गराउने बताए । उनले भने, ‘प्राधिकरणको ग्रिड कम्पनीमा कार्यरतलाई नै कार्यकारी निर्देशक बन्ने गरी प्रबन्धपत्र बनाइएको छ, प्राधिकरणको सहभागिता यसमा हुन्छ ।’

प्रसारण लाइनको निर्माण दुईतिरबाट हुने हुँदा यसबाट झन् प्रसारण लाइन निर्माणमा अन्योल थपिएको छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी तत्काल छोटो व्यवस्थापन समूह बनाएर कम्पनीलाई अघि बढाउने र प्राधिकरणका जनशक्तिसमेत कम्पनीमा आउने कारण कुनै समस्या नहुने बताउँछन् । प्राधिकरणका अधिकारीले भने विज्ञविना ऊर्जा सचिव तथा सेयर सदस्यहरू, अन्य मन्त्रालयका सहसचिवहरू सञ्चालक रहने कम्पनीले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

प्रसारण लाइन कम्पनीको तत्कालका लागि ऊर्जा सचिवले अध्यक्षता गर्नेछन् भने कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गरेर कम्पनी अघि बढ्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्राधिकरणकै निर्देशनालयलाई विनियोजन गर्ने भए पनि छिट्टै सो निर्देशनालयको स्रोतसाधन कम्पनीमा हस्तान्तरण गरेर कम्पनी अघि बढ्ने पन्थले बताए ।

योजना, डिजाइन, निर्माण र सञ्चालनलगायतका सबै प्रसारण लाइनसम्बन्धी कार्य गर्ने गरी स्थापना गर्न गरिएको सो कम्पनी जलविद्युत्का लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या बन्दै गएको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि महŒवपूर्ण ठानिरहेको छ ।

अर्थ, ऊर्जा, रÔा, गृह, वन, सूचना, विज्ञानप्रविधि तथा वातावरण, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र प्राधिकरणको संस्थापक सेयर रहने कम्पनीको अधिकृत पुँजी २५ अर्ब, जारी पुँजी ५ अर्ब र चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार, कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको ७ लाख कित्ता, अर्थको ३ लाख २० हजार तथा रÔा, वन तथा भू–संरÔण, विज्ञान तथा प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार र भूमिसुधार मन्त्रालयको ८० हजार कित्ता सेयर रहनेछ । पहिले प्राधिकरणमा ५ लाख कित्ता सेयर रहने भनिएको थियो । कम्पनीमा सर्वसाधारणले समेत १० प्रतिशत सेयर पाउने उल्लेख छ ।

http://erajdhani.com/article/0866992001436497143