यस्तो बन्दै छ राष्ट्रिय योजना आयोग

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २ साउन

राष्ट्रिय योजना आयोगलाई ‘थिंक ट्यांक’ का रूपमा विकास गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य डा. गोविन्द नेपालको संयोजकत्वमा गठित समितिले योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा सीमित रहेको आयोगलाई परिवर्तन गरी थिंक टयांकका रूपमा विकास गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

डा. नेपाल नेतृत्वले तयार पारेको प्रतिवेदन आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाइसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर आयोग गठन आदेश परिवर्तन र यसका लागि ऐन बनेपछि मात्र नयाँ संरचना र यसको अधिकार क्षेत्रसहित आयोगको पुनःर्संरचना हुनेछ ।

प्रतिवेदनमा आयोगलाई कार्यान्वयनभन्दा अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणमा केन्द्रित हुने गरिने उल्लेख छ । ‘विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, अनुसन्धानसँग सम्बन्धित संघसंस्थाका जनशक्तिको समेत उपयोग गरेर आयोगले अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणमा लैजाने प्रस्ताव गरेका छौं,’ आयोगका सदस्य नेपालले भने, ‘अब आयोगले कार्यान्वयनभन्दा योजना निर्माण, अनुगमन र मूल्यांकनमा ध्यान दिनेछ ।’

आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने पुरानै संरचनालाई निरन्तरता दिइएको प्रतिवेदनमा आयोगको नामसमेत परिवर्तन गरिएको छैन । प्रारम्भिक रूपमा नाम परिवर्तन गरी राष्ट्रिय योजना तथा नीति आयोग बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो । आयोगका पदाधिकारीहरूको चारबर्से पदावधिलाई थपेर पाँच वर्षसम्म पु¥याउन प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगका उपाध्यक्षलाई मन्त्रीसरह र सस्यहरूलाई राज्यमन्त्रीसरह बनाउन प्रस्ताव गरिएको सो प्रतिवेदनमा आयोगलाई समावेशी बनाउनुपर्ने र कम्तीमा एक तिहाइ महिला आयोगका पदाधिकारीहरू राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यो लागू भएका आयोगमा कम्तीमा तीन महिला पदाधिकारी हुनेछन् । ‘मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई आयोगले दिने निर्देशन कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन तथा आयोगका उपाध्यक्षलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत सहभागी बनाएर अझ आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन उपाध्यक्षलाई मन्त्रीसरह प्रस्ताव गरेका हौं,’ सदस्य डा.

नेपालले भने ।

कम्तीमा १५ वर्ष सम्बन्धित क्षेत्रका अनुभवीलाई मात्र आयोगका पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्ने गरी गरिएको प्रस्तावमा सरकार परिवर्तनपिच्छे पदाधिकारी हटाउने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोगको पूर्ण बैठकमा गभर्नर, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई समेत आमन्त्रण गर्न सकिने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले आयोगलाई अनुसन्धानमूलक, स्थायी प्रकृतिको तथा उपाध्यक्षलाई मन्त्रीसरह र सदस्यहरूलाई राज्यमन्त्रीसरह बनाउने प्रस्तावप्रति सहमत भएको बताएपछि आयोगका अधिकारीहरू प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएर पुनःर्संरचना हुनेमा आशावादी छन् ।

१५ भदौ २०७१ मा प्रधानमन्त्री कोइरालाले आयोगको पुनःर्संरचनाका लागि निर्देशन दिएपछि आयोगले डा. नेपालको संयोजकत्वमा यसका लागि समिति बनाएको थियो । समितिले आयोगका पूर्वअध्यक्षहरू तथा सदस्यहरू, सचिवहरूसँग सुझाव लिएको थियो । क्षेत्रीय रूपमा भेला गरेर यसबारे सुझाव लिएको आयोगले नेपाली एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास्ट) सँगसमेत अध्ययन गर्नका लागि जिम्मा लिएर त्यसमार्फत आएको प्रतिवेदनलाई समेत सुझावका रूपमा समेटेको छ । आयोगको कार्यक्षेत्र र संरचनाबारे आयोगका अधिकारीहरूले भारत र चीन पुगेर त्यहाँको अनुभवसमेत लिएका थिए ।

http://erajdhani.com/article/0932337001437269603