बुढीगण्डकीलाई गतिशील आर्थिक केन्द्र बनाउन प्रस्ताव

राष्ट्रिय अर्थ

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १३ साउन

बहुचर्चित १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय ढंगले उपयोग गरी मुलुकको गतिशील आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

बुढीगण्डकी विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरणसम्बन्धी अवधारणा अघि सार्दै गतिशील आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

‘पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गले छुने, पोखरा–चितवनजस्ता पर्यटकीय क्षेत्र तथा उत्तर र दक्षिणको बिचमा पर्ने बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई नेपालको एक महŒवपूर्ण आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने सम्भावना प्रशस्त छ, यसका लागि यो अवधारणा अघि बढाएको हुँ,’ देवकोटाले राजधानीसँग भने, ‘बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा अघि बढाएर बहुउपयोगमा ध्यान दिए मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा समेत महŒवपूर्ण योगदान दिन्छ ।’

प्राधिकरण गठन गरेर बहुउपयोगी रूपमा बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई अघि बढाउन सके १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनासँगै यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय केन्द्रका साथै जलाशय वरिपरि आधुनिक बस्ती र यातायात सञ्जाल विकास गर्न सकिने अवधारणामा

उल्लेख छ ।

बुढीगण्डकी कोरिडोरमा बसोवास गर्ने नागरिकका लागि चाहिने भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकासका साथै बंैकिङ, बन्द व्यापारजस्ता आर्थिक केन्द्रहरूको स्थापना र विकास गरी युवा वर्ग रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम अघि बढ्न सक्ने देवकोटाको अवधारणामा उल्लेख छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयमा सञ्चित पानीलाई बहुउपयोगमा ल्याउने, पानीजन्य तथा अन्य उद्योगहरू खोल्न प्रोत्साहन गर्ने, एकीकृत जलाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेजस्ता योजना पनि अघि सारेका छन् ।

सरकारले विकास समितिमार्फत अघि बढाउन लागेको बुढीगण्डकीलाई कम्पनीमार्फत निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अवधारणामा पुनर्वास योजना यथाशीघ्र तयार गरी लागू गर्नुपर्ने तथा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन आवश्यक रकम, नेपाली श्रम र सीपको अधिकतम उपयोग गरी निर्माण गर्न सकिने बताएका छन् । आठ वर्षका लागि आवश्यक सो रकम सरकारबाट प्रतिवर्ष २० अर्बका दरले १ खर्ब ६० अर्ब, आयोजनाका प्रभावित जनताको जग्गाको मुआब्जा एवं नगदबापत र गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, चितवन र नवलपरासीका जनाताबाट सेयरबाट २०÷२० अर्ब तथा आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर र स्थानीय निकायको सेयरबाट ५÷५ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन सकिने उल्लेख छ । त्यसैगरी, नेपालका वित्तीय संस्थाहरूबाट वर्षको ५ अर्बको दरले ४० अर्ब, विप्रेषणबाट प्राप्त रकममध्ये कुलको १ प्रतिशतका दरले बर्सेनि १० अर्बका दरले ८० अर्ब, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) बाट ५ अर्ब तथा नपुगेमा १५ अर्बजति ऋणमार्फत जुटाएर आयोजना बनाउन सकिने अध्यक्ष देवकोटाको अवधारणामा उल्लेख छ । अवधारणामा भूकम्पबाट यथाशीघ्र पुनर्वास र पुनःस्थापनका लागि चालू वर्ष र आगामी वर्षका लागि ३०÷३० अर्ब रकम जरुरी भएको उल्लेख छ । तर, यस वर्ष सरकारले ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सो आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बुढीगण्डकी कोरिडोर पर्यटन विकास बोर्ड गठन गरी जलाशयमा डुंगा खियाउने, स–साना जहाज चलाउने, पृथ्वी राजमार्गबाट बाँध स्थलसम्म सटल बस सेवा, काठमाडौंको नागढुंगाबाट जलाशय नजिकको उपयुक्त स्थानसम्म केबुलकार सञ्चालन, ग्रिन एरियामा रिसोर्ट, पार्क, पिकनिक स्थलको निर्माण, यसको वरिपरिका क्रियाकलाप तथा नजिकका हिमालहरू देख्न सकिने स्थानमा ‘भ्यु टावर’ निर्माणको व्यवस्था गरेर पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिने पनि अवधारणामा उल्लेख छ ।

भीमसेन थापा, लखन थापाको जन्मस्थलको पुनर्निर्माण र उनीहरूले बनाएका सत्तल, पाटीपौवाको संरक्षण गर्ने, ऐतिहासिक संग्रहालय (म्युजियम) बनाएर राख्ने, जलाशय बाहिरका मठ–मन्दिर, गुम्बा, मस्जिदलाई संरक्षण गर्ने, पानीभित्र पर्ने यस्ता धार्मिक स्थल एवं धरोहरलाई नजिकको स्थानमा पहिलेको जस्तै आकृतिको बनाएर राख्नेजस्ता कार्यले पर्यटन क्षेत्रको रूपमा बुढीगण्डकी कोरिडोरको विकास गर्न सकिने उनको तर्क छ ।

मनासलु, गणेश हिमालजस्ता एडभेन्चर पर्यटनका क्षेत्रसँग यस क्षेत्रलाई जोड्ने, पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गर्ने, यो क्षेत्र रमणीय हुने भएकाले खेलकुद, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य पर्यटनको सम्भाव्य विकासमा लाग्नेजस्ता कार्य अघि बढाउनुपर्ने पनि उनले अवधारणामा उल्लेख गरेका छन् ।

१ सय वर्षका लागि आधुनिक बस्तीहरू बसाउने उल्लेख गर्दै ४ लाख जनसंख्यालाई लक्षित गरी योजनाबद्ध बस्ती विकास योजना अघि बढाउनुपर्ने अवधारणामा उल्लेख छ । बुढीगण्डकीलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै देवकोटाले बंैकिङ तथा सपिङ सेन्टरहरू स्थापना गर्ने बताएका छन् । बुढीगण्डकी कोरिडोरभित्र मुलुक र र विदेशमा व्यापारका लागि नेसनल ट्रेड सेन्टर, इन्डिया ट्रेड सेन्टरका साथै चाइना ट्रेड सेन्टरजस्ता विशेष व्यापारिक केन्द्रको स्थापना गर्ने पनि उल्लेख छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयमा सञ्चित पानीलाई बहुउपयोगमा ल्याई चितवन तथा नवलपरासीमा सिँचाइ गर्नुका साथै जल यातायात सञ्चालन, माछापालन तथा तल्लो र माथिल्लो क्षेत्रमा अध्ययन गरेर जलविद्युत् आयोजना बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । मिनरल वाटर उत्पादन गर्ने उद्योग, आल्मुनियम उद्योग तथा कृषि, फलपूmल, पशु, माछामासु र औषधिजन्य उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

यस्तै, अवधारणामा बुढीगण्डकी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरी भूक्षय हुनबाट रोकेमा यसबाट जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयमा आउने सेडिमेन्ट पनि कम हुने र कृषि उत्पादन पनि बढ्ने उल्लेख गरेका छन् ।

बुढीगण्डकीलाई गतिशील आर्थिक क्षेत्र बनाउनका लागि जलविद्युत् विकास कम्पनीका साथै बुढीगण्डकी कोरिडोर बस्ती एवं पूर्वाधार, पर्यटन, आर्थिक र जलस्रोत एवं जलाधार विकास निर्देशनालय बनाउन पनि प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले विकास समितिमार्फत अघि बढाउन लागेको सो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

आयोजनाका अनुसार विस्तृत डिजाइन, विडिङ डकुमेन्ट निर्माण र वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन निर्माण मात्र बाँकी छ । असारभित्रै डीपीआर सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि भूकम्पका कारण पाँच महिना थप लाग्ने देखिएको आयोजनाले जनाएको तर म्याद थप भने गरिसकेको छैन ।

http://www.erajdhani.com/article/0000552001438222245