बुढीगण्डकीलाई विशेष बजेट दिइँदै

२८ अर्ब बजेट प्रस्ताव

राजधानी समाचारदाताकाठमाडौं, २१ असार

ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको आगामी बजेटको सिलिङको आधारमा ५२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट प्रस्ताव गरिएको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई अर्थ मन्त्रालयले विशेष बजेट दिने भएको छ ।

जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा लोडसेडिङको समस्या भयावह बन्दै गएको र बजेट कम दिँदा आयोजना निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको बेला अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै विशेष बजेट दिन लागेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले सिलिङबाहेक बुढीगण्डकीका लागि थप बजेट दिने बताएपछि सोमबार बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिले २८ अर्ब बजेट माग गरी ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले सिलिङभन्दा बाहिर थप बजेटका लागि प्रस्ताव गरेपछि विकास समितिले २८ अर्ब मागेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भने, ‘सिलिङभन्दा थप बजेट दिएमा आयोजना अघि बढाउन धेरै सहयोग पुग्नेछ ।’

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ का लागि डुबान क्षेत्रको जग्गा खरिद÷अधिग्रहणका लागि १० तथा तत्काल विस्थापित हुने १ हजार ३ सय ७३ घरधुरीका लागि अस्थायी घर र बसोबास गर्न १ अर्ब गरी ११ अर्ब मागेको थियो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले ७७ करोड ५ लाख प्रस्ताव गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ५२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्र प्रस्ताव गरेको थियो ।

परामर्शदाता कम्पनी ट्राकवेलले विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन छिट्टै सम्पन्न गर्न लागेको तथा आयोजना अघि बढाउन गर्नुपर्ने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, विस्थापित हुने परिवारलाई पुनःस्थापितलगायतका लागि धेरै बजेट चाहिने भए पनि थोरै प्रस्ताव गरेपछि आयोजना अघि बढाउन अन्योल देखिएको थियो ।

परामर्शदाता कम्पनीले पुनःस्थापनाका लागि एकमुष्ट रूपमा ५८ अर्ब लाग्ने प्रस्ताव गरेकोमा आगामी वर्षका लागि त्यसको आधा रकम मात्र प्रस्ताव गरिएको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले जानकारी दिए । ‘भूकम्पबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेकाहरूलाई छिट्टै पुनःस्थापित गर्दा सजिलो हुने भएकाले उनीहरूलाई समेत लक्षित गरेर बजेट माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले २८ अर्ब दियो भने आयोजना अघि बढाउन धेरै सहज हुन्छ ।’

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले समेत अर्थ मन्त्रालयले आफैंले विशेष बजेट व्यवस्था गर्न चासो देखाएर अनुरोध गरेकाले थप बजेट पाउने आशा गरेका छन् । सोमबार नै योजना कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी थप बजेटका लागि सकारात्मक देखिएकाले आफू बढी आशावादी बनेको उनले बताए ।

बुढीगण्डकी आयोजनालाई नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने आयोजनाको रूपमा लिइएको छ । असारभित्रै विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी सन् २०१७ मा निर्माण सुरु गरेर सन् २०२२ भित्र योजनाको निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सन् २०१७ भित्र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, पुनःस्थापनालगायत गरिसक्नुपर्ने भए पनि सरकारले भाषणमा प्राथमिकता राखेको बताएकाले कम बजेट दिएको कारण कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै चिन्ता भइरहेको बेला थप विशेष बजेट दिने आश्वासनले आयोजनाका अधिकारीसमेत उत्साहित बनेका छन् । 

http://www.erajdhani.com/article/0986141001436196441