अब सिँचाइमा पनि निजी क्षेत्र

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १० साउन

सिँचाइ मन्त्रालयले सिँचाइमा समेत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्ने गरी सिँचाइ ऐन तयार पारेको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको सिंचाइसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा नेपाल सरकारले आयोजनाको पहिचान, छनोट निर्माण, कार्यान्वयन, सञ्चालन, मर्मत तथा सम्भार वा व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई समेत दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

जलविद्युतमा् निजी क्षेत्रलाई खुला गरेको सरकारले व्यावसायिक र व्यापारिक रूपमा अघि बढाउन मिल्ने गरी सिँचाइ क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न लागेको हो । यो विधेयक पारित भएपछि निजी कम्पनीले व्यावसायिक रूपमा सिँँचाइ आयोजनाको अनुमति लिएर निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।

विधेयकमा आयोजना आफँैले अध्ययन, पहिचान, छनोट, निर्माण, कार्यान्वयन, सञ्चालन, मर्मत तथा सम्भार वा व्यवस्थापन गर्न चाहने व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरी अनुमतिपत्र लिएर आयोजना अघि बढाउन सकिने उल्लेख छ । विधेयकमा सिँचाइ प्रणालीको पहिचान गरेर सरकार आफैँले गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा गर्ने र निजी क्षेत्रले गर्नेबारे स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गरेर गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विधेयकमा कुनै खास सिँचाइ प्रणाली वा सिँचाइका साथसाथै जलस्रोतको अन्य उपयोग गर्दा व्यावसायिक दृष्टिकोणले सम्भाव्य भएमा नेपाल सरकारले आयोजनाको पहिचान, छनोट, निर्माण, कार्यान्वयन, मर्मतसम्भार, सुधार सञ्चालन वा व्यवस्थापनमा पीपीपी मोडेलमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । विधेयकमा सहकार्य गर्दा सरकार र निजी क्षेत्रको स्वपुँजी (इक्विटी) रहने गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी खडा गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा सिँँचाइ विभागका महानिर्देशक माधव बेल्बासेले आइतबार प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा कम्पनीमा सरकार स्थानीय जल उपभोक्ता संस्था वा निजी क्षेत्रको तोकिएबमोजिमको अनुपातमा सेयर हुनुपर्ने उल्लेख छ । कसैले पनि अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी सिंचाइ प्रणाली विकास गर्न वा सिंचाइको प्रयोजनका लागि जलस्रोतको प्रयोग गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था गर्दै सिँचाइ प्रणालीको सर्वेक्षण तथा विकास गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले सम्बन्धित विषयको आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसहित निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले विकास गरेको वा अनुमति प्राप्त सिंचाइ प्रणाली वा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको सिँचाइ प्रणालीमा रहेको उपलब्ध पानीको त्यस्तो प्रणालीबाट सिञ्चित क्षेत्रको सिँचाइ सेवामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी खानेपानी, घरेलु उपयोग, पशुपालन, मत्स्यपालन, जलपरिवहन, जलविहार, विद्युत् उत्पादन वा तोकिएबमोजिमका अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । सिँचाइ प्रणालीको संरचना र सोसँग सम्बन्धित जमिन वा अन्य भौतिक निर्माण संरचनाको सिँचाइ वा जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोगको प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गदैै विधेयकमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको आधार पूरा गरी सिँचाइ सेवा पुगेको क्षेत्र वा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको कुनै वा सबै क्षेत्रलाई विशेष सिञ्चित क्षेत्रहरूमा घोषणा गर्न सकिने उल्लेख छ ।

घोषित विशेष सिञ्चित क्षेत्रमा कृषिजन्य उत्पादनबाहेक अन्य कुनै उत्पादन नगरिने उल्लेख गर्दै विधेयकमा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विशेष सिञ्चित क्षेत्रको जग्गा, घरबास, व्यापार व्यवसाय, शैक्षिक वा औद्योगिक प्रयोजन वा पूर्वाधार संरचनाको निर्माणका लागि प्रयोग गर्न नसकिने गरी रोक लगाउन सकिने उल्लेख गरेको छ । पहिले जलउपभोक्ता समूह गठन गर्ने उल्लेख भएकामा यसलाई व्यापारिक र व्यवसायीकरण गर्ने भन्दै सहकारी गठन गर्न पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । सिँचाइ प्रणालीहरूको पहिलो पटक सुदृढीकरणका लागि सिँचाइ जल उपभोक्ता सहकारी संस्थाको गठन गरी त्यस्ता संस्थामार्फत आयोजनाको कार्यान्वयन, सञ्चालन, व्यवस्थापन र सुदृढीकरण गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकले सरकारद्वारा निर्मित बृहत् सिँचाइ आयोजनाहरूको सम्पूर्ण सिँचाइ प्रणाली वा प्राविधिकहरूमा जटिल संरचनाबाहेकको सिँचाइ प्रणालीको दिगो विकास तथा प्रभावकारी सिँचाइ व्यवस्थापन गर्न वा गराउन, सिँचाइ सेवाबापत सिँचाइ सेवाशुल्क असुलउपर गर्न, आयोजनाको मर्मतसम्भार, सञ्चालन, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न वा गराउन प्रत्येक ठूला वा बृहत् आयोजनाका लागि एक सिँचाइ व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ । सम्बन्धित आयोजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसहितलाई यसको जिम्मा दिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । यसबाट उपभोक्ता समितिको अपनत्व बढी आयोजनाको मर्मतसम्भारमा सहयोग पुग्ने आशा मन्त्रालयको छ । विधेयकमा सिँचाइ विकास कोष स्थापना गर्दै यसमार्फत दिगो विकासको

अवधारणा अघि बढाइएको छ ।

यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकारबाट निर्माण वा विकास भइसकेको वा नेपाल सरकारबाट व्यवस्थित वा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकारले निर्माण गरेको आयोजना वा सिँचाइ प्रणाली तोकिएको कार्यविधि पूरा गरी कुनै कम्पनी वा जल उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गर्न प्रस्तावसमेत विधेयकमा गरिएको छ ।

http://www.erajdhani.com/article/0217556001437965311