तराईका आठ जिल्लामा विशेष कार्यक्रम

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, २१ असार

राष्ट्रिय योजना आयोगले मानव सूचकांकको आधारमा सबैभन्दा बढी पिछडिएका तराईका आठ जिल्लामा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । बझाङ, बाजुरा, हुम्लालगायतका अति विकटका क्षेत्रलाई मात्र विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएकोमा मानव सूचकांकको आधारमा कमजोर रहेका पूर्वी तराईका आठ जिल्लामा पनि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो ।

सरकारले कम प्राथमिकतामा राखेर बेवास्ता गर्दा अति पिछडिएका क्षेत्रबाट विद्रोह उठेको र त्यसको सम्बोधन नभएको भन्दै राजनीतिक रूपमा समेत आवाज उठिरहेका बेला आयोगले पिछडिएका क्षेत्रमा यस्तो कार्यक्रम गर्न लागेको हो । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को नयाँ बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । मानव सूचकांकको आधारमा कमजोर देखिएका तराईका रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, धनुषा, सप्तरी, बारा र पर्सा जिल्लालाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिए ।

‘बझाङ, बाजुराजस्तै मानव सूचकांकमा पिछडिएका क्षेत्र तराईका धेरै जिल्लामा देखिएकाले ती जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकासलगायतमा विशेष प्राथमिकता राखेर विशेष योजना अघि बढाउन लागिएको छ,’ उनले भने । गत १२ वैशाखमा विनाशकारी भूकम्प जानुअघि नै आयोगले जनकपुरमा कार्यक्रम गरेर मानव सूचकांकमा कमजोर रहेका तराईका जिल्लामा विशेष कार्यक्रम गर्ने योजना अघि बढाएको थियो । मानव सूचकांकको आधारमा सबैभन्दा कमजोर १० भित्र तराईका रौतहट र महोत्तरी जिल्ला पनि पर्छन् ।

पिछडिएका १० जिल्लाभित्रै बाजुरा, बझाङ, कालिकोट, हुम्ला, अछाम, जाजरकोट, रोल्पा, मुगुलगायतका जिल्ला पर्ने भए पनि सुगमभन्दा तराईका जिल्लालाई विशेष फोकस गरेर सरकारले कार्यक्रम गरेको छैन । १ सय अंकलाई पूर्णांक मान्दा सरकारले तयार पारेको मानव सूचकांकको आधारमा यी १० जिल्ला सबैभन्दा कमजोर पर्छन् । त्यसैगरी, मानव सूचकांक ४० देखि ४५ अंक रहेका १६ जिल्लामध्ये तराईका सर्लाही, सिरहा, धनुषा र सप्तरी तथा ४५ देखि ५० अंक रहेका ३० जिल्लाभित्र बारा र पर्सा पर्छन् ।

त्यसैगरी, मानव सूचकांकको आधारमा ५० देखि ५५ अंक पाउनेमा १३ जिल्ला छन् । यस्तै, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, कास्की र मनाङ सबैभन्दा उच्च मानव सूचकांक भएका जिल्लामा पर्छन् । तराईका चितवन, मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्ला पनि मानव सूचकांकको आधारमा राम्रो जिल्लाको रूपमा गनिन्छन् ।

पहाडी र हिमाली जिल्लाका अति पिछडिएका क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम गर्दै आएकोमा यस वर्षदेखि तराईका थप आठ जिल्ला थपिन लागेको र यसले मानव सूचकांक सुधारमा सहयोग पुग्ने आयोगको भनाइ छ । प्रतिदिन १ डलर २५ सेन्टभन्दा कम आम्दानी हुने जनसंख्या नेपालमा अझै २५ प्रतिशत र २ डलरमुनि रहेको संख्या ६० प्रतिशत देखिएकाले यी समुदायको आर्थिक अवस्था उकास्नका लागि विशेष कार्यक्रमको आवश्यक देखिएको आयोग सदस्य वाग्ले बताउँछन् ।

सरकारले हाल सामाजिक सुरक्षाका लागि १ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दै आए पनि असमानतासँगै भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमताका आधारमा समेत गरिबी बढ्ने तथ्यांक दिएकाले दुर्घटना, पेन्सनजस्ता बिमा कार्यक्रमलाई समेत जोड दिनुपर्ने तर्क उनको छ । आयोगले भूकम्पपछिको आवश्यकता आँकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदनमा भूकम्पका कारण ७ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

http://www.erajdhani.com/article/0434212001436236503