‘समग्र विकास गर्ने गरी विधेयक

’काठमाडौं÷रास— कृषि समिति बैठकमा बोल्दै सिँचाइमन्त्री एनपी साउदले सिँचाइ क्षेत्रको समग्र विकास गर्ने गरी विधेयक तयार पारेको र यसबारे सरोकारवाला निकायसँगै सभासद्हरूले दिने सल्लाहसुझाव आफूहरूलाई फलदायी हुने बताए ।

बैठकमा सिँँचाइ सचिव माधव रेग्मीले सिँचाइलाई बुहउद्देश्यीय विकास र बहुउपयोगितालाई ध्यान दिएर विधेयक तयार पारेको जानकारी दिए ।बैठकमा पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले ऐनको उल्लिखित जनसहभागितामा सिँचाइ आयोजनाको मर्मतसम्भार

गर्ने, सहकारीमार्फत अघि बढ्ने, सिँचाइलाई व्यावसायिक र व्यापारीकरण गर्नेजस्ता नयाँ प्रावधान सकारात्मक भएको बताए ।जलस्रोतलाई एकीकृत रूपमा हेर्ने निकाय नहुनु तथा एकीकृत जलस्रोत ऐनको अभावमा समग्र जलस्रोत हेर्ने निकाय नहुनु यस क्षेत्रका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको बताए ।

बैठकका अधिकांश सभासद्हरूले सिँचाइ र विधेयक ऐनलाई एकअर्कासँग समन्वय गरी अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । बैठकले सरकारले अंगीकार गरेको एकीकृत

जलस्रोत विकास एवं व्यवस्थापन रणनीतिअनुरूप जलस्रोतको अधिकतम, बहुपक्षीय र प्रभावकारी उपयोग गर्ने उद्देश्य पूरा गर्ने गरी आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरी सदनमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने र सोका लागि विशेष पहल गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको सभापति गगन थापाले जानकारी दिए । उनले पानीको अधिकतम प्रयोगलाई ध्यान दिएर यससँग सम्बन्धित ऐनहरू बन्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक बेल्बासेले सिँचाइको मर्मतसम्भारका लागि बर्सेनि ६ अर्ब आवश्यक भए पनि ९० करोड मात्र बजेट छुट्याएकाले मर्मतसम्भारमा समस्या परेको बताएका थिए ।

बैठकमा मन्त्रालयले जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ प्रस्तुत गरेको थियो । सो नीति प्रस्तुत गर्दै जल उत्पन्न प्रकोप विभागका निर्देशक निरञ्जनदेव पाण्डेले बाढी र पहिरोको जोखिम हटाउनका लागि नीति केन्द्रित रहेको जानकारी दिए ।समितिले सभासद्हरूले दिएकानिर्देशनलाई समेत समावेश गरी नीतिको परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लैजान सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

http://www.erajdhani.com/article/0586497001437965212