ऊर्जामा ५१ अर्ब बजेट, निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २९ असार

आर्थिक वर्ष २०७२\०७३ का लागि ऊर्जा क्षेत्रमा ५१ अर्ब २१ करोडबराबरको बजेट विनियोजना गरिएको छ ।मंगलबार अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेटमा बुढीगण्डकी, तामाकोसीलगायतका आयोजनासहित जलविद्युत्का लागि ४५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ तथा वैकल्पिक ऊर्जाका लागि ५ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजना गरेका छन् । यो रकम आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को तुलनामा साढे २२ अर्बले बढी हो ।

चालु वर्षमा सरकारले साढे ३६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा सरकारले जलविद्युत्मा १३ अर्ब तथा वैकल्पिक ऊर्जामा झन्डै डेढ अर्ब बढी बजेट हो । चालु आर्थिक वर्षमा जलविद्युत्मा ३२ अर्ब र वैकल्पिक ऊर्जामा ३ अर्ब ९६ करोड छुट्याइएको थियो ।

बजेटमा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि ३ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजना गरिएको छ । सो आयोजनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले २९ अर्ब माग्दै सोभन्दा घटी दिएमा आयोजना अघि बढाउन कठिन भएको बताउँदै आएको थियो । त्यसैगरी, स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई २ अर्ब तथा सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि २ छुट्याएको छ । त्यसैगरी, प्रसारण लाइनका लागि १२ अर्ब ७३ करोड छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षभन्दा यो कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ६२ करोड छुट्याएको छ ।

बजेटमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम छन् भने केही महŒवपूर्ण कार्यक्रम छुट्याइएको छ । तिन वर्षभित्र देशका सबै गाविसमा विद्युत् पु¥याउने घोषणा गरिएको बजेटमा विप्रेषण (रिमेटेन्स) लाई उत्पादनशील क्षेत्र र पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्न रेमिट रेमिट हाइड्रो अवधारणाअन्तर्गत आयोजना विकास अघि बढाइने उल्लेख छ । जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीले रेमिट्यान्स हाइड्रो अवधारणा अघि बढाएको छ ।

बजेटमा हालै स्थापना गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीबाट निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराई निर्माण र हस्तान्तरण विधिमा प्रसारण लाइन बनाउने उल्लेख छ । बजेटमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा रहेका केही प्रसारण लाइन तत्काल कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म मात्र प्रसारण लाइन निर्माण गरेको र कम्पनी प्राधिकरणको सहभागिताविना बनाएकाले प्रसारण लाइन हस्तान्तरण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । बजेटमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारका लागि विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरिने उल्लेख छ । विज्ञहरूले भने बजेट ऊर्जा क्षेत्रका लागि खासै आशाजनक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

‘बजेट पटक्कै आशाजनक छैनन्, जलविद्युत् उत्पादनलाई वृद्धि र प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम छैनन्,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले भने, ‘गत वर्ष निजी क्षेत्रलाई दिएको धेरै सुविधा कार्यावन्यन भएका छैनन्, यसपालि प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम भएनन् ।’ सरकारले गत वर्ष तिन वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजना अघि बढाए पनि त्यसबारे बजेटमा केही उल्लेख नभएको र यसले झन् विद्युत् आयात बढ्नुका साथै व्यापार घाटा बढ्ने उनको तर्क छ ।

बजेटमा कर्णाली चिसापानी, नौमुरे, सुनकोसी, माथिल्लो अरुण, आँधीखोला, उत्तरगंगा आयोजनाको अध्ययन प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने तथा निर्यातमूलक तामाकोसी तेस्रो र मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनासँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाइ आगामी वर्ष सम्झौता गर्ने उल्लेख छ । लगानी बोर्डले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) वार्ता अघि बढे पनि सम्झौता हुन सकेको छैन । पीडीए नहुँदा आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

बजेटमा नगरपालिकाको सौर्य सडक बत्ती तथा सहरी क्षेत्रमा सौर्यऊर्जा जडानका लागि ४५ करोड छुट्याइएको छ । त्यसैगरी आगामी वर्ष सौर्य घरेलु विद्युत् प्रणाली जडान गर्न तथा सौर्य खानेपानी र सिँचाइ पम्पन जडानका लागि अनुदान व्यवस्था गर्दै घरायासी बायोग्याँस र नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिका लागि केन्द्रीय ग्रामीण ऊर्जा कोषमार्फत ऋण प्रवाहको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

भूकम्पपीडितलाई बत्ती बाल्न तथा मोबाइल फोन चार्ज गर्न सौर्य बत्ती र सम्बन्धित परिवारलाई तत्काल राहत स्वरूप पोर्टेबल मेटालिक रकेट स्टोभ्स जडान गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी, सरकारी सहरी क्षेत्रका छानामा सोलार प्यानलबाट विद्युत् उत्पादन गरी बढी भएको विद्युत् वितरण प्रणालीमा नेट मिटरिङमार्फत जोडिने उल्लेख छ ।

बजेटमा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको विद्युत् उपयोगमा मितव्ययिता अपनाउन कम विद्युत् खपत गर्ने बल्बको प्रयोग गर्न तथा कम विद्युत् खपत गर्ने विद्युतीय उपकरणको आयात र उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । ‘बजेटमा भूकम्पपीडितलाई विशेष लक्षित गरी नवीकरण ऊर्जाका प्रविधिहरू उपयोगमा जोड दिइएको छ,’ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले भने ।

http://erajdhani.com/article/0188031001436932597