विद्युत् महसुल २० प्रतिशत बढाउन प्रस्ताव

साउनभित्र निर्णयहुन्छ  आयोग

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १७ असार

विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत् महसुल बढाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले २० प्रतिशत विद्युत् महसुल बढाउन प्रस्ताव गरेकोमा सोहीलाई आधार बनाएर आयोगले तयारी अघि बढाएको हो ।

‘विद्युत् प्राधिकरणले २० प्रतिशत महसुल बढाउन प्रस्ताव गरेको छ, यसबारे छलफल अघि बढाएका छौं,’ महसुल निर्धारण आयोग अध्यक्ष जगत् भुसालले राजधानीसँग भने, ‘साउनभित्र महसुल बढाउने निर्णय गर्छौं, कति गर्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।’ बिहीबार प्राधिकरणले आयोगमा महसुल वृद्धिको प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको भदौमा गणेश सुब्बा अध्यक्ष रहेका बेला आयोगले १३ दशमलव ७० प्रतिशत विद्युत् महसुल बढाउने निर्णय अन्तिम अवस्थामा गएर रोकिएको थियो ।

सोहीविरुद्ध अदालतमा समेत मुद्दा परेको थियो । चालु आर्थिक वर्षभित्र घाटा २७ अर्ब पुग्न लागिसकेको विद्युत् प्राधिकरणले घाटा चुलिएको तथा वार्षिक रूपमा महसुल वृद्धि नहुँदा समस्या परेको बताएका थिए । ‘२०५८ सालदेखि २०६९ मा ११ वर्षपश्चात् मात्र विद्युत् महसुल बढेकाले घाटा पूर्ति हुन नसकेको र विद्युत् सेवाको लागत उच्च हुँदै गएकाले महसुल वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको हो,’ प्राधिकरणका उपनिर्देशक जयराज भण्डारीले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेटमै विद्युत् महसुल लागतअनुरूप समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ भन्ने उल्लेख रहेकाले प्रस्ताव गरेका हौं ।’

डेडिकेटेड फिडरबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्ने औद्योगिक एवं व्यापारिक वर्गका लागि अन्य सम्बन्धित ग्राहकहरूको तुलनामा तोकिएको इनर्जी शुल्कमा थप गर्ने गरी छुट्टै उच्च विद्युत् महसुलको नयाँ दर कायम गर्न पनि आयोगसमक्ष प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी, प्राधिकरणले सालबासी (सालैपिच्छे बढ्ने गरी) विद्युत् महसुल निर्धारणका लागि सूत्र निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिनसमेत अनुरोध गरेको छ । आयोगले भने प्राधिकरणले लोडसेडिङको अन्त्य गर्न तथा सहज तरिकाले बिजुली उपलब्धताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताएको छ । ‘प्राधिकरणले घाटा घटाउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ, अनि मात्र बढाउने हो, धेरै घाटा बढ्दै गएकाले बढाउनुपर्छ तर प्राधिकरणले गर्ने कामको प्रतिबद्धता पनि चाहिन्छ,’ अध्यक्ष भुसालले भने । प्राधिकरणले भने २९ प्रतिशत महसुल वृद्धि गर्दा प्राधिकरणको घाटा शून्यमा झर्ने तथा कम्तीमा २० प्रतिशत बढाएर प्रत्येक वर्ष स्वतः बढ्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको छ ।

आयोगले चुहावट नियन्त्रण, खर्च न्यूनीकरणलगायतबारे प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, त्यो प्रभावकारी नभएको गुनासो आयोगको छ । प्राधिकरणको प्रस्तावमा २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहकको हकमा भने २५ प्रतिशत नै महसुल वृद्धि हुन लागेको छ । अधिकांश सर्वसाधारण ग्राहकले २० युनिट बराबर बिजुली उपयोग गर्ने गरेका छन् भने यसको महसुल हाल ८० रुपैयाँ छ । अब १ सय रुपैयाँ पुग्नेछ ।

महसुल वृद्धिका लागि प्राधिकरणको बढ्दो लागत, प्राधिकरणको आगामी एक वर्Èको प्रÔेपण र आधार, प्राधिकरण घाटा सन्तुलन कायम लगायतका कारण देखाइएको छ । प्रत्येक वर्È प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्ने निजी Ôेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई ३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि दर दिए पनि आङ्खनो विद्युत् महसुल नबढेका कारण नै घाटामा गएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको तर्क छ । भारतबाट आयात बिजुलीको मूल्य तथा खिम्ती र भोटेकोसीसँग डलरमा गरिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का कारण बढी घाटा बेहोर्नुपरेको प्राधिकरण अधिकारीहरूको तर्क छ । भारतबाट आयात विद्युत्को मूल्यान्तर मात्र २ अर्ब ४० करोड पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका हाल करिब २८ लाख ग्राहक रहेकोमा २६ लाखभन्दा बढी घरेलु ग्राहक छन् भने त्यसमा पनि २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकको संख्या करिब १४ लाख छ ।

http://www.erajdhani.com/article/0023827001435883875