सोलार नै धितो राखेर सहरमा सहुलियत ऋण

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ४ साउन

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सहरमा सोलार प्रणाली जडान गर्न अनुदानसहित सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरेको छ ।सहरमा घरायसी तथा व्यावसायिक रूपमा सोलार प्रणाली जडान गर्न चाहने उपभोक्ताका लागि सो सोलार प्रणालीलाई धितोको रूपमा राखी १५ हजार रुपैयाँ अनुदानसहितको सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिएको हो । सहरी सौर्य ऊर्जा प्रणाली अनुदान तथा कर्जा परिचालन निर्देशिका ०७२ अनुसार, सहरी क्षेत्रमा सोलार प्रणाली राख्न चाहेमा अनुदानबाहेक घरायसी उपभोक्ताले ब्याजमा ७५ प्रतिशत र व्यावसायिक उपभोक्ताले ब्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् ।

‘सोलार प्रणालीलाई नै धितोको रूपमा राखी उपभोक्तालाई ७५ प्रतिशतसम्म ब्याजमा सहुलियत दिएर सहरमा सोलार राख्ने सुविधा दिएका छौं,’ केन्द्रको सोलार कम्पोनेन्टका इन्जिनियर अविनाश वरुणले भने, ‘५ सय वाट वा सोभन्दा माथिका सोलार राख्ने हरेक उपभोक्ताले यो सुविधा पाउनेछन् ।’

केन्द्रको नवीकरणीय ऊर्जा कोषले ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नबढ्ने गरी उपभोक्तालाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । उपभोक्ताले ऋण लिनका लागि केन्द्रले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, सिभिल बैंक, हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, क्लिन इनर्जी बैंक, टुरिजम बैंकलगायत सातओटा बैंक छनोट गरेको छ ।

सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताले यी बैंकबाट आफ्नो आवश्यकताको आधारमा सोलार प्रणाली जडानका लागि ऋण लिन पाउने र त्यो ऋणको ब्याज घरायसीलाई ७५ प्रतिशत र व्यावसायिकलाई ५० प्रतिशत कोषमार्फत बेहोर्ने केन्द्रले जनाएको छ । सो ऋण घरायसी उपभोक्ता पाँच वर्षभित्र किस्तामार्फत र व्यावसायिक उपभोक्ताले बैंकसँगको सम्झौताको आधारमा कर्जा चुक्ता गर्ने अवधि कायम गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । बैंकको किस्ता समयभित्र नबुझाउने उपभोक्तालाई विद्युत् प्राधिकरणको लाइन काट्नेसम्मको कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

सहरी क्षेत्रमा सोलारबाट उत्पादित बिजुली बढी भएमा नेट मिटरिङमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्नसमेत लागिएको छ । हालै सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत नेट मिटरिङ लागू गर्ने उल्लेख छ भने यसबारे विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरण र केन्द्रबिच नेट मिटरिङबारे सम्झौता हुन भने बाँकी छ । नेट मिटरिङ प्रविधि अपनाएर सोलार जडान गरेमा उपभोक्ताले उपयोग गरेर बाँकी रहेको विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्न सक्नेछन् ।

‘सोलार जडान गरेपछि बढी भएको बिजुली बेच्न सक्ने व्यवस्था हुन लागेको छ, यसका लागि केन्द्रीय ग्रिडमा जडान गर्न सक्ने गरी प्राविधिक रूपमा सोलार प्रणाली जडान गर्नुपर्नेछ,’ इन्जिनियर वरुणले भने ।

केन्द्रले सौर्य प्रणाली जडान गर्न प्रोत्साहनस्वरूप सौर्य ऊर्जा प्रविधिहरूमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्यमीलाई प्रोत्साहनका लागि हरित ऊर्जा प्रमाण पत्रबाट सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । प्रणालीमा जडान हुने उपकरण तथा सामग्रीको वारेन्टी अवधि दुईदेखि २० वर्षसम्म कायम गरिएको छ । सौर्य पाता २० वर्ष, ब्याट्री पाँच वर्ष तथा चार्ज कन्ट्रोलर, इन्भर्टर, बल्बलाई दुई÷दुई वर्षको ग्यारेन्टी तथा जडान गरिएको एक वर्षसम्म कम्तीमा दुई पटक निःशुल्क मर्मत सेवा गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

सोलारमा प्रयोग हुने सामग्री गुणस्तरहीन पाइएमा जडान गर्ने कम्पनीलाई केन्द्रले लागत सबै बेहोर्नुपर्ने र कम्पनीको मान्यता खारेज गर्ने गरी दण्डजरिबानाको व्यवस्था गरेको छ ।

असार अन्तिम सातादेखि सहरमा सोलार राख्न खुला गरिएको छ । कार्यान्वयनमा ल्याएको सो कार्यक्रमअन्तर्गत सहरवासीले आवेदन दिन सुरु गरिसकेको केन्द्रले जनाएको छ । सहरी सोलारको महŒव र यसबाट बढ्दो लोडसेडिङको भयावह समस्या समाधानबारे सहरवासीमाझ कम प्रचारप्रसार रहेका कारण विगतमा सहरी सोलार ऊर्जा कार्यक्रम खासै सफल नभएको केन्द्रका एक अधिकारीले बताए । ‘लक्षित सहरी क्षेत्रमा कार्यक्रमबारे उपभोक्तालाई जानकारी नदिने हो भने यस्तो राम्रो कार्यक्रम पनि असफल हुने सम्भावना छ,’ केन्द्रका एक अधिकारीले भने । 

http://www.erajdhani.com/article/0268916001437454607