पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ

मुख्य सचिव पौडेल सीईओ बन्न लबिङमा

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, २२ असार

गत १२ वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ भएको छ । गत १० असारमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दातृ तथा विकास साझेदारहरूको सम्मेलनका लागि हतार–हतार प्राधिकरण गठनका लागि अध्यादेश ल्याएको सरकारले प्राधिकरण गठनमा भने ढिलाइ गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने शक्तिशाली प्राधिकरणमा चार मन्त्री, मुख्य सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षबाहेक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र तिन विज्ञ नियुक्ति गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सरकारले त्यसको कुनै गृहकार्य भने गरेको छैन । ६ असारमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि प्राधिकरण गठनका लागि बाटो खुलेको थियो । १० असारको सम्मेलनलगत्तै प्राधिकरण गठन गर्ने भने पनि हालसम्म गठन हुन नसकेको हो ।

प्राधिकरणको गठन संरचना र यसले गर्न सक्ने प्रभावकारी कामबारेको अन्योलता तथा कसलाई सीईओ नियुक्ति गर्ने बारेमा देखिएको विवादका कारण प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रीस्तरीय सो पदका लागि वर्तमान राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल, मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल, पूर्वमुख्य सचिव माधव घिमिरेलगायतको नाम चर्चामा छ ।

स्रोतका अनुसार आफूले मुख्य सचिवबाट अवकाश पाएपछि प्राधिकरण गठन गर्न र आफू प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न पौडेलले ठुलै लबिङ गरिरहेका छन् । उनले पटक–पटक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग यसबारे छलफल गरेका छन् । यसका लागि उनले सत्तारूढ कांग्रेस–एमाले र एमाओवादी शीर्ष नेतासँग भेटघाट गरिरहेका छन् । प्राधिकरण नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री हुने भएकाले उनले सबै काम हेर्न नसक्ने र खर्बौंको बजेट हुने भएकाले पनि मुख्य सचिव पौडेलले आफू प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न खोजेका हुन् । ‘मुख्य सचिवज्यू कांग्रेस–एमालेभन्दा पनि एमाओवादीको दबाबका आधारमा सीईओ बन्न खोजिरहनु भएको छ,’ प्रधानमन्त्री कोइराला निकट स्रोतले भन्यो । मुख्य सचिव पौडेलले आगामी साउनमा अवकाश पाउँदै छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अहिले प्रस्तावितभन्दा छुट्टै राजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा प्राधिकरण गठन गरेमा त्यसको नेतृत्व लिन तयार रहेको बताउँदै आएका छन् भने यसबारे एमाओवादीले फरक धारणा राख्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीका विपद् सल्लाहकार डा. राम थपलिया छिट्टै प्राधिकरण गठन हुने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले सबैसँग राम्रो व्यक्ति सीईओमा ल्याउनेबारे सल्लाह गरिरहनुभएको छ, छिट्टै गठन हुन्छ, सकेसम्म बजेटअगावै र सम्भव नभए बजेटलगत्तै प्राधिकरणमा सीईओ नियुक्ति हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको प्राधिकरणले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने भन्दै यसको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ३६÷३७ ओटा विभिन्न समिति तथा संस्थाको अध्यक्ष हुने तथा अत्यन्त व्यस्त रहने भएकाले प्राधिकरण सक्रिय हुन नसक्ने र प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने भन्दै सरकारको निर्णयको आलोचना हुँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री प्राधिकरणको संरचना छिटोछरितो पुनर्निर्माण गराउन सक्ने शक्तिशाली बनाएको भए पनि यसको कार्यविधि परम्परागत र सामान्य तरिकाको गर्ने उल्लेख भएकाले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने दाबी गर्छन् । ‘तिन÷तिन महिनामा बजेट खर्च भएन भनेर रुवाबासी गर्नुपर्ने अवस्था सरकारको छ, सामान्य तरिकाले पहिलाकै मन्त्रालयले कसरी पुनर्निर्माण गर्न सक्लान्,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण गठनबारे राजनीतिक तहमा विवाद भएको तथा प्रधानमन्त्री अति व्यस्त हुने, सरकार परिवर्तन भइरहनेलगायतका कारण प्राधिकरणले काम गर्न कठिनाइ देखिन्छ ।’ परम्परागत तरिका र कार्यविधिबाट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सरकारले सोचेजस्तो जादुगर तरिकाले हुन नसक्ने उनको ठहर छ । तत्काल उद्धार र राहत, पुनरोउत्थानलगायतका कार्य सकेको सरकारले अब पुनर्निर्माण अघि बढाउन लागेको छ । पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण आवश्यक भए पनि यसको निर्माणमै ढिलाइ भएको छ ।

http://www.erajdhani.com/article/0464945001436323127