प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै जलविद्युत् लाइसेन्स

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ११ साउन

ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धामार्फत मात्रै जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स दिने गरी विद्युत् विधेयक तयार गरेको छ । मन्त्रालयले पहिलो निवेदन दिएकै भरमा लाइसेन्स दिने पुरानो व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्दै अब प्रतिस्पर्धामार्फत मात्रै जलविद्युत् लाइसेन्स दिने गरी विधेयक तयार गरेको हो ।

खोला हेरेर लाइसेन्सका लागि निवेदन दिने र पहिलो निवेदन दिनेलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने विद्युत्सम्बन्धी व्यवस्थाका कारण खोला ओगटेर बस्ने र जलविद्युत् उत्पादन नभई झन् लोडसेडिङको चरम समस्या बढेपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । २०६५ सालमै तयार भएको विधेयकलाई संशोधन र परिमार्जन गर्दै पूर्वजलस्रोत सचिवसमेत रहेका अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको विज्ञ समूहले तयार पारेको पछिल्लो विधेयकको मस्यौदामा सर्भे र उत्पादन गरी दुई थरी लाइसेन्स दिने विगतको व्यवस्थालाई समेत हटाएर एकै पटक दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘मस्यौदामा जलविद्युत्को लाइसेन्स प्रतिस्पर्धामार्फत मात्र दिने व्यवस्था गरिएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले राजधानीसँग भने, ‘विधेयकमा सर्भे र उत्पादन गरी दुई लाइसेन्स दिने पुरानो व्यवस्थालाई हटाएर एकै पटक उत्पादन अनुमति पत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।’ नयाँ विधेयकअनुसार अब जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स एकै पटक ३५ वर्षका लागि पाउनेछन् । पहिला सर्भे र उत्पादनको लाइसेन्स सोर्सफोर्स र आर्थिक चलखेलका साथै विभिन्न बहानामा म्याद थप्दै जाने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा आयोजना समयमै सम्पन्न नभई उत्पादनको अभावमा अहिले लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विधेयकमा मूल्यांकन समितिमार्फत जलविद्युत् परियोजनाबारे परेको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिस्पर्धामा बढी निःशुल्क, बढी विद्युत् उपलब्ध गराउने, बढी रोयल्टी दिने, परियोजना कार्यान्वयनबाट अपेक्षाकृत कम वातावरणीय क्षति पु¥याई दिगो विद्युत् विकास र सञ्चालन गर्नेलगायतका आधारमा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स दिने उल्लेख छ । विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण, निकासी, पैठारी र व्यापार गर्न चाहने कम्पनी वा संगठित संस्थाले अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै विधेयकमा प्रतिस्पर्धाका लागि आह्वान नगरिएका १ हजार मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरू सरकारको कम्तीमा २५ प्रतिशत इक्विटी (स्वपुँजी) रहने गरी पीपीपी (निजी सार्वजनिक साझेदारी) मोडेलमा विनाप्रतिस्पर्धासमेत लाइसेन्स दिन सकिने उल्लेख छ ।

लाइसेन्स दिँदा एउटा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी कारोबार गर्न नदिइने उल्लेख छ । उत्पादन अनुमति पत्र भए व्यापारिक उत्पादन र अन्य अनुमति पत्र भए व्यापारिक कारोबार प्रारम्भ नभएसम्म त्यस्तो अनुमति पत्र कुनै किसिमले बिक्री–वितरण र हस्तान्तरण हुन नसक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकमा जलविद्युत् आयोजनाको वर्गीकरण गर्नेबारे पनि उल्लेख छ । ‘परियोजना पहिचान गर्दा के–कस्ता आन्तरिक विद्युतीकरण, के–कस्ता परियोजना निकासीका लागि, के–कस्ता निजी क्षेत्रमार्फत र के–कस्ता परियोजना सरकार आफैंले वा पीपीपीमार्फत विकास गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो ? सोसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

विधेयकमा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले एक पटक वितरण गरिसकेको विद्युत् सेवा बन्द गर्न नहुने उल्लेख छ । विधेयकमा ऊर्जा दक्षता केन्द्र स्थापना, संरचनाको सुरक्षा, बिमाको व्यवस्था, जलाधिकार तथा पर्यावरणीय संरक्षण, सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न एकद्वार समितिको गठन, अनुमति पत्र बहाल रहने अवधिसम्म राष्ट्रियकरण नगरिनेलगायत उल्लेख छन् ।

विधेयकमा जलविद्युत् आयोजनालाई दिइने कर सुविधा, भन्सार सुविधालगायतबारे स्पष्ट पारिएको छ ।

विधेयकमा ग्रामीण विद्युत् कोष तथा ग्रामीण विद्युतीकरण सञ्चालनका साथै १ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्नेले प्रभावित स्थानीयवासीलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । विधेयकमा बुहउद्देश्यीय परियोजनामा सरकारले लगानी गर्न सक्ने, विद्युत् संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने, विद्युत् विकासका लागि सुरक्षा संयन्त्रको गठन गर्ने, १ हजारभन्दा बढी मेगावाटका निर्यातमूलक आयोजनाको रोयल्टी वार्ताद्वारा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

२०५८ सालमा पहिलो पटक विद्युत् ऐन, २०४९ संशोधनका लागि मस्यौदा बने पनि पारित हुन सकेन । २०६५ सालमा बनेको अर्को विधेयकको मस्यौदा तयार भए पनि त्यो संसद्मा पुगेर थन्कियो भने अहिले पनि त्यही मस्यौदाको परिमार्जन भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले समय व्यतीत गरिरहेको संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष नै ऊर्जा मन्त्रालयले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने समितिमा प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सो समितिले ऊर्जा मन्त्रालयलाई प्रस्तावित विधेयक समितिमा पेस गर्न ६ पटक निर्देशन दिए पनि हालसम्म पेस नगरेको समितिका सभापति गगन थापा बताउँछन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने विज्ञ समूहले परिमार्जन गरिरहेको भनेर पन्छँदै आएका छन् । तर, विज्ञ समूहका पूर्वसचिव उपाध्याय भने ऊर्जा मन्त्रालयलाई प्रारम्भिक मस्यौदा दिए पनि सरोकारवालासँगको छलफलमा ढिलाइ गरिरहेको बताउँछन् । ‘हामीले प्रारम्भिक मस्यौदाबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न भनिरहेका छौं तर मन्त्रालयले ढिलाइ गरिरहेको छ, किन हो थाहा भएन,’ उनले भने । मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारी भने विज्ञ समूहले परिमार्जन गरेर ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाएको विधेयकबारे अब छलफल अघि बढाउन लागेको बताउँछन् ।

http://www.erajdhani.com/article/0287432001438042090