चार वर्षमै प्राधिकरणको घाटा २७ अर्ब

‘कि मूल्यान्तर देऊ, कि महसुल बढाऊ’

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १६ असार

आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा सरकारले २७ अर्ब रुपैयाँ घाटा अवलेखन गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको घाटा चार वर्षमै फेरि २७ अर्ब पुग्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०५७÷०५८ देखि झँडै १० वर्षको घाटा २७ अर्ब पुगेकामा पछिल्लो चार वर्षमै ह्वात्तै बढेर यति धेरै घाटा पुग्न लागेको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा २० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ घाटामा पुगेको प्राधिकरण चालु वर्षभित्रमा झन्डै २७ अर्ब पुग्ने प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले जानकारी दिए । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म २० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ घाटा पुगेको छ, चालु वर्षभित्र ७ अर्ब जति थपिने देखिएको छ,’ उनले भने ।

सरकारले भारतबाट विद्युत् आयातबापत दिने मूल्यान्तर मात्र २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ दिन बाँकी छ भने विद्युत् चुहावट मात्र बर्सेनि ८ अर्ब रुपैयाँ छ । ‘भारतबाट विद्युत आयातको मूल्यान्तर सरकारले दिएको छैन, विद्युत् महसुल पनि बढाएको छैन,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने, ‘कि मूल्यान्तर दिनुप¥यो, कि महसुल बढाइदिनुप¥यो, प्राधिकरणलाई गाली गरेर मात्र भएन नि ।’ प्राधिकरणका अनुसार, १५ प्रतिशत प्राविधिक चुहावट र १० प्रतिशत चोरी चुहावट छ ।

सरकारले भारतबाट आयात विद्युतको मूल्यान्तर रकम दिएमा प्राधिकरणभित्र चुहावट नियन्त्रणलगायतका कार्यअघि बढाइ घाटा आधामा झार्न सकिने दाबी प्राधिकरणको छ । तर, प्राधिकरणको चुहावट प्रभावकारी रूपमा घट्न सकेको छैन । २०७३ सालभित्र २० प्रतिशतमा चुहावट झार्ने लक्ष्य राखिए पनि हाल २४ दशमलव ३२ प्रतिशत चुहावट छ । २०६८ सालमा बनाइएको चुहावटसम्बन्धी पञ्चवर्षीय रणनीतिअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २१ प्रतिशतमा चुहावट झर्नुपर्ने थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा २७ अर्ब रुपैयाँ अपलेखन गरेपछिको पहिलो वर्षमै प्राधिकरणमा ९ अर्ब ५० करोड घाटा लागेको थियो । ११ वर्षपछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०६९ सालमा महसुल बढाएपछि त्यो घाटा आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँमा झरेको थियो । तर, त्यसपछि फेरि घाटा चुलिएको छ । ११ वर्षपछि महसुल वृद्धि गरेको विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले स्वतः वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म वृद्धि हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणका अनुसार, भारतबाट आयात विद्युत्मा प्रतियुनिट २ रुपैयाँ घाटा छ भने २ सय २० केभीको खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन नबन्दा प्राधिकरणले बर्सेनि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा बेहोर्नुपरेको छ । प्राधिकरणले प्रसारण र वितरण दुवैको प्राविधिक चुहावट घटाउनका लागि बल्ल प्रसारण र वितरण गुरुयोजना बनाउन लागेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, दुवै गुरुयोजना बनाएपछि मात्र चुहावट नियन्त्रणका लागि सहयोग पुग्नेछ ।
http://www.erajdhani.com/article/0984656001435800289