आगामी हिउँदमा आठ घन्टा मात्र लोडसेडिङ

भीम गौतम/ राजधानी
काठमाडौं, २३ असार

सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी हिउँदमा लोडसेडिङलाई आठ घान्टामा सीमित गर्ने सार्वजनिक गरेको छ । अहिले वर्षामा समेत दैनिक सात घन्टा लोडसेडिङ भइरहेको र आगामी हिउँदमा दैनिक १२ घन्टासम्म लोडसेडिङ प्रक्षेपण गरिरहेको बेला सरकारले भने आठ घन्टामा सीमित गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको हो ।

विद्यमान विद्युत् केन्द्रहरू पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्ने, मर्मतसम्भार गर्ने तथा ग्रिड र सौर्य ऊर्जाको समेत विकास गरी लोडसेडिङ आठ घन्टामा सीमित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । नीति तथा कार्यक्रममा निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने तथा थप नयाँ विद्युत् आयोजनाको अध्ययन र डिजाइन कार्य अघि बढाइने उल्लेख छ । विद्युत् सहज आपूर्तिका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा जोड दिइने तथा सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन चिनी मिलबाट उत्पादन हुने विद्युत्को समेत उपयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आगामी हिउँदमा आठ घन्टामा लोडसेडिङ सीमित गर्ने सरकारको सार्वजनिक घोषणालाई विज्ञहरूले भने असम्भव भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘आगामी हिउँदमा आठ घन्टामा लोडसेडिङ झार्न असम्भव छ, वर्षामा समेत सात घन्टा लोडसेडिङ रहेको बेला यो असम्भव छ,’ जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्वसचिव शीतलबाबु रेग्मीले भने, ‘आठ घन्टामै लोडसेडिङ झर्ने गरी ठुला आयोजना हिउँद अघि बन्ने कुनै देखिएका छैनन् ।’ उनका अनुसार, अझै पाँच वर्ष लोडसेडिङ हट्ने सम्भावना छैन । पूर्वसचिव रेग्मीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख जलविद्युत्सम्बन्धी ओठे बोली मात्र भएको र यसको कार्यावन्यन कठिन रहेको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम सरकारले घोषणा गरेजस्तै लोडसेडिङ घटाउने र पत्याउने खालको छैन,’ उनले भने ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ आठ घन्टा सीमित हुने अवस्था छैन । हाल १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत्को माग रहेको र प्रत्येक वर्ष सरदर ९ प्रतिशतका दरले माग बढ्ने आधारमा माग झन्डै १३ सय मेगावाट पुग्छ । हाल प्राधिकरण, निजी र सहायक कम्पनीबाट ७ सय १८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।

हिउँदमा करिब ३ सय मेगावाट मात्र उत्पादन हुन्छ भने महँगो मानिने १४ मेगावाटको हेटांैडा डिजेल प्याल्न्ट र ३९ मेगावाटको विराटनगरको मल्टिफ्युल तथा भारतबाट अधिकत्तम आयात गर्न सकिने २ सय ५० मेगावाटको विद्युत्लाई आधार मान्दा बल्ल ६ सय मेगावाट पुग्छ । प्राधिकरणका अनुसार, २५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट छ । आगामी वर्षभित्र ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् बन्ने बताइए पनि प्राधिकरण स्रोतका अनुसार आगामी हिउँदसम्म बन्ने सम्भावना छैन भने प्राधिकरणले बनाउन लागेको २५ मेगावाटको सोलार निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । अन्य निजी क्षेत्रबाट ठुला जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएर लोडसेडिङ अन्त्य हुने सम्भावना नरहेकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भएरअनुसार हिउँदमा आठ घन्टा लोडसेडिङ सीमित गर्न कठिनाई भएको उनीहरूको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई प्राथमिकत दिँदै जलस्रोत क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन तथा बेसिन अवधारणाको आधारमा कोसी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली बेसिनका जलविद्युत् गुरुयोजनालाई अधिकत्तम प्रतिफल हासिल हुने गरी अध्यावधिक गरिने उल्लेख छ । जलस्रोतको एकीकृत तथा दिगो विकासका लागि विद्युत् ऐनमा संशोधन गरिने कार्यक्रम उल्लेख छ । चालू वर्षमा पनि सरकारले यही घोषणा गरेको थियो । २०५८ सालमा पहिलो पटक विद्युत् ऐन २०४९ संशोधनका लागि मस्यौदा बने पनि त्यो संसद्मा पुगेर ऐन संशोधन भएन । २०६५ सालमा बनेको अर्को विधेयकको मस्यौदा तयार भए पनि त्यो संसद्मा पुगेर ऐन बनेन भने अहिले पनि मस्यौदाको निर्माण भइरहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरिने, प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यमा निर्माण र हस्तान्तरण मोडलअनुरूप निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने, जल तथा ऊर्जा आयोगलाई पुनःसंरचना गरी अधिकार सम्पन्न गरी अधिकार सम्पन्न बनाइनेजस्ता कार्यक्रम अघि बढाउने

उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, नीति तथा कार्यक्रममा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको गुरुयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ । ‘जनताको विद्युत् जनताकै लगानी’ भन्ने चालू वर्षको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सार्वजनिक स्थानीय, सहकारी, निजी साझेदारीमा स्थानीय जनताको स्वामित्व हुने गरी जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्न गर्न प्रोत्साहन दिने उल्लेख छ ।

विद्युत् आपूर्तिका लागि बहुउद्देश्यीय र जलाशययुक्त आयोजनाको पहिचान, अध्ययन र विकासका लागि जोड दिँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त निर्माण सुरु गरिने तथा ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाढ जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर तयार गर्ने उलेख छ । त्यसैगरी नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई संस्थागत संरचनामा लैजाने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले प्रसारण लाइनको निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनेलगायतका केही सकारात्मक कुरा नीति तथा कार्यक्रम आए पनि जलविद्युत् क्षेत्रका लागि मुख्य मानिएका आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) तथा नेपाल र भारतबिच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयनबारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएको बताए । ‘वेसिनहरूको गुरुयोजना, प्राधिकरणको पुनःसंरचना, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन जिम्माजस्ता कुरा सकारात्मक छन् तर पीटीए, पीडीएजस्ता महŒवपूर्ण कुराबारे बोलिएको छैन,’ उनले भने । 

www.erajdhani.com/article/0532160001436411267