दातृ निकायको ‘असुहाउँदो’ कार्यशैलीविरुद्ध नेपाल

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २६ असार

नेपालले विदेशी दातृ निकायको ‘असुहाउँदो’ कार्यशैलीबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउने भएको छ । इथोपियाको राजधानी अदिस अबाबामा हुन लागेको विश्व सम्मेलनमा नेपालले दातृ निकायको मनपरी कार्यशैलीबारे आवाज उठाउन लागेको हो ।

गत १२ वैशाखमा गएको भूकम्प र त्यसपछिको पराकम्पनबाट भएको क्षतिबारे विभिन्न दातृ निकाय भएको सहयोगबारे सरकारले असन्तुष्टि जनाइरहेको तथा विदेशी सहायतामा आएको अधिकांश रकम परामर्शदाता लगायतका नाममा उतै फर्किरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघले गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्तसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्ने भएको हो ।

१३ देखि १६ जुलाईसम्म अबाबामा हुने सम्मेलनमा नेपालले विकास साझेदारहरूले नेपाललाई दिएको सहायता, यसको दुरुपयोग तथा नेपालले गर्ने सहायताको प्रभावकारिताबारे समेत आवाज उठाउनेछ । मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधित्व गर्दै शनिबार नेपालबाट इथोपिया गएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्व टोलीले वैदेशिक सहायताको सदुपयोगसँगै नेपालले परनिर्भरता अन्त्यका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दातृ निकायले सहयोग गर्ने वातावरण निर्माणका लागिसमेत आग्रह गर्ने भएको छ ।

‘दाताहरूले परामर्शदाता लगायतका नाममा धेरै सहायता रकम फिर्ता लैजाने कार्यशैली परिवर्तनबारे आवाज उठाउनेछौं, योसँगै विदेशी दातृ सहयोग दुरुपयोग नहुने प्रतिबद्धता पनि जनाउनेछौं,’ सदस्य डा. वाग्लेले भने, ‘सम्मेलनमा विदेशी सहायता पूर्वाधारजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा सहयोग गर्नसमेत जोड दिनेछौं ।’

भूकम्पपछि आफूले भोगेको विपद् व्यवस्थापनबारे समेत नेपालले आफ्नो अनुभव सो मञ्चमा राख्ने भएको छ । यसक्रममा नेपालको विपद् व्यवस्थापन सहयोगका लागि विश्वव्यापी रूपमा आह्वान गर्ने वाग्लेले जानकारी दिए ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर, जलवायु परिवर्तन, वैदेशिक सहायता सुधार लगायतबारे आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गरिने उनको भनाइ छ ।

विश्व सम्मेलनका लागि नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायत सहभागी हुनुपर्नेमा बजेटका कारण व्यस्त भएपछि आयोगको समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र हेर्ने वाग्ले नेतृत्व टोली अबाबा प्रस्थान गरेको हो। ‘नेपालको विपद् व्यवस्थापनका लागि विश्वव्यापी रूपमा सहयोग आह्वान गर्नेछौं,’ उनले भने।

३० देशका राष्ट्राध्यक्ष, १ सय १० देशका मन्त्रीहरू सम्मेलनमा सहभागितामा हुनेछ। विश्वका सबै मुलुकले आगामी १५ वर्षका लागि गर्ने विकास एजेन्डाका आवश्यक स्रोतहरूको व्यवस्थापन, आन्तरिक राजस्व तथा बाह्य ऋण र अनुदान, स्वदेशी विदेशी लगानी, निजी लगानी लगायतबारे छलफल हुनेछ। विश्व सम्मेलनमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उच्च र दिगो बनाउन आन्तरिक स्रोत परिचालनसँगै विदेशी सहायता, स्वदेश र विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी, विदेशी सहायता उत्पादन क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने, सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्र बनाउन आवश्यक स्रोत र साधन परिचालनको विश्वव्यापी समर्थनबारे आवाज उठाउनेछ। ‘सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठाउन १ सय खर्ब आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि वर्षको कम्तीमा १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ, त्यसका लागि विश्व सम्मेलनमा सहायताको समर्थनका लागि आवाज उठाउँछौं,’ सदस्य डा. वाग्लेले भने। नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५० वर्षदेखि एकदम कम रहेको र अहिलेको वृद्धिदरले मुलुकको समृद्धि हुन नसक्ने परिप्रेक्ष्यमा नेपालले सम्मेलनमा विश्वबाट थप लगानी र सहायतामा जोड दिन लागेको छ।

सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तन र त्यसले नेपालजस्ता राष्ट्रहरूमा पर्ने असरबारे पनि आवाज उठाउनेछ। सम्मेलनमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, खुला बजार तथा २१औं शताब्दीसँगै व्यापार र उत्पादन मोडेलको मूल्यान्तर (भ्यालु चेन्ज), रेमिट्यान्सलाई वैदेशिक सहायता सूचीबाट हटाएर त्यसलाई परिपूरक नभई पूरकका रूपमा राख्न र यसमा लाग्दै आएको रूपान्तरण मूल्य घटाउनेबारे एजेन्डा राख्ने भएको छ। हाल वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रकम रूपान्तरण मूल्य बढी लिएर बिचौलियाले फाइदा लिँदै आएका छन्। त्यसैगरी, नेपालले खुला तथ्यांकलाई जोड दिँदै राष्ट्रिय तथ्यांक विभागमार्फत क्रमशः सबै सूचना सार्वजनिक गर्नेबारे समेत प्रतिबद्धता जनाउन लागेको छ। सम्मेलनमा वाग्लेको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेम राई, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव ताराप्रसाद पोखरेल, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव योगनाथ पौडेल र नेपाली मिसन न्युयोर्कका शत्रुधन पोखरेल सहभागी हँुदै छन्।

सम्मेलनमा १५ बर्से विकास एजेन्डाका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक तथा बाह्य परिचालनअन्तर्गत गैरकानुनी सम्पत्तिलाई कानुनभित्र ल्याएर आन्तरिक आम्दानी वृद्धिलगायतबारे छलफल हुनेछ। सम्मेलनमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका दातृ निकायहरूको मौद्रिक र वित्तीय संरचनालाई तादाम्य मिलाएर विकास र पर्यावरण विकासमा सहयोग पु¥याउनेबारे विचारविमर्श हुनेछ। यसको विश्वका मुलुकहरूमा विज्ञान र अनुसन्धान, ऋण र ऋण व्यवस्थापन लगायतबारे छलफल हुने बताइएको छ।

सम्मेलनमा फेसबुक, गुगलजस्ता विश्वव्यापी निजी संस्थाले गर्ने सामाजिक कार्य र विकासबारे छलफल हुने सूची तय भएको छ। विश्व सम्मेलनमा सहशताब्दी विकास लक्ष्य (एसडीजी) का १७ गोल र १६९ टार्जेटलाई आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनबारे विशेष छलफल हुनेछ। सेप्टेम्बरमा हुने एसडीजी, डिसेम्बरमा हुने जलवायु परिवर्तन लगायतका विश्व सम्मेलनबारे छलफल हुने कार्यक्रम छ।

सार्वजनिक वित्तसम्बन्धी विश्व सम्मेलन

नेपालमा एजेन्डा

–दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर

–जलवायु परिवर्तन

–विपद् व्यवस्थापन सहायता

–रेमिट्यान्सलाई वैदेशिक सहायता सूचीबाट हटाउने

–अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार

–खुला तथ्यांक

http://erajdhani.com/article/0639083001436664049