Sunday, July 19, 2015

दुई महिनादेखि अड्कियो कूटनीतिक आचार संहिता

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, २ साउन
हरेक मुलुकका लागि अत्यावश्यक मानिने कूटनीतिक आचार संहिता दुई महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिमा अड्किएको छ । नेपालका जाने र अन्य मुलुकबाट आउने उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले सम्बन्धित मुलुकमा अपनाउनुपर्ने आचार संहिता दुई महिनादेखि अड्काएर राखिएको हो ।
आचार संहितामा बाँधिन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि दलका नेताहरू समेत अनिच्छुक रहेका कारण सो काम भएको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको आचार संहितालाई अन्तिम रूप दिन राजनीतिक समितिमा पठाएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको सो समितिको बैठक बस्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नभएर कार्यावन्यनमा नआएको हो । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे भने आचार संहिता अन्तिम चरणमा पुगेको र एक साताभित्रै पारित भएर कार्यान्वयनमा आउने दाबी गर्छन् ।
‘कूटनीतिक आचार संहिता मन्त्रिपरिषद्मा गएर त्यहाँबाट राजनीतिक सहमतिमा पठाइएको छ, छिट्टै कार्यान्वयनमा आउँछ,’ मन्त्री पाण्डेले राजधानीसँग भने । नेपालका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय नै नगरी आपूmखुसी विदेश जाने र विदेशका उच्चपदस्थ व्यक्तिसँग भेटघाट गर्ने क्रम बढेपछि चार वर्षअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक आचार संहिता बनाउन सुरु गरेको थियो ।
चार वर्ष अघिदेखि सो आचार संहिता लागू गराउन मन्त्रालयले प्रयास गरे पनि हालसम्म कार्यावन्यन भएको छैन । आचार संहिता आएपछि आपूmखुसी उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू आउने÷जाने, लैजाने÷ल्याउनेजस्ता कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन कार्य रोकिने विश्वास परराष्ट्र मन्त्रालयको छ ।
प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू, मुख्य सचिव, सचिवलगायतका सार्वजनिक व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा कूटनीतिक आचार संहिता मान्नुपर्ने र यसबाट उल्लंघन गर्ने क्रमको अन्त्य हुने परराष्ट्रमन्त्री पाण्डे बताउँछन् ।
आचार संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सबै राजनीतिक दलका नेताहरू, पूर्वउच्चपदस्थ व्यक्तिलगायतलाई यसबारे जानकारी गराउने योजना मन्त्रालयको छ । यो आचार संहिता लागू भएपछि नेपालका कुनै उच्चपदस्थ अधिकारी तथा विदेशीसमेत नेपालको कूटनीतिक ढोकालाई उल्लंघन गरेर आपूmखुसी जान वा आउन र भेटघाट गर्न पाउने छैनन् । अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र जाने गरी तयार गरिएको आचार संहिताले परराष्ट्र सम्बन्ध र भूमिकालाई अझ बलियो बनाउने आशा गरिएको छ ।
कूटनीतिक आचार संहितालाई पालना गराउन तथा कूटनीतिक भूमिकालाई फराकिलो बनाउन मन्त्रालयले स्टाफ कलेजमा समेत परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई कूटनीतिक पाठ्यक्रम राख्नका लागि जोड दिन लागेको छ । राजनीतिक रूपमा नियुक्त हुने कर्मचारीलाई समेत कूटनीतिक पाठ्यक्रमबारे जानकारी दिएर मात्र सम्बन्धित मुलुक पठाउनका लागि पहल गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्ता छन् भावी कार्यक्रम
परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर आङ्खना भावी कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले हाल आठओटा विदेशस्थित राजदूतावासहरू राजदूतविहीन भएको बताउँदै एक साताभित्र नियुक्त गरिने जानकारी दिए । मन्त्रालयले परराष्ट्र सेवाको सुदृढीकरण, विदेशी राजदूतावासका पुँजी निर्माण, फरक देशअनुसार फरक विशेष रणनीति निर्माण, भाडामा रहेका विदेशी दूतावासहरूका लागि पूर्वाधार निर्माण, ई–पासपोर्ट लागूलगायतका आयोजना अघि सारेको बताए ।
मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिक योजना निर्माण, कूटनीतिक आचार संहिता निर्माण, विदेशमा रहेका नेपाली र नेपालमा आएका विदेशी सुरक्षा निकायको परिचालन र व्यवस्थापन, त्रिवर्षीय विकास योजनालगायत अघि बढाएको जानकारी पनि उनले दिए । मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा बस्ने नेपालीबाट राजदूतावासमार्फत नयाँ संविधानको मस्यौदाबारे सुझाव संकलन भइरहेको छ ।
http://www.rajdhani.com.np/article/0941336001437272291

No comments: