भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, २ साउन
हरेक
मुलुकका लागि अत्यावश्यक मानिने कूटनीतिक आचार संहिता दुई महिनादेखि
मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिमा अड्किएको छ । नेपालका जाने र अन्य
मुलुकबाट आउने उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले सम्बन्धित मुलुकमा अपनाउनुपर्ने आचार
संहिता दुई महिनादेखि अड्काएर राखिएको हो ।
आचार
संहितामा बाँधिन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि दलका नेताहरू समेत अनिच्छुक
रहेका कारण सो काम भएको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्र मन्त्रालयले
तयार पारेको आचार संहितालाई अन्तिम रूप दिन राजनीतिक समितिमा पठाएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको सो समितिको बैठक बस्न नसक्दा
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नभएर कार्यावन्यनमा नआएको हो । परराष्ट्रमन्त्री
महेन्द्रबहादुर पाण्डे भने आचार संहिता अन्तिम चरणमा पुगेको र एक
साताभित्रै पारित भएर कार्यान्वयनमा आउने दाबी गर्छन् ।
‘कूटनीतिक
आचार संहिता मन्त्रिपरिषद्मा गएर त्यहाँबाट राजनीतिक सहमतिमा पठाइएको छ,
छिट्टै कार्यान्वयनमा आउँछ,’ मन्त्री पाण्डेले राजधानीसँग भने । नेपालका
उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय नै नगरी आपूmखुसी
विदेश जाने र विदेशका उच्चपदस्थ व्यक्तिसँग भेटघाट गर्ने क्रम बढेपछि चार
वर्षअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक आचार संहिता बनाउन सुरु गरेको थियो
।
चार वर्ष अघिदेखि सो आचार संहिता
लागू गराउन मन्त्रालयले प्रयास गरे पनि हालसम्म कार्यावन्यन भएको छैन ।
आचार संहिता आएपछि आपूmखुसी उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू आउने÷जाने,
लैजाने÷ल्याउनेजस्ता कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन कार्य रोकिने विश्वास
परराष्ट्र मन्त्रालयको छ ।
प्रधानमन्त्री,
उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका प्रमुख
नेताहरू, मुख्य सचिव, सचिवलगायतका सार्वजनिक व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा
कूटनीतिक आचार संहिता मान्नुपर्ने र यसबाट उल्लंघन गर्ने क्रमको अन्त्य
हुने परराष्ट्रमन्त्री पाण्डे बताउँछन् ।
आचार
संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सबै
राजनीतिक दलका नेताहरू, पूर्वउच्चपदस्थ व्यक्तिलगायतलाई यसबारे जानकारी
गराउने योजना मन्त्रालयको छ । यो आचार संहिता लागू भएपछि नेपालका कुनै
उच्चपदस्थ अधिकारी तथा विदेशीसमेत नेपालको कूटनीतिक ढोकालाई उल्लंघन गरेर
आपूmखुसी जान वा आउन र भेटघाट गर्न पाउने छैनन् । अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र
मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र जाने गरी तयार गरिएको आचार संहिताले
परराष्ट्र सम्बन्ध र भूमिकालाई अझ बलियो बनाउने आशा गरिएको छ ।
कूटनीतिक
आचार संहितालाई पालना गराउन तथा कूटनीतिक भूमिकालाई फराकिलो बनाउन
मन्त्रालयले स्टाफ कलेजमा समेत परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई कूटनीतिक
पाठ्यक्रम राख्नका लागि जोड दिन लागेको छ । राजनीतिक रूपमा नियुक्त हुने
कर्मचारीलाई समेत कूटनीतिक पाठ्यक्रमबारे जानकारी दिएर मात्र सम्बन्धित
मुलुक पठाउनका लागि पहल गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्ता छन् भावी कार्यक्रम
परराष्ट्र
मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर आङ्खना भावी कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक
गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले हाल आठओटा विदेशस्थित राजदूतावासहरू
राजदूतविहीन भएको बताउँदै एक साताभित्र नियुक्त गरिने जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले परराष्ट्र सेवाको सुदृढीकरण, विदेशी राजदूतावासका पुँजी
निर्माण, फरक देशअनुसार फरक विशेष रणनीति निर्माण, भाडामा रहेका विदेशी
दूतावासहरूका लागि पूर्वाधार निर्माण, ई–पासपोर्ट लागूलगायतका आयोजना अघि
सारेको बताए ।
मन्त्रालयले आर्थिक
कूटनीतिक योजना निर्माण, कूटनीतिक आचार संहिता निर्माण, विदेशमा रहेका
नेपाली र नेपालमा आएका विदेशी सुरक्षा निकायको परिचालन र व्यवस्थापन,
त्रिवर्षीय विकास योजनालगायत अघि बढाएको जानकारी पनि उनले दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा बस्ने नेपालीबाट राजदूतावासमार्फत नयाँ
संविधानको मस्यौदाबारे सुझाव संकलन भइरहेको छ ।
http://www.rajdhani.com.np/article/0941336001437272291
No comments:
Post a Comment