पञ्चेश्वर फेरि अन्योलमा

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १६ माघ

बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका लागि गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गभर्नेन्स काउन्सिलको बैठक फेरि स्थगित भएको छ । आगामी २० र २१ माघका लागि काठमाडौंमा तय भएको बैठक फेरि स्थगित भएको हो ।

गत २३ पुसदेखि बैठक बस्ने तय भएकोमा त्यो समयमा भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव अस्ट्रेलिया भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएपछि स्थगित भएको थियो । काउन्सिल बैठकमा नेपालको तर्फबाट ऊर्र्जा मन्त्रालयका सचिव सुमन प्रसाद शर्मा र भारतको तर्फबाट जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव शशी शेखरले नेतृत्व गर्ने तय भएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार बैठकमा बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउन गठित प्राधिकरणलाई कार्य अघि बढाउन अधिकार प्रत्यायोजनलगायतका विषय बैठकका एजेन्डा थिए ।

‘भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवको व्यस्तताका कारण बैठक स्थगित भएको हो,’ ऊर्र्जा सचिव शर्माले भने, ‘स्थगित बैठक फेब्रुअरीभित्रै बस्छ, यसबारे छलफल भइरहेको छ ।’

साउन २०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा १९ वर्षपछि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यादेश (टीओआर) पारित भएपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना द्रुतगतिमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, पटक पटक बैठक स्थगित भएपछि आयोजनाको गतिमा फेरि अन्योल देखिएको छ ।

६ महिनाअघि काउन्सिलको दोस्रो बैठक भारतमा बसेको थियो भने पहिलो बैठक अघिल्लो वर्षको असोजमा नेपालमा बसेको थियो । गत मंसिरमै बस्नुपर्ने भए पनि ढिलो गरी पुसको अन्तिम साता तय गरेको बैठक फेरि स्थगित गरेर आगामी बुधबार र बिहीबार तोकिएको थियो । अर्को बैठकको मिति भने तय भएको छैन ।

आयोजना अघि बढाउन गभर्नेन्स र एक्जुकेटिभ गरी छुट्टाछुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । बैठकमा कार्यकारीतर्फ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), सहायक सीईओ लगायतका नियुक्तिलाई सदर गरेर अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुका साथै प्राविधिक, आर्थिक, संस्थागत संरचना, बजेट व्यवस्थापन लगायतबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो । पञ्चेश्वरको जग्गा अधिग्रहण र ब्रह्मदेव–पञ्चेश्वर अध्ययनको विषयमा समेत बैठकमा छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो ।

यसैगरी, पञ्चेश्वर परामर्शदाता वापकोसले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रस्तुतीकरण गरी त्यसलाई कसरी अघि बढाउने र प्राधिकरणको संस्थागत संरचना र सन् २०१६ को कार्यक्रम स्वीकृतिबारे छलफल बैठकमा हुन लागेको थियो । यी निर्णयहरूविना पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीयको आयोजना अघि बढ्न नसक्ने भएकाले ढिलाइ हुँदा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भई समयमै बनाउने योजनामा असर पर्ने एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

२०५२ माघमा नेपाल र भारतबिच महाकाली सन्धिका क्रममा ६ महिनाभित्रै डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख भए पनि १९ वर्षपछि साउन २०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा टीओआर पारित भएसँगै नेपाल र भारत दुवैलाई फाइदा हुने गरी आयोजना अघि बढ्न सकारात्मक वातावरण बनेको छ । ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएकोमा नेपालले आधा अर्थात् ३ हजार २ सय ४० मेगावाट विद्युत् पाउनेछ ।

भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वाकपोसले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआरको अद्यावधिक गर्ने कार्य आगामी ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने र यसकै आधारमा आयोजना अघि बढ्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । परियोजनाको कुल लागत २९ हजार ७ सय ४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0622328001454214359

४ फागुनदेखि भारतबाट थप ८० मेगावाट विद्युत् आयात

• दुई वर्षभित्र ८ सय मेगावाटसम्म विद्युत् दिन भारत तयार
• तिन महिनाभित्रै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गुरुयोजना

भीम गौतम/काठमाडौं

आगामी ४ फागुनदेखि भारतबाट नेपालमा थप ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने निश्चित भएको छ । नेपाल र भारतबिच भएको बहुचर्चित ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि गठित द्विपक्षीय सचिव र सह–सचिवस्तरीय बैठकले थप ८० मेगावाट विद्युत् ल्याउने सुनिश्चित गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । नेपाल–भारतबिच भएको पीटीए कार्यान्वयनका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त स्टेरिङ कमिटी (जेएससी) र सह–सचिवस्तरीय संयुक्त वर्किङ गु्रप (जेडब्लूजी) को काठमाडौंमा शुक्रबार सम्पन्न बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

‘नेपाल र भारतबिच भएको द्विपक्षीय बैठक एकदम सफल भएको छ, तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् आयात गर्न दुवै देश सहमत भएका छांै,’ ऊर्जा सचिव शर्माले भने, ‘थप विद्युत् दिने भारतीय प्रतिबद्धताले लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि ठुलो सहयोग पुग्ने छ, ८० मेगावाट विद्युत् ४ फागुनदेखि आयात गर्ने सहमति भएको छ ।’

ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर सव स्टेसन नबनेकाले अस्थायी रूपमा २२०÷१३२ केभीको ट्रान्सफर्मर चार्ज गरेर तिन साताभित्र ८० मेगावाट तथा आगामी हिउँदअघि नै २ सय २० केभीको सव स्टेसन बनाएर २ सय मेगावाटसम्म विद्युत् दिन भारत तयार भएको छ । बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी सन् २०१७ को डिसेम्बरदेखि आयात बढाउने लक्ष्य राखेको छ । २ सय २० केभीको ढल्केबर सव स्टेसन बनेपछि २ सय मेगावाटसम्म ल्याउन सकिने र त्यसको क्षमता बढाएर ४ सय केभी बनाइ आगामी दुई वर्षभित्र ६ देखि ८ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरेर गत नोभेम्बर १ देखि ८० मेगावाट विद्युत् भारतबाट थप आयात गर्ने लक्ष्य राखिए पनि सम्पन्न भएन । यही जनवरीभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । हाल २ सय ३५ मेगावाट विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी बैठकमा भारतको अनुदान सहयोगमा निर्माणाधीन १ सय ३२ केभीको कटैया–कुसाहा र रक्सौल पर्वानीपुर प्रसारण लाइन २०१६ को सेक्टेम्बरभित्र सम्पन्न गररेर थप थप १ सय मेगावाट विद्युत् नेपाललाई दिन पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको गुरुयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी तिन महिनाभित्र संयुक्त प्राविधिक समूहले प्रतिवेदन दिने भएकाले गुरुयोजनाको आधारमा आगामी बैठकमा छलफल गर्ने तय भएको छ । गुरुयोजनाले थप ६ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको पहिचान गरेको छ ।

दुई देशका निजी प्रवद्र्धकद्वारा उत्पादित बिजुली एकअर्का देशमा प्रत्यक्ष व्यापारबारे बैठकमा छलफल भएकामा भारतले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग विद्युत् व्यापारका लागि आगामी ६ देखि ८ महिनाभित्र नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेकाले त्यसपछि थप छलफल गरेर अघि बढ्ने सहमति पनि भएको छ । बैठकमा भारतीय कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको क्रममा वन र वातावरणको स्वीकृतिमा ढिलाइ भएकाबारे समेत छलफल भएको थियो । सोक्रममा नेपालका अधिकारीले छिटो स्वीकृतिका लागि पहल गरिदिने बताएका थिए ।

प्रसारण लाइन गुरुयोजनामा आगामी २० वर्ष अर्थात् सन् २०३५ भित्र नेपाल र भारतबिच ६ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरी २ सय ८१ जलविद्युत् आयोजनाबाट २६ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी सो गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार पारिएको हो । नेपाल–भारतले संयुक्त रूपमा अघि बढाउन लागेका ठुलो १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, ३ हजार ४ सय मेगावाटको सप्तकोसी बहुद्देश्यीय र ३ हजार २ सय ४० मेगावाटको पञ्चेश्वर परियोजना बाहेकलाई समेटेर यो गुरुयोजना मस्यौदा तयार पारिएको छ । यी ठुला आयोजनाका लागि छुट्टै प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।

नेपाल–भारतबिच ४ कात्तिक २०७१ मा पीटीए भएको थियो । पीटीए भएपछि पहिलो पटक ४ मंसिर २०७१ मा नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो भने अब तेस्रो बैठक २०१६ को जुनमा बस्नेछ । 

http://rajdhani.com.np/article/0015144001454117820

जनतालाई सेयर, विकासकर्तालाई सहजता

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, १४ माघ

जलविद्युत् आयोजनाहरूमा हरेक जनतालाई सेयर र विकासकर्ताहरूलाई सहजताका साथ अघि बढाउने वातावरण निर्माणका लागि विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन र परिमार्जनसहितको ऊर्जा संकट निवारण विकास दशकको अवधारणा तयार भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा सहसचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन गरेको अवधारणा निर्माण समितिले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको यस्तो अवधारणा तयार भएको हो । अवधारणामा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा देखिएका सबै प्रक्रियागत समस्या र अवरोधकलाई हटाएर राष्ट्रिय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्रदेशसम्मको स्पष्ट जलविद्युत् संरचना निर्माणमा जोड दिइएको छ । जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि विद्यमान र कानुनी प्रक्रियालाई खुुकुलो पार्नुका साथै वातावरण कर, जग्गा हदबन्दी र सट्टाभर्ना जस्ता अनावश्यक व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

बुधबार नै ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मालाई बुझाएको सो अवधारणमा सचिवले केही सुझाव समेट्न निर्देशन दिएपछि यसलाई हाल समितिले अन्तिम रूपमा दिन लागेको छ । ‘ऊर्जा संकट निवारण विकास दशकको अवधारणाको मस्यौदा प्रारम्भिक रूपमा समितिले बुझाएको छ, यसलाई अन्तिम रूप दिएर ल्याउन भनेको छु,’ सचिव शर्माले राजधानीसँग भने, ‘अवधारणा पत्र आएपछि यसलाई विधेयकको मस्यौदा बनाउने काम हुन्छ ।’ संयोजक घिमिरेले भने अन्तिम रूप दिने कार्य भइरहेकाले अन्तिम रूप दिएर आगामी आइतबारसम्म मन्त्रालयमा बुझाउने जानकारी दिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आइतबार बस्न लागेको मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको पूर्वाधार आयोजना अनुगमन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा अवधारणा सचिवले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम

राखिएको छ ।

संकटकाल घोषणामा समेट्नुपर्ने विषयलाई समेटेर मन्त्रालयले गठन गरेको विभिन्न ६ ओटा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा अवधारणा तयार गर्न घिमिरे संयोजकत्वको समिति मन्त्रालयले बनाएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जारी गरेको श्वेत पत्रमा उल्लेख भएअनुसार ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि संकटकाल लगाउन ऊर्जा मन्त्रालयले यसको तयारी गरिरहेको छ ।

समितिले तयार पारेको अवधारणामा जलविद्युत् आयोजनामा हरेक नेपाली जनतालाई सेयर दिनुपर्ने भन्दै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण आयोजनाअन्तर्गतका सबै पूर्वाधार र पुनर्वास आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजनाका रूपमा मान्यता दिने रूपमा मान्यता दिने उल्लेख छ । हाल विकास समितिका रूपमा अघि बढाउन लागिएको बुढीगण्डकी र नलसिंहगाढ जलाशययुक्त आयोजनालाई कम्पनीका रूपमा अघि बढाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

छुट्टै राष्ट्रिय उत्पादन र वितरण तथा परामर्शदाता सेवाका लागि इन्जिनियरिङ कम्पनी गठन गर्नुका साथै विद्युत् प्राधिकरणभित्र निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका तथा सहायक कम्पनीहरूद्वारा निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन छुट्टै उत्पादन, वितरण र सञ्चालन कम्पनी निर्माण गर्ने तथा परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाअनुसार ३३ केभीसम्मको वितरण प्रणालीलाई प्रादेशिक कार्य क्षेत्रअनुसार अघि बढाई सोका लागि छुट्टै कम्पनी बनाउने अवधारणामा उल्लेख छ ।

अवधारणाअनुसार हिउँद (ड्राई) र वर्षा (वेट) तथा बिहान, दिउँसो र बेलुकाको छुट्टै विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने, विद्युत् आयातबापतको मूल्यान्तर सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई शोधभर्ना गर्ने, प्रसारण लाइनको ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म सम्पन्न हुने आयोजनाहरूलाई समेत मूल्यवृद्धि करबापत दिइने प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ तथा विद्युत् ऐनले दिएको आयकर छुट लगायतका सुविधा दिइनेछ । हाल विद्यमान जलविद्युत् आयोजनाका लागि ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिगत सरह मान्ने व्यवस्थालाई हटाउने, हाल प्रारम्भिक वातावरण अध्ययनको स्वीकृत ऊर्जा मन्त्रालयबाट गर्ने व्यवस्था रहेकोमा विद्युत् विकास विभागबाटै गराइने व्यवस्था गर्ने, आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्नेलाई सार्वजनिक अपराधसरह कसुर मानेर कारबाही गर्ने, जलाशययुक्त आयोजनामा असर नपर्ने गरी मात्र अन्य मन्त्रालय वा निकायले दीर्घकालीन बस्ती विकास र पूर्वाधारका कार्यक्रम अघि बढाउने प्रस्ताव अवधारणामा गरिएको छ । त्यसैगरी हाल कृषि र विद्युत्मा १२ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा संकटकालभरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल कर्जाको ५० प्रतिशतसम्म जलविद्युत्मा लगानी गर्न सक्ने, प्राधिकरणमा पीपीएका लागि निवेदन दिँदा जिल्ला जलस्रोत समितिबाट सिफारिस लिनुपर्नेमा त्यो हटाउने, चिनी उद्योगबाट उत्पादित विद्युत्लाई पोस्टपेड रेट दिने, सोलारमा प्रतियुनिट ९ दशमलव ६१ र प्रिमियर कष्ट थप दिएर खरिद गर्ने, भूकम्पलाई क्षतिलाई फोर्स मेजरका रूपमा लिएर थप सुविधा दिने, धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको क्षेत्रलाई समेटेर निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन बनाउन चाहे दिने अवधारणामा उल्लेख छ ।

अवधारणाले वन क्षेत्रमा जग्गा लिजमा लिने क्रममा अन्त दिनुपर्ने तथा जलविद्युत् आयोजनामा लगाइएको १ प्रतिशत वातावरण कर हटाउने, जलविद्युत्को १० प्रतिशतसम्म पूर्वाधारका काममा थपघट गर्नुपरेमा पूरक वातावरण अध्ययन (सप्लिमेन्ट्री ईआई गरिरहनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

काठमाडौंलगायत ठुला सहरी क्षेत्रमा विद्युत् प्रसारण प्रणाली योजनाबद्ध ढंगले विकास गर्ने तथा सुरुमा काठमाडौं र पोखराबाट नमुना रूपमा भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्ने विषय अवधारणामा समेटिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूको समस्या पहिचान गरेर समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रीहरू सदस्य रहेको छुट्टै उच्चस्तरीय समस्या समाधान समिति गठन गर्ने, हरेक सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले जलविद्युत् आयोजनामा समन्वय गर्न छुट्टै फोकल पर्सन तोक्नुपर्ने र समयमै काम गराउन समन्वय गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने, सार्वजनिक खरिदलाई छोट्याउन सिंगल स्टेज टु इनभिलपको व्यवस्था गर्ने अवधारणामा उल्लेख छ ।

अवधारणाले जलविद्युत्लाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै जस्तो जलविद्युत्् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने कारणका रूपमा देखिएका सार्वजनिक खरिद ऐन, वातावरण अध्ययन, जग्गा प्राप्तिलगायतलाई छुट्टै कार्यविधि बनाई छोटो समयमा गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ ।

ऊर्जा संकट निवारण विकास दशक अवधारणा

छुट्टै उत्पादन, वितरण र इन्जिनियरिङ कम्पनी

बुढीगण्डकी र नलसिंहगाड कम्पनीमार्फत

मौसम र समय अनुसारको फरकफरक महसुल

संकटकाल अवधिभरका लागि प्रतिमेगावाट ५० लाख

जग्गा हदबन्दी र वातावरण कर हटाउने

निर्माणमा अवरोध गर्नेलाई सार्वजनिक अपराध

बैंकमार्फत ५० प्रतिशतसम्म लगानी

भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति

http://rajdhani.com.np/article/0301555001454023462

सर्वसाधारण नै दबाबमा उत्रिए जलाशय आयोजना छिटो बनाउन

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, १३ माघ

ठुला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सर्वसाधारणले अवरोध गरेका तिता अनुभव धेरै छन् तर काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछापका सर्वसाधारण भने ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजना छिटो बनाउन दबाबमा उत्रिएका छन् ।

जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा लोडसेडिङको चरम समस्या भोगिरहेको र कतिपय जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणले नै अवरोध गरेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला उनीहरू आयोजना अघि बढाउन सबै किसिमको सहयोग गर्ने उद्घोषसहित दबाबमा उत्रिएका छन् । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन प्रस्तावित बाँधस्थल काभ्रेको ठुलोपर्सेल र रामेछापको डहुको दोसाँधमा रहेको भ¥याङटार पुगेका विद्युत् विकास विभागका टोलीलाई सयौं स्थानीयवासीले आयोजना छिटो अघि बढाउनुपर्ने भन्दै दबाब दिए । विभागका उपमहानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतसहितको टोलीसमक्ष उनीहरूले आयोजना अघि बढाउन सबै किसिमको सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने बताए ।

आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेको सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई सहयोग गर्न तयार रहेको र सरकारले छिटो अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘सुनकोसी जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउन हामी सर्वसाधारणको तर्फबाट कुनै अवरोध र बाधा अवरोध हुँदैन,’ काभ्रेको माँदनकुँडारी गाविसका गजवीर लामाले भने, ‘देशमा लोडसेडिङको चरम समस्या भएका बेला हामी हाम्रो क्षेत्रको जलविद्युत् आयोजना छिटो बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छांै, सरकारले तुरुन्तै अघि बढाओस् ।’

जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउँदा आफ्नो क्षेत्रको विकास हुने र मुलुकले भोगिरहेको लोडसेडिङ कम गर्न सकिने भन्दै उनीहरूले जग्गा अधिग्रहण लगायतमा समेत सहयोग गर्ने बताए । आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना बनाउन सरकारस“ग उनीहरूले माग पनि गरेका छन् । ‘गाउँमा जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्न लागेको खबरले खुसी छांै, यसको अध्ययनदेखि सबै कार्यमा सहयोग गर्न पनि तयार छौं’ डहु गाविसका पूर्वअध्यक्ष रामकृष्ण घिसिङले भने ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहयोगमा जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) ले सार्वजनिक गरेको १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजनामध्ये सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विद्युत् विभागले परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ । ‘आगामी असारसम्ममा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन परामर्शदाता छनोट भइसक्छ, छिट्टै प्रस्ताव आह्वान गर्दै छौं,’ उपमहानिर्देशक चटौतले भने ‘अर्को वर्षदेखि अध्ययन सुरु गर्ने लक्ष्य छ ।’

विद्युत् बढी खपत हुने राजधानी र तराईका बिचमा बन्ने र काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिकको दुरीमा रहेको सुनकोसीलाई आकर्षक आयोजनाका रूपमा लिइन्छ ।

राजधानीबाट ६० किलोमिटर मात्र टाढा रहेको यो आयोजनामा पहुँचमार्ग पुगिसकेको छ भने प्रसारण लाइनको पनि खासै समस्या छैन । ‘सामाजिक वातावरणीय अध्ययन कम, डुबानमा पर्ने बस्तीहरू पनि कम छन् । लोडसेन्टरबाट पनि नजिक छ । प्रसारण लाइनको समस्या पनि त्यति छैन,’ इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक हरि पण्डित भन्छन्, ‘बुढीगण्डकीबाट उत्पादन हुने बिजुली र लागतको तुलनामा सुनकोसी आकर्षक छ ।

सिँचाइमा समेत फाइदा देखिन्छ ।’ उनी आयोजना आकर्षक भएकाले छिट्टै अघि बढाउँदा राम्रो हुने र नेपालको लोडसेडिङ घटाउन सहयोग पुग्ने बताउँछन् ।

सुनकोसी मरिन ड्राइभर्सनमार्फत बृहत् सिँचाइको आयोजना अघि बढ्न लागेकाले त्यसका लागि पनि सुनकोसी धेरै आकर्षक मानिएको छ । सुनकोसी जति छिटो आयोजना बनाउन सके, त्यति नै नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि सहयोग पुग्ने र काठमाडौंको लोड थेग्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, आयोजना निर्माण गर्न सके सो आयोजना नेपालको सबैभन्दा राम्रो पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकसित गर्न सकिने अवस्था पनि छ । ¥याफ्टिङ, फिसिङ, सुन्दर होटेलहरू निर्माण लगायत गरेर तिमाल, कोसीपारि र दोलालघाट क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ । आयोजना बनाउन सके सुक्खा हुने हिउ“दमा नेपालको तराईका साथै भारतमा समेत सिँचाइको सुविधा पुग्नेछ भने सुनकोसी तेस्रो मुनि बन्न लागेका सुनकोसी दोस्रो, सप्तकोसी बा“धका साथै कोसीभरि निर्माण हुने सबै आयोजनालाई समेत ठुलो फाइदा पुग्नेछ । १९८२ सालमा भारतको गंगा नदीबाट सप्तकोसी हु“दै दोलालघाटसम्म पानीजहाज ल्याउने योजना रहे पनि अलपत्र परेकोमा सो योजना अघि बढाउन समेत उपयुक्त हुने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।

प्राधिकरणका अनुसार सन् १९८३ मै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको आयोजनाको क्षमता ५ सय ३६ मेगावाट १५ सय मेगावाटसम्म पु¥याउन सकिने जलविद्युत् विज्ञहरू बताउँछन् । आयोजना निर्माणका क्रममा दोलालघाट क्षेत्रसम्मका करिब १ हजार घर डुबानमा पर्ने अनुमान छ । प्राधिकरणका अनुसार अध्ययनका क्रममा ६२ करोड २० लाख डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिए पनि अहिले करिब ८० अर्ब रुपैया“ लाग्ने बताइएको छ । आयोजना निर्माण भए काभ्रे, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र रामेछाप जिल्लालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ ।

बुढीगण्डकीभन्दा आकर्षक जलाशय

भारतबाट दोलालघाटसम्म पानी जहाजको सम्भावना

आयोजनाको क्षमता १५ सय मेगावाटसम्म पु¥याउन सकिन

http://rajdhani.com.np/article/0704814001453943589

आजदेखि नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार कार्यान्वयन बैठक

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १३ माघ

नेपाल र भारतबिच बहुचर्चित ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि गठित द्विपक्षीय सह–सचिवस्तरीय संयुक्त वर्किङ गु्रुप (जेडब्लूजी) आजदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदै छ ।

नेपाल–भारतबिच ४ कात्तिक २०७१ मा हस्ताक्षर भएको पीटीएमै उल्लेखित जेडब्लूजीको दोस्रो बैठक काठमाडौमा हुन लागेको हो । पीटीए भएपछि पहिलो पटक ४ मंसिर २०७१ मा नयाँ दिल्लीमा यो बैठक बसेको थियो । यसैगरी नेपाल–भारतबिच भएको पीटीए कार्यान्वयनका लागि सचिवस्तरीय संयुक्त स्टेरिङ कमिटि (जेएससी) बैठक आगामी शुक्रबार बस्न लागेको छ ।

जेडब्लूजीको बैठकको नेपालबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव डा. सञ्जय शर्मा र भारतको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सह–सचिव ज्योति अरोराले नेतृत्व गर्दैछन् । प्रत्येक ६÷६ महिनामा बस्ने भनिए पनि १४ महिनापछि बल्ल द्विपक्षीय सचिव र सह–सचिवस्तरीय बैठक बस्न लागेको हो ।

बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको गुरुयोजना, भारतबाट थप ४ सय मेगावाटको विद्युत् आयात, दुई देशका निजी प्रवद्र्धकद्वारा उत्पादित बिजुली एक–अर्का देशमा व्यापार, नेपालमा निर्माणाधीन निर्यातयोग्य जलविद्युत् आयोजनालगायतका महŒवपूर्ण विद्युत् व्यापार कार्यान्वयनका एजेन्डाबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । जेडब्लूजीको बैठकले यी एजेन्डाबारे छलफल गरेर सचिवस्तरीय बैठकमा लगी द्विपक्षीय सहमतिमा निर्णय गर्न लागिएको छ ।

बैठकमा निर्माणाधीन नेपाल–भारतको पहिलो ४ सय केभीको ढल्केबर–मोजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट यही हिउँदमा ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तथा आगामी हिउँद अगाडि नै थप २ सय २० मेगावाट गरी ३ सय मेगावाट विद्युत् आयातबारे समेत छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । १ सय ३२ केभी लाइन चार्ज गरेर आगामी ४ फागुनबाट ८० मेगावाट थप विद्युत् भारतबाट आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

हाल २२० केभीएको ढल्केबर सवस्टेसन बनाएर थप २ सय २० मेगावाट विद्युत् आयात गर्नेबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम रहे पनि बुधबार उपप्रधान एवं ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ऊर्जा सचिव शर्मालाई बोलाएर ४०० केभीएको सवस्टेसन बनाएर थप विद्युत् ल्याउने वातावरणबारे छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसैगरी भारतीय टिमले थप दुईओटा ट्रान्सफर्मर भारततर्फ राखेर थप बिजुली ल्याउनका लागि सहयोग गर्न सक्ने बताएकाले पछि नेपालमै ट्रान्सफर्मर फिर्ता ल्याउने गरी हाललाई भारतीय क्षेत्रमा जडान गरेर थप विद्युत् ल्याएर लोडसेडिङ न्यूनीकरणबारे छलफल गर्न मन्त्री रायमाझीले सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् ।

त्यसैगरी बर्दघाट वा बुटबलबाट गोरखपुर पुग्ने दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन पनि मन्त्री रायमाझी र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सचिव शर्मालाई निर्देशन दिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । तर द्विपक्षीय छलफलको एजेन्डा पहिल्यै तय भएको तथा मन्त्री रायमाझी र पौडेलको उठाएको एजेन्डा द्विपक्षीय संयुक्त प्राविधिक र सञ्चालन समूहबाट निर्णय हुनुपर्ने कारण बैठकमा यसबारे उठान भए पनि छलफल भने नहुने स्रोतले बताएको छ । 

http://rajdhani.com.np/article/0216618001453952023

नेपाल–भारतविद्युत् व्यापारमा बल्ल सक्रियता

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, १२ माघ

नेपाल र भारतबिच बहुचर्चित ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको लामो समयपछि विद्युत् व्यापार कार्यान्वयन गर्न दुई देशले सक्रियता बढाएका छन् । पीटीए भएपछि पहिलो पटक ४ मंसिर २०७१ मा नयाँ दिल्लीमा नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि गठित द्विपक्षीय सचिव र सहसचिवस्तरीय बैठक बसे पनि त्यसपछि बस्न नसकेको बल्ल सक्रियता बढाएका हुन् ।

नेपाल–भारतबिच ४ कात्तिक २०७१ मा पीटीए भएको थियो । एकातिर नेपालले भारतलाई अर्बौंको बिजुली बेच्न सक्ने र अर्कोतिर भारतबाट विद्युत् आयात गरेर एक वर्षमै लोडसेडिङ हटाउने चर्चा चलिरहेको बेला विद्युत् व्यापार कार्यान्वयनका लागि ६÷६ महिनामा बस्नुपर्ने पीटीएमै उल्लिखित सचिवस्तरीय र सहसचिवस्तरीय बैठक एक वर्ष नाघिसक्दा पनि बस्न सकेको थिएन । तर, नेपाल–भारतबिच हाल प्रतिकूल राजनीतिक अवस्था भए पनि आगामी बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौंमा दोस्रो बैठक बस्न लागेको छ ।

‘नेपाल–भारतबिच भएको पीटीए कार्यान्वयनका लागि सचिवस्तरीय संयुक्त स्टेरिङ कमिटी (जेएससी) बैठक आगामी शुक्रबार र सहसचिवस्तरीय संयुक्त वर्किङ गु्रुप (जेडब्लूजी) को बैठक बिहीबार बस्न लागेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव डा. सञ्जय शर्माले भने, ‘बैठकले नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारको कार्यान्वयनलाई गति दिनुका साथै नयाँ आयामको सुरुआत गर्नेछ ।’ ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार जेएससी बैठकको नेतृत्व नेपालको तर्फबाट ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र भारतको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पीके पुजारीले गर्नेछन् भने जेडब्लूजीको बैठकको नेपालबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव डा. शर्मा र भारतको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सहसचिव ज्योति अरोराले नेतृत्व गर्नेछन् । बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको गुरुयोजना, भारतबाट थप विद्युत् आयात, दुई देशका निजी प्रवद्र्धकद्वारा उत्पादित बिजुली एकअर्का देशमा व्यापार, नेपालमा निर्माणाधीन निर्यातयोग्य जलविद्युत् आयोजना लगायतका ६ महŒवपूर्ण विद्युत् व्यापार कार्यान्वयनका एजेन्डाहरूबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको सहसचिव शर्माले जानकारी दिए ।

बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन) गुरुयोजनाको निर्माणका क्रममा तयार गर्न लागिएको दीर्घकालीन एकीकृत योजनाको प्रगति अवस्था र गुरुयोजना मस्यौदाबारे छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्युत् व्यापार गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल र भारतबिच ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यका लागि बनेको संयुक्त प्राविधिक समूहले तयार गरेको सो गुरुयोजना दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आगामी २० वर्ष अर्थात् सन् २०३५ भित्र विभिन्न नेपाल र भारतबिच ६ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरी २ सय ८१ जलविद्युत् आयोजनाबाट २६ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी सो गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार पारिएको हो । नेपाल–भारतले संयुक्त रूपमा अघि बढाउन लागेका ठुला १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, ३ हजार ४ सय मेगावाटको सप्तकोसी बहुउद्देश्यीय र ३ हजार २ सय ४० मेगावाटको पञ्चेश्वर परियोजना बाहेकलाई समेटेर यो गुरुयोजना मस्यौदा तयार पारिएको छ । यी ठुला आयोजनाका लागि छुट्टै प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।

बैठकमा निर्माणाधीन नेपाल–भारतको पहिलो ४ सय केभीको ढल्केबर–मोजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट यही हिउँदमा ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तथा आगामी हिउँद अगाडि नै थप २ सय २० मेगावाट गरी ३ सय मेगावाट विद्युत् आयातबारे समेत छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । आगामी १७ माघभित्र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरेर १ सय ३२ केभी लाइन चार्ज गरेर आगामी ४ फागुनबाट ८० मेगावाट थप विद्युत् भारतबाट आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल भारतबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २ सय ३५ मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ । त्यसैगरी, बैठकमा भारतको अनुदान सहयोगमा निर्माणाधीन १ सय ३२ केभीको कटैया–कुसाहा र रक्सौल परवानीपुर प्रसारण लाइन निर्माणको अवस्था र यसबाट थप सय मेगावाट विद्युत् आयातबारे समेत छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

त्यसैगरी, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गुरुयोजनाले प्राथमिकतामा राख्ने अर्को दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणबारे समेत बैठकमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको सहसचिव शर्माले जानकारी दिए । बैठकमा भारतीय पक्षको अनुरोधमा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली, ६ सय मेगावाटको मस्र्याङ्दीलगायतका निर्यातमूलक आयोजनाको अवस्था र प्रगतिबारे समेत छलफल हुँदै छ । त्यसैगरी, बैठकमा नेपाल र भारतका निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले एकअर्का देशमा विद्युत् व्यापारको पहुँच निर्माण र प्रत्यक्ष विद्युत् व्यापारबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल र भारतबिच पीटीए भएपछि विद्युत् व्यापारका लागि बाटो खुला भएर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबारे गुरुयोजनाको काम अघि बढे पनि नेपालमा विद्युत् व्यापारका छुट्टै व्यापार कम्पनी भने स्थापना भइसकेको छैन । मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापनाबारे मन्त्रालयले छलफल र अध्ययन अघि बढाए पनि यसबारे द्विपक्षीय बैठकमा एजेन्डा नराखिएको जानकारी दिए । दुई देशबिच विद्युत् व्यापार गर्न व्यापार कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने भए पनि पीटीए भएको १६ महिनासम्म पनि औपचारिक प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

यस्ता छन् बैठकका एजेन्डा

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गुरुयोजना

४ सय मेगावाट विद्युत् आयात

दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण

निर्यातमूलक आयोजनाको अवस्था

निजी क्षेत्रको विद्युत् व्यापार र बजार

http://rajdhani.com.np/article/0999984001453858717

मंसिरपछि काठमाडांैमा मात्र जले ३ सय ट्रान्सफर्मर

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ११ माघ

क्षमताभन्दा बढी विद्युत्को चाप (ओभरलोड) का कारण मंसिरपछि ३ सय ट्रान्सफर्मर जलेका छन् ।भारतीय नाकाबन्दीपछि ग्याँस अभाव चर्किंदै जाँदा सर्वसाधारणले विकल्पका रूपमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढेका कारण ओभरलोडले यति धेरै संख्यामा ट्रान्सफर्मर जलेका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका अनुसार, मंसिरपछि १० माघसम्ममा २ सय ९९ ट्रान्सफर्मर जलेका छन् भने कात्तिकपछि मात्र ३ सय ३१ ट्रान्सफर्मर जलेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार ओभरलोडका कारण २० करोडबराबरका ट्रान्सफर्मर जलेका छन् । ‘कात्तिकपछि मात्र ३ सय ३१ ट्रान्सफर्मर ओभरलोडका कारणले जलेको प्रति ट्रान्सफर्मर सरदर ६ लाख रुपैयाँ पर्छ,’ निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने ।

कात्तिकपछि सबैभन्दा बढी ट्रान्सफर्मर बानेश्वर वितरण केन्द्रमा ९५ ओटा जलेका छन् भने कुलेश्वरमा ५५, लगनखेलमा ४६, भक्तपुरमा ३५ र महाराजगन्जमा २९ ट्रान्सफर्मर जलेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार काठमाडांै उपत्यकाभित्र पुसमा सबैभन्दा बढी १ सय ६८ ओटा र मंसिरमा १ सय ११ ट्रान्सफर्मर ओभरलोडका कारण जलेका थिए ।

त्यसैगरी, ओभरलोडका कारणले कात्तिकपछि हालसम्म ३ हजार २ सय १९ केबल÷कन्डक्टर, ११ हजार ९९ ट्रान्फर्मर फ्युज, ५ सय ९६ एमसीसीबी जलेका छन् भने यस अवधिमा ४६ हजार ८ सय ५५ जनाले विद्युत् प्राधिकरणको नोलाइट शाखामा गुनासो टिपाएका छन् ।

भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारणले ग्याँस नपाएपछि खाना पकाउनका लागि पछिल्लो समयमा सर्वसाधारणले हिटर, इन्डक्सन र माटोका विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न थालेका छन् । यसकारण ओभरलोड भएर ट्रान्सफर्मर जलेपछि सम्बन्धित क्षेत्रका उपभोक्ता अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

विशेष गरेर बेलुका ६ देखि ८ बजेसम्म खाना पकाउने समयमा ओभरलोड भई ट्रान्सफर्मर र तार जल्ने गरेको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0599714001453779786

पश्चिम सेती विवाद तिन दिनभित्र सल्टाउन निर्देशन

हावाबाट बिजुली उत्पादन खुला प्रतिस्पर्धामार्फत

तामाकोसी तेस्रोबारे अध्ययन गर्न निर्देशन

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, ११ माघ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऊर्जा मन्त्रालयको अनिर्णयका कारण अघि बढ्न नसकेको ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको विवाद तिन दिनभित्र सल्टाउन निर्देशन दिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पश्चिम सेतीको विकासका लागि लिनुपर्ने निर्णय नगरेपछि प्रधानमन्त्रीले तिन दिनभित्र विवाद सल्टाउन मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिएका हुन् ।

२०६८ साल फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालयले लगानीकर्ता चीनको थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग सम्झौता गर्दा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र संयुक्त कम्पनी निर्माण गरी अघि बढाउने उल्लेख छ । तर, सरकारी निकायबिचको असमन्वय र विवादका कारण चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कम्पनीसमेत स्थापना हुन सकेको छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालय र कम्पनीबिच भएको सम्झौतामा संयुक्त कम्पनीमा विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र कर्पोरेसनका ७५ प्रतिशत लगानी हुने उल्लेख छ । प्राधिकरणले राख्नुपर्ने २५ प्रतिशत सेयरबारे निर्णय नगर्दा आयोजना अघि बढाउन स्थापना गर्नुपर्ने संयुक्त लगानी कम्पनी र सम्झौता हुन सकेको छैन । 

आइतबार राति भएको लगानी बोर्डको बैठकमा बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले उपस्थित ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेश पन्तको नामै किटेर तिन दिनभित्र विवाद सल्टाउन निर्देशन दिएका थिए ।

‘कछुवा गतिका कारण १ सय ४ वर्षमा ७ सय ५० मेगावाट पनि विद्युत् उत्पादन हुन सकेन र हामी अन्धकारमा बस्न बाध्य छौं, यस्तो ढिलाइ किन भइरहेको छ, तुरुन्तै विवाद सल्टाएर पश्चिम सेती अघि बढाउनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै बैठकका एक सहभागीले राजधानीसँग भने । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि लगानी बोर्डले ऊर्जा मन्त्रालयलाई लगानीबारे तुरुन्तै निर्णय लिन पत्रसमेत पठाउन लागेको छ ।

लगानी बोर्डका उपसचिव खगेन्द्र रिजालद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भने बैठकले पश्चिम सेती विकासमा विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबिच संयुक्त लगानी सम्झौता हालसम्म हुन नसकेकोमा सो ढिलाइ हुनुको कारणसहित आयोजनाको पछिल्लो स्थिति यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको उल्लेख छ ।

२०७१ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं बोर्ड अध्यक्ष सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लगानीकर्ता चिनियाँ कम्पनीलाई १ खर्ब ६० अर्ब बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) गर्न स्वीकृति दिँदै यथाशीघ्र नेपालमा संयुक्त कम्पनी खोल्न निर्देशन दिएको थियो । बोर्डले निर्णय गरेको पनि एक वर्ष पुग्न लागिसकेको छ तर प्राधिकरणले यसबारे अझै निर्णय गरिसकेको छैन ।संयुक्त कम्पनी खोल्न विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीबिच संयुक्त लगानी सम्झौता हुनुपर्छ । प्राधिकरण बोर्डले यसबारे हालसम्म निर्णय गरेको छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण २५ प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । यसअघिका ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली र ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा २५ प्रतिशत लगानी गर्न नसक्ने सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए । चिनियाँ निजी कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्न लागेको भन्दै आयोजनामा प्राधिकरणको सेयर राख्न नहुने र पहिलाको सम्झौता परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो । त्यसैगरी, प्रसारण लाइन, जग्गा अधिग्रहण, पुनःस्थापना र पुनर्वास नेपालले गर्नुपर्ने चिनियाँ कम्पनीको प्रस्तावमा लगानी बोर्ड सहमत भए पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसप्रति समेत असहमति राखेका थिए ।

सन् २०१५ जनवरीदेखि सुरु गरी २०१९ जुनमा सम्पन्न गर्ने समझदारी भएको सो आयोजना समयमै सुरु नहुँदा निर्माणमै ढिलाइ हुने देखिएको छ । पहिला सन् २०१९ भित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने आयोजना सन् २०२१ भित्र मात्र पूरा गर्न सकिने भन्दै चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, हालसम्म पनि कम्पनी स्थापना हुन नसकेपछि अझै ढिलाइ हुने देखिएको छ । सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ६० अर्ब रुपैया“ रहेको छ । कुल लागतमध्ये ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत स्वपु“जी (इक्विटी) रहनेछ । स्थानीय जनतालाई आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर र त्यस Ôेत्रको विकासका लागि १ सय ५० मेगावाट बिजुली सुदूरपश्चिमवासीले उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ । अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक) ले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेर निर्माण हुन नसकेको सो आयोजना सुदूरपश्चिमको डोटी, डडेलधुरा र बझाङ जिल्लामा पर्छ । चिनियाँ कम्पनीले लिएपछि अघि बढ्ने आशा गरिए पनि हालसम्म अघि नबढ्दा सुदूरपश्चिमवासी चिन्तित बनेका छन् ।

बोर्डले ग¥यो थप चार निर्णय

लगानी बोर्डको आइतबार राति बसेको बैठकले विकास परियोजनाहरूमा देखिएको जग्गा प्राप्ति, वातावरण अध्ययनलगायतका प्रक्रियागत झन्झट हटाउन उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले विकास परियोजनाले सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने जग्गा, पूरक वातावरणीय परीक्षण र वातावरण प्रभाव मूल्यांकनलाई समयानुकूल सुधार र सरलीकृत गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अधिकांश विकास निर्माणमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायतका लामो समय लाग्ने र विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने ठहर गर्दै बोर्डले सो निर्णय गरेको हो । प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ । बिजुली बजारको सुनिश्चित लगायतका कारण जनाउँदै ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् कम्पनीबाट हात झिकेको नर्वेली कम्पनी स्ट्याटक्राफ्टलाई बाहिरिने अनुमति दिएको छ । नर्वेली कम्पनीले हात झिकेपछि सो आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) वा अन्य कुन मोडेलमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा तिन महिनाभित्र अध्ययन गरी बोर्डसमक्ष पेस गर्न बैठकले बोर्ड कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बोर्डद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिअनुसार हावाबाट बिजुली उत्पादनमा खुला प्रतिस्पर्धाको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न तथा द गोर्खा यूके लिमिटेडले ३ हजार मेगावाटसम्म वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने भनी बोर्डलाई दिएको निवेदन र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदनको मस्यौदाका आधारमा तिन महिनाभित्र प्रस्तावकबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) माग गर्न बोर्ड कार्यालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ । त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकामा मोनोरेल परियोजनाको विकास तथा सञ्चालनका लागि पेस हुन आउने प्रस्तावहरू लगानी बोर्ड ऐन २०६८ बमोजिम कार्यान्वयन गराउन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय बोर्डले गरेको छ । यो प्रस्ताव पारित भए लगानी बोर्डलाई मोनोरेल परियोजना अघि बढाउन बाटो खुल्नेछ ।

http://rajdhani.com.np/article/0634802001453772419

पञ्चेश्वर प्राधिकरण बैठक २० माघमा

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, १० माघ

बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका लागि गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गभर्नेन्स काउन्सिलको बैठक २० र २१ माघमा काठमाडांैमा हुने भएको छ । बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउनका लागि गठित प्राधिकरणलाई कार्य अघि बढाउन अधिकार प्रत्यायोजनलगायतका विषयमा निर्णय लिन काउन्सिलको तेस्रो बैठक बस्न लागेको हो ।

‘आगामी ३ र ४ फेबु्रअरी अर्थात् २० र २१ माघमा काठमाडांैमा काउन्सिलको बैठक गर्ने तय भएको छ,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महेन्द्र गुरुङले भने । ६ महिनाअघि काउन्सिलको दोस्रो बैठक भारतमा बसेको थियो भने पहिलो बैठक अघिल्लो वर्षको असोजमा नेपालमा बसेको थियो । गत २३ पुसदेखि बैठक बस्ने तय भएकामा त्यो समयमा भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव अस्ट्रेलिया भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएपछि स्थगित भएको थियो । काउन्सिल बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र भारतका तर्फबाट जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव शशिशेखरले नेतृत्व गर्नेछन् । आयोजना अघि बढाउनका लागि गर्भेनेन्स र एक्जुकेटिभ गरी छुट्टाछुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ ।

बैठकमा कार्यकारीतर्फका प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), सहायक सीईओलगायतका नियुक्तिलाई सदर गरेर अधिकार प्रत्यायोजन गर्नाका साथै प्राविधिक, आर्थिक, संस्थागत संरचना र बजेट व्यवस्थापनलगायतबारे छलफल गरी निर्णय लिनेछ । ‘बैठकमा परामर्शदाता वापकोसले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रस्तुतीकरण गर्नेछ भने प्राधिकरणको संस्थागत संरचना र सन् २०१६ को कार्यक्रम स्वीकृतिबारे छलफल हुनेछ,’ सीईओ गुरुङले भने । बैठकले जग्गा अधिग्रहण, ब्रह्मदेव–पञ्चेश्वर अध्ययनका साथै कार्यकारी कमिटीका पदाधिकारीको तलबभत्ता र सुविधाका बारेमा समेत निर्णय गर्नेछ ।

२०५२ साल माघमा नेपाल र भारतबिच महाकाली सन्धिका क्रममा ६ महिनाभित्रै डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख भए पनि १९ वर्षपछि साउन २०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा कार्यादेश (टीओआर) पारित भएको थियो । ६४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएकामा नेपालले आधा अर्थात ३२ सय ४० मेगावाट विद्युत् पाउनेछ ।

भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वाकपोसले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको (डीपीआर को अद्यावधिक गर्ने कार्य आगामी ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने र यसकै आधारमा आयोजना अघि बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । परियोजनाको कुल लागत २९ हजार ७ सय ४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । 

http://rajdhani.com.np/article/0508284001453692250

योजना आयोगमा आफूखुसी संरचना परिवर्तन

ओएनएम सर्भे र अर्थ तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृतिविनै संरचना हेरफेर

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, ९ माघ

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले विद्यमान कानुनलाई लत्याउँदै आफूखुसी सुटुक्क आयोगको संरचना परिवर्तन गरेका छन् । सांगठनिक संरचना मूल्यांकन (ओएनएम सर्भे) नगरी तथा अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृतिविना संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई लत्याउँदै खतिवडाले महाशाखाको नाम परिवर्तन गरेका हुन् ।

आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको र यसको संरचनालाई झन् सानो र चुस्त बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला ६ महाशाखा थपेर सात पु¥याइएको छ । परिवर्तन गरिएका महाशाखाले सोहीअनुसार काम भने सुरु गरिसकेका छन् । पहिला ६ महाशाखा रहेकामा थपेर सात महाशाखा पु¥याइएको छ । व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रालय थप्दासमेत त्यसबारे सरकारसँग कानुनी आधार र आवश्यकताबारे स्पष्टीकरण लिइरहेको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गोप्य रूपमा ओएनएम सर्भे अघि बढाएकामा आपत्ति जनाइरहेका बेला योजना आयोगले भने सुटुक्क आफूखुसी संरचना परिवर्तन गरिएको पाइएको हो ।

‘कानुनतः आफूखुसी संरचना परिवर्तन गर्न पाइँदैन, ओएनएम सर्भे गर्नुपर्छ, अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृति पनि लिनुपर्छ,’ योजना आयोगका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘आफूखुसी संरचनाहरू भटाभट परिवर्तन भइरहेका छन्, पाँच÷पाँच पटक परिवर्तन भइसके, कर्मचारीहरू पूरै बेखबर छन् ।’ आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा ओएनएम सर्भे गरी आर्थिक व्यवस्थापन, सामाजिक विकास, पूर्वाधार, मानव संसाधन विकास, कृषि तथा ग्रामीण विकास र अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा कायम गरिएको थियो । नयाँ संरचनामा आर्थिक व्यवस्थापन, सामाजिक विकास र अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखालाई यथावत्

राखिएको छ ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता तुलसीप्रसाद गौतमले केही संरचना परिवर्तन गरी भौतिक पूर्वाधार तथा निजी क्षेत्र, कृषि, सहकारी तथा वन, स्थानीय, सहरी विकास तथा ऊर्जा, वातावरण तथा प्रशासन महाशाखा कायम गरिएको जानकारी दिए । ‘परिवर्तित संरचनाअनुसार काम सुरु भइसकेको छ, कामको सहजताका लागि यसो गरिएको हो,’ प्रवक्ता गौतमले भने, ‘धेरै कर्मचारी परिवर्तन र थप तथा संरचना परिवर्तन गर्नुनपरेकाले पहिला ओएनएम सर्भे नगरिएको हो, अब ओएनएम सर्भे अघि बढाउन लागेका छांै ।’

नेपालको कानुनअनुसार विस्तृत अध्ययन नगरी संरचनामा तलमाथि गर्नु गैरकानुनी कार्य हो तर आयोगका उपाध्यक्ष खतिवडाको स्वार्थमा झन् अप्ठ्यारो संरचना बनाइएको आरोप आयोगकै केही अधिकारीको छ । मन्त्रालयहरूको नाममा महाशाखा बनाएर र नीतिगत क्षेत्रभन्दा अन्यलाई बढी जोड दिँदा आयोग झन् भद्दा हुने तथा छिटोछरितो काम गर्न नसक्ने ठहर उनीहरूको छ । तर, आयोगका प्रवक्ता गौतम भने नयाँ संरचनाले विशेष क्षेत्रलाई फोकस गरेकाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने जिकिर गर्छन् ।

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गर्न लागेको तथा संघीयताको आधारमा योजना आयोगलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले हतारमा आयोगको संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने तर्क आयोगकै कतिपय अधिकारीहरूको छ । ‘सानो र छरितो योजना आयोग बनाउनुपर्ने बेलामा आफूखुसी परिवर्तन गर्नुको सट्टा क्षेत्रीय संरचना कसरी विकास गर्ने भनेर लाग्नु उत्तम हुन्छ,’ ती अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

http://rajdhani.com.np/article/0788827001453599059

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट

भीम गौतम/ राजधानी
काठमाडौं, ६ माघ

ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलहरूले ऊर्जा संकट निवारण दशक घोषणाका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । मुलुकमा देखिएको चरम ऊर्जा संकट समाधानका लागि ऊर्जा संकट घोषणा गर्ने ठहरका साथ ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेका विभिन्न ६ ओटा कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा सो प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ब्रिफिङ गर्दै कार्यदलका संयोजकहरूले १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि ऊर्जा संकट निवारण दशक घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. सञ्जय शर्माले जानकारी दिए । ‘कार्यदलहरूको प्रतिवेदनमा ऊर्जा संकट निवारण दशकको प्रस्ताव आएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले राजधानीसँग भने, ‘अब विभिन्न कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा एउटा मस्यौदा बन्नेछ, त्यसका आधारमा निवारण काल घोषणाका लागि विधेयकको मस्यौदा बन्नेछ ।’ सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयले संकट निवारण दशकका लागि अवधारणा पत्र बनाउन विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा ऊर्जा मन्त्रालय, विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू रहेको अवधारणा पत्र तयारी समिति गठन गरेको छ । समितिले पाँच दिनभित्र अवधारणा पत्र तयार गर्ने समय दिइएको छ ।

प्रतिवेदनका आधारमा बन्ने मस्यौदामा ऊर्जा संकट निवारण दशकभित्र तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना र कार्यान्वयन मोडालिटीबारे उल्लेख गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । कार्यदलहरूबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालय र सरोकारवाला रहेको अर्को कार्यदल बनाई त्यसमार्फत विधेयक तयारी गर्ने र यसका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेपछि गत ८ मंसिरमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जारी गरेको श्वेत पत्रमा पुस मसान्तभित्र ऊर्जा संकटकाल लगाउने उल्लेख छ । सोही संकटकालका लागि ७ पुसमा ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा संकटकालमा समेटिनुपर्ने विषयहरूका लागि विभिन्न ६ कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलहरूले दिएको प्रतिवेदनमा ऊर्जा संकटकाल नभनी निवारण दशक उल्लेख गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव समीररत्न शाक्यको संयोजकत्वमा रहेको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ऋण जारी तथा आयोजनाको प्राथमिकीकरण र लगानी व्यवस्थापनबारेको प्रतिवेदनमा १० वर्षका लागि निवारण दशक घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा १० वर्षसम्म ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विशेष प्राथमिकतामा राख्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै जस्तो जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने कारणका रूपमा देखिएका सार्वजनिक खरिद ऐन, वातावरण अध्ययन, जग्गा प्राप्तिलगायतलाई छुट्टै कार्यविधि बनाई छोटो समयमा गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनहरूमा डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बारे स्पष्ट उल्लेख छैन । यसमा लागतका आधारमा सोलार र वायु ऊर्जाको विद्युत्प्रति युनिट ९ रुपैयाँ ६० पैसासम्म दिन सकिने प्रस्ताव गरिए पनि प्रवक्ता शर्मा भने यसबारे ठोस निर्णय नभइसकेको बताउँछन् । विगतमा ऊर्जा विकासका लागि विभिन्न योजना र कार्यक्रम सार्वजनिक भए पनि कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा अहिले आएका प्रतिवेदनले यथार्थतामा आधारित भएर कार्यान्वयनमा जोड दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘पहिलाको भन्दा फरक भनेको यथार्थतामा आधारित भएर प्रतिवेदन आएका छन्, विशेष गरी कार्यान्वयन कार्यशैली र व्यवस्थापनको पक्षलाई बढी जोड दिइएको छ,’ सहसचिव शर्माले भने ।

९ चैत २०६७ मा तत्कालीन उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले लगाएको साढे चारबर्से ऊर्जा संकटकाल कार्यान्वयनमा नआएकाले मन्त्रालय कार्यान्वयन योग्य संकटकालको पक्षमा छ । विद्यमान कानुनको अध्ययन, समस्याहरूको पहिचान र समाधान उपाय तथा २०६७ सालमा संकटकाल लगाउन तयार गरिएको विद्युत् संकट निरूपण विधेयकलाई समेत अध्ययन गरेर कार्यदलहरूले प्रतिवेदन तयार गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूलाई सहुलियत दिने, लगानीयोग्य वातावरण बनाउने, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मोडालिटी तुरुन्तै चयन गरेर अघि बढाउने, नलसिंहगाढ जलाशयको निर्माण दु्रतगतिमा लैजाने, मिश्रित ऊर्जाका लागि सोलार र वायु ऊर्जामा अघि बढ्ने, समन्वयका लागि छुट्टै अधिकार सम्पन्न संयन्त्र बनाउनुपर्नेलगायत उल्लेख छ ।

‘प्रतिवेदनमा निवारण दशक घोषणाका लागि योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनदेखि नीति, कानुन सुधारसम्मका विषयक उल्लेख छन्,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भने । ऊर्जा मन्त्रालयले प्रवक्ता शर्मालाई विद्युत् व्यापार तथा ग्रिड सोलारको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का साथै शाक्यलाई आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ऋण जारी तथा आयोजनाको प्राथमिकीकरण र लगानी व्यवस्थापनबारे राय दिन जिम्मेवारी तोकेको थियो ।

त्यसैगरी, संस्थागत संरचनाबारे विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक घिमिरे तथा वन, जग्गा प्राप्ति, स्थानीय सरोकार लगायतबारे विभागकै उपमहानिर्देशक नवीनराज सिंहलाई राय दिन जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।

यस्तै, वितरण व्यवस्थापन सुधारका लागि विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डे र खरिद व्यवस्थाका लागि राय दिन अर्का उपकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रराज राजभण्डारीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

http://rajdhani.com.np/article/0599845001453339850

चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको गाँठो फुक्यो

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ६ माघ

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि रोकिएको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको भुक्तानी प्रक्रियाको गाँठो फुकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले चमेलिया जलविद्युत्को साँघुरिएको सुरुङ (स्क्युजिङ टनेल) को भुक्तानी बारेको विवादमा पुनर्मूल्यांकन गर्दै र भुक्तानी गर्दै जाने निर्णय गरेपछि गाँठो फुकेको हो । भेरिएसन नम्बर ६ को साँघुरिएको सुरुङको १ अर्ब ९ करोड भेरियसनबारे लेखा समितिले अनियमितता भएको भन्दै डेढ वर्षअघि भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएकामा त्यसप्रति नरम बन्दै पुसको दोस्रो साता ऊर्जा मन्त्रालय जिम्मेवारी हुने गरी भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनको आधारमा बोर्डले भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

‘चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको लामो समयदेखि भुक्तानीमा देखिएको गाँठो फुकेको छ, पुनर्मूल्यांकन गर्दै र भुक्तानी गर्दै जाने निर्णय भएको छ,’ विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने ।

८ सय ४३ मिटर सुरुङमध्ये २ सय ३२ मिटर साँघुरिएको सुरुङ निर्माण बाँकी छ । निर्माण पूरा भएको ६ सय ११ मिटर सुरुङको भुक्तानी नभएपछि ठेकेदार कम्पनीले सुरुङ निर्माण रोकिएको छ । ९६ प्रतिशत काम सकिएर पनि यसको काम नहुँदा ३० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । भुक्तानी भएर सुरुङ निर्माण अघि बढे १० महिनाभित्र आयोजना पूरा हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आठ अर्ब ४९ करोड ५४ लाख ८४ हजार कुल लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत १५ अर्ब ६ करोड पुगिसकेको छ । २०६४ सालबाट निर्माण सुरु भएर २०६८ सालमै निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको काम अझै सकिएको छैन । सुरुमा प्रति मेगावाट २८ करोडमा निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य रहे पनि त्यसको दोब्बर पुग्न थालेपछि यसमा अनियमितता भएको आरोप लाग्दै आएको छ । 

http://rajdhani.com.np/article/0191579001453349457

११ः५६ मै सुरु भयो पुनर्निर्माण महाअभियान

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २ माघ

विनाशकारी भूकम्प गएको साढे ९ महिनापछि सरकारले शनिबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण महाअभियानको औपचारिक सुरुआत गरेको छ । ‘वैशाख १२ मा गइहाल्यो भुइँचालो, सुरक्षित पुनर्निर्माणमा जुट्ने हाम्रो पालो’ भन्ने नाराका साथ १८आंै राष्ट्रिय भूकम्प दिवसको अवसर पारेर शनिबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाट पुनर्निर्माण महाअभियान सुरुआत भएको हो । भूकम्प गएकै समय ११ बजेर ५६ मिनेटको समयमा रानीपोखरी पुगेर सांकेतिक रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्निर्माण महाअभियानको सुरुआत गरिन् । उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख दलका शीर्ष नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा राष्ट्रपति भण्डारीले रानीपोखरीको किनारमा वैदिक विधिअनुसार इँटा राखेर पुनर्निर्माण महाअभियानको शुभारम्भ गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि शनिबार नै ललितपुरको बुङमती पुगेर अभियानको सुरुआत गरे ।

आगामी चैत्रदेखि नमुना तथा वैशाखदेखि व्यक्तिगत आवास निर्माण गर्ने लक्ष राखेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प दिवसकै दिन भूकम्प गएकै समय पारेर महाअभियान सुरुआत गरेको हो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले १४ जिल्लालाई विशेष प्रभावित र १७ जिल्लालाई प्रभावित जिल्ला घोषणा गरी प्राधिकरणले पुनर्निर्माण अघि बढाउन

लागेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अनियमितता सह्य नहुने बताउँदै उनले जनतालाई दुःख नदिई राजनीतिक दलहरूलाई युवा स्वयंसेवी उतार्ने प्रतिस्पर्धा गर्न आग्रह गरे । पुनर्निर्माण महाअभियानमा प्रतिबद्धता जनाउन आएका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा भए पनि पुनर्निर्माण अभियानमा सघाउने बताए ।

एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भूकम्पपछिको उद्धार चरणमा जस्तो कालोबजारी, भ्रष्टाचार नहुने र सम्पूर्ण रूपमा नैतिकता र इमानदारिता हुने गरी पुनर्निर्माण अघि बढाउने बताए । दुवै नेताले पुनर्निर्माणमा सरकारलाई सघाउन तयार रहेको बताएका थिए ।

रानीपोखरीको पुरातात्विक सम्पदा र बुङमतीको व्यक्तिगत घर निर्माण एकसाथ सुरु हुनु सांकेतिक भएको बताउँदै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले मुलुकमा पुनर्निर्माणसँगै नवनिर्माण अभियान सुरु हुने उल्लेख गरे । हरेक गाउँमा प्राविधिकसहितको स्रोत र निर्माण सामग्रीको हब बनाइने भन्दै उनले पुनर्निर्माणमा स्थानीय जनताको नेतृत्व, अपनत्व र सहभागिता हुने दाबी गरे । आगामी तिन महिनाभित्र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सबै नीति, नियम, कानुन, संरचना, दक्ष जनशक्ति, मोडालिटीको छनोटलगायत सकेर वैशाखदेखि व्यक्तिगत आवासको निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको उनको भनाइ छ । ‘सांकेतिक रूपमा पुनर्निर्माण महाअभियानको सुरुआत गरिएको छ, वर्षाअघि नै व्यक्तिगत आवास बनाउनका लागि सहज हुने गरी सबै तयारीका साथ अघि बढेका छौं,’ उनले भने । पुनर्निर्माण पाँच वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य सरकारको छ । प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पका कारण ६ लाख ८ हजार घर पूर्ण रूपमा र २ लाख ९८ हजार ९ सय घरगोठ आंशिक रूपमा क्षति भएका छन् । त्यसैगरी, भूकम्पबाट ७ खर्ब ४ करोडबराबरको क्षति र नोक्सान भएकामा ६ खर्ब ७० अर्ब पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदनले औंल्याएकामा १० असारमा गरेको दाता सम्मेलनमा ४ खर्ब १० अर्बबराबरको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणका लागि ७४ अर्ब र विभिन्न मन्त्रालयलाई १७ अर्ब बजेट छुट्याएकामा ढिलो गरी प्राधिकरण गठन भएपछि आयोगले चालु वर्षको बाँकी अवधिका लागि ४९ अर्ब ३३ करोड बजेट छुट्याएको छ । प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ तथा विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई छुट्याएको रकमसमेत खर्च हुन नसक्दा हालसम्मको खर्च शून्य छ । प्राधिकरणका विशेष प्रभावित क्षेत्रमा ६ र बाँकी प्रभावित जिल्लाका लागि एक गरी सातओटा उपक्षेत्रीय कार्यालयका साथै दुई स्रोत केन्द्र स्थापना आगामी वैशाखभित्र गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल तथ्यांक विभागले भूकम्पपीडितको डिजिटल सर्वेक्षण जारी राखेकामा माघभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आवास बनाउनका लागि १७ नमुना घरको डिजाइन तयार गरेको छ ।

आगामी चैतदेखि पाँचओटा जिल्लामा नमुना तथा वैशाखदेखि प्रत्येक जिल्लाका कम्तीमा पाँच गाविस वा नगरपालिकामा व्यक्तिगत आवासको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । प्रत्येक जिल्लामा सम्बद्ध जिल्लाका सरकारी कार्यालय पुनर्निर्माण एकाइ÷कार्यालय स्थापना गर्ने र त्यसमार्फत कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले प्रत्येक गाविस एक इन्जिनियर, सामाजिक परिचालक र एक तालिम प्राप्त निर्माणकर्मीको व्यवस्था गर्न लागेको छ । सरकारले भूकम्पपीडितको व्यक्तिगत आवास निर्माणका लागि २ लाख अनुदानसहित थप ३ लाख सामूहिक जमानीमा र धितो राखेर सहुलियत दरमा काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाखसम्म र उपत्यकाबाहिर १५ लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ ।

पुनर्निर्माणमा अनियमितता सह्य छैन, सबै दलले स्वयंसेवक उतार्न प्रतिस्पर्धा गरौं :-  प्रधानमन्त्री

प्रतिपक्षी भए पनि पुनर्निर्माणमा सघाउँछौं:- सुशील कोइराला

पुनर्निर्माणमा नैतिकता र इमानदारी देखाऔं:- पुष्पकमल दाहाल

पुनर्निर्माणसँगै नवनिर्माण अभियान सुरु भयो :- सुशील ज्ञवाली

भूकम्प र पुनर्निर्माण

क्षति÷नोक्सान ७ खर्ब ४ करोड

आवश्यक रकम ६ खर्ब ७० अर्ब

हालसम्मको खर्च शून्य

आवास क्षति ९ लाख (पूर्ण÷आंशिक)

सात उपक्षेत्रीय र दुई स्रोत केन्द्र

वैशाखदेखि व्यक्तिगत आवास निर्माण

अनुदान रकम २ लाख (प्रति परिवार)

सामूहिक जमानीमा ऋण ३ लाख

धितोमा ऋण १५÷२५ लाख

http://rajdhani.com.np/article/0696627001452994532

अर्थमन्त्रीज्यू ! पुस सकियो, खै ऊर्जा संकटकाल ?

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ३० पुस

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ८ मंसिरमा जारी गरेको श्वेत पत्रमा पुस मसान्तभित्र ऊर्जा संकटकाल लगाउने उल्लेख छ तर पुस सकियो, ऊर्जा संकटकाल भने लागेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणालाई सफल बनाउन छिटो जलविद्युत् उत्पादनका लागि ऊर्जा संकटकाल लगाउने श्वेत पत्रमा उल्लेख भए पनि माघ सुरु हुँदा पूरा भएको देखिएन । श्वेत पत्रका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको ऊर्जा कार्य योजनामा १५ पुसभित्र ऊर्जा संकटकालका लागि विधेयकको मस्यौता तयार गरिसक्ने र पुस मसान्तभित्र संकटकाल लगाउने उल्लेख थियो । पुस बितिसक्दा पनि ऊर्जा संकटकालका लागि हालसम्म विधेयकको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको छैन । माघ महिनाभित्र लगाइसक्ने मन्त्रालयको तयारी रहे पनि सरोकारवालाहरूसँग सुझाव तथा यसबारे बृहत् छलफल गरेर विधेयक तयार गरी संसद्बाट पारित गराएर संकटकाल लाग्ने हुनाले कहिले लाग्ने अन्योल रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले ढिलो गरी ७ पुसमा मात्र ऊर्जा संकटकाल लगाउन तयारीस्वरूप ६ ओटा विभिन्न कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले १५ दिनभित्र सुझाव दिने उल्लेख भए पनि बिहीबार मात्र अधिकांश कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएका छन् । ‘ऊर्जा निवारण संकटकालका लागि विभिन्न कार्यदल गठन भएकोमा अधिकांशले प्रतिवेदन बुझाएका छन्, अब त्यसलाई समेटेर एउटा मस्यौदा तयार हुन्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. सञ्जय शर्माले भने, ‘मस्यौदा तयार भएपछि यसबारे सरोकारवालाहरूसँग सुझाव लिएर विधेयक तयार हुन्छ ।’ उनले पुस मसान्तभित्र संकलटकाल लगाउने लक्ष्य भएपछि हतारिएर भन्दा बढी नै छलफल गरेर लगाउँदा ऊर्जा निवारण संकटकालको कार्यान्वयन हुने भएकाले केही ढिलाइ भएको दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्रीसहित ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा सचिव लगायतले ऊर्जा संकटकाल लगाएर विद्युत् उत्पादन वृद्धि गरी लोडसेडिङ घटाउने उद्घोष गर्दै आएका छन् । तर, कागजी तयारी भने बल्ल तीव्र पारिएको छ । कार्यदलहरूबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालय र सरोकारवाला रहेको अर्को कार्यदल बनाई त्यसमार्फत विधेयक तयारी गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ ।

विद्यामान कानुनको अध्ययन, समस्याहरूको पहिचान र समाधान उपाय तथा २०६७ सालमा संकटकाल लगाउन तयार गरिएको विद्युत् संकट निरूपण विधेयकलाई समेत अध्ययन गरेर विभिन्न कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २०६७ साल चैत्र ९ गते तत्कालीन उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले लगाएको साढे चारबर्से ऊर्जा संकटकाल कार्यान्वयनमा नआएकाले कतिपय संकटकालभन्दा पनि आयोजनालाई सहज र निर्बाध रूपमा अघि बढाउने वातावरण बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । १० हजार मेगावाट उत्पादन नभएसम्मका लागि ऊर्जा संकटकाल लगाउनुपर्ने मागसहित ऊर्जामन्त्री र सचिवलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै त्यसका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले लबिङ गरिरहेको छ । संकटकाल लगाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययन, रूख कटान लगायतबारे रहेको कानुनी र प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य नगरेसम्म जलविद्युत् क्षेत्रको विकास नहुने आवाज जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले उठाउँदै आएका छन् । ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मासमेत ढिलो भए पनि कार्यान्वयन योग्य ऊर्जा निवारण संकटकाल लगाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

ऊर्जा संकटका लागि आवश्यक राय पेस गर्न मन्त्रालयका सहसचिवद्वय समीररत्न शाक्य र डा. शर्मालाई दुई÷दुई विषयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । शर्मालाई विद्युत् व्यापार तथा ग्रिड सोलारको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का साथै शाक्यलाई आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ऋण जारी तथा आयोजनाको प्राथमिकीकरण र लगानी व्यवस्थापनबारे राय दिन जिम्मेवारी तोकिएको थियो । त्यसैगरी, संस्थागत संरचनाबारे विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक दिनेश घिमिरे तथा वन, जग्गा प्राप्ति, स्थानीय सरोकार लगायतबारे विभागकै उपमहानिर्देशक नवीनराज सिंहलाई राय दिन जिम्मेवारी तोकिएको थियो भने वितरण व्यवस्थापन सुधारका लागि विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डे र खरिद व्यवस्थाका लागि राय दिन अर्का उपकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रराज राजभण्डारीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । कार्यदलहरूले सुझाव दिइसकेका छन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0939435001452822481

भूकम्पपीडितका घर जाडोपछि मात्रै !

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २९ पुस

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितका लागि जाडोपछि मात्र नयाँ घर निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । आवासको अभावमा जाडोका कारण धेरैको निधन र बिरामी परेको सार्वजनिक भइरहेको बेला जाडो सकिएलगत्तै बल्ल आगामी चैत महिनादेखि नमुनाका रूपमा र वैशाखदेखि व्यक्तिगत घर (आवास) निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले आगामी चैतदेखि पाँच जिल्लामा नमुना तथा वैशाखदेखि प्रत्येक जिल्लाका कम्तीमा पाँच गाविस वा नगरपालिकामा व्यक्तिगत आवासहरूको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यसहित तिनमहिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्राधिकरणले कुनकुन जिल्लामा र कुनकुन क्षेत्रबाट आवास निर्माण गर्ने हो, त्यो भने सार्वजनिक भनेको गरेको छैन । ‘आगामी चैतदेखि नमुनाका रूपमा आवासहरू बन्नेछन् तर कुनकुन जिल्ला र क्षेत्रमा तय गर्न बाँकी छ, छिट्टै तय हुन्छ,’ प्राधिकरणका कायममुकायम सचिव मधुसूदन अधिकारीले भने ।

सीईओ ज्ञवालीले सार्वजनिक गरेको तिनमहिने कार्ययोजनामा प्राधिकरणको संरचना स्थापनादेखि कानुन र पाँचबर्से कार्ययोजना निर्माणसम्म समेटिएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष एवं सबै राजनीतिक दल र पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को पहिलो बैठकमा उनले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्तुत कार्ययोजनाअनुसार पहिलो चरणअन्तर्गत २ माघदेखि ११ फागुनसम्म महाअभियानको सुरुआतसँगै संगठन संरचना तयार गरी आवश्यक जनशक्तिको परिचालन गर्ने, कार्यालय स्थापना तथा बजेट व्यवस्थापन गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिको गठन र सचिवालयको स्थापना गरिसक्ने उल्लेख छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिले भूकम्पबाट विशेष प्रभावित १४ जिल्लालाई समेट्ने गरी ६ जिल्लामा उपक्षेत्रीय कार्यालय र बाँकी १७ जिल्लामा अर्को एक उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

त्यसैगरी, १२ फागुनदेखि ११ चैत्रभित्र पुनर्निर्माणसम्बन्धी नीति, नियमावली तथा कायविधिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, पुनर्निर्माण कार्यान्वयन अवधारणा सार्वजनिक गर्ने, केन्द्रीय कार्यालयहरूलाई जनशक्ति व्यवस्थापन र उपक्षेत्रीय कार्यालयहरूको स्थापना गरिसक्ने, प्रत्येक जिल्लामा सम्बद्ध जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरू पुनर्निर्माण एकाइ÷कार्यालयका स्थापना गरिसक्ने तथा सञ्चार केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चार रणनीतिको सार्वजनिक गरिसक्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, आगामी १२ चैतदेखि ११ वैशाख २०७३ सम्म सबै जिल्लामा भवन तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षण सुरुआत गरिसक्ने तथा कम्तीमा पाँच जिल्लामा नमुना आवास भवनको निर्माण सुरुआत गरिसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

तत्कालीन कार्ययोजनामा चौथो चरणअन्तर्गत १२ वैशाखपछि सबै जिल्लामा विस्तृत भवन तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षण सम्पन्न गरिसक्ने, प्रत्येक जिल्लाका कम्तीमा पाँच गाविस वा नगरपालिकाहरूमा व्यक्तिगत आवास निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा दुई स्रोत केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने, प्रत्येक गाविस एक इन्जिनियर, सामाजिक परिचालक र एक तालिमप्राप्त निर्माणकर्मीको व्यवस्था गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्राधिकरणमार्फत पुनर्निर्माण अघि बढाउन चालु वर्षमा ४९ अर्ब ३३ करोड बराबरको बजेट स्वीकृत भइसकेको छ भने प्रशासनिक बजेट साढे २९ करोड तोकिसकिएको छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गत १० असारमा सरकारले गरेको दाता सम्मेलनबाट ४ खर्ब ४० अर्ब बराबरको प्रतिबद्धता आएको सार्वजनिक भए पनि बुधबार परिषद्मा भने सीईओ ज्ञवालीले २ खर्ब १३ अर्ब ८० करोड ऋण र १ खर्ब ९७ अर्ब १५ करोड १९ लाख बराबरको अनुदानसहित ४ खर्ब १० अर्ब ९५ करोड १९ लाख रुपैयाँ मात्र प्रतिबद्धता आएको उल्लेख गरेका छन् । हालसम्म प्रतिबद्धताअनुसार ९५ अर्ब ६० करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको सम्झौता सरकारले गरिसकेको छ । जसमा ८६ अर्ब ४१ करोड ऋण छ ।

ज्ञवालीका अनुसार आवास लगायतका पुनर्निर्माणका लागि ६० भन्दा बढी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थामार्फत २२ अर्ब परिचालन गर्न लागिएको छ । त्यसैगरी, प्रभावित जिल्लामा त्यस क्षेत्रका प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारी रहेको जिल्ला समन्वय समिति, विकास साझेदार तथा दातृ निकायसँग समन्वय गर्न छुट्टै समन्वय समितिका साथै पुनरावेदन अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा पुनरावेदन समितिको व्यवस्थासमेत गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसैबिच, बुधबार बसेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण राष्ट्रिय परामर्श परिषद्को बैठकले परिषद्का लागि सांसदहरूको मनोनयनका जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।परिषद्मा रहने भूकम्पबाट विशेष प्रभावित १४ जिल्लाका सांसद्हरूको मनोनयनका लागि राजनीतिक दलहरूसँग थप परामर्श गरी मनोनीत गर्ने र त्यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिने निर्णय गरेको हो । बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० दलका प्रतिनिधिसहित पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वमन्त्री परिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीलगायत सहभागी थिए ।

बैठकका प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माणलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइने बताएका थिए । बैठकमा अधिकांशले पुनर्निर्माणको कामलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । निर्माण सामग्रीका साथै अन्य आवश्यक सामग्रीहरू सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि सरकार सक्रिय हुनुपर्ने बताएका थिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0796579001452735746

तामाकोसी–३ बाट नर्वेली कम्पनीले हात झिक्यो

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २८ पुस

बिजुली बजारको सुनिश्चित नभएपछि नर्वेली कम्पनी स्ट्याटक्राफ्टले ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी जलविद्युत्् कम्पनीबाट हात झिकेको छ ।भारतीय बजारमा विद्युत््मा आएको गिरावट तथा नेपालमा विद्युत्् बिक्रीका लागि पर्याप्त पूर्वाधार नभएको भन्दै तामाकोसी तेस्रोबाट नर्वेली कम्पनीले हात झिकेको हो । लगानी बोर्डमार्फत विद्युत् निर्यात गर्ने गरी अघि बढाइएको सो आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीले घुमाउरो भाषामा नेपाल सरकारले आयोजना निर्माणका लागि सहयोग नगरेको गुनासो गर्दै औपचारिक रूपमै तामाकोसी नबनाउने जानकारी दिएको हो ।

स्ट्याटक्राफ्टको तर्फबाट उपाध्यक्ष र देशीय निर्देशक डा. सन्दीप शाहले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय आयोजनाको व्यावसायिक, प्राविधिक र नियामक कारकहरूको विस्तृत मूल्यांकन गरेपछि मात्र लिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘विद्युत् बिक्रीका लागि सम्भाव्य विकल्पको कमी, विद्युत्को मूल्य घट्न सक्ने पूर्वानुमान, विद्युत् निकासीका लागि अपर्याप्त प्रसारण क्षमता संरचना र विद्युत् बिक्रीका लागि आवश्यक नीति तथा नियम नहुनु यो निर्णयका प्रमुख कारकहरू हुन्,’ डा. शाहले भनेका छन्, ‘यसले वैदेशिक लगानीमा बढ्दो प्रशासनिक अवरोध, तरल राजनीतिक अवस्था र आयोजना विकासका लागि प्रतिकूल वातावरण सिर्जना गर्ने भू–राजनीतिक अवस्थालाई पनि दर्साउँछ ।’

स्ट्याटक्राफ्ट नेपालमा अझै पनि आयोजनाहरू विकास गर्न इच्छुक रहेको र यसका लागि त्यस्ता आयोजनाले लगानीको उत्कृष्ट प्रतिफल दिनुपर्ने र सञ्चालनका लागि दीर्घकालीन रूपमा कार्य गरिरहन अवस्था पनि स्थिर हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

वार्षिक रूपमा २ दशमलव ४३ टेरावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको थियो । ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक हिमाल पावर लिमिटेडमा मुख्य स्वामित्व भएकाले स्ट्याटक्राफ्ट तामाकोसी आयोजना अघि बढाउन जग्गा खरिदलगायतमा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । स्ट्याटक्राफ्टले सन् २००७ मा सो आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स लिएर आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरण तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन सर्वेक्षण गरिसकेको छ । कम्पनीसँग लगानी बोर्डले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का लागि नेगोसिएसन गरिरहेका बेला हात झिकेको हो । ‘हाम्रो यो निर्णय तामाकोसी–३ आयोजनासँग मात्र सम्बन्ध राख्छ र यसले हाम्रो दक्षिण एसियाका क्रियाकलापहरूमा कुनै असर गर्नेछैन,’ स्ट्याटक्राफ्टकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा हिमाल पावर लिमिटेडकी अध्यक्ष टिमा उट्ने ऐयरले भनिन् । 

http://rajdhani.com.np/article/0373860001452650075

नीति र कार्यक्रमबिनै पुनर्निर्माण महाअभियान

प्रशासनिक बजेट साढे २९ करोड

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले शुभारम्भ गर्ने

प्रभावित क्षेत्रमा सात उपक्षेत्रीय कार्यालय

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २७ पुस

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नीति र कार्यक्रमविना नै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण महाअभियान सुरु गर्ने भएको छ ।सोमबार बसेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको पहिलो बैठकबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि त्योविनै महाअभियान सुरु गर्न लागिएको हो । पुनर्निर्माण महाअभियान नाम दिएको प्राधिकरणले भने २ माघको सुरुआतलाई सांकेतिक शुभारम्भ मात्र गर्न लागिएको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पोत्तर पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी नीति तयार पारिसकेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यसलाई सदर नगरेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैन । तर, सोमबारको पहिलो बैठकमा यसबारे कुनै निर्णय भएन ।

‘२ माघअघि नीति तथा कार्यक्रम आउने सम्भावना छैन, त्यसलाई छिटो ल्याउन गृहकार्य अघि बढाएका छौं,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव मधुसूदन अधिकारीले भने । सरकारले ढिलो गरी मात्र प्राधिकरणलाई पूर्णता दिएकाले जनशक्ति व्यवस्थापन, विस्तृत सर्वे सम्पन्न, विभिन्न कार्यविधि निर्माणलगायतका काम बाँकी रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन कठिन भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

सोमबार बसेको पहिलो बैठकले २ माघदेखि पुनर्निर्माणको महाअभियान सुरुआत गर्ने घोषणा गर्दै सांगठनिक संरचना र प्रशासनिक बजेटको भने टुंगो लगाएको छ । बैठकले २ माघमा काठमाडौंको रानीपोखरी र ललितपुरको बुङमतीबाट पुनर्निर्माण अभियानको सुरुआत गर्ने निर्णय गरेको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरीबाट र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुङमतीबाट पुनर्निर्माण महाअभियान सुरुआत गर्नेछन् । रानीपोखरीबाट पुराताŒिवक सम्पदाका रूपमा रहेको क्षतिग्रस्त बालगोपालेश्वर मन्दिर तथा बुङमतीमा भूकम्पपीडितको व्यक्तिगत आवासबाट पुनर्निर्माण महाअभियान सुरुआत गर्न लागिएको छ ।

बैठकले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको चालु वर्षको प्रशासनिक बजेट २९ करोड ६७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको निर्देशक समितिको बैठकले सो प्रशासनिक बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको हो ।यसैगरी, बैठकले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय र उपक्षेत्रीय कार्यालयसहितको सांगठनिक संरचना पनि टुंग्याएको छ । भूकम्पबाट ३१ जिल्ला प्रभावित भएकोमा विशेष प्रभावित १४ जिल्लाका लागि ६ उपक्षेत्रीय र बाँकी १७ जिल्लाका एक उपक्षेत्रीय कार्यालय राख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा २ सय ८ कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले दोलखा, काभ्रे, नुवाकोट, गोरखा, काठमाडौं र ललितपुरमा उपक्षेत्रीय कार्यालय राख्न लागेको छ भने बाँकी सत्र जिल्लाको समन्वयका लागि उपयुक्त क्षेत्रमा राख्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

निर्देशक समितिको बैठकमा उपाध्यक्षका रूपमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसमेत सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने निर्देशन समितिको उपाध्यक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल वा निजले तोकेको व्यक्ति उपाध्यक्ष रहने व्यवस्थाप पुनर्निर्माण ऐनमा छ । संसद्मा रहेका सबै दल तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र विज्ञहरूसहित रहेको पुनर्निर्माण परिषद्को बैठक २९ पुसमा बस्न लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसले पुनर्निर्माण अभियानको सुरुआतका लागि दलहरूबिच साझा अभियानका रूपमा अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘बनाऔं राम्रो बलियो’ भन्ने उद्घोषसहित आयोगले यसअघि नै ‘केन्द्रीकृत नीति र विकेन्द्रित कार्यक्रम’को अवधारणासहितको नीति तयार पारिसकेको छ । यसकै आधारमा विभिन्न कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ । पुनर्निर्माण नीतिमा संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय सामग्री र वास्तुकला तथा भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण विधि अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । नीतिले स्वनिर्माण विधिलाई प्रोत्साहन गर्दै ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका निजी घरहरू घरधनी स्वयंले नै निर्माण गर्ने र सरकारबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

महाअभियानअन्तर्गत भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त प्रत्येक गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरूमा पुनर्निमाण कार्य सुरुआत गरिसक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । ‘पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिने तथा राष्ट्रिय र स्थानीय तहका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत नयाँ ऊर्जा सञ्चार गर्न प्राधिकरणले २ माघदेखि १२ वैशाख २०७३ सम्मलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण महाअभियानको शुभारम्भ कार्यहरू सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

१२ वैशाखसम्मलाई तिन चरणको अवधि तोकी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माण महाअभियानलाई अघि बढाउन लागेका छन् । पहिलो अवधि २ माघदेखि ११ फागुनसम्म, दोस्रो १२ फागुनदेखि ११ चैतसम्म तथा तेस्रो १२ चैतदेखि १२ वैशाख रहनेछ । यी अवधिभित्र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अघि बढाउन आवश्यक नीति, नियम, कानुन, जनशक्ति व्यवस्थापन, संरचनाहरूको विस्तार, आर्थिक व्यवस्थापन, स्पष्ट मोडालिटी लगायतबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

एक इन्जिनियर, एक समुदायक परिचालक र एक गाविस सचिवसहितको आवास तथा स्थानीय पूर्वाधार पुनर्निर्माण कार्यको अन्तिम कार्यान्वयन एकाइ गाविस तथा नगरपालिका तहमा रहने गरी प्राधिकरणले परिचालनसमेत गर्न लागेको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0761591001452561531

माघदेखि वैशाखसम्म पुनर्निर्माण महाअभियान

२ वैशाखभित्र प्रत्येक गाविस र नपामा पुनर्निर्माणको सुरुआत

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २६ पुस

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी २ माघदेखि १२ वैशाखसम्मको अवधिलाई पुनर्निर्माण महाअभियानका रूपमा अघि बढाउने भएको छ ।भूकम्प गएको नौ महिनासम्म पुनर्निर्माणको काम अघि नबढेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला प्राधिकरणले भने भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सबै गाविस र नगरपालिकामा पुनर्निर्माण कार्य गर्ने गरी महाअभियान अघि बढाउन लागेको हो । प्राधिकरणले यसअघि नै २ वैशाखदेखि पुनर्निर्माण कार्य सुरुआत गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

सरकारले पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेकोमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने २ वैशाखभित्रै हरेक गाविस र नगरपालिकामा पुनर्निर्माणको सुरुआत गरिसक्ने महŒवाकांक्षी घोषणा गरेका छन् । ‘पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिने तथा राष्ट्रिय र स्थानीय तहका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत नयाँ ऊर्जा सञ्चार गर्न २ माघदेखि १२ वैशाख २०७३ सम्मलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण महाअभियानको शुभारम्भ कार्यहरू सञ्चालन गर्न लागिएको छ,’ उनले भने ।ज्ञवालीले भने ‘वैशाखसम्ममा भूकम्पबाट प्रभावित सबै जिल्लाका प्रत्येक गाविस र नगरपालिकामा पुनर्निर्माण कार्य सुरु भइसकेको अवस्था हुन्छ ।

१२ वैशाखसम्मलाई तिन चरणको अवधि तोकी सीईओ ज्ञवालीले पुनर्निर्माण महाअभियानलाई अघि बढाउन लागेका छन् । पहिलो अवधि २ माघदेखि ११ फागुनसम्म, दोस्रो १२ फागुनदेखि ११ चैतसम्म तथा तेस्रो १२ चैतदेखि १२ वैशाख रहनेछ । यी अवधिभित्र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अघि बढाउन आवश्यक नीति, नियम, कानुन, जनशक्ति व्यवस्थापन, संरचनाहरूको विस्तार, आर्थिक व्यवस्थापन, स्पष्ट मोडालिटी लगायतबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

विस्तृत क्षति सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भएपश्चात् सो प्रतिवेदनका आधारमा पुनर्निर्माणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । आगामी एक महिनाभित्र सबै जिल्लामा सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भएका गाविसहरूबाट क्रमशः आवास निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, निर्माणकर्मीहरूलाई घर निर्माणसम्बन्धी तालिम प्रदान थालिएको तथा आवास निर्माणका साथसाथै गाउँ स्तरमै ‘अन द जब’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गृहकार्य भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार तालिम सञ्चालन गर्दा पहिलो चरणमा स्थानीय तहमा उपलब्ध निर्माणकर्मीहरूलाई, दोस्रो चरणमा स्थानीय तहमा इच्छुक व्यक्तिहरूलाई र तेस्रो चरणमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्र बाहिर रहेका निर्माणकर्मीहरूलाई तालिम दिने गरी समग्र अनुगमन र परिचालन गर्न भूकम्प अतिप्रभावित क्षेत्रका १४ ओटा जिल्लाका लागि ६ स्थानमा र प्रभावित अन्य जिल्लाका लागि एक स्थानमा गरी जम्मा सात ओटा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सात ओटा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने गरी आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइएको छ । पुनर्निर्माण ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक जिल्लामा ‘जिल्ला समन्वय समिति’ गठन गरी सचिवालय स्थापना गरिनेछ भने आवास पुनर्निर्माण कार्यमा स्थानीय जनतालाई सहयोग पु¥याउन निश्चित गाविस÷नगरपालिकालाई समेटी उपयुक्त पायक पर्ने स्थानमा स्रोत केन्द्रहरू स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि प्राधिकरणले राखेको छ ।

एक इन्जिनियर, एक परिचालक र एक गाविस सचिवसहितको आवास तथा स्थानीय पूर्वाधार पुनर्निर्माण कार्यको अन्तिम कार्यान्वयन एकाइ गाविस तथा नगरपालिका तहमा रहने गरी प्राधिकरणले परिचालनसमेत गर्न लागेको छ ।

प्राधिकरणको संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थाका लागि खाका तयार भएको र आज सोमबार बस्ने निर्देशक समितिले यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिने सीईओ ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भूकम्पपछि पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी नीतिको मस्यौदा तयारी अन्तिम चरणमा छ भने पुनर्निर्माण कार्यको कार्यान्वयन रणनीति तयारी कार्य अघि बढाइएको छ । प्राधिकरणको २९ पुसमा पुनर्निर्माण परामर्श समितिको बैठकसमेत बस्न लागेको छ ।

सीईओ ज्ञवालीले २ माघअघि नै पाँच बर्से कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत गरेका छन् । विशेष गरी जनताको आवास निर्माण, जलविद्युत्, वन, पर्यटन, यातायात, संस्कृति, कृषि, खानेपानी र सरसफाइलगायत प्रकोपपछिको क्षति आवश्यकता आँकलन (पीडीएन) ले समेटेको क्षेत्रका पुनर्निर्माणबारे कार्ययोजनाले लक्ष्य र उपलब्धिका सूचांकहरू समेट्नेछ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसका लागि कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग छलफल अघि बढाउनुका साथै आवश्यक ऐन, नियम, कार्यविधि र नीतिबारे तयारी अघि बढाएको जनाएको छ । ‘बनाऊ राम्रो बलियो’ भन्ने उद्घोषसहित सरकारले ‘केन्द्रीकृत नीति र विकेन्द्रित कार्यक्रम’ को अवधारणासहितको राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पोत्तर पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी नीति तयार पारिसकेको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0382953001452474576

सर्भेक्षणसँगै भुकम्पपीडितलाई अनुदान फाराम

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २३ पुस । सरकारले भुकम्पपीडितको सर्भेक्षणसँगै व्यक्तिगत आवासका लागि अनुदानको फाराम समेत वितरण गर्ने भएको छ ।
गएको नौ महिना वित्दा समेत आवास निर्माणका लागि सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै भुकम्पपीडित निराश भईरहेको बेला सरकारले भुकम्पपीडितको ऐकिन तथ्यांकसहित सर्भेक्षणसँगै अनुदानको फाराम वितरण गर्न लागेको हो । सरकारले प्रत्येक भुकम्प पीडितलाई दुई लाख अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको छ । नक्कली भुकम्प पीडितहरुको बढेको भन्दै सार्वजनिक भईरहेको बेला नमुना रुपमा भुकम्प प्रभावित दोलखा जिल्लाबाट राष्ट्रिय योजना आयोग अन्र्तगतको तथ्यांक विभागले सर्भेक्षण सुरु गरेको छ ।
दोलखा जिल्लामा सर्भेक्षणसँगै अनुदान फाराम वितरण गर्न नसकेपनि दोस्रो चरणको सर्भेक्षणसँगै अनुदानको फाराम वितरण गर्न लागेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।  ‘आगामी १ माघदेखि दोस्रो चरणको सभेक्षण सुरु गर्न लागिएको छ, त्यहाँ खटिने टोलीले भुकम्प पीडितहरुले छिटो अनुदान रकम पाउन भनेर फाराम वितरण गर्न लागेका छौ ।’–स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने । तथ्यांक विभागका अनुसार, आगामी १ माघदेखि भुकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये काठमाडौ उपत्यकाबाहेकका गोर्खा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ लगायतका १० जिल्लामा सर्भेक्षण सुरु गरिन लागिएको छ । यी जिल्लामा क्रमशः सर्भेक्षण अघि बढाइने विभागले जनाएको छ ।
तथ्यांक विभागले खटाएका एक इन्जिनियर र सामाजिक परिचालकसहितको े लाभग्राही पहिचान टोलीले ट्याबलेटमार्फत भुकम्प पीडितहरुको घरसम्म पुगेर यथार्थ तस्वीर खिचेर पहिचान गर्नेछ ।  ‘सर्भेक्षण गरिएका भुकम्प पीडितको तथ्यांक ट्याबलेटमार्फत ऐकिन जानकारी लिएपछि अनलाइनमार्फत जानकारी हुन्छ, त्यसलाई पुनः प्रमाणित गरेर अनुदान रकम दिन सहज हुन्छ ।’–तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक रुद्र सुवालले भने ।
आगामी फागुनसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी वास्तविक भुकम्प पीडितहरुको पहिचानका लागि इन्जिनियरसहितको टोली भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटाउन लागेको छ । हाल दोलखामा १ सय २७ जना खटिसकेका छन् । सर्भेक्षण सम्पन्न गरेर अनुदान वितरण गर्दा झन ढिला हुने भन्दै यसप्रति असन्तुष्टिको आवाज समेत सुनिएको छ तर योजना आयागका प्रवक्ता तुलसी गौतमले भुकम्प पीडितहरुको यथार्थ अवस्था पहिचानका लागि टोली खटाईएको र अनलाइनमार्फत पहिचान परिवारको तुरुन्तै जानकारी आउने हुनाले अनुदानमा ढिलाइ नहुने बताउँछन् । ‘पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन भैसके र सर्भेक्षण टोली अनलाइनमार्फत जानकारी दिन सक्ने गरी खटिएकोले अनुदान वितरणमा ढिलाई हुँदैन ।’–उनले भने । 
भुकम्प प्रभावित जिल्लामा सर्वदलीय राजनीतिक सहमतिमा आधारमा गैरपीडितले समेत परिचय बनाएपछि आयोगले सभेक्षणबाट पहिलाको संख्या घटेर यथार्थ जानकारी आउने अपेक्षा गरेको छ । आयोगले गरेको प्रकोपपछिको क्षतिको आंकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदनले भुकम्पबाट ८ लाख घर क्षतिग्रस्त भएको प्रारम्भिक तथ्यांक देखाएको छ । २०६८ सालको जनगणनामा उल्लेखितभन्दा प्रभावित जिल्लाका कतिपय गाविसमा धेरै बढी भुकम्प पीडित भेटिएपछि आयोगले सर्भेक्षणलाई बढी महत्व दिएको छ । दुई लाख अनुदानसहित सामुहिक जमानीमा थप ३ लाख सहुलियत ऋण दिन लागिएको र सो रकम दुरुपयोग नहोस् भनेर आयोगले सर्भेक्षणलाई महत्व दिएको जनाएको छ । सर्भेक्षणसँगै फाराम वितरण गरेपछि भुकम्प पीडितहरुले तत्काल फाराम भर्नुका साथै आवास बनाउनका लागि सरकारले तोकेको प्रकृया पुरा गरेपछि सरकारले अनुदानको रकम किस्तावन्दीमा उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले अनुदानको रकम तीन किस्तामा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।

बेत्रावती–स्याफ्रुबेंसी सडक निर्माण सुरु गर्दै सेना

भीम गौतम\राजधानीकाठमाडौं, २२ पुस

आगामी सोमबारदेखि नेपाली सेनाले छिमेकी राष्ट्र चीनको रसुवागढी नाकालाई छोटो पार्ने बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्मको मोटरबाटो निर्माण सुरु गर्ने भएको छ । काठमाडौं–गल्छी–बेत्रावती हुँदै रसुवागढी पुग्ने बाटोलाई स्तरोन्नति गर्दै चीनसँगको व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित १७ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले बेत्रावतीदेखि स्याफ्रुबेंसीसम्मको सडक नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिएकामा आगामी सोमबारदेखि सुरु गर्न लागेको हो ।

रसुवा स्याफ्रुबेंसी हुँदै जाँदा भन्दा झन्डै २३ किलोमिटर नजिक पर्ने सोमध्ये १२ किलोमिटर माथिल्लो त्रिशूली ३ को प्रवद्र्धन कोरियन कम्पनीले निर्माण गरेकामा हाल भूकम्पको कारण पूर्ण रूपमा क्षति छ भने नेपाली सेनाले यसअघि ६ किलोमिटर ट्रयाक खोलिसकेको छ भने १० किलोमिटर बाटो खन्न बाँकी छ । काठमाडांैलाई चीनको नाकासँग जोड्ने मुख्य मार्गका रूपमा लिएर सरकारले स्तरोन्नति गर्न लागेको सो सडक बेत्रावतीदेखि स्याफ्रुबेंसीसम्म निर्माण सम्पन्न गर्न मन्त्रालयबिच समन्वय र सहजीकरण भएमा १८ महिनाभित्र पूरा गर्न सकिने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

गत १२ वैशाख र त्यसपछि आएको निरन्तरको पराकम्पको कारण मैलुङ स्याफ्रुबेंसी सडक पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएपछि त्यो ट्रयाक खोल्ने काम अघि बढाउन लागिएका नेपाली सेना विकास निर्माण निर्देशानालयका सहायक रथी उद्धव विष्टले जानकारी दिए । ‘दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी हाल पहिरोले क्षतिग्रस्त सडकको ट्रयाक निर्माणको जिम्मा समेत दिएकाले नेपाल सेनाले सोमबारदेखि काम सुरु गर्न लागेको हो,’ उनले भने, ‘सडक निर्माण अघि बढाउनका लागि तत्काल ५ करोड मागेका छौं तर पाएका छैन तैपनि सडक निर्माण अघि बढाउँछौं, ६ ठाउँबाट एकैपटक सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।’ उनका अनुसार सेनाले निर्माण गर्नेमध्ये ४ किलोमिटर खण्ड लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जबाट स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने, सडक निर्माण गर्न १ सय ४३ टन विस्फोटक पदार्थ चाहिनेमा अभाव रहेको, दुई वर्षका लागि ३ सय २३ किलोलिटर इन्धन आवश्यक रहेको जस्ता समस्या छन् ।

‘ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको त्रिशूली–३ एक जलविद्युत् आयोजनासँग ४३ टन र कोरियन कम्पनीसँग ५० टन विस्फोटक पदार्थ रहेकाले त्यसलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्छ,’ सहायक रथी विष्टले संसद्को विकास समितिको बैठकमा भने, ‘आयोजना छिटो बनाउनका लागि कुनै झन्झट नहुने गरी यो क्षेत्रलाई संकटकालीन कोरिडोर घोषणा गर्नुपर्छ, नत्र अहिलेको जस्तो मन्त्रालय धाउँदाधाउँदै हैरान हुने अवस्था भयो भने समयमै पूरा गर्न कठिन छ ।’

बैठकमा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री भीम रावलले व्यापार विविधीकरणका लागि चीनसँगको राजमार्गलाइ स्तरोउन्नति गर्न लागिएको र उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाको चीन भ्रमणको बन्द रहेको तातोपानी नाका समेत खुलाउने सहमति भएको जानकारी दिए । बैठकमा रक्षा सचिव जयमुकुन्द खनालले सेनाले बनाउन सडक निर्माणका लागि सबै किसिमको समन्वय र सहजीकरण गर्ने बताएका थिए ।

बैठकमा वन तथा भूसंरक्षण सचिव उदयचन्द्र ठाकुर, वातावरण मन्त्रालयका सचिव विजय मल्लिक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव केदार अधिकारी, अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव वैकुण्ठ अर्याल, सडक विभागका महानिर्देशक माधव कार्कीलगायतले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्ने बताएका थिए । बैठकमा सभासद् ले प्रक्रियागत झन्झटको अन्त्य गरी छिटो सडक निर्माणका लागि मन्त्रालयबिच समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । विकास समितिको बैठकले उत्तरी सीमानाका जोड्ने प्रमुख सडक स्तरोन्नति गर्ने र ट्रयाक खोल्नेलगायतका काममा नेपाली सेनालाई परिचालन गरी छिटो निर्माण सक्न निर्देशन दिएको छ ।

विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सेना निर्माण विभागको संगठन विस्तार र सुदृढीकरण गरी आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण, तालिमलगायतका क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गरी दु्रतगतिमा सडक निर्माणका लागि निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

समितिले जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, रुखको कटानलगायतका विविध पक्षलाई सम्बोधन गर्दै नियमित प्रक्रियाबाट कार्य सम्पादन गर्दा लामो समय लाग्ने भएकाले अति महŒवपूर्ण सडक निर्माण कार्यलाई खास गरी गल्छिदेखि रसुवागढी नाकासम्मको सडक निर्माणकार्यलाई फास्ट ट्रयाक प्रक्रियामा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउन र युद्धस्तरमा कार्य सम्पादन गर्न सोसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजनाको जानकारीसमेत १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उत्तरी सीमानाका जोड्ने सडक तथा पहुँच मार्गहरूको सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएको उल्लिखित प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको प्रगति विवरणसमेत समितिले सम्बद्ध मन्त्रालयसँग समितिले मागेको छ ।

गछी(रसुवागढी सडकमार्गमा रहेका सानासाना घुम्ती तत्काल विस्तार गर्न, यस सडकमार्ग निर्माण तथा विस्तार कार्यका लागि आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थ ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत त्यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन रहेका जलविद्युत् आयोजनामा स्टकबाट भए पनि उपलब्ध गराउन र अन्य स्थानीय समस्या तत्काल समाधान गर्न समितिले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0399692001452156967

पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई बल्ल पूर्णता

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २१ पुस । भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माण प्राधिकरणलाई सरकारले पूर्णता दिएको छ ।
भुकम्प गएको नौ महिनापछि बल्ल सरकारले पुर्ननिर्माण प्राधिकरणलाई पूर्णता दिएको हो । मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माण ऐन अनुसार, प्राधिकरणको परामर्श परिषद, निर्देशक समिति र कार्यकारी समितिलाई पूर्णता दिएको छ । ११ पुसमै सरकारले शुशील ज्ञवालीलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) नियुक्त गरिसकेको छ भने तीनवटै समितिलाई पूर्णता दिएपछि अब पुर्ननिर्माणका बाटो खुलेको छ । यसअघि गत साउनमा भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माण अध्यादेश अनुसार प्राधिकरणको सीइओ नियुक्ति गरेपनि पूर्णता भने पाएको थिएन । 
 प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण परामर्श परिषद्मा ऐन अनुसार उपाध्यक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शुशील कोइराला रहेका छन् भने सदस्यहरुमा पुर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरवहादुर देउवा, लोकेन्द्रवहादुर चन्द, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा वावुारम भट्टराई र खिलराज रेग्मी सदस्य छन् । त्यसैगरी परिषदमा ऐन अनुसार ६ मन्त्री रहने व्यवस्था रहेकोमा उपप्रधानमनत्रीहरु सीपी मैनाली, भीम रावल, टोपवहादुर रायमाझी र चित्रवहादुर केसीका साथै स्वाथ्यमन्त्री रामजनम चौधरी र भूमसुधार मन्त्री रामकुमार सुब्बा सदस्य छन् । परिषदमा ब्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० राजनीतिक दलका प्रतिनीधिहरुका साथै भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लावाट प्रतिनिधित्व हुने गरी १४ सांसद छन् । ती सांसद भने प्रधानमन्त्रीले समानुपातिक रुपमो तोक्नेछन् । परिषद्मै प्रधान सेनापति राजेन्द्रबहादुर क्षेत्री,  मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) ज्ञवाली, योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा, नेपाल राष्ट्र बैकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाल, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र शसस्य प्रहरी महानिरीक्षक दु्रजकुमार राई रहेका छन् । त्यसैगरी परिषदमा विज्ञहरुको तर्फबाट  भक्तपुर वहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक उमेशचन्द्र उपाध्याय, गैह सरकारी सस्थाका तर्फबाट शर्मिला कार्की, उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा र पूर्व उपरथी पदमविलास कार्कीलाई नियुक्त  गरिएको छ । एक जना पदपूर्ति गर्न वाकी छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिमा  विपक्षी दलका नेता वा निजले तोकेको ब्यक्ति र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहनेछन् । सो समितिमा विज्ञवाट भूगर्वशास्त्री तारानीधि भट्टराई र पूर्व सचिव किशोर थापालाई नियुक्त गरिएको छ । समितिमा सिइओ ज्ञवाली, राष्टिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष खतिवडा, मुख्य सचिव सुवेदी सदस्य रहनेछन् भने समितिमा प्रधानमनत्रीले एक जना मनोनित गर्न बाँकी छ ।
प्राधाकिरणको कार्यकारी समितिमा मन्त्री परिषदले विज्ञको रुपमा इन्जिनियर डा चन्द्रवहशादुर श्रेष्ठ, पूर्व सचिव धुव्रवहादुर शर्मा, इन्जिनियर विष्णुवहादुर भण्डारी र केदारवहादुर अधिकारी नियुक्त गरेको छ । कार्यकारी समितिमा यस अघिनै सीइओमा ज्ञवाली नियुक्त भैसकेका छन् । कार्यकारी समितिमै एक जना सदस्य भने पदपूर्ति गर्न वाकी रहेको सुचना तथा सञ्चारमनत्री शेरधर राईले जानकारी दिए ।
पुननिर्माण प्राधिकरणले आगामी २ माघदेखि भुकम्पपछिको पुननिर्माण अघि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ तर प्राधिकरणले पूर्णता नपाउँदा काम अघि बढ्न सकेको थिएन । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा प्राधिकरण र विभिन्न मन्त्रालयमार्फत भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माणका लागि ९१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकामा प्राधिकरणले पूर्णता नपाउँदा खर्च हुन सकेको थिएन । सीइओ ज्ञवालीले २ माघअघिनै पाँच बर्षका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
१२ बैशाख र त्यसपछिको निरन्तर पराकम्पनको कारण ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अर्थतन्त्रमा क्षति पुगेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ भने त्यसका लागि ६ खर्ब ३० अर्ब बराबर आवश्यक पर्ने देखाएको छ । १० असारमा भएको दाता सम्मेलनमा विदेशी दाता तथा विकास साझेदारहरुले पुर्ननिर्माणका लागि ४ सय ४० अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाईसकेका छन् । प्राधिकरणले पुर्ननिर्माणका लागि ३१ जिल्लालाई कार्य क्षेत्र तोकिसकेको छ भने त्यसमध्ये दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोट, रसुवा लगायतका १४ जिल्लालाई विशेष प्रभावित क्षेत्र तोकेको छ ।
बक्समा
गाउँगाउँमा हेलिप्याड निर्माण
पुर्नउद्धार कोष स्थापना
    मन्त्रीपरिषद बैठकले आपतकालीन उद्धारका लागि भन्दै प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाहरुमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
    प्रकोप व्यवस्थापन र न्यूनीकरणका लागि लक्षित गरी सरकारले पुर्व तयारीका लागि यस्तो निर्णय गरेको शान्ति मन्त्री एकनाथ ढकालले जानकारी दिए  । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगत रहने गरी पुर्नउद्धार कोष स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । भुकम्पपछिको अवस्था र प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापन र न्यूनीकरणका लागि सघाऊ पुर्याउने यस्तो निर्णय गरेको मन्त्री ढकालले जानकारी दिए ।

   

पुनर्निर्माण कार्ययोजना ल्याउँदै प्राधिकरण

२ माघअगावै सार्वजनिक गर्ने तयारी क्षेत्र, लक्ष्य र प्रतिफलसहितको कार्यतालिका

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, २० पुस

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी पाँच वर्षभित्र गर्ने पुनर्निर्माणको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने भएको छ । आगामी २ माघदेखि पुनर्निर्माण शुभारम्म गर्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणले त्यसअघि नै पुनर्निर्माण कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।

भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त सबै क्षेत्रलाई समेटेर स्पष्ट कार्यतालिकासहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न लागिएको प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘कुन क्षेत्रमा केके लक्ष्य राख्ने र त्यसको प्राप्ति कहिलेसम्म गर्ने भनेर स्पष्ट मार्गचित्रसहितको कार्ययोजना बनाउँछौं,’ सीईओ ज्ञवालीले भने । कार्ययोजनामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सबै संरचनामा गर्ने कार्यक्रम र त्यसबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्यहरू उल्लेख हुनेछन् ।

विशेषगरी जनताको आवास निर्माण, जलविद्युत्, वन, पर्यटन, यातायात, संस्कृति, कृषि, खानेपानी र सरसफाइलगायत प्रकोपपछिको क्षति आवश्यकता आँकलन (पीडीएनए) ले समेटेको क्षेत्रका पुनर्निर्माणबारे कार्ययोजनाले लक्ष्य र उपलब्धिका सूचांकहरू समेट्नेछ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसका लागि कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग छलफल अघि बढाउनुका साथै आवश्यक ऐन, नियम, कार्यविधि र नीतिबारे तयारीसमेत अघि बढाएको छ । ‘कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँगको छलफल पनि अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘भावी कार्यक्रम बनाएर छिट्टै नै पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउँछौं ।’ पुनर्निर्माण काम अघि बढाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पूर्णता नदिनु तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण ऐनमा उल्लिखित परामर्श र निर्देशन समितिलाई पूर्णता नदिँदा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन प्राधिकरणलाई समस्या परेको छ तर सीईओ ज्ञवाली प्राधिकरणको संरचनाले चाँडै पूर्णता पाउने बताउँछन् ।

‘पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका थुप्रै आधारभूत काम गर्न बाँकी छन् । दु्रतगतिमा ऐन, नियम, कार्यविधिदेखि कार्यान्वयनसम्मको खाका बनाउने तयारीमा जुटेका छौं,’ उनले भने, ‘भूकम्प गएको नौ महिनासम्म पनि पुनर्निर्माण अघि नबढेपछि जनताले छिटो पुनर्निर्माण अघि बढोस् भन्ने चाहना स्वाभाविक हो ।’

सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूमध्ये आवासका लागि २ लाख अनुदानमा तथा काठमाडांैमा २५ लाखसम्म र अन्य क्षेत्रमा १५ लाखसम्म सहुलियत ऋण दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । पीडीएन प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पबाट ८ लाख घर क्षतिग्रस्त छन् । प्रतिवेदनले २१ क्षेत्रमा ७ खर्ब बराबरको क्षति र नोक्सान तथा त्यसका लागि ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबर आवश्यक रहेको सार्वजनिक गरेको छ ।

गत १२ वैशाखमा भूकम्प गएपछि ६ असारमा तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अध्यादेश ल्याएर १० असारमा दाता सम्मेलन गरेको थियो भने साउनमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा डा. गोविन्दराज पोखरेललाई सीईओ नियुक्ति गरेको थियो । दाता सम्मेलनमा विभिन्न दाता तथा विकास साझेदारहरूले पुनर्निर्माणका लागि ४ सय ४० अर्ब सहयोगको घोषणा पनि गरेका थिए तर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अध्यादेश संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्नेमा नभएपछि प्राधिकरण स्वतः खारेज

भएको थियो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणबारे राजनीतिक दलहरूबिच विवाद भएपछि नयाँ पुनर्निर्माण विधेयक बल्ल मंसिर अन्तिम साता मात्र संसद्बाट पारित भएको थियो । ११ मंसिरमा सरकारले ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सीईओ नियुक्ति गरेपछि काम सुरु भएको छ । तर, प्राधिकरणलाई पूर्णता दिन अझै सरकारले विज्ञहरू नियुक्त गरेको छैन । प्राधिकरणमा ढिलाइ भएपछि चालू वर्षमा मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत खर्च गर्नुपर्ने ९१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन भने पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेका दातृ निकाय तथा विकास साझेदारहरूसमेत प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पोत्तर पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी नीति तयार पारे पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यसलाई सदर नगर्दा कार्यान्वयनमा आएको छैन । ‘बनाऔं राम्रो बलियो’ भन्ने उद्घोषसहित सरकारले ‘केन्द्रीकृत नीति र विकेन्द्रित कार्यक्रम’को अवधारणासहितको पुनर्निर्माण नीतिमा संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय सामग्री र वास्तुकला तथा भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण विधि अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । नीतिले स्वनिर्माण विधिलाई प्रोत्साहन गर्दै ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका निजी घरहरू घरधनी स्वयंले नै निर्माण गर्ने र सरकारबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । जोखिममा रहेका ग्रामीण तथा सहरी बस्तीहरूको भौगोलिक तथा भौगर्भिक अध्ययन गर्न प्राविधिकहरूको घुम्ती टोली बनाई स्थानीय समुदायलाई सम्भावित जोखिमको जानकारी गराउने तथा बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए नजिकको सुरक्षित स्थानबारे सो समुदायलाई जानकारी गराउने नीतिमा उल्लेख छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0072021001451987905

पुसमै दैनिक १४ घन्टासम्म लोडसेडिङ

प्राधिकरणको प्रक्षेपण मिलेन / फागुनमा दैनिक १७ घन्टा लोडसेडिङ हुने

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, १९ पुस

नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले लोडसेडिङ बढाएर दैनिक १४ घन्टासम्म पु¥याएको छ । पुसमा साताको १० घन्टा मात्र लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरेको प्राधिकरणले दैनिक १४ घन्टाम्म विद्युत्् कटौती गर्ने भएको हो । आज (सोमबार) देखि दैनिक चार दिन १३ घन्टा, एकएक दिन १४, १० र ८ घन्टा लोडसेडिङ हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ हटाउने घोषणा गरिरहेको तथा ऊर्जा मन्त्रालयले अर्को वर्षभित्र ८ सय ४८ मेगावाट विद्युत् थप्ने महŒवाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरिरहेको बेला प्राधिकरणको प्रक्षेपण नै सही हुन सकेन ।

‘नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भई भारतबाट थप ९० मेगावाट विद्युत् आयात भए र कुलेखानी जलाशय भरिए पुसमा १० घन्टा लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरिएको हो,’ प्राधिकरणका भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षत्रीले भने,

‘विभिन्न कारणले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नबनेपछि, कुलेखानी जलाशय नभरिएपछि र खाना पकाउन इडक्सन चुल्हो र हिटरको प्रयोग बढेपछि थप लोडसेडिङ गर्नुपरेको हो ।’

प्राधिकरणका अनुसार पुस महिनामा १ करोड ८० लाख युनिट विद्युत् माग हुने अनुमान गरिएकोमा झन्डै १० लाख युनिट बढेको छ, जुन फागुनमा माग हुने अपेक्षा थियो ।

कुलेखानी १५ सय ३० मिटरमा भरिने भए पनि १५ सय २७ मात्र पुगेको थियो । भने अहिले १५ सय २६ मिटरमा झरेको छ ।

हाल १२ सय २५ मेगावाट बराबरको विद्युत् माग रहेकोमा विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट २ सय ९० तथा भारतबाट २ सय ३५ मेगावाट आयात भइरहेको छ । अझै ७ सय मेगावाट विद्युत् अपुग रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदमा दैनिक आठ घन्टादेखि १३ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

मंसिरमा दैनिक नौ घन्टा, पुसमा १० घन्टा, माघमा १२ घन्टा, फागुन र चैत्रमा १३ घन्टा तथा वैशाखमा १० घन्टामा लोडसेडिङ झर्ने प्रक्षेपणविपरीत पुसमै लोडसेडिङ दुई घन्टा बढेको छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नबने आगामी फागुनमा १७ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुन सक्ने प्राधिकरणका एक अधिकारीले

जानकारी दिए । १२ वैशाखको भूकम्प र त्यसपछिको निरन्तर परकम्पनका कारण १ सय ५० मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजनाहरू विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रिडसँग विच्छेद भएका थिए । भूकम्पले क्षति पु¥याएका विभिन्न आयोजनाबाट ९३ मेगावाट बिजुली अझै उत्पादन हुन सकेको छैन । विद्युत्को माग प्रत्येक वर्ष १ सय मेगावाटको हाराहारीमा बढ्छ तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४२ मेगावाट मात्र विद्युत् थपिएको थियो । प्रक्षेपणमा चालु वर्षमा निजी क्षेत्रबाट ३२ मेगावाट थपिने अनुमान गरिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले सरकारले दैनिक १३ हजार लिटर इन्धन दिए चालु वर्षमा २ सय ५ मेगावाट विद्युत् थप हुन सक्ने जनाएको छ तर अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाले इन्धन पाएका छैनन् ।

चालू वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएका प्राधिकरणका १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न हुने अवस्था देखिएको छैन । विद्युत् प्राधिकरणले आगामी हिउँदमा भारतबाट ३ सय ६७ मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर त्यो पनि सम्भावना देखिएको छैन । निजी क्षेत्रले लाइसेन्स लिएर ओगट्ने प्रवृत्ति, सरकारले अन्तर मन्त्रालयबिच समन्वय गर्न नसक्नु, आयोजना स्थलका जनतामा आयोजना भनेका ‘दुहुनो गाई’ हुन् भन्ने मानसिकता, प्राधिकरणको भ्रष्टाचार आदिका कारण जलविद्युत् उत्पादन कमजोर भई लोडसेडिङको चरम समस्या रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0329487001451864022