आजदेखि नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार कार्यान्वयन बैठक

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १३ माघ

नेपाल र भारतबिच बहुचर्चित ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि गठित द्विपक्षीय सह–सचिवस्तरीय संयुक्त वर्किङ गु्रुप (जेडब्लूजी) आजदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदै छ ।

नेपाल–भारतबिच ४ कात्तिक २०७१ मा हस्ताक्षर भएको पीटीएमै उल्लेखित जेडब्लूजीको दोस्रो बैठक काठमाडौमा हुन लागेको हो । पीटीए भएपछि पहिलो पटक ४ मंसिर २०७१ मा नयाँ दिल्लीमा यो बैठक बसेको थियो । यसैगरी नेपाल–भारतबिच भएको पीटीए कार्यान्वयनका लागि सचिवस्तरीय संयुक्त स्टेरिङ कमिटि (जेएससी) बैठक आगामी शुक्रबार बस्न लागेको छ ।

जेडब्लूजीको बैठकको नेपालबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव डा. सञ्जय शर्मा र भारतको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सह–सचिव ज्योति अरोराले नेतृत्व गर्दैछन् । प्रत्येक ६÷६ महिनामा बस्ने भनिए पनि १४ महिनापछि बल्ल द्विपक्षीय सचिव र सह–सचिवस्तरीय बैठक बस्न लागेको हो ।

बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको गुरुयोजना, भारतबाट थप ४ सय मेगावाटको विद्युत् आयात, दुई देशका निजी प्रवद्र्धकद्वारा उत्पादित बिजुली एक–अर्का देशमा व्यापार, नेपालमा निर्माणाधीन निर्यातयोग्य जलविद्युत् आयोजनालगायतका महŒवपूर्ण विद्युत् व्यापार कार्यान्वयनका एजेन्डाबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । जेडब्लूजीको बैठकले यी एजेन्डाबारे छलफल गरेर सचिवस्तरीय बैठकमा लगी द्विपक्षीय सहमतिमा निर्णय गर्न लागिएको छ ।

बैठकमा निर्माणाधीन नेपाल–भारतको पहिलो ४ सय केभीको ढल्केबर–मोजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट यही हिउँदमा ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तथा आगामी हिउँद अगाडि नै थप २ सय २० मेगावाट गरी ३ सय मेगावाट विद्युत् आयातबारे समेत छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । १ सय ३२ केभी लाइन चार्ज गरेर आगामी ४ फागुनबाट ८० मेगावाट थप विद्युत् भारतबाट आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

हाल २२० केभीएको ढल्केबर सवस्टेसन बनाएर थप २ सय २० मेगावाट विद्युत् आयात गर्नेबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम रहे पनि बुधबार उपप्रधान एवं ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ऊर्जा सचिव शर्मालाई बोलाएर ४०० केभीएको सवस्टेसन बनाएर थप विद्युत् ल्याउने वातावरणबारे छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसैगरी भारतीय टिमले थप दुईओटा ट्रान्सफर्मर भारततर्फ राखेर थप बिजुली ल्याउनका लागि सहयोग गर्न सक्ने बताएकाले पछि नेपालमै ट्रान्सफर्मर फिर्ता ल्याउने गरी हाललाई भारतीय क्षेत्रमा जडान गरेर थप विद्युत् ल्याएर लोडसेडिङ न्यूनीकरणबारे छलफल गर्न मन्त्री रायमाझीले सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् ।

त्यसैगरी बर्दघाट वा बुटबलबाट गोरखपुर पुग्ने दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन पनि मन्त्री रायमाझी र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सचिव शर्मालाई निर्देशन दिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । तर द्विपक्षीय छलफलको एजेन्डा पहिल्यै तय भएको तथा मन्त्री रायमाझी र पौडेलको उठाएको एजेन्डा द्विपक्षीय संयुक्त प्राविधिक र सञ्चालन समूहबाट निर्णय हुनुपर्ने कारण बैठकमा यसबारे उठान भए पनि छलफल भने नहुने स्रोतले बताएको छ । 

http://rajdhani.com.np/article/0216618001453952023