भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २३ पुस । सरकारले भुकम्पपीडितको सर्भेक्षणसँगै व्यक्तिगत आवासका लागि अनुदानको फाराम समेत वितरण गर्ने भएको छ ।
गएको नौ महिना वित्दा समेत आवास निर्माणका लागि सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै भुकम्पपीडित निराश भईरहेको बेला सरकारले भुकम्पपीडितको ऐकिन तथ्यांकसहित सर्भेक्षणसँगै अनुदानको फाराम वितरण गर्न लागेको हो । सरकारले प्रत्येक भुकम्प पीडितलाई दुई लाख अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको छ । नक्कली भुकम्प पीडितहरुको बढेको भन्दै सार्वजनिक भईरहेको बेला नमुना रुपमा भुकम्प प्रभावित दोलखा जिल्लाबाट राष्ट्रिय योजना आयोग अन्र्तगतको तथ्यांक विभागले सर्भेक्षण सुरु गरेको छ ।
दोलखा जिल्लामा सर्भेक्षणसँगै अनुदान फाराम वितरण गर्न नसकेपनि दोस्रो चरणको सर्भेक्षणसँगै अनुदानको फाराम वितरण गर्न लागेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘आगामी १ माघदेखि दोस्रो चरणको सभेक्षण सुरु गर्न लागिएको छ, त्यहाँ खटिने टोलीले भुकम्प पीडितहरुले छिटो अनुदान रकम पाउन भनेर फाराम वितरण गर्न लागेका छौ ।’–स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने । तथ्यांक विभागका अनुसार, आगामी १ माघदेखि भुकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये काठमाडौ उपत्यकाबाहेकका गोर्खा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ लगायतका १० जिल्लामा सर्भेक्षण सुरु गरिन लागिएको छ । यी जिल्लामा क्रमशः सर्भेक्षण अघि बढाइने विभागले जनाएको छ ।
तथ्यांक विभागले खटाएका एक इन्जिनियर र सामाजिक परिचालकसहितको े लाभग्राही पहिचान टोलीले ट्याबलेटमार्फत भुकम्प पीडितहरुको घरसम्म पुगेर यथार्थ तस्वीर खिचेर पहिचान गर्नेछ । ‘सर्भेक्षण गरिएका भुकम्प पीडितको तथ्यांक ट्याबलेटमार्फत ऐकिन जानकारी लिएपछि अनलाइनमार्फत जानकारी हुन्छ, त्यसलाई पुनः प्रमाणित गरेर अनुदान रकम दिन सहज हुन्छ ।’–तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक रुद्र सुवालले भने ।
आगामी फागुनसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी वास्तविक भुकम्प पीडितहरुको पहिचानका लागि इन्जिनियरसहितको टोली भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटाउन लागेको छ । हाल दोलखामा १ सय २७ जना खटिसकेका छन् । सर्भेक्षण सम्पन्न गरेर अनुदान वितरण गर्दा झन ढिला हुने भन्दै यसप्रति असन्तुष्टिको आवाज समेत सुनिएको छ तर योजना आयागका प्रवक्ता तुलसी गौतमले भुकम्प पीडितहरुको यथार्थ अवस्था पहिचानका लागि टोली खटाईएको र अनलाइनमार्फत पहिचान परिवारको तुरुन्तै जानकारी आउने हुनाले अनुदानमा ढिलाइ नहुने बताउँछन् । ‘पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन भैसके र सर्भेक्षण टोली अनलाइनमार्फत जानकारी दिन सक्ने गरी खटिएकोले अनुदान वितरणमा ढिलाई हुँदैन ।’–उनले भने ।
भुकम्प प्रभावित जिल्लामा सर्वदलीय राजनीतिक सहमतिमा आधारमा गैरपीडितले समेत परिचय बनाएपछि आयोगले सभेक्षणबाट पहिलाको संख्या घटेर यथार्थ जानकारी आउने अपेक्षा गरेको छ । आयोगले गरेको प्रकोपपछिको क्षतिको आंकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदनले भुकम्पबाट ८ लाख घर क्षतिग्रस्त भएको प्रारम्भिक तथ्यांक देखाएको छ । २०६८ सालको जनगणनामा उल्लेखितभन्दा प्रभावित जिल्लाका कतिपय गाविसमा धेरै बढी भुकम्प पीडित भेटिएपछि आयोगले सर्भेक्षणलाई बढी महत्व दिएको छ । दुई लाख अनुदानसहित सामुहिक जमानीमा थप ३ लाख सहुलियत ऋण दिन लागिएको र सो रकम दुरुपयोग नहोस् भनेर आयोगले सर्भेक्षणलाई महत्व दिएको जनाएको छ । सर्भेक्षणसँगै फाराम वितरण गरेपछि भुकम्प पीडितहरुले तत्काल फाराम भर्नुका साथै आवास बनाउनका लागि सरकारले तोकेको प्रकृया पुरा गरेपछि सरकारले अनुदानको रकम किस्तावन्दीमा उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले अनुदानको रकम तीन किस्तामा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।
काठमाडौं, २३ पुस । सरकारले भुकम्पपीडितको सर्भेक्षणसँगै व्यक्तिगत आवासका लागि अनुदानको फाराम समेत वितरण गर्ने भएको छ ।
गएको नौ महिना वित्दा समेत आवास निर्माणका लागि सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै भुकम्पपीडित निराश भईरहेको बेला सरकारले भुकम्पपीडितको ऐकिन तथ्यांकसहित सर्भेक्षणसँगै अनुदानको फाराम वितरण गर्न लागेको हो । सरकारले प्रत्येक भुकम्प पीडितलाई दुई लाख अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको छ । नक्कली भुकम्प पीडितहरुको बढेको भन्दै सार्वजनिक भईरहेको बेला नमुना रुपमा भुकम्प प्रभावित दोलखा जिल्लाबाट राष्ट्रिय योजना आयोग अन्र्तगतको तथ्यांक विभागले सर्भेक्षण सुरु गरेको छ ।
दोलखा जिल्लामा सर्भेक्षणसँगै अनुदान फाराम वितरण गर्न नसकेपनि दोस्रो चरणको सर्भेक्षणसँगै अनुदानको फाराम वितरण गर्न लागेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘आगामी १ माघदेखि दोस्रो चरणको सभेक्षण सुरु गर्न लागिएको छ, त्यहाँ खटिने टोलीले भुकम्प पीडितहरुले छिटो अनुदान रकम पाउन भनेर फाराम वितरण गर्न लागेका छौ ।’–स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने । तथ्यांक विभागका अनुसार, आगामी १ माघदेखि भुकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये काठमाडौ उपत्यकाबाहेकका गोर्खा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ लगायतका १० जिल्लामा सर्भेक्षण सुरु गरिन लागिएको छ । यी जिल्लामा क्रमशः सर्भेक्षण अघि बढाइने विभागले जनाएको छ ।
तथ्यांक विभागले खटाएका एक इन्जिनियर र सामाजिक परिचालकसहितको े लाभग्राही पहिचान टोलीले ट्याबलेटमार्फत भुकम्प पीडितहरुको घरसम्म पुगेर यथार्थ तस्वीर खिचेर पहिचान गर्नेछ । ‘सर्भेक्षण गरिएका भुकम्प पीडितको तथ्यांक ट्याबलेटमार्फत ऐकिन जानकारी लिएपछि अनलाइनमार्फत जानकारी हुन्छ, त्यसलाई पुनः प्रमाणित गरेर अनुदान रकम दिन सहज हुन्छ ।’–तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक रुद्र सुवालले भने ।
आगामी फागुनसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी वास्तविक भुकम्प पीडितहरुको पहिचानका लागि इन्जिनियरसहितको टोली भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटाउन लागेको छ । हाल दोलखामा १ सय २७ जना खटिसकेका छन् । सर्भेक्षण सम्पन्न गरेर अनुदान वितरण गर्दा झन ढिला हुने भन्दै यसप्रति असन्तुष्टिको आवाज समेत सुनिएको छ तर योजना आयागका प्रवक्ता तुलसी गौतमले भुकम्प पीडितहरुको यथार्थ अवस्था पहिचानका लागि टोली खटाईएको र अनलाइनमार्फत पहिचान परिवारको तुरुन्तै जानकारी आउने हुनाले अनुदानमा ढिलाइ नहुने बताउँछन् । ‘पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन भैसके र सर्भेक्षण टोली अनलाइनमार्फत जानकारी दिन सक्ने गरी खटिएकोले अनुदान वितरणमा ढिलाई हुँदैन ।’–उनले भने ।
भुकम्प प्रभावित जिल्लामा सर्वदलीय राजनीतिक सहमतिमा आधारमा गैरपीडितले समेत परिचय बनाएपछि आयोगले सभेक्षणबाट पहिलाको संख्या घटेर यथार्थ जानकारी आउने अपेक्षा गरेको छ । आयोगले गरेको प्रकोपपछिको क्षतिको आंकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदनले भुकम्पबाट ८ लाख घर क्षतिग्रस्त भएको प्रारम्भिक तथ्यांक देखाएको छ । २०६८ सालको जनगणनामा उल्लेखितभन्दा प्रभावित जिल्लाका कतिपय गाविसमा धेरै बढी भुकम्प पीडित भेटिएपछि आयोगले सर्भेक्षणलाई बढी महत्व दिएको छ । दुई लाख अनुदानसहित सामुहिक जमानीमा थप ३ लाख सहुलियत ऋण दिन लागिएको र सो रकम दुरुपयोग नहोस् भनेर आयोगले सर्भेक्षणलाई महत्व दिएको जनाएको छ । सर्भेक्षणसँगै फाराम वितरण गरेपछि भुकम्प पीडितहरुले तत्काल फाराम भर्नुका साथै आवास बनाउनका लागि सरकारले तोकेको प्रकृया पुरा गरेपछि सरकारले अनुदानको रकम किस्तावन्दीमा उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले अनुदानको रकम तीन किस्तामा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।
No comments:
Post a Comment