पञ्चेश्वर फेरि अन्योलमा

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १६ माघ

बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका लागि गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गभर्नेन्स काउन्सिलको बैठक फेरि स्थगित भएको छ । आगामी २० र २१ माघका लागि काठमाडौंमा तय भएको बैठक फेरि स्थगित भएको हो ।

गत २३ पुसदेखि बैठक बस्ने तय भएकोमा त्यो समयमा भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव अस्ट्रेलिया भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएपछि स्थगित भएको थियो । काउन्सिल बैठकमा नेपालको तर्फबाट ऊर्र्जा मन्त्रालयका सचिव सुमन प्रसाद शर्मा र भारतको तर्फबाट जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव शशी शेखरले नेतृत्व गर्ने तय भएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार बैठकमा बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउन गठित प्राधिकरणलाई कार्य अघि बढाउन अधिकार प्रत्यायोजनलगायतका विषय बैठकका एजेन्डा थिए ।

‘भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवको व्यस्तताका कारण बैठक स्थगित भएको हो,’ ऊर्र्जा सचिव शर्माले भने, ‘स्थगित बैठक फेब्रुअरीभित्रै बस्छ, यसबारे छलफल भइरहेको छ ।’

साउन २०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा १९ वर्षपछि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यादेश (टीओआर) पारित भएपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना द्रुतगतिमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, पटक पटक बैठक स्थगित भएपछि आयोजनाको गतिमा फेरि अन्योल देखिएको छ ।

६ महिनाअघि काउन्सिलको दोस्रो बैठक भारतमा बसेको थियो भने पहिलो बैठक अघिल्लो वर्षको असोजमा नेपालमा बसेको थियो । गत मंसिरमै बस्नुपर्ने भए पनि ढिलो गरी पुसको अन्तिम साता तय गरेको बैठक फेरि स्थगित गरेर आगामी बुधबार र बिहीबार तोकिएको थियो । अर्को बैठकको मिति भने तय भएको छैन ।

आयोजना अघि बढाउन गभर्नेन्स र एक्जुकेटिभ गरी छुट्टाछुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । बैठकमा कार्यकारीतर्फ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), सहायक सीईओ लगायतका नियुक्तिलाई सदर गरेर अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुका साथै प्राविधिक, आर्थिक, संस्थागत संरचना, बजेट व्यवस्थापन लगायतबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो । पञ्चेश्वरको जग्गा अधिग्रहण र ब्रह्मदेव–पञ्चेश्वर अध्ययनको विषयमा समेत बैठकमा छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो ।

यसैगरी, पञ्चेश्वर परामर्शदाता वापकोसले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रस्तुतीकरण गरी त्यसलाई कसरी अघि बढाउने र प्राधिकरणको संस्थागत संरचना र सन् २०१६ को कार्यक्रम स्वीकृतिबारे छलफल बैठकमा हुन लागेको थियो । यी निर्णयहरूविना पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीयको आयोजना अघि बढ्न नसक्ने भएकाले ढिलाइ हुँदा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भई समयमै बनाउने योजनामा असर पर्ने एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

२०५२ माघमा नेपाल र भारतबिच महाकाली सन्धिका क्रममा ६ महिनाभित्रै डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख भए पनि १९ वर्षपछि साउन २०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा टीओआर पारित भएसँगै नेपाल र भारत दुवैलाई फाइदा हुने गरी आयोजना अघि बढ्न सकारात्मक वातावरण बनेको छ । ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएकोमा नेपालले आधा अर्थात् ३ हजार २ सय ४० मेगावाट विद्युत् पाउनेछ ।

भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वाकपोसले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआरको अद्यावधिक गर्ने कार्य आगामी ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने र यसकै आधारमा आयोजना अघि बढ्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । परियोजनाको कुल लागत २९ हजार ७ सय ४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0622328001454214359