योजना आयोगमा आफूखुसी संरचना परिवर्तन

ओएनएम सर्भे र अर्थ तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृतिविनै संरचना हेरफेर

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, ९ माघ

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले विद्यमान कानुनलाई लत्याउँदै आफूखुसी सुटुक्क आयोगको संरचना परिवर्तन गरेका छन् । सांगठनिक संरचना मूल्यांकन (ओएनएम सर्भे) नगरी तथा अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृतिविना संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई लत्याउँदै खतिवडाले महाशाखाको नाम परिवर्तन गरेका हुन् ।

आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको र यसको संरचनालाई झन् सानो र चुस्त बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला ६ महाशाखा थपेर सात पु¥याइएको छ । परिवर्तन गरिएका महाशाखाले सोहीअनुसार काम भने सुरु गरिसकेका छन् । पहिला ६ महाशाखा रहेकामा थपेर सात महाशाखा पु¥याइएको छ । व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रालय थप्दासमेत त्यसबारे सरकारसँग कानुनी आधार र आवश्यकताबारे स्पष्टीकरण लिइरहेको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गोप्य रूपमा ओएनएम सर्भे अघि बढाएकामा आपत्ति जनाइरहेका बेला योजना आयोगले भने सुटुक्क आफूखुसी संरचना परिवर्तन गरिएको पाइएको हो ।

‘कानुनतः आफूखुसी संरचना परिवर्तन गर्न पाइँदैन, ओएनएम सर्भे गर्नुपर्छ, अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृति पनि लिनुपर्छ,’ योजना आयोगका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘आफूखुसी संरचनाहरू भटाभट परिवर्तन भइरहेका छन्, पाँच÷पाँच पटक परिवर्तन भइसके, कर्मचारीहरू पूरै बेखबर छन् ।’ आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा ओएनएम सर्भे गरी आर्थिक व्यवस्थापन, सामाजिक विकास, पूर्वाधार, मानव संसाधन विकास, कृषि तथा ग्रामीण विकास र अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा कायम गरिएको थियो । नयाँ संरचनामा आर्थिक व्यवस्थापन, सामाजिक विकास र अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखालाई यथावत्

राखिएको छ ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता तुलसीप्रसाद गौतमले केही संरचना परिवर्तन गरी भौतिक पूर्वाधार तथा निजी क्षेत्र, कृषि, सहकारी तथा वन, स्थानीय, सहरी विकास तथा ऊर्जा, वातावरण तथा प्रशासन महाशाखा कायम गरिएको जानकारी दिए । ‘परिवर्तित संरचनाअनुसार काम सुरु भइसकेको छ, कामको सहजताका लागि यसो गरिएको हो,’ प्रवक्ता गौतमले भने, ‘धेरै कर्मचारी परिवर्तन र थप तथा संरचना परिवर्तन गर्नुनपरेकाले पहिला ओएनएम सर्भे नगरिएको हो, अब ओएनएम सर्भे अघि बढाउन लागेका छांै ।’

नेपालको कानुनअनुसार विस्तृत अध्ययन नगरी संरचनामा तलमाथि गर्नु गैरकानुनी कार्य हो तर आयोगका उपाध्यक्ष खतिवडाको स्वार्थमा झन् अप्ठ्यारो संरचना बनाइएको आरोप आयोगकै केही अधिकारीको छ । मन्त्रालयहरूको नाममा महाशाखा बनाएर र नीतिगत क्षेत्रभन्दा अन्यलाई बढी जोड दिँदा आयोग झन् भद्दा हुने तथा छिटोछरितो काम गर्न नसक्ने ठहर उनीहरूको छ । तर, आयोगका प्रवक्ता गौतम भने नयाँ संरचनाले विशेष क्षेत्रलाई फोकस गरेकाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने जिकिर गर्छन् ।

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गर्न लागेको तथा संघीयताको आधारमा योजना आयोगलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले हतारमा आयोगको संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने तर्क आयोगकै कतिपय अधिकारीहरूको छ । ‘सानो र छरितो योजना आयोग बनाउनुपर्ने बेलामा आफूखुसी परिवर्तन गर्नुको सट्टा क्षेत्रीय संरचना कसरी विकास गर्ने भनेर लाग्नु उत्तम हुन्छ,’ ती अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

http://rajdhani.com.np/article/0788827001453599059