पुनर्निर्माण कार्ययोजना ल्याउँदै प्राधिकरण

२ माघअगावै सार्वजनिक गर्ने तयारी क्षेत्र, लक्ष्य र प्रतिफलसहितको कार्यतालिका

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, २० पुस

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी पाँच वर्षभित्र गर्ने पुनर्निर्माणको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने भएको छ । आगामी २ माघदेखि पुनर्निर्माण शुभारम्म गर्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणले त्यसअघि नै पुनर्निर्माण कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।

भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त सबै क्षेत्रलाई समेटेर स्पष्ट कार्यतालिकासहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न लागिएको प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘कुन क्षेत्रमा केके लक्ष्य राख्ने र त्यसको प्राप्ति कहिलेसम्म गर्ने भनेर स्पष्ट मार्गचित्रसहितको कार्ययोजना बनाउँछौं,’ सीईओ ज्ञवालीले भने । कार्ययोजनामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सबै संरचनामा गर्ने कार्यक्रम र त्यसबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्यहरू उल्लेख हुनेछन् ।

विशेषगरी जनताको आवास निर्माण, जलविद्युत्, वन, पर्यटन, यातायात, संस्कृति, कृषि, खानेपानी र सरसफाइलगायत प्रकोपपछिको क्षति आवश्यकता आँकलन (पीडीएनए) ले समेटेको क्षेत्रका पुनर्निर्माणबारे कार्ययोजनाले लक्ष्य र उपलब्धिका सूचांकहरू समेट्नेछ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसका लागि कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग छलफल अघि बढाउनुका साथै आवश्यक ऐन, नियम, कार्यविधि र नीतिबारे तयारीसमेत अघि बढाएको छ । ‘कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँगको छलफल पनि अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘भावी कार्यक्रम बनाएर छिट्टै नै पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउँछौं ।’ पुनर्निर्माण काम अघि बढाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पूर्णता नदिनु तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण ऐनमा उल्लिखित परामर्श र निर्देशन समितिलाई पूर्णता नदिँदा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन प्राधिकरणलाई समस्या परेको छ तर सीईओ ज्ञवाली प्राधिकरणको संरचनाले चाँडै पूर्णता पाउने बताउँछन् ।

‘पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका थुप्रै आधारभूत काम गर्न बाँकी छन् । दु्रतगतिमा ऐन, नियम, कार्यविधिदेखि कार्यान्वयनसम्मको खाका बनाउने तयारीमा जुटेका छौं,’ उनले भने, ‘भूकम्प गएको नौ महिनासम्म पनि पुनर्निर्माण अघि नबढेपछि जनताले छिटो पुनर्निर्माण अघि बढोस् भन्ने चाहना स्वाभाविक हो ।’

सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूमध्ये आवासका लागि २ लाख अनुदानमा तथा काठमाडांैमा २५ लाखसम्म र अन्य क्षेत्रमा १५ लाखसम्म सहुलियत ऋण दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । पीडीएन प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पबाट ८ लाख घर क्षतिग्रस्त छन् । प्रतिवेदनले २१ क्षेत्रमा ७ खर्ब बराबरको क्षति र नोक्सान तथा त्यसका लागि ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबर आवश्यक रहेको सार्वजनिक गरेको छ ।

गत १२ वैशाखमा भूकम्प गएपछि ६ असारमा तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अध्यादेश ल्याएर १० असारमा दाता सम्मेलन गरेको थियो भने साउनमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा डा. गोविन्दराज पोखरेललाई सीईओ नियुक्ति गरेको थियो । दाता सम्मेलनमा विभिन्न दाता तथा विकास साझेदारहरूले पुनर्निर्माणका लागि ४ सय ४० अर्ब सहयोगको घोषणा पनि गरेका थिए तर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अध्यादेश संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्नेमा नभएपछि प्राधिकरण स्वतः खारेज

भएको थियो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणबारे राजनीतिक दलहरूबिच विवाद भएपछि नयाँ पुनर्निर्माण विधेयक बल्ल मंसिर अन्तिम साता मात्र संसद्बाट पारित भएको थियो । ११ मंसिरमा सरकारले ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सीईओ नियुक्ति गरेपछि काम सुरु भएको छ । तर, प्राधिकरणलाई पूर्णता दिन अझै सरकारले विज्ञहरू नियुक्त गरेको छैन । प्राधिकरणमा ढिलाइ भएपछि चालू वर्षमा मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत खर्च गर्नुपर्ने ९१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन भने पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेका दातृ निकाय तथा विकास साझेदारहरूसमेत प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पोत्तर पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी नीति तयार पारे पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यसलाई सदर नगर्दा कार्यान्वयनमा आएको छैन । ‘बनाऔं राम्रो बलियो’ भन्ने उद्घोषसहित सरकारले ‘केन्द्रीकृत नीति र विकेन्द्रित कार्यक्रम’को अवधारणासहितको पुनर्निर्माण नीतिमा संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय सामग्री र वास्तुकला तथा भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण विधि अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । नीतिले स्वनिर्माण विधिलाई प्रोत्साहन गर्दै ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका निजी घरहरू घरधनी स्वयंले नै निर्माण गर्ने र सरकारबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । जोखिममा रहेका ग्रामीण तथा सहरी बस्तीहरूको भौगोलिक तथा भौगर्भिक अध्ययन गर्न प्राविधिकहरूको घुम्ती टोली बनाई स्थानीय समुदायलाई सम्भावित जोखिमको जानकारी गराउने तथा बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए नजिकको सुरक्षित स्थानबारे सो समुदायलाई जानकारी गराउने नीतिमा उल्लेख छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0072021001451987905