नेपाल–भारतविद्युत् व्यापारमा बल्ल सक्रियता

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, १२ माघ

नेपाल र भारतबिच बहुचर्चित ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको लामो समयपछि विद्युत् व्यापार कार्यान्वयन गर्न दुई देशले सक्रियता बढाएका छन् । पीटीए भएपछि पहिलो पटक ४ मंसिर २०७१ मा नयाँ दिल्लीमा नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि गठित द्विपक्षीय सचिव र सहसचिवस्तरीय बैठक बसे पनि त्यसपछि बस्न नसकेको बल्ल सक्रियता बढाएका हुन् ।

नेपाल–भारतबिच ४ कात्तिक २०७१ मा पीटीए भएको थियो । एकातिर नेपालले भारतलाई अर्बौंको बिजुली बेच्न सक्ने र अर्कोतिर भारतबाट विद्युत् आयात गरेर एक वर्षमै लोडसेडिङ हटाउने चर्चा चलिरहेको बेला विद्युत् व्यापार कार्यान्वयनका लागि ६÷६ महिनामा बस्नुपर्ने पीटीएमै उल्लिखित सचिवस्तरीय र सहसचिवस्तरीय बैठक एक वर्ष नाघिसक्दा पनि बस्न सकेको थिएन । तर, नेपाल–भारतबिच हाल प्रतिकूल राजनीतिक अवस्था भए पनि आगामी बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौंमा दोस्रो बैठक बस्न लागेको छ ।

‘नेपाल–भारतबिच भएको पीटीए कार्यान्वयनका लागि सचिवस्तरीय संयुक्त स्टेरिङ कमिटी (जेएससी) बैठक आगामी शुक्रबार र सहसचिवस्तरीय संयुक्त वर्किङ गु्रुप (जेडब्लूजी) को बैठक बिहीबार बस्न लागेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव डा. सञ्जय शर्माले भने, ‘बैठकले नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारको कार्यान्वयनलाई गति दिनुका साथै नयाँ आयामको सुरुआत गर्नेछ ।’ ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार जेएससी बैठकको नेतृत्व नेपालको तर्फबाट ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र भारतको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पीके पुजारीले गर्नेछन् भने जेडब्लूजीको बैठकको नेपालबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव डा. शर्मा र भारतको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सहसचिव ज्योति अरोराले नेतृत्व गर्नेछन् । बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको गुरुयोजना, भारतबाट थप विद्युत् आयात, दुई देशका निजी प्रवद्र्धकद्वारा उत्पादित बिजुली एकअर्का देशमा व्यापार, नेपालमा निर्माणाधीन निर्यातयोग्य जलविद्युत् आयोजना लगायतका ६ महŒवपूर्ण विद्युत् व्यापार कार्यान्वयनका एजेन्डाहरूबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको सहसचिव शर्माले जानकारी दिए ।

बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन) गुरुयोजनाको निर्माणका क्रममा तयार गर्न लागिएको दीर्घकालीन एकीकृत योजनाको प्रगति अवस्था र गुरुयोजना मस्यौदाबारे छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्युत् व्यापार गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल र भारतबिच ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यका लागि बनेको संयुक्त प्राविधिक समूहले तयार गरेको सो गुरुयोजना दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आगामी २० वर्ष अर्थात् सन् २०३५ भित्र विभिन्न नेपाल र भारतबिच ६ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरी २ सय ८१ जलविद्युत् आयोजनाबाट २६ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी सो गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार पारिएको हो । नेपाल–भारतले संयुक्त रूपमा अघि बढाउन लागेका ठुला १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, ३ हजार ४ सय मेगावाटको सप्तकोसी बहुउद्देश्यीय र ३ हजार २ सय ४० मेगावाटको पञ्चेश्वर परियोजना बाहेकलाई समेटेर यो गुरुयोजना मस्यौदा तयार पारिएको छ । यी ठुला आयोजनाका लागि छुट्टै प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।

बैठकमा निर्माणाधीन नेपाल–भारतको पहिलो ४ सय केभीको ढल्केबर–मोजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट यही हिउँदमा ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तथा आगामी हिउँद अगाडि नै थप २ सय २० मेगावाट गरी ३ सय मेगावाट विद्युत् आयातबारे समेत छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । आगामी १७ माघभित्र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरेर १ सय ३२ केभी लाइन चार्ज गरेर आगामी ४ फागुनबाट ८० मेगावाट थप विद्युत् भारतबाट आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल भारतबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २ सय ३५ मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ । त्यसैगरी, बैठकमा भारतको अनुदान सहयोगमा निर्माणाधीन १ सय ३२ केभीको कटैया–कुसाहा र रक्सौल परवानीपुर प्रसारण लाइन निर्माणको अवस्था र यसबाट थप सय मेगावाट विद्युत् आयातबारे समेत छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

त्यसैगरी, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गुरुयोजनाले प्राथमिकतामा राख्ने अर्को दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणबारे समेत बैठकमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको सहसचिव शर्माले जानकारी दिए । बैठकमा भारतीय पक्षको अनुरोधमा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली, ६ सय मेगावाटको मस्र्याङ्दीलगायतका निर्यातमूलक आयोजनाको अवस्था र प्रगतिबारे समेत छलफल हुँदै छ । त्यसैगरी, बैठकमा नेपाल र भारतका निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले एकअर्का देशमा विद्युत् व्यापारको पहुँच निर्माण र प्रत्यक्ष विद्युत् व्यापारबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल र भारतबिच पीटीए भएपछि विद्युत् व्यापारका लागि बाटो खुला भएर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबारे गुरुयोजनाको काम अघि बढे पनि नेपालमा विद्युत् व्यापारका छुट्टै व्यापार कम्पनी भने स्थापना भइसकेको छैन । मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापनाबारे मन्त्रालयले छलफल र अध्ययन अघि बढाए पनि यसबारे द्विपक्षीय बैठकमा एजेन्डा नराखिएको जानकारी दिए । दुई देशबिच विद्युत् व्यापार गर्न व्यापार कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने भए पनि पीटीए भएको १६ महिनासम्म पनि औपचारिक प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

यस्ता छन् बैठकका एजेन्डा

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गुरुयोजना

४ सय मेगावाट विद्युत् आयात

दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण

निर्यातमूलक आयोजनाको अवस्था

निजी क्षेत्रको विद्युत् व्यापार र बजार

http://rajdhani.com.np/article/0999984001453858717