अर्थमन्त्रीज्यू ! पुस सकियो, खै ऊर्जा संकटकाल ?

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ३० पुस

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ८ मंसिरमा जारी गरेको श्वेत पत्रमा पुस मसान्तभित्र ऊर्जा संकटकाल लगाउने उल्लेख छ तर पुस सकियो, ऊर्जा संकटकाल भने लागेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणालाई सफल बनाउन छिटो जलविद्युत् उत्पादनका लागि ऊर्जा संकटकाल लगाउने श्वेत पत्रमा उल्लेख भए पनि माघ सुरु हुँदा पूरा भएको देखिएन । श्वेत पत्रका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको ऊर्जा कार्य योजनामा १५ पुसभित्र ऊर्जा संकटकालका लागि विधेयकको मस्यौता तयार गरिसक्ने र पुस मसान्तभित्र संकटकाल लगाउने उल्लेख थियो । पुस बितिसक्दा पनि ऊर्जा संकटकालका लागि हालसम्म विधेयकको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको छैन । माघ महिनाभित्र लगाइसक्ने मन्त्रालयको तयारी रहे पनि सरोकारवालाहरूसँग सुझाव तथा यसबारे बृहत् छलफल गरेर विधेयक तयार गरी संसद्बाट पारित गराएर संकटकाल लाग्ने हुनाले कहिले लाग्ने अन्योल रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले ढिलो गरी ७ पुसमा मात्र ऊर्जा संकटकाल लगाउन तयारीस्वरूप ६ ओटा विभिन्न कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले १५ दिनभित्र सुझाव दिने उल्लेख भए पनि बिहीबार मात्र अधिकांश कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएका छन् । ‘ऊर्जा निवारण संकटकालका लागि विभिन्न कार्यदल गठन भएकोमा अधिकांशले प्रतिवेदन बुझाएका छन्, अब त्यसलाई समेटेर एउटा मस्यौदा तयार हुन्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. सञ्जय शर्माले भने, ‘मस्यौदा तयार भएपछि यसबारे सरोकारवालाहरूसँग सुझाव लिएर विधेयक तयार हुन्छ ।’ उनले पुस मसान्तभित्र संकलटकाल लगाउने लक्ष्य भएपछि हतारिएर भन्दा बढी नै छलफल गरेर लगाउँदा ऊर्जा निवारण संकटकालको कार्यान्वयन हुने भएकाले केही ढिलाइ भएको दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्रीसहित ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा सचिव लगायतले ऊर्जा संकटकाल लगाएर विद्युत् उत्पादन वृद्धि गरी लोडसेडिङ घटाउने उद्घोष गर्दै आएका छन् । तर, कागजी तयारी भने बल्ल तीव्र पारिएको छ । कार्यदलहरूबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालय र सरोकारवाला रहेको अर्को कार्यदल बनाई त्यसमार्फत विधेयक तयारी गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ ।

विद्यामान कानुनको अध्ययन, समस्याहरूको पहिचान र समाधान उपाय तथा २०६७ सालमा संकटकाल लगाउन तयार गरिएको विद्युत् संकट निरूपण विधेयकलाई समेत अध्ययन गरेर विभिन्न कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २०६७ साल चैत्र ९ गते तत्कालीन उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले लगाएको साढे चारबर्से ऊर्जा संकटकाल कार्यान्वयनमा नआएकाले कतिपय संकटकालभन्दा पनि आयोजनालाई सहज र निर्बाध रूपमा अघि बढाउने वातावरण बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । १० हजार मेगावाट उत्पादन नभएसम्मका लागि ऊर्जा संकटकाल लगाउनुपर्ने मागसहित ऊर्जामन्त्री र सचिवलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै त्यसका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले लबिङ गरिरहेको छ । संकटकाल लगाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययन, रूख कटान लगायतबारे रहेको कानुनी र प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य नगरेसम्म जलविद्युत् क्षेत्रको विकास नहुने आवाज जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले उठाउँदै आएका छन् । ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मासमेत ढिलो भए पनि कार्यान्वयन योग्य ऊर्जा निवारण संकटकाल लगाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

ऊर्जा संकटका लागि आवश्यक राय पेस गर्न मन्त्रालयका सहसचिवद्वय समीररत्न शाक्य र डा. शर्मालाई दुई÷दुई विषयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । शर्मालाई विद्युत् व्यापार तथा ग्रिड सोलारको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का साथै शाक्यलाई आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ऋण जारी तथा आयोजनाको प्राथमिकीकरण र लगानी व्यवस्थापनबारे राय दिन जिम्मेवारी तोकिएको थियो । त्यसैगरी, संस्थागत संरचनाबारे विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक दिनेश घिमिरे तथा वन, जग्गा प्राप्ति, स्थानीय सरोकार लगायतबारे विभागकै उपमहानिर्देशक नवीनराज सिंहलाई राय दिन जिम्मेवारी तोकिएको थियो भने वितरण व्यवस्थापन सुधारका लागि विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डे र खरिद व्यवस्थाका लागि राय दिन अर्का उपकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रराज राजभण्डारीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । कार्यदलहरूले सुझाव दिइसकेका छन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0939435001452822481