भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २१ पुस । भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माण प्राधिकरणलाई सरकारले पूर्णता दिएको छ ।
भुकम्प गएको नौ महिनापछि बल्ल सरकारले पुर्ननिर्माण प्राधिकरणलाई पूर्णता दिएको हो । मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माण ऐन अनुसार, प्राधिकरणको परामर्श परिषद, निर्देशक समिति र कार्यकारी समितिलाई पूर्णता दिएको छ । ११ पुसमै सरकारले शुशील ज्ञवालीलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) नियुक्त गरिसकेको छ भने तीनवटै समितिलाई पूर्णता दिएपछि अब पुर्ननिर्माणका बाटो खुलेको छ । यसअघि गत साउनमा भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माण अध्यादेश अनुसार प्राधिकरणको सीइओ नियुक्ति गरेपनि पूर्णता भने पाएको थिएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण परामर्श परिषद्मा ऐन अनुसार उपाध्यक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शुशील कोइराला रहेका छन् भने सदस्यहरुमा पुर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरवहादुर देउवा, लोकेन्द्रवहादुर चन्द, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा वावुारम भट्टराई र खिलराज रेग्मी सदस्य छन् । त्यसैगरी परिषदमा ऐन अनुसार ६ मन्त्री रहने व्यवस्था रहेकोमा उपप्रधानमनत्रीहरु सीपी मैनाली, भीम रावल, टोपवहादुर रायमाझी र चित्रवहादुर केसीका साथै स्वाथ्यमन्त्री रामजनम चौधरी र भूमसुधार मन्त्री रामकुमार सुब्बा सदस्य छन् । परिषदमा ब्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० राजनीतिक दलका प्रतिनीधिहरुका साथै भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लावाट प्रतिनिधित्व हुने गरी १४ सांसद छन् । ती सांसद भने प्रधानमन्त्रीले समानुपातिक रुपमो तोक्नेछन् । परिषद्मै प्रधान सेनापति राजेन्द्रबहादुर क्षेत्री, मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) ज्ञवाली, योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा, नेपाल राष्ट्र बैकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाल, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र शसस्य प्रहरी महानिरीक्षक दु्रजकुमार राई रहेका छन् । त्यसैगरी परिषदमा विज्ञहरुको तर्फबाट भक्तपुर वहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक उमेशचन्द्र उपाध्याय, गैह सरकारी सस्थाका तर्फबाट शर्मिला कार्की, उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा र पूर्व उपरथी पदमविलास कार्कीलाई नियुक्त गरिएको छ । एक जना पदपूर्ति गर्न वाकी छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिमा विपक्षी दलका नेता वा निजले तोकेको ब्यक्ति र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहनेछन् । सो समितिमा विज्ञवाट भूगर्वशास्त्री तारानीधि भट्टराई र पूर्व सचिव किशोर थापालाई नियुक्त गरिएको छ । समितिमा सिइओ ज्ञवाली, राष्टिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष खतिवडा, मुख्य सचिव सुवेदी सदस्य रहनेछन् भने समितिमा प्रधानमनत्रीले एक जना मनोनित गर्न बाँकी छ ।
प्राधाकिरणको कार्यकारी समितिमा मन्त्री परिषदले विज्ञको रुपमा इन्जिनियर डा चन्द्रवहशादुर श्रेष्ठ, पूर्व सचिव धुव्रवहादुर शर्मा, इन्जिनियर विष्णुवहादुर भण्डारी र केदारवहादुर अधिकारी नियुक्त गरेको छ । कार्यकारी समितिमा यस अघिनै सीइओमा ज्ञवाली नियुक्त भैसकेका छन् । कार्यकारी समितिमै एक जना सदस्य भने पदपूर्ति गर्न वाकी रहेको सुचना तथा सञ्चारमनत्री शेरधर राईले जानकारी दिए ।
पुननिर्माण प्राधिकरणले आगामी २ माघदेखि भुकम्पपछिको पुननिर्माण अघि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ तर प्राधिकरणले पूर्णता नपाउँदा काम अघि बढ्न सकेको थिएन । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा प्राधिकरण र विभिन्न मन्त्रालयमार्फत भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माणका लागि ९१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकामा प्राधिकरणले पूर्णता नपाउँदा खर्च हुन सकेको थिएन । सीइओ ज्ञवालीले २ माघअघिनै पाँच बर्षका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
१२ बैशाख र त्यसपछिको निरन्तर पराकम्पनको कारण ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अर्थतन्त्रमा क्षति पुगेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ भने त्यसका लागि ६ खर्ब ३० अर्ब बराबर आवश्यक पर्ने देखाएको छ । १० असारमा भएको दाता सम्मेलनमा विदेशी दाता तथा विकास साझेदारहरुले पुर्ननिर्माणका लागि ४ सय ४० अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाईसकेका छन् । प्राधिकरणले पुर्ननिर्माणका लागि ३१ जिल्लालाई कार्य क्षेत्र तोकिसकेको छ भने त्यसमध्ये दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोट, रसुवा लगायतका १४ जिल्लालाई विशेष प्रभावित क्षेत्र तोकेको छ ।
बक्समा
गाउँगाउँमा हेलिप्याड निर्माण
पुर्नउद्धार कोष स्थापना
मन्त्रीपरिषद बैठकले आपतकालीन उद्धारका लागि भन्दै प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाहरुमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रकोप व्यवस्थापन र न्यूनीकरणका लागि लक्षित गरी सरकारले पुर्व तयारीका लागि यस्तो निर्णय गरेको शान्ति मन्त्री एकनाथ ढकालले जानकारी दिए । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगत रहने गरी पुर्नउद्धार कोष स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । भुकम्पपछिको अवस्था र प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापन र न्यूनीकरणका लागि सघाऊ पुर्याउने यस्तो निर्णय गरेको मन्त्री ढकालले जानकारी दिए ।
काठमाडौं, २१ पुस । भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माण प्राधिकरणलाई सरकारले पूर्णता दिएको छ ।
भुकम्प गएको नौ महिनापछि बल्ल सरकारले पुर्ननिर्माण प्राधिकरणलाई पूर्णता दिएको हो । मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माण ऐन अनुसार, प्राधिकरणको परामर्श परिषद, निर्देशक समिति र कार्यकारी समितिलाई पूर्णता दिएको छ । ११ पुसमै सरकारले शुशील ज्ञवालीलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) नियुक्त गरिसकेको छ भने तीनवटै समितिलाई पूर्णता दिएपछि अब पुर्ननिर्माणका बाटो खुलेको छ । यसअघि गत साउनमा भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माण अध्यादेश अनुसार प्राधिकरणको सीइओ नियुक्ति गरेपनि पूर्णता भने पाएको थिएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण परामर्श परिषद्मा ऐन अनुसार उपाध्यक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शुशील कोइराला रहेका छन् भने सदस्यहरुमा पुर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरवहादुर देउवा, लोकेन्द्रवहादुर चन्द, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा वावुारम भट्टराई र खिलराज रेग्मी सदस्य छन् । त्यसैगरी परिषदमा ऐन अनुसार ६ मन्त्री रहने व्यवस्था रहेकोमा उपप्रधानमनत्रीहरु सीपी मैनाली, भीम रावल, टोपवहादुर रायमाझी र चित्रवहादुर केसीका साथै स्वाथ्यमन्त्री रामजनम चौधरी र भूमसुधार मन्त्री रामकुमार सुब्बा सदस्य छन् । परिषदमा ब्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० राजनीतिक दलका प्रतिनीधिहरुका साथै भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लावाट प्रतिनिधित्व हुने गरी १४ सांसद छन् । ती सांसद भने प्रधानमन्त्रीले समानुपातिक रुपमो तोक्नेछन् । परिषद्मै प्रधान सेनापति राजेन्द्रबहादुर क्षेत्री, मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) ज्ञवाली, योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा, नेपाल राष्ट्र बैकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाल, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र शसस्य प्रहरी महानिरीक्षक दु्रजकुमार राई रहेका छन् । त्यसैगरी परिषदमा विज्ञहरुको तर्फबाट भक्तपुर वहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक उमेशचन्द्र उपाध्याय, गैह सरकारी सस्थाका तर्फबाट शर्मिला कार्की, उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा र पूर्व उपरथी पदमविलास कार्कीलाई नियुक्त गरिएको छ । एक जना पदपूर्ति गर्न वाकी छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिमा विपक्षी दलका नेता वा निजले तोकेको ब्यक्ति र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहनेछन् । सो समितिमा विज्ञवाट भूगर्वशास्त्री तारानीधि भट्टराई र पूर्व सचिव किशोर थापालाई नियुक्त गरिएको छ । समितिमा सिइओ ज्ञवाली, राष्टिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष खतिवडा, मुख्य सचिव सुवेदी सदस्य रहनेछन् भने समितिमा प्रधानमनत्रीले एक जना मनोनित गर्न बाँकी छ ।
प्राधाकिरणको कार्यकारी समितिमा मन्त्री परिषदले विज्ञको रुपमा इन्जिनियर डा चन्द्रवहशादुर श्रेष्ठ, पूर्व सचिव धुव्रवहादुर शर्मा, इन्जिनियर विष्णुवहादुर भण्डारी र केदारवहादुर अधिकारी नियुक्त गरेको छ । कार्यकारी समितिमा यस अघिनै सीइओमा ज्ञवाली नियुक्त भैसकेका छन् । कार्यकारी समितिमै एक जना सदस्य भने पदपूर्ति गर्न वाकी रहेको सुचना तथा सञ्चारमनत्री शेरधर राईले जानकारी दिए ।
पुननिर्माण प्राधिकरणले आगामी २ माघदेखि भुकम्पपछिको पुननिर्माण अघि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ तर प्राधिकरणले पूर्णता नपाउँदा काम अघि बढ्न सकेको थिएन । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा प्राधिकरण र विभिन्न मन्त्रालयमार्फत भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माणका लागि ९१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकामा प्राधिकरणले पूर्णता नपाउँदा खर्च हुन सकेको थिएन । सीइओ ज्ञवालीले २ माघअघिनै पाँच बर्षका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
१२ बैशाख र त्यसपछिको निरन्तर पराकम्पनको कारण ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अर्थतन्त्रमा क्षति पुगेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ भने त्यसका लागि ६ खर्ब ३० अर्ब बराबर आवश्यक पर्ने देखाएको छ । १० असारमा भएको दाता सम्मेलनमा विदेशी दाता तथा विकास साझेदारहरुले पुर्ननिर्माणका लागि ४ सय ४० अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाईसकेका छन् । प्राधिकरणले पुर्ननिर्माणका लागि ३१ जिल्लालाई कार्य क्षेत्र तोकिसकेको छ भने त्यसमध्ये दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोट, रसुवा लगायतका १४ जिल्लालाई विशेष प्रभावित क्षेत्र तोकेको छ ।
बक्समा
गाउँगाउँमा हेलिप्याड निर्माण
पुर्नउद्धार कोष स्थापना
मन्त्रीपरिषद बैठकले आपतकालीन उद्धारका लागि भन्दै प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाहरुमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रकोप व्यवस्थापन र न्यूनीकरणका लागि लक्षित गरी सरकारले पुर्व तयारीका लागि यस्तो निर्णय गरेको शान्ति मन्त्री एकनाथ ढकालले जानकारी दिए । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगत रहने गरी पुर्नउद्धार कोष स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । भुकम्पपछिको अवस्था र प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापन र न्यूनीकरणका लागि सघाऊ पुर्याउने यस्तो निर्णय गरेको मन्त्री ढकालले जानकारी दिए ।
No comments:
Post a Comment