४ फागुनदेखि भारतबाट थप ८० मेगावाट विद्युत् आयात

• दुई वर्षभित्र ८ सय मेगावाटसम्म विद्युत् दिन भारत तयार
• तिन महिनाभित्रै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गुरुयोजना

भीम गौतम/काठमाडौं

आगामी ४ फागुनदेखि भारतबाट नेपालमा थप ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने निश्चित भएको छ । नेपाल र भारतबिच भएको बहुचर्चित ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि गठित द्विपक्षीय सचिव र सह–सचिवस्तरीय बैठकले थप ८० मेगावाट विद्युत् ल्याउने सुनिश्चित गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । नेपाल–भारतबिच भएको पीटीए कार्यान्वयनका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त स्टेरिङ कमिटी (जेएससी) र सह–सचिवस्तरीय संयुक्त वर्किङ गु्रप (जेडब्लूजी) को काठमाडौंमा शुक्रबार सम्पन्न बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

‘नेपाल र भारतबिच भएको द्विपक्षीय बैठक एकदम सफल भएको छ, तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् आयात गर्न दुवै देश सहमत भएका छांै,’ ऊर्जा सचिव शर्माले भने, ‘थप विद्युत् दिने भारतीय प्रतिबद्धताले लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि ठुलो सहयोग पुग्ने छ, ८० मेगावाट विद्युत् ४ फागुनदेखि आयात गर्ने सहमति भएको छ ।’

ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर सव स्टेसन नबनेकाले अस्थायी रूपमा २२०÷१३२ केभीको ट्रान्सफर्मर चार्ज गरेर तिन साताभित्र ८० मेगावाट तथा आगामी हिउँदअघि नै २ सय २० केभीको सव स्टेसन बनाएर २ सय मेगावाटसम्म विद्युत् दिन भारत तयार भएको छ । बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी सन् २०१७ को डिसेम्बरदेखि आयात बढाउने लक्ष्य राखेको छ । २ सय २० केभीको ढल्केबर सव स्टेसन बनेपछि २ सय मेगावाटसम्म ल्याउन सकिने र त्यसको क्षमता बढाएर ४ सय केभी बनाइ आगामी दुई वर्षभित्र ६ देखि ८ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरेर गत नोभेम्बर १ देखि ८० मेगावाट विद्युत् भारतबाट थप आयात गर्ने लक्ष्य राखिए पनि सम्पन्न भएन । यही जनवरीभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । हाल २ सय ३५ मेगावाट विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी बैठकमा भारतको अनुदान सहयोगमा निर्माणाधीन १ सय ३२ केभीको कटैया–कुसाहा र रक्सौल पर्वानीपुर प्रसारण लाइन २०१६ को सेक्टेम्बरभित्र सम्पन्न गररेर थप थप १ सय मेगावाट विद्युत् नेपाललाई दिन पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको गुरुयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी तिन महिनाभित्र संयुक्त प्राविधिक समूहले प्रतिवेदन दिने भएकाले गुरुयोजनाको आधारमा आगामी बैठकमा छलफल गर्ने तय भएको छ । गुरुयोजनाले थप ६ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको पहिचान गरेको छ ।

दुई देशका निजी प्रवद्र्धकद्वारा उत्पादित बिजुली एकअर्का देशमा प्रत्यक्ष व्यापारबारे बैठकमा छलफल भएकामा भारतले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग विद्युत् व्यापारका लागि आगामी ६ देखि ८ महिनाभित्र नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेकाले त्यसपछि थप छलफल गरेर अघि बढ्ने सहमति पनि भएको छ । बैठकमा भारतीय कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको क्रममा वन र वातावरणको स्वीकृतिमा ढिलाइ भएकाबारे समेत छलफल भएको थियो । सोक्रममा नेपालका अधिकारीले छिटो स्वीकृतिका लागि पहल गरिदिने बताएका थिए ।

प्रसारण लाइन गुरुयोजनामा आगामी २० वर्ष अर्थात् सन् २०३५ भित्र नेपाल र भारतबिच ६ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरी २ सय ८१ जलविद्युत् आयोजनाबाट २६ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी सो गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार पारिएको हो । नेपाल–भारतले संयुक्त रूपमा अघि बढाउन लागेका ठुलो १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, ३ हजार ४ सय मेगावाटको सप्तकोसी बहुद्देश्यीय र ३ हजार २ सय ४० मेगावाटको पञ्चेश्वर परियोजना बाहेकलाई समेटेर यो गुरुयोजना मस्यौदा तयार पारिएको छ । यी ठुला आयोजनाका लागि छुट्टै प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।

नेपाल–भारतबिच ४ कात्तिक २०७१ मा पीटीए भएको थियो । पीटीए भएपछि पहिलो पटक ४ मंसिर २०७१ मा नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो भने अब तेस्रो बैठक २०१६ को जुनमा बस्नेछ । 

http://rajdhani.com.np/article/0015144001454117820