पञ्चेश्वर प्राधिकरण बैठक २० माघमा

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, १० माघ

बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका लागि गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गभर्नेन्स काउन्सिलको बैठक २० र २१ माघमा काठमाडांैमा हुने भएको छ । बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउनका लागि गठित प्राधिकरणलाई कार्य अघि बढाउन अधिकार प्रत्यायोजनलगायतका विषयमा निर्णय लिन काउन्सिलको तेस्रो बैठक बस्न लागेको हो ।

‘आगामी ३ र ४ फेबु्रअरी अर्थात् २० र २१ माघमा काठमाडांैमा काउन्सिलको बैठक गर्ने तय भएको छ,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महेन्द्र गुरुङले भने । ६ महिनाअघि काउन्सिलको दोस्रो बैठक भारतमा बसेको थियो भने पहिलो बैठक अघिल्लो वर्षको असोजमा नेपालमा बसेको थियो । गत २३ पुसदेखि बैठक बस्ने तय भएकामा त्यो समयमा भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव अस्ट्रेलिया भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएपछि स्थगित भएको थियो । काउन्सिल बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र भारतका तर्फबाट जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव शशिशेखरले नेतृत्व गर्नेछन् । आयोजना अघि बढाउनका लागि गर्भेनेन्स र एक्जुकेटिभ गरी छुट्टाछुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ ।

बैठकमा कार्यकारीतर्फका प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), सहायक सीईओलगायतका नियुक्तिलाई सदर गरेर अधिकार प्रत्यायोजन गर्नाका साथै प्राविधिक, आर्थिक, संस्थागत संरचना र बजेट व्यवस्थापनलगायतबारे छलफल गरी निर्णय लिनेछ । ‘बैठकमा परामर्शदाता वापकोसले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रस्तुतीकरण गर्नेछ भने प्राधिकरणको संस्थागत संरचना र सन् २०१६ को कार्यक्रम स्वीकृतिबारे छलफल हुनेछ,’ सीईओ गुरुङले भने । बैठकले जग्गा अधिग्रहण, ब्रह्मदेव–पञ्चेश्वर अध्ययनका साथै कार्यकारी कमिटीका पदाधिकारीको तलबभत्ता र सुविधाका बारेमा समेत निर्णय गर्नेछ ।

२०५२ साल माघमा नेपाल र भारतबिच महाकाली सन्धिका क्रममा ६ महिनाभित्रै डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख भए पनि १९ वर्षपछि साउन २०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा कार्यादेश (टीओआर) पारित भएको थियो । ६४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएकामा नेपालले आधा अर्थात ३२ सय ४० मेगावाट विद्युत् पाउनेछ ।

भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वाकपोसले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको (डीपीआर को अद्यावधिक गर्ने कार्य आगामी ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने र यसकै आधारमा आयोजना अघि बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । परियोजनाको कुल लागत २९ हजार ७ सय ४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । 

http://rajdhani.com.np/article/0508284001453692250