भूकम्पपीडितका घर जाडोपछि मात्रै !

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २९ पुस

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितका लागि जाडोपछि मात्र नयाँ घर निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । आवासको अभावमा जाडोका कारण धेरैको निधन र बिरामी परेको सार्वजनिक भइरहेको बेला जाडो सकिएलगत्तै बल्ल आगामी चैत महिनादेखि नमुनाका रूपमा र वैशाखदेखि व्यक्तिगत घर (आवास) निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले आगामी चैतदेखि पाँच जिल्लामा नमुना तथा वैशाखदेखि प्रत्येक जिल्लाका कम्तीमा पाँच गाविस वा नगरपालिकामा व्यक्तिगत आवासहरूको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यसहित तिनमहिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्राधिकरणले कुनकुन जिल्लामा र कुनकुन क्षेत्रबाट आवास निर्माण गर्ने हो, त्यो भने सार्वजनिक भनेको गरेको छैन । ‘आगामी चैतदेखि नमुनाका रूपमा आवासहरू बन्नेछन् तर कुनकुन जिल्ला र क्षेत्रमा तय गर्न बाँकी छ, छिट्टै तय हुन्छ,’ प्राधिकरणका कायममुकायम सचिव मधुसूदन अधिकारीले भने ।

सीईओ ज्ञवालीले सार्वजनिक गरेको तिनमहिने कार्ययोजनामा प्राधिकरणको संरचना स्थापनादेखि कानुन र पाँचबर्से कार्ययोजना निर्माणसम्म समेटिएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष एवं सबै राजनीतिक दल र पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को पहिलो बैठकमा उनले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्तुत कार्ययोजनाअनुसार पहिलो चरणअन्तर्गत २ माघदेखि ११ फागुनसम्म महाअभियानको सुरुआतसँगै संगठन संरचना तयार गरी आवश्यक जनशक्तिको परिचालन गर्ने, कार्यालय स्थापना तथा बजेट व्यवस्थापन गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिको गठन र सचिवालयको स्थापना गरिसक्ने उल्लेख छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिले भूकम्पबाट विशेष प्रभावित १४ जिल्लालाई समेट्ने गरी ६ जिल्लामा उपक्षेत्रीय कार्यालय र बाँकी १७ जिल्लामा अर्को एक उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

त्यसैगरी, १२ फागुनदेखि ११ चैत्रभित्र पुनर्निर्माणसम्बन्धी नीति, नियमावली तथा कायविधिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, पुनर्निर्माण कार्यान्वयन अवधारणा सार्वजनिक गर्ने, केन्द्रीय कार्यालयहरूलाई जनशक्ति व्यवस्थापन र उपक्षेत्रीय कार्यालयहरूको स्थापना गरिसक्ने, प्रत्येक जिल्लामा सम्बद्ध जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरू पुनर्निर्माण एकाइ÷कार्यालयका स्थापना गरिसक्ने तथा सञ्चार केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चार रणनीतिको सार्वजनिक गरिसक्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, आगामी १२ चैतदेखि ११ वैशाख २०७३ सम्म सबै जिल्लामा भवन तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षण सुरुआत गरिसक्ने तथा कम्तीमा पाँच जिल्लामा नमुना आवास भवनको निर्माण सुरुआत गरिसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

तत्कालीन कार्ययोजनामा चौथो चरणअन्तर्गत १२ वैशाखपछि सबै जिल्लामा विस्तृत भवन तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षण सम्पन्न गरिसक्ने, प्रत्येक जिल्लाका कम्तीमा पाँच गाविस वा नगरपालिकाहरूमा व्यक्तिगत आवास निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा दुई स्रोत केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने, प्रत्येक गाविस एक इन्जिनियर, सामाजिक परिचालक र एक तालिमप्राप्त निर्माणकर्मीको व्यवस्था गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्राधिकरणमार्फत पुनर्निर्माण अघि बढाउन चालु वर्षमा ४९ अर्ब ३३ करोड बराबरको बजेट स्वीकृत भइसकेको छ भने प्रशासनिक बजेट साढे २९ करोड तोकिसकिएको छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गत १० असारमा सरकारले गरेको दाता सम्मेलनबाट ४ खर्ब ४० अर्ब बराबरको प्रतिबद्धता आएको सार्वजनिक भए पनि बुधबार परिषद्मा भने सीईओ ज्ञवालीले २ खर्ब १३ अर्ब ८० करोड ऋण र १ खर्ब ९७ अर्ब १५ करोड १९ लाख बराबरको अनुदानसहित ४ खर्ब १० अर्ब ९५ करोड १९ लाख रुपैयाँ मात्र प्रतिबद्धता आएको उल्लेख गरेका छन् । हालसम्म प्रतिबद्धताअनुसार ९५ अर्ब ६० करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको सम्झौता सरकारले गरिसकेको छ । जसमा ८६ अर्ब ४१ करोड ऋण छ ।

ज्ञवालीका अनुसार आवास लगायतका पुनर्निर्माणका लागि ६० भन्दा बढी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थामार्फत २२ अर्ब परिचालन गर्न लागिएको छ । त्यसैगरी, प्रभावित जिल्लामा त्यस क्षेत्रका प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारी रहेको जिल्ला समन्वय समिति, विकास साझेदार तथा दातृ निकायसँग समन्वय गर्न छुट्टै समन्वय समितिका साथै पुनरावेदन अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा पुनरावेदन समितिको व्यवस्थासमेत गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसैबिच, बुधबार बसेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण राष्ट्रिय परामर्श परिषद्को बैठकले परिषद्का लागि सांसदहरूको मनोनयनका जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।परिषद्मा रहने भूकम्पबाट विशेष प्रभावित १४ जिल्लाका सांसद्हरूको मनोनयनका लागि राजनीतिक दलहरूसँग थप परामर्श गरी मनोनीत गर्ने र त्यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिने निर्णय गरेको हो । बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० दलका प्रतिनिधिसहित पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वमन्त्री परिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीलगायत सहभागी थिए ।

बैठकका प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माणलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइने बताएका थिए । बैठकमा अधिकांशले पुनर्निर्माणको कामलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । निर्माण सामग्रीका साथै अन्य आवश्यक सामग्रीहरू सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि सरकार सक्रिय हुनुपर्ने बताएका थिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0796579001452735746