ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्दै अमेरिका

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १६ पुस

अमेरिकाले आफ्नो निकायमार्फत नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ । अमेरिकी सरकारको निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपालको ऊर्जा र यातायातको क्षेत्रमा लगानी गर्न लागेको हो ।सरकार र एमसीसी मिलेर संयुक्त रूपमा खडा गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहतमा रहने गरी अफिस अफ द मिलेनियम च्यालेन्स नेपाल (ओएमसीएन) स्थापना गरिएको छ भने यसले ऊर्जा र यातायात क्षेत्रका आयोजनाहरूका पहिचानको काम अघि बढाएको छ । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि र विज्ञ सम्मिलित समितिले आयोजनाहरूको पहिचान गर्नेछ । पहिचान गरेका आयोजनाहरू आकर्षक देखिएमा एमसीसी अमेरिकाले अनुदानका रूपमा ७० अर्बसम्म लगानी गर्न सक्नेछ । ‘आर्थिक विकासमार्फत गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले ऊर्जा र यातायात क्षेत्रका आयोजनाहरू पहिचान गरी एमसीसीले लगानी गर्न लागेको छ,’ ओएमसीएनका प्रमुख राष्ट्रिय संयोजक कृष्ण ज्ञवालीले राजधानीसँग भने,

‘आकर्षणका आधारमा आयोजनाहरू छनोट गरेर घटीमा ३५ अर्बदेखि बढीमा ७० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्नेछ ।’ आयोजना पहिचानका आधारमा निश्चित गरी अमेरिकाले दिन लागेको यो सबै रकम अनुदानमा हो । ‘आकर्षक योजना पहिचान भएपछि नेपाल र अमेरिकी सरकारबिच सम्झौता भएर त्यसका आधारमा आयोजना अघि बढ्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यी क्षेत्रका नीतिगत र कानुनीसँगै संस्थागत संरचनाबारे समेत लगानी गर्ने लक्ष्य छ ।’ दुई वर्षभित्र आयोजनाहरूको पहिचान गरेर विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेपछि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालमार्फत नेपालमा लगानी हुने ओएमसीएनले

जनाएको छ ।

प्रमुख संयोजक ज्ञवालीका अनुसार पाँच वर्षभित्र पूरा हुने, २५–३० प्रतिशत आर्थिक लाभ दिने, वातावरण र सामाजिक रूपमा कम जोखिमपूर्ण, सञ्चालन वा मर्मत सम्भारमा निजी क्षेत्र संलग्नताको सम्भावना र लंैगिक सहभागिता आदिलाई मापदण्ड बनाएर योजना अघि बढाइनेछ । उनले आयोजना सुरु भएको पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नैपर्ने र नगरे कुनै हालतमा समय नथप्ने कडा सर्त राखिएकाले आयोजनामा ढिलाइ हुने र लागत बढ्ने सम्भावना भने नरहने दाबी गरे । ओएमसीएनले ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रका योजनाहरूको पहिचान आगामी फेब्रुअरीको अन्त्यसम्ममा गरिसक्ने तथा मार्चदेखि विस्तृत अध्ययन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मापदण्डअन्तर्गतका कम्तीमा एक÷एक ऊर्जा र यातायात क्षेत्रका आयोजना घट्नेछैनन् ।

प्रारम्भिक रूपमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फैसला भएर बाटो खुुलेमा ओएमसीएनले फास्ट ट्र्याक आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा देखाएको छ । यदि अदालतबाट समस्यामुक्त भए ओएमसीएनले फास्ट ट्र्याकमा ४० अर्बसम्म लगानी गर्न सक्ने जनाएको छ ।

त्यो नभए विकल्पका रूपमा महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत सुनसरीको पकलीदेखि झापाको काँकडभिट्टासम्मको १ सय १० किलोमिटर बाटोलाई कम्तीमा प्रतिघन्टा ६० किलोमिटर गुड्न सक्ने चार ल्यान्ड मोटरबाटो तथा सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गतको बुटबलदेखि पोखरासम्मको सडकलाई पर्यटकीय विकासलाई लक्ष्य गरी स्तरोन्नति गर्न प्रस्ताव गर्न लागिएको ओएमसीएनका यातायात क्षेत्र विज्ञ चन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यसैगरी कमजोर गुणस्तर भएका ९२ किलोमिटर अमिलिया–तुलसीपुर–सल्यान तथा ६० किलोमिटरको सिलीगुढी–साफेबगर सडकबारे समेत ओएमसीएनले अध्ययन अघि बढाइरहेको छ । त्यसैगरी, ऊर्जा क्षेत्रमा ओएमसीएनले प्रसारण लाइन आयोजनालाई विशेष जोड दिएको छ ।

ओएमसीएनका ऊर्जा विज्ञ हितेन्द्रदेव शाक्यले प्रसारण लाइनको पूर्व–पश्चिम जोड्ने ४ सय केभीको २ सय ५० किलोमिटरको हेटौंडा, गल्छी, नौबिसे, न्यु दमौली हुँदै न्यु बुटबल तथा ४ सय केभीको ५५ किलोमिटरको डबल सर्किटको हलेदी–गल्छी÷नौबिसे प्रसारण लाइनबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यसबाहेक अन्य विभिन्न प्रसारण लाइनबारे समेत अध्ययन भइरहेको छ । ओएमसीएनले प्रसारण लाइनसँगै विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना, विद्युत् बजार स्थापना, प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण, निजी क्षेत्रमा प्रसारण लाइनको सहभागिता, लघु जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट्टै वितरण प्रणालीजस्ता नीतिगत र संरचनागत क्षेत्रमा समेत सहयोग गर्न लागेको छ ।

बिहीबार ओएमसीएनले अघि बढाउन लागेका आयोजनाहरूबारे जानकारी दिन आयोजित छलफलमा विज्ञहरू जय निशान्त, श्याम उपाध्याय लगायतले आयोजना पहिचान, छनोट, अध्ययनलगायतबारे जानकारी दिएका थिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0610971001451610354