१० वर्षमा १० हजार मेगावाट

भीम गौतम/ राजधानी
काठमाडौं, ६ माघ

ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलहरूले ऊर्जा संकट निवारण दशक घोषणाका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । मुलुकमा देखिएको चरम ऊर्जा संकट समाधानका लागि ऊर्जा संकट घोषणा गर्ने ठहरका साथ ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेका विभिन्न ६ ओटा कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा सो प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ब्रिफिङ गर्दै कार्यदलका संयोजकहरूले १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि ऊर्जा संकट निवारण दशक घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. सञ्जय शर्माले जानकारी दिए । ‘कार्यदलहरूको प्रतिवेदनमा ऊर्जा संकट निवारण दशकको प्रस्ताव आएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले राजधानीसँग भने, ‘अब विभिन्न कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा एउटा मस्यौदा बन्नेछ, त्यसका आधारमा निवारण काल घोषणाका लागि विधेयकको मस्यौदा बन्नेछ ।’ सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयले संकट निवारण दशकका लागि अवधारणा पत्र बनाउन विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा ऊर्जा मन्त्रालय, विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू रहेको अवधारणा पत्र तयारी समिति गठन गरेको छ । समितिले पाँच दिनभित्र अवधारणा पत्र तयार गर्ने समय दिइएको छ ।

प्रतिवेदनका आधारमा बन्ने मस्यौदामा ऊर्जा संकट निवारण दशकभित्र तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना र कार्यान्वयन मोडालिटीबारे उल्लेख गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । कार्यदलहरूबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालय र सरोकारवाला रहेको अर्को कार्यदल बनाई त्यसमार्फत विधेयक तयारी गर्ने र यसका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेपछि गत ८ मंसिरमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जारी गरेको श्वेत पत्रमा पुस मसान्तभित्र ऊर्जा संकटकाल लगाउने उल्लेख छ । सोही संकटकालका लागि ७ पुसमा ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा संकटकालमा समेटिनुपर्ने विषयहरूका लागि विभिन्न ६ कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलहरूले दिएको प्रतिवेदनमा ऊर्जा संकटकाल नभनी निवारण दशक उल्लेख गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव समीररत्न शाक्यको संयोजकत्वमा रहेको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ऋण जारी तथा आयोजनाको प्राथमिकीकरण र लगानी व्यवस्थापनबारेको प्रतिवेदनमा १० वर्षका लागि निवारण दशक घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा १० वर्षसम्म ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विशेष प्राथमिकतामा राख्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै जस्तो जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने कारणका रूपमा देखिएका सार्वजनिक खरिद ऐन, वातावरण अध्ययन, जग्गा प्राप्तिलगायतलाई छुट्टै कार्यविधि बनाई छोटो समयमा गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनहरूमा डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बारे स्पष्ट उल्लेख छैन । यसमा लागतका आधारमा सोलार र वायु ऊर्जाको विद्युत्प्रति युनिट ९ रुपैयाँ ६० पैसासम्म दिन सकिने प्रस्ताव गरिए पनि प्रवक्ता शर्मा भने यसबारे ठोस निर्णय नभइसकेको बताउँछन् । विगतमा ऊर्जा विकासका लागि विभिन्न योजना र कार्यक्रम सार्वजनिक भए पनि कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा अहिले आएका प्रतिवेदनले यथार्थतामा आधारित भएर कार्यान्वयनमा जोड दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘पहिलाको भन्दा फरक भनेको यथार्थतामा आधारित भएर प्रतिवेदन आएका छन्, विशेष गरी कार्यान्वयन कार्यशैली र व्यवस्थापनको पक्षलाई बढी जोड दिइएको छ,’ सहसचिव शर्माले भने ।

९ चैत २०६७ मा तत्कालीन उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले लगाएको साढे चारबर्से ऊर्जा संकटकाल कार्यान्वयनमा नआएकाले मन्त्रालय कार्यान्वयन योग्य संकटकालको पक्षमा छ । विद्यमान कानुनको अध्ययन, समस्याहरूको पहिचान र समाधान उपाय तथा २०६७ सालमा संकटकाल लगाउन तयार गरिएको विद्युत् संकट निरूपण विधेयकलाई समेत अध्ययन गरेर कार्यदलहरूले प्रतिवेदन तयार गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूलाई सहुलियत दिने, लगानीयोग्य वातावरण बनाउने, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मोडालिटी तुरुन्तै चयन गरेर अघि बढाउने, नलसिंहगाढ जलाशयको निर्माण दु्रतगतिमा लैजाने, मिश्रित ऊर्जाका लागि सोलार र वायु ऊर्जामा अघि बढ्ने, समन्वयका लागि छुट्टै अधिकार सम्पन्न संयन्त्र बनाउनुपर्नेलगायत उल्लेख छ ।

‘प्रतिवेदनमा निवारण दशक घोषणाका लागि योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनदेखि नीति, कानुन सुधारसम्मका विषयक उल्लेख छन्,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भने । ऊर्जा मन्त्रालयले प्रवक्ता शर्मालाई विद्युत् व्यापार तथा ग्रिड सोलारको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का साथै शाक्यलाई आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ऋण जारी तथा आयोजनाको प्राथमिकीकरण र लगानी व्यवस्थापनबारे राय दिन जिम्मेवारी तोकेको थियो ।

त्यसैगरी, संस्थागत संरचनाबारे विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक घिमिरे तथा वन, जग्गा प्राप्ति, स्थानीय सरोकार लगायतबारे विभागकै उपमहानिर्देशक नवीनराज सिंहलाई राय दिन जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।

यस्तै, वितरण व्यवस्थापन सुधारका लागि विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डे र खरिद व्यवस्थाका लागि राय दिन अर्का उपकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रराज राजभण्डारीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

http://rajdhani.com.np/article/0599845001453339850