पश्चिम सेती विवाद तिन दिनभित्र सल्टाउन निर्देशन

हावाबाट बिजुली उत्पादन खुला प्रतिस्पर्धामार्फत

तामाकोसी तेस्रोबारे अध्ययन गर्न निर्देशन

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, ११ माघ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऊर्जा मन्त्रालयको अनिर्णयका कारण अघि बढ्न नसकेको ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको विवाद तिन दिनभित्र सल्टाउन निर्देशन दिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पश्चिम सेतीको विकासका लागि लिनुपर्ने निर्णय नगरेपछि प्रधानमन्त्रीले तिन दिनभित्र विवाद सल्टाउन मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिएका हुन् ।

२०६८ साल फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालयले लगानीकर्ता चीनको थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग सम्झौता गर्दा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र संयुक्त कम्पनी निर्माण गरी अघि बढाउने उल्लेख छ । तर, सरकारी निकायबिचको असमन्वय र विवादका कारण चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कम्पनीसमेत स्थापना हुन सकेको छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालय र कम्पनीबिच भएको सम्झौतामा संयुक्त कम्पनीमा विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र कर्पोरेसनका ७५ प्रतिशत लगानी हुने उल्लेख छ । प्राधिकरणले राख्नुपर्ने २५ प्रतिशत सेयरबारे निर्णय नगर्दा आयोजना अघि बढाउन स्थापना गर्नुपर्ने संयुक्त लगानी कम्पनी र सम्झौता हुन सकेको छैन । 

आइतबार राति भएको लगानी बोर्डको बैठकमा बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले उपस्थित ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेश पन्तको नामै किटेर तिन दिनभित्र विवाद सल्टाउन निर्देशन दिएका थिए ।

‘कछुवा गतिका कारण १ सय ४ वर्षमा ७ सय ५० मेगावाट पनि विद्युत् उत्पादन हुन सकेन र हामी अन्धकारमा बस्न बाध्य छौं, यस्तो ढिलाइ किन भइरहेको छ, तुरुन्तै विवाद सल्टाएर पश्चिम सेती अघि बढाउनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै बैठकका एक सहभागीले राजधानीसँग भने । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि लगानी बोर्डले ऊर्जा मन्त्रालयलाई लगानीबारे तुरुन्तै निर्णय लिन पत्रसमेत पठाउन लागेको छ ।

लगानी बोर्डका उपसचिव खगेन्द्र रिजालद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भने बैठकले पश्चिम सेती विकासमा विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबिच संयुक्त लगानी सम्झौता हालसम्म हुन नसकेकोमा सो ढिलाइ हुनुको कारणसहित आयोजनाको पछिल्लो स्थिति यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको उल्लेख छ ।

२०७१ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं बोर्ड अध्यक्ष सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लगानीकर्ता चिनियाँ कम्पनीलाई १ खर्ब ६० अर्ब बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) गर्न स्वीकृति दिँदै यथाशीघ्र नेपालमा संयुक्त कम्पनी खोल्न निर्देशन दिएको थियो । बोर्डले निर्णय गरेको पनि एक वर्ष पुग्न लागिसकेको छ तर प्राधिकरणले यसबारे अझै निर्णय गरिसकेको छैन ।संयुक्त कम्पनी खोल्न विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीबिच संयुक्त लगानी सम्झौता हुनुपर्छ । प्राधिकरण बोर्डले यसबारे हालसम्म निर्णय गरेको छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण २५ प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । यसअघिका ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली र ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा २५ प्रतिशत लगानी गर्न नसक्ने सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए । चिनियाँ निजी कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्न लागेको भन्दै आयोजनामा प्राधिकरणको सेयर राख्न नहुने र पहिलाको सम्झौता परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो । त्यसैगरी, प्रसारण लाइन, जग्गा अधिग्रहण, पुनःस्थापना र पुनर्वास नेपालले गर्नुपर्ने चिनियाँ कम्पनीको प्रस्तावमा लगानी बोर्ड सहमत भए पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसप्रति समेत असहमति राखेका थिए ।

सन् २०१५ जनवरीदेखि सुरु गरी २०१९ जुनमा सम्पन्न गर्ने समझदारी भएको सो आयोजना समयमै सुरु नहुँदा निर्माणमै ढिलाइ हुने देखिएको छ । पहिला सन् २०१९ भित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने आयोजना सन् २०२१ भित्र मात्र पूरा गर्न सकिने भन्दै चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, हालसम्म पनि कम्पनी स्थापना हुन नसकेपछि अझै ढिलाइ हुने देखिएको छ । सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ६० अर्ब रुपैया“ रहेको छ । कुल लागतमध्ये ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत स्वपु“जी (इक्विटी) रहनेछ । स्थानीय जनतालाई आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर र त्यस Ôेत्रको विकासका लागि १ सय ५० मेगावाट बिजुली सुदूरपश्चिमवासीले उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ । अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक) ले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेर निर्माण हुन नसकेको सो आयोजना सुदूरपश्चिमको डोटी, डडेलधुरा र बझाङ जिल्लामा पर्छ । चिनियाँ कम्पनीले लिएपछि अघि बढ्ने आशा गरिए पनि हालसम्म अघि नबढ्दा सुदूरपश्चिमवासी चिन्तित बनेका छन् ।

बोर्डले ग¥यो थप चार निर्णय

लगानी बोर्डको आइतबार राति बसेको बैठकले विकास परियोजनाहरूमा देखिएको जग्गा प्राप्ति, वातावरण अध्ययनलगायतका प्रक्रियागत झन्झट हटाउन उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले विकास परियोजनाले सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने जग्गा, पूरक वातावरणीय परीक्षण र वातावरण प्रभाव मूल्यांकनलाई समयानुकूल सुधार र सरलीकृत गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अधिकांश विकास निर्माणमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायतका लामो समय लाग्ने र विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने ठहर गर्दै बोर्डले सो निर्णय गरेको हो । प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ । बिजुली बजारको सुनिश्चित लगायतका कारण जनाउँदै ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् कम्पनीबाट हात झिकेको नर्वेली कम्पनी स्ट्याटक्राफ्टलाई बाहिरिने अनुमति दिएको छ । नर्वेली कम्पनीले हात झिकेपछि सो आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) वा अन्य कुन मोडेलमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा तिन महिनाभित्र अध्ययन गरी बोर्डसमक्ष पेस गर्न बैठकले बोर्ड कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बोर्डद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिअनुसार हावाबाट बिजुली उत्पादनमा खुला प्रतिस्पर्धाको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न तथा द गोर्खा यूके लिमिटेडले ३ हजार मेगावाटसम्म वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने भनी बोर्डलाई दिएको निवेदन र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदनको मस्यौदाका आधारमा तिन महिनाभित्र प्रस्तावकबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) माग गर्न बोर्ड कार्यालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ । त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकामा मोनोरेल परियोजनाको विकास तथा सञ्चालनका लागि पेस हुन आउने प्रस्तावहरू लगानी बोर्ड ऐन २०६८ बमोजिम कार्यान्वयन गराउन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय बोर्डले गरेको छ । यो प्रस्ताव पारित भए लगानी बोर्डलाई मोनोरेल परियोजना अघि बढाउन बाटो खुल्नेछ ।

http://rajdhani.com.np/article/0634802001453772419