जनतालाई सेयर, विकासकर्तालाई सहजता

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, १४ माघ

जलविद्युत् आयोजनाहरूमा हरेक जनतालाई सेयर र विकासकर्ताहरूलाई सहजताका साथ अघि बढाउने वातावरण निर्माणका लागि विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन र परिमार्जनसहितको ऊर्जा संकट निवारण विकास दशकको अवधारणा तयार भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा सहसचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन गरेको अवधारणा निर्माण समितिले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको यस्तो अवधारणा तयार भएको हो । अवधारणामा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा देखिएका सबै प्रक्रियागत समस्या र अवरोधकलाई हटाएर राष्ट्रिय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्रदेशसम्मको स्पष्ट जलविद्युत् संरचना निर्माणमा जोड दिइएको छ । जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि विद्यमान र कानुनी प्रक्रियालाई खुुकुलो पार्नुका साथै वातावरण कर, जग्गा हदबन्दी र सट्टाभर्ना जस्ता अनावश्यक व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

बुधबार नै ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मालाई बुझाएको सो अवधारणमा सचिवले केही सुझाव समेट्न निर्देशन दिएपछि यसलाई हाल समितिले अन्तिम रूपमा दिन लागेको छ । ‘ऊर्जा संकट निवारण विकास दशकको अवधारणाको मस्यौदा प्रारम्भिक रूपमा समितिले बुझाएको छ, यसलाई अन्तिम रूप दिएर ल्याउन भनेको छु,’ सचिव शर्माले राजधानीसँग भने, ‘अवधारणा पत्र आएपछि यसलाई विधेयकको मस्यौदा बनाउने काम हुन्छ ।’ संयोजक घिमिरेले भने अन्तिम रूप दिने कार्य भइरहेकाले अन्तिम रूप दिएर आगामी आइतबारसम्म मन्त्रालयमा बुझाउने जानकारी दिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आइतबार बस्न लागेको मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको पूर्वाधार आयोजना अनुगमन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा अवधारणा सचिवले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम

राखिएको छ ।

संकटकाल घोषणामा समेट्नुपर्ने विषयलाई समेटेर मन्त्रालयले गठन गरेको विभिन्न ६ ओटा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा अवधारणा तयार गर्न घिमिरे संयोजकत्वको समिति मन्त्रालयले बनाएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जारी गरेको श्वेत पत्रमा उल्लेख भएअनुसार ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि संकटकाल लगाउन ऊर्जा मन्त्रालयले यसको तयारी गरिरहेको छ ।

समितिले तयार पारेको अवधारणामा जलविद्युत् आयोजनामा हरेक नेपाली जनतालाई सेयर दिनुपर्ने भन्दै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण आयोजनाअन्तर्गतका सबै पूर्वाधार र पुनर्वास आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजनाका रूपमा मान्यता दिने रूपमा मान्यता दिने उल्लेख छ । हाल विकास समितिका रूपमा अघि बढाउन लागिएको बुढीगण्डकी र नलसिंहगाढ जलाशययुक्त आयोजनालाई कम्पनीका रूपमा अघि बढाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

छुट्टै राष्ट्रिय उत्पादन र वितरण तथा परामर्शदाता सेवाका लागि इन्जिनियरिङ कम्पनी गठन गर्नुका साथै विद्युत् प्राधिकरणभित्र निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका तथा सहायक कम्पनीहरूद्वारा निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन छुट्टै उत्पादन, वितरण र सञ्चालन कम्पनी निर्माण गर्ने तथा परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाअनुसार ३३ केभीसम्मको वितरण प्रणालीलाई प्रादेशिक कार्य क्षेत्रअनुसार अघि बढाई सोका लागि छुट्टै कम्पनी बनाउने अवधारणामा उल्लेख छ ।

अवधारणाअनुसार हिउँद (ड्राई) र वर्षा (वेट) तथा बिहान, दिउँसो र बेलुकाको छुट्टै विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने, विद्युत् आयातबापतको मूल्यान्तर सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई शोधभर्ना गर्ने, प्रसारण लाइनको ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म सम्पन्न हुने आयोजनाहरूलाई समेत मूल्यवृद्धि करबापत दिइने प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ तथा विद्युत् ऐनले दिएको आयकर छुट लगायतका सुविधा दिइनेछ । हाल विद्यमान जलविद्युत् आयोजनाका लागि ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिगत सरह मान्ने व्यवस्थालाई हटाउने, हाल प्रारम्भिक वातावरण अध्ययनको स्वीकृत ऊर्जा मन्त्रालयबाट गर्ने व्यवस्था रहेकोमा विद्युत् विकास विभागबाटै गराइने व्यवस्था गर्ने, आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्नेलाई सार्वजनिक अपराधसरह कसुर मानेर कारबाही गर्ने, जलाशययुक्त आयोजनामा असर नपर्ने गरी मात्र अन्य मन्त्रालय वा निकायले दीर्घकालीन बस्ती विकास र पूर्वाधारका कार्यक्रम अघि बढाउने प्रस्ताव अवधारणामा गरिएको छ । त्यसैगरी हाल कृषि र विद्युत्मा १२ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा संकटकालभरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल कर्जाको ५० प्रतिशतसम्म जलविद्युत्मा लगानी गर्न सक्ने, प्राधिकरणमा पीपीएका लागि निवेदन दिँदा जिल्ला जलस्रोत समितिबाट सिफारिस लिनुपर्नेमा त्यो हटाउने, चिनी उद्योगबाट उत्पादित विद्युत्लाई पोस्टपेड रेट दिने, सोलारमा प्रतियुनिट ९ दशमलव ६१ र प्रिमियर कष्ट थप दिएर खरिद गर्ने, भूकम्पलाई क्षतिलाई फोर्स मेजरका रूपमा लिएर थप सुविधा दिने, धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको क्षेत्रलाई समेटेर निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन बनाउन चाहे दिने अवधारणामा उल्लेख छ ।

अवधारणाले वन क्षेत्रमा जग्गा लिजमा लिने क्रममा अन्त दिनुपर्ने तथा जलविद्युत् आयोजनामा लगाइएको १ प्रतिशत वातावरण कर हटाउने, जलविद्युत्को १० प्रतिशतसम्म पूर्वाधारका काममा थपघट गर्नुपरेमा पूरक वातावरण अध्ययन (सप्लिमेन्ट्री ईआई गरिरहनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

काठमाडौंलगायत ठुला सहरी क्षेत्रमा विद्युत् प्रसारण प्रणाली योजनाबद्ध ढंगले विकास गर्ने तथा सुरुमा काठमाडौं र पोखराबाट नमुना रूपमा भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्ने विषय अवधारणामा समेटिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूको समस्या पहिचान गरेर समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रीहरू सदस्य रहेको छुट्टै उच्चस्तरीय समस्या समाधान समिति गठन गर्ने, हरेक सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले जलविद्युत् आयोजनामा समन्वय गर्न छुट्टै फोकल पर्सन तोक्नुपर्ने र समयमै काम गराउन समन्वय गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने, सार्वजनिक खरिदलाई छोट्याउन सिंगल स्टेज टु इनभिलपको व्यवस्था गर्ने अवधारणामा उल्लेख छ ।

अवधारणाले जलविद्युत्लाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै जस्तो जलविद्युत्् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने कारणका रूपमा देखिएका सार्वजनिक खरिद ऐन, वातावरण अध्ययन, जग्गा प्राप्तिलगायतलाई छुट्टै कार्यविधि बनाई छोटो समयमा गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ ।

ऊर्जा संकट निवारण विकास दशक अवधारणा

छुट्टै उत्पादन, वितरण र इन्जिनियरिङ कम्पनी

बुढीगण्डकी र नलसिंहगाड कम्पनीमार्फत

मौसम र समय अनुसारको फरकफरक महसुल

संकटकाल अवधिभरका लागि प्रतिमेगावाट ५० लाख

जग्गा हदबन्दी र वातावरण कर हटाउने

निर्माणमा अवरोध गर्नेलाई सार्वजनिक अपराध

बैंकमार्फत ५० प्रतिशतसम्म लगानी

भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति

http://rajdhani.com.np/article/0301555001454023462